नेपालमा औषधि उद्योग विस्तार हुँदै गएपनि देशमा प्रयोग हुने औषधिको ठूलो हिस्सा अझै आयातमै निर्भर छ। स्वदेशी उत्पादन क्षमता बढ्दै गए पनि नीतिगत अस्पष्टता, आयातमुखी व्यवस्था र प्रविधि विकासका सीमित अवसरका कारण उद्योगले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। नयाँ सरकार गठनको तयारीसँगै औषधि उद्योगसम्बन्धी नीति सुधार, आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनका विषय पुनः चर्चामा आएका छन्। यही सन्दर्भमा नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीसँग औषधि उद्योगको अवस्था, सम्भावना र सरकारसँग उद्योगले राखेका अपेक्षाबारे गरिएको कुराकानी:
नेपालमा हालै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। औषधि उद्योगले लामो समयदेखि नीतिगत तथा कानुनी सुधारको आवश्यकता उठाउँदै आएको छ। अब दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार बन्ने अवस्थामा औषधि क्षेत्रले नयाँ सरकारबाट के अपेक्षा गरेको छ?
सबैभन्दा पहिले त देशमा स्थिर सरकार गठन हुने परिस्थिति बनेकोमा हामी सकारात्मक छौँ। औषधि उद्योगले धेरै वर्षदेखि एउटा स्पष्ट माग राख्दै आएको छ- औषधि ऐन तथा सम्बन्धित नीतिहरू परिमार्जन गरेर स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा मात्रै नेपालमा औषधि उत्पादन बढाउन र दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सम्भव हुन्छ।
हाल नेपालमा प्रयोग हुने धेरै औषधि विदेशबाट आयात हुने अवस्था छ। यदि स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने औषधि आयात भइरहने हो भने स्थानीय उद्योग विस्तार हुन सक्दैन। त्यसैले सरकारले आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
छिमेकी देशहरूको अनुभव हेर्दा पनि यही कुरा स्पष्ट देखिन्छ। उदाहरणका लागि, बङ्गलादेशले सन् १९८२ मा यस्तो नीति ल्यायो कि तीन वा सोभन्दा बढी कम्पनीले उत्पादन गर्न सक्ने औषधि विदेशबाट आयात नगर्ने। त्यसपछि बङ्गलादेशको औषधि उद्योग तीव्र रूपमा विकास भयो र आज त्यहाँ करिब ९८ प्रतिशत औषधि स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ। भारतले पनि सन् १९७० दशकदेखि स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अपनायो। त्यसको परिणामस्वरूप भारत अहिले विश्वकै प्रमुख जेनेरिक औषधि उत्पादक देशमध्ये एक भएको छ।
नेपालमा पनि सरकारले नीतिगत परिवर्तन गरेर स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने औषधिको आयातलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्नुपर्छ। साथै, सरकारी निकायहरूले खरिद गर्ने औषधिमा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति आवश्यक छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको औषधि उद्योगलाई धेरैले आर्थिक दृष्टिले पनि रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा हेर्छन्। तपाईंको दृष्टिमा औषधि उद्योगले नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ?
औषधि उद्योगलाई केवल स्वास्थ्य सेवासँग जोडेर मात्रै हेर्नु हुँदैन। यो उद्योगले रोजगारी सिर्जना, प्रविधि विकास, अनुसन्धान, उत्पादन र निर्यातजस्ता धेरै आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्ध राख्छ।
हामीले सधैँ रक्षा खर्चको सन्दर्भमा “गोली” को कुरा गर्छौँ। तर विकासको दृष्टिले हेर्ने हो भने देशले बन्दुकको गोलीभन्दा औषधिको गोली उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानी गर्नुपर्छ।
यदि सरकारले औषधि उद्योगलाई नीतिगत रूपमा प्रोत्साहन गर्यो भने नेपालले अपेक्षाकृत छोटो समयमै औषधि उत्पादनमा ठूलो प्रगति गर्न सक्छ। यसले आयात घटाउने मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा विदेशी मुद्रा बचत र निर्यातको सम्भावना पनि सिर्जना गर्न सक्छ। तर यसको लागि नीतिगत वातावरण उद्योगमैत्री हुनुपर्छ। यदि नीति आयातमुखी रहिरह्यो भने स्वदेशी उद्योगको विस्तार सम्भव हुँदैन।
नीतिगत वा कानुनी सुधार भन्नुहुँदा विशेष गरी कुन–कुन क्षेत्रमा परिवर्तन आवश्यक देख्नुहुन्छ?
