ज्वरो आउँदा औषधि खोज्ने हामी, मन थकित हुँदा, आत्तिँदा वा डर लाग्दा किन मौन बस्छौँ?
“मान्छेले के भन्लान्” भन्ने डर, कमजोर ठहरिने चिन्ता र “सहनुपर्छ” भन्ने सामाजिक सिकाइले धेरैलाई आफ्नो पीडा भित्रभित्रै लुकाउन बाध्य बनाएको छ। यही मौनताले अनगिन्ती जीवनलाई जोखिममा पारेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक प्रदान गरेको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ तथा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७ ले पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य प्रणालीको अभिन्न अङ्गका रूपमा अघि बढाउने आधार तय गरेका छन्। तर कानुनमा लेखिएको अधिकार र नीतिमा गरिएको प्रतिबद्धता तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब समस्यामा परेको व्यक्तिले समयमै, सम्मानपूर्वक र आफ्नै समुदायमा गुणस्तरीय सेवा पाउँछ। मानसिक स्वास्थ्यलाई अझै पनि लाज, कमजोरी वा व्यक्तिगत असफलतासँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति यो अधिकार उपयोग गर्ने बाटोको ठूलो अवरोध बनेको छ।
यस वर्षको नाराको सन्देश: अनुभव भोगेकाको आवाज
सन् १९९२ देखि विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघले हरेक वर्ष अक्टोबर १० का दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाउँदै आएको छ। यस वर्ष पनि नेपालसहित विश्वभर “जीवन्त अनुभवको सुनुवाइ: वास्तविक आवाज, वास्तविक परिवर्तन” भन्ने मूल नाराका साथ दिवस मनाइँदै छ।
जीवन्त अनुभव भनेको मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाबाट प्रभावित व्यक्तिले आफैँ भोगेर प्राप्त गरेको ज्ञान र बुझाइ हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार धेरैजसो अवस्थामा यस्ता व्यक्तिलाई आफ्नो कथा सुनाउन मात्र बोलाइन्छ; नीति निर्माणदेखि मूल्याङ्कनसम्म उनीहरूलाई बराबरीको साझेदार बनाइँदैन। यो अवस्था बदल्नु नै यस वर्षको नाराको मूल सन्देश हो।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको विश्व मानसिक स्वास्थ्य प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर करिब सात जनामध्ये एक जना मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित छन्, जसमध्ये चिन्ता (एन्जाइटी) र डिप्रेसन सबैभन्दा बढी देखिएका समस्या हुन्। हरेक वर्ष विश्वभर सात लाखभन्दा बढी मानिसले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाउँछन्, र १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहमा आत्महत्या मृत्युको तेस्रो प्रमुख कारण हो।
नेपालमा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या जनस्वास्थ्यको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखापरिरहेको छ। यस्ता समस्याले व्यक्तिको सोचाइ, भावना, व्यवहार र दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्छन्। राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२० (नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्) तथा वार्षिक स्वास्थ्य प्रतिवेदन २०८१/८२ को तथ्याङ्कअनुसार वयस्क जनसङ्ख्याको करिब २० प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ भने हालको समयमा यसको प्रचलन करिब ४.३ प्रतिशत छ। १३ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरकिशोरीमध्ये करिब ५.२ प्रतिशतमा यस्तो समस्या उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी, करिब ६.५ प्रतिशत वयस्कमा आत्महत्यासम्बन्धी सोच रहेको तथ्याङ्कले अवस्था कति संवेदनशील छ भन्ने देखाउँछ।
नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४,६८० रहेको आत्महत्याको सङ्ख्या दश वर्षको अवधिमा बढेर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७,१३२ पुगेको छ। यो करिब ५२ प्रतिशतको वृद्धि हो।
उपचारसम्म पुग्न किन गाह्रो?
मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा पनि धेरै चुनौती छन्। आर्थिक अभाव, जनचेतनाको कमी, सामाजिक लाञ्छना र भेदभाव, दक्ष जनशक्तिको अपुग सङ्ख्या तथा स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँचका कारण धेरै मानिस आवश्यक उपचार र परामर्शबाट वञ्चित हुने गरेका छन्।
नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने कारणहरू धेरै छन्, जसमध्ये आर्थिक असुरक्षा, बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीका कारण परिवारमा हुने बिछोड, हिंसा, विपद्, पढाइको दबाब, सामाजिक विभेद र डिजिटल माध्यममा हुने दुर्व्यवहारले मानिसको मनमा गहिरो असर पार्न सक्छन्। सबै समस्या एउटै कारणले उत्पन्न हुँदैनन्, र मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोग्नु कसैको कमजोरी होइन।
त्यसैले परिवार र समुदायले दोष दिनुको सट्टा सुन्ने, साथ दिने र आवश्यक परे स्वास्थ्य सेवासम्म पुर्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ। विद्यालय, कार्यस्थल र स्वास्थ्य संस्थाले पनि गोपनीयता, सम्मान र भेदरहित सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
नीति र व्यवहारबीचको दूरी घटाउन
यो दूरी घटाउन तीन कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ:
१. आधारभूत स्वास्थ्य सेवामै सबलीकरण: आधारभूत स्वास्थ्य सेवामै मानसिक समस्याको पहिचान, प्रारम्भिक सहयोग, उपचार र आवश्यक सिफारिस (रेफरल) लाई बलियो बनाउनु।
२. स्रोत र लगानी वृद्धि: तालिमप्राप्त जनशक्ति, नियमित औषधि, परामर्श सेवा र स्थानीय तहसम्म पुग्ने सेवामा लगानी बढाउनु।
३. सार्थक सहभागिता: मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगेका व्यक्ति र उनका परिवारलाई कार्यक्रमको योजनादेखि नतिजा मूल्याङ्कनसम्म साझेदार बनाउनु। उनीहरूको सहभागिता औपचारिक बैठकमा बोलाइनुमै सीमित नहोस्; निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने वास्तविक अवसर होस्।
सफलताको मापन के हो?
मानसिक स्वास्थ्य सेवाको सफलता अस्पतालमा कति मानिस पुगे भन्ने सङ्ख्याले मात्र मापन हुँदैन। व्यक्तिले समयमै सहयोग पायो कि पाएन, सम्मानपूर्वक व्यवहार भयो कि भएन, समुदायमा फर्केर पढ्न, काम गर्न र सम्बन्ध कायम राख्न सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। यस वर्षको नाराले यही कुरा सम्झाउँछ- अनुभव भोगेका व्यक्तिको आवाज सुन्नु सहानुभूति देखाउने काम मात्र होइन, राम्रो नीति र प्रभावकारी सेवा निर्माण गर्ने आधार हो।
तीन तहका सरकारको भूमिका
संविधानले स्वास्थ्यलाई तीनै तहको साझा जिम्मेवारी बनाएको छ। त्यसैले मानसिक स्वास्थ्यमा कुनै एक तहले मात्र पुग्दैन; तीनै तहले आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ:
संघ: मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र रणनीति बनाउने; मनोचिकित्सक, मनोविमर्शकर्ता जस्ता दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने; विशेषज्ञ सेवा, पर्याप्त बजेट र अत्यावश्यक औषधिको व्यवस्थापन गर्ने; तथा राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली र अनुगमन संयन्त्र बलियो बनाउने।
प्रदेश: प्रदेश अस्पताल तथा प्रादेशिक स्वास्थ्य संस्थामार्फत मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने; स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग, तालिम र अनुगमन उपलब्ध गराउने; तथा सेवाग्राहीलाई समयमै माथिल्लो तहमा पठाउन सक्ने प्रेषण (रेफरल) सञ्जाल बनाउने।
स्थानीय तह: आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी भएकाले स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय र समुदायमार्फत समस्याको प्रारम्भिक पहिचान, परामर्श र आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउने; सचेतना र भेदभाव न्यूनीकरणका कार्यक्रम चलाउने; तथा अनुभव भोगेका व्यक्ति र परिवारलाई योजना तर्जुमामा सहभागी गराउने।
र, वास्तविक परिवर्तन त्यतिबेला हुन्छ, जब मानसिक स्वास्थ्यको कुरा गर्नेहरू मात्र होइन, त्यसको अनुभव भोग्नेहरू पनि निर्णयको केन्द्रमा हुन्छन्।
(लेखक मदन पाण्डेय जनस्वास्थ्य निरीक्षक हुन्।)
