धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने अत्यावश्यक औषधिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नभएको भन्दै जनस्वास्थ्य प्रशासक रमेश कुँवरले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। करिब ८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ८० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ।
नेपाल सरकारका जनस्वास्थ्य प्रशासक कुँवरले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै निःशुल्क औषधि वितरणलाई जनप्रतिनिधिहरूले प्राथमिकतामा नराखेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
उनका अनुसार सरकारले नागरिकलाई ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। तीमध्ये करिब ५६ प्रकारका औषधि उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
कुँवरका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा आवश्यक बजेट अभावका कारण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चारदेखि पाँच महिनाभन्दा बढी समयसम्म औषधि उपलब्ध गराउन सकिएन। यस वर्ष भने औषधि खरिदका लागि न्यूनतम आवश्यक बजेट विनियोजन हुने अपेक्षा गरिएको र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताएका छन्।
तर, आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन नभएको उल्लेख गर्दै उनले निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधिसमेत जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरेका छन्।
उनले उच्च रक्तचापका बिरामीले प्रयोग गर्ने एम्लोडिपिन (Amlodipine), मधुमेहका बिरामीले प्रयोग गर्ने मेटफर्मिन (Metformin) तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याका बिरामीलाई आवश्यक पर्ने औषधि उपलब्ध गराउन नसक्दा पीडाबोध हुने बताएका छन्।
कुँवरले आफ्नो भनाइ कसैप्रतिको आलोचना वा विरोध नभएको स्पष्ट पार्दै औषधि अभावका कारण स्वास्थ्य सेवाप्रति नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न नसकिएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। जिल्लामा कार्यरत रहँदा औषधि उपलब्ध नहुँदा स्थानीय तहमा नागरिकको गुनासोसमेत सुन्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
उनले आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउन पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा अत्यावश्यक औषधिको नियमित आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सन्देश दिएका छन्।