यसलाई केही मुख्य बुँदामा स्पष्ट गर्न सकिन्छ। पहिलो, आयात प्रतिस्थापन नीति। स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने औषधिको आयातलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्नुपर्छ।
दोस्रो, प्रविधि हस्तान्तरणलाई सहज बनाउनु आवश्यक छ। भारत र बङ्गलादेशले सबै प्रविधि आफ्नै अनुसन्धानबाट विकास गरेका होइनन्। धेरै प्रविधि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य वा टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमार्फत ल्याइएको हो। नेपालमा पनि उद्योगहरूले विदेशी प्रविधि ल्याएर उत्पादन गर्न चाहँदा प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाउनुपर्छ।
तेस्रो, विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) अन्तर्गत रहेको टि.आर.आइ.पि.एस लचकताको उपयोग गर्ने विषय महत्वपूर्ण छ। नेपाल विकासोन्मुख देश भएकाले औषधि पेटेन्टसम्बन्धी केही लचकता पाएको छ, जुन २०२६ सम्म लागू छ। बङ्गलादेशले यसलाई २०३३ सम्म विस्तार गरिसकेको छ। नेपालले पनि यस्तो सुविधा विस्तारका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।
चौथो, औषधि निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विशेष संस्था स्थापना आवश्यक छ। भारतमा “फार्मेक्सिल” काउन्सिल छ भने बङ्गलादेशमा औषधि प्रवर्द्धन बोर्ड छ। नेपालमा पनि औषधि प्रवर्द्धन बोर्ड वा काउन्सिल स्थापना गरेर विदेशी बजारमा नेपाली औषधि दर्ता, गुणस्तर प्रमाणन र निर्यात प्रवर्द्धनका काम गर्न सकिन्छ। यससँगै अनुसन्धान तथा विकास (आर एन्ड डी) मा लगानी गर्ने उद्योगहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र कर प्रोत्साहन पनि आवश्यक हुन्छ।
यदि यी नीतिगत सुधार लागू भए भने औषधि उद्योगको विकासका लागि पाँच वर्षको अवधिमा कस्तो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईंहरूको आन्तरिक आकलन छ?
यसको उदाहरण फेरि बङ्गलादेशबाट लिन सकिन्छ। सन् १९८० को दशकमा त्यहाँ स्वदेशी औषधिको हिस्सा करिब ३० प्रतिशत मात्र थियो। नीतिगत सुधारपछि सन् २०१६ सम्म आइपुग्दा त्यो हिस्सा करिब ९० प्रतिशत पुगेको थियो। अहिले त झण्डै ९८ प्रतिशत औषधि स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ।
नेपालमा अहिले नै धेरै प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने क्षमता विकसित भइसकेको छ। ट्याब्लेट, क्याप्सुल, लिक्विड, ड्राइ पाउडर, इन्जेक्टेबल, लार्ज भोल्युम प्यारेन्टेरलदेखि क्यान्सर जस्ता जटिल रोगका औषधिसम्म उत्पादन भइरहेका छन्।
अहिले मुख्य रूपमा जैविक औषधि (बायोलोजिकल प्रोडक्ट) जस्ता क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ। यदि नीति, प्रविधि र लगानीको वातावरण अनुकूल बनाइयो भने पाँच वर्षभित्र नेपालमा स्वदेशी औषधिको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउन सम्भव छ।
अहिले धेरै उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको भन्ने पनि सुनिन्छ। यसमा आयात नीति वा सार्वजनिक खरिद प्रणालीले कत्तिको प्रभाव पारेको छ?
