काठमाडौं- विशेष अदालत काठमाडौँले स्वास्थ्य सेवा विभागको '३डी म्यामोग्राफी मेसिन' खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला सुनाएको छ। अदालतका नारायण प्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलास नं. २ ले संक्षिप्त फैसला सार्वजनिक गर्दै दोषीहरूलाई कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको हो।
को-को ठहरिए दोषी? कति भयो सजाय?
खरिद सम्झौता विपरीत मिलेमतो गरी ढिलो आपूर्ति भएको सामानमा पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति नलगाई गलत प्रतिवेदन र झुट्टा बिल भरपाई तयार पारेर भुक्तानी दिएको कसूरमा अदालतले श्रवण कुमार थापा, सुरेन्द्र प्रसाद चौरसिया, आशिष चौहान, पद्मा मिश्र र संजय कुमार साहलाई दोषी ठहर गरेको छ।
उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) बमोजिम जनही ४ महिना कैद र रु. ५,४७,८१७/- जरिवाना तोकेको छ। यस्तै सोही ऐनको दफा १९(२) बमोजिम थप जनही ४ (चार) महिना कैद र रु. २०,०००/- जरिवाना र प्रतिवादीहरूबाट जनही रु. ५,४७,८१७/- बिगो असूल गरी राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ।
यस्तै मतियारहरू सुन्दर भुषाल र म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रा.लिलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ।
सामान आपूर्ति गर्ने 'Maxim Incorporation Traders Pvt. Ltd.' का संचालक सुन्दर भुषाल र उक्त कम्पनीलाई मुख्य दोषीहरूको मतियार भएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ बमोजिम कैद र जरिवानाको फैसला गरिएको छ।
सुन्दर भुषाल र कम्पनी दुवैलाई दफा ८(१) को कसूरमा मतियार बापत ४ महिना कैद र रु. ५,४७,८१७/- जरिवाना तथा दफा १९(२) को कसूरमा ४ महिना कैद र रु. २०,०००/- जरिवाना हुने ठहर भएको छ।
सजाय तोकिएका प्रतिवादीहरूबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम जनही रु. २१,९१२/- क्षतिपूर्ति असूल गरी पीडित राहत कोषमा भराइदिने फैसला समेत भएको छ।
पूर्व महानिर्देशक संगीता मिश्रासहित ८ जनालाई सफाइ
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएका विभागका तत्कालीन महानिर्देशक संगीता कौशल मिश्रासहित ८ जनाले भने सफाइ पाएका छन्।
अदालतको फैसला अनुसार, तत्कालीन अवस्थामा महानिर्देशक पदमा रहेकी संगिता कौशल मिश्राले सम्बद्ध प्राविधिक तथा खरिद एकाइका कर्मचारीहरूले पेश गरेको कागजात एवं टिप्पणीको आधारमा मात्र स्पेसिफिकेसन तथा लागत अनुमान स्वीकृत र भुक्तानी आदेश सदर गरेको देखिएको छ।
त्यसैगरी अन्य प्रतिवादीहरू विवेक कुमार लाल, भुवन प्रसाद काफ्ले, दिपक अधिकारी, यादव प्रसाद सापकोटा, शम्भू प्रसाद ढकाल, सिता भन्ने सीता घिमिरे र तिलकराम ढकालले पनि प्राविधिकहरूले तयार पारेको कागजातका आधारमा मात्र टिप्पणी पेश गर्ने र भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिएको भन्दै उनीहरूमाथिको आरोप दाबी प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेकाले सफाइ दिने ठहर भएको छ।