यसमा नीतिगत पक्षको ठूलो भूमिका छ। यदि स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने औषधि निरन्तर आयात भइरह्यो भने स्थानीय उद्योगहरूले उत्पादन विस्तार गर्न सक्दैनन्। नेपाल भारत, बङ्गलादेश र चीनजस्ता ठूलो औद्योगिक क्षमता भएका देशहरूको बीचमा छ। यस्तो अवस्थामा यदि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिने हो भने स्थानीय उद्योग प्रतिस्पर्धामा टिक्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सरकारलाई स्पष्ट नीति आवश्यक छ- जहाँ स्वदेशी उत्पादन सम्भव छ, त्यहाँ आयातलाई सीमित गर्ने।
सार्वजनिक खरिद ऐनले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई सहयोग गरेको छ कि केही चुनौती पनि सिर्जना गरेको छ?
सार्वजनिक खरिद ऐनले स्वदेशी उत्पादनलाई १५ प्रतिशतसम्म मूल्य प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् स्वदेशी उत्पादनको मूल्य केही बढी भए पनि सरकारी निकायले खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।
हाम्रो धारणा के हो भने औषधिजस्तो रणनीतिक क्षेत्रमा १५ प्रतिशत मूल्य प्राथमिकता मात्रै पर्याप्त हुँदैन। स्वदेशमै उत्पादन भइरहेको औषधि सिधै स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गर्ने व्यवस्था भएमा उद्योग विस्तारमा धेरै सहयोग पुग्छ।
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा स्वदेशी औषधि उद्योगले अहिलेसम्म कस्तो योगदान दिएको छ भन्ने तपाईं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
यसको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण कोभिड महामारीको समयमा देखियो। कोभिडको प्रारम्भिक चरणमा भारतले २६ प्रकारका औषधिको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि नेपालमा औषधि अभाव हुने चिन्ता बढेको थियो।
त्यतिबेला स्वदेशी औषधि उद्योगहरूले देशमा औषधि अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए र उत्पादनलाई निरन्तरता दिएका थिए। यसले के देखाउँछ भने यदि स्वदेशी उद्योगलाई नीति र वातावरणले सहयोग गर्यो भने आपतकालीन अवस्थामा पनि देशलाई आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउन सक्छ।
औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थका विषयमा पनि धेरै चर्चा हुने गरेको छ। कच्चा पदार्थमा निर्भरता हुँदा आत्मनिर्भरता सम्भव हुँदैन भन्ने तर्कलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?
विश्वव्यापी रूपमा औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ (विशेष गरी ए.पि.आइ)को ठूलो हिस्सा चीनमा उत्पादन हुन्छ। भारतले पनि करिब ८५ प्रतिशत कच्चा पदार्थ चीनबाट आयात गर्छ। बङ्गलादेशले पनि करिब ९० प्रतिशत कच्चा पदार्थ आयात गरेर औषधि उत्पादन गर्छ। तर त्यसैले ती देशहरूलाई औषधि उद्योगमा आत्मनिर्भर बन्नबाट रोकेको छैन।
औषधि उद्योगको मुख्य मूल्य प्रविधि, उत्पादन प्रक्रिया र गुणस्तर व्यवस्थापनमा हुन्छ। कच्चा पदार्थ आयात गरेर पनि देशभित्र उत्पादन गर्दा ठूलो मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ।
कच्चा पदार्थ आयात गरेर नेपालमै उत्पादन गर्दा आर्थिक दृष्टिले कस्तो मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ?
आज नेपालमा आयात हुने औषधिमध्ये करिब ४८ प्रतिशत भारतबाट आउने अनुमान छ। तर नेपालमै कच्चा पदार्थ आयात गरेर औषधि उत्पादन गर्दा हामीले ३० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गरिरहेका छौँ।
यस प्रक्रियामा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, औषधि विज्ञ र प्राविधिकले अवसर पाउँछन्। वितरण प्रणाली सञ्चालन हुन्छ र समग्र आर्थिक गतिविधि बढ्छ।
यदि नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने औषधिको आयात सीमित गरियो भने स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा कति बढ्न सक्छ?
यदि सरकारले यस्तो नीति लियो कि नेपालमा कम्तीमा दुई उद्योगले उत्पादन गर्न सक्ने औषधि विदेशबाट आयात नगर्ने हो भने अहिले करिब ५० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा छोटो समयमै ८० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ।
