काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले बेडसंख्या अनुसार तिर्नुपर्ने अनुमति दस्तुर नबुझाएका ११ स्वास्थ्य संस्थालाई बेरुजुमा देखिएको १ करोड ७८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बेरुजु औंल्याएर असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, यसअघिका स्वास्थ्य मन्त्रीले उक्त विषयलाई नजरअन्दाज गर्दा बाँकी रहेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई रकम बुझाउन पत्राचार गरिएको छ। तोकिएको समयभित्र रकम दाखिला नगरे थप कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही अघि बढाइने चेतावनी पनि दिइएको छ।
स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७० को दफा १३ अनुसार स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सेवा विस्तार वा स्तरोन्नतिका लागि अनुमति प्राप्त संस्थाले स्वीकृत बेडसंख्याअनुसार निर्धारण गरिएको अनुमति दस्तुर बुझाउनुपर्छ। तर लेखापरीक्षणका क्रममा मन्त्रालयलाई उपलब्ध विवरण र केही संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको बेडसंख्याबीच उल्लेख्य भिन्नता भेटिएको थियो।
मन्त्रालयले सार्वजनिक विवरणका आधारमा वास्तविक बेडसंख्या स्वीकृत संख्याभन्दा बढी देखिए पनि सोही अनुपातमा अनुमति दस्तुर नबुझाइएको पाइएको जनाएको छ। यस आधारमा छुट भएको दस्तुर तथा सम्बन्धित थप शुल्क असुल गर्न निर्देशन दिइएको हो।
बेड संख्या अनुसार शुल्क नतिर्नेमा किस्ट मेडिकल कलेज, धुलिखेल अस्पताल, मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरा, काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगल, देवदह मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा, चितवन मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिसिटी अस्पताल, गण्डकी मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज र नेपाल मेडिकल कलेज समेत बेडसंख्या अनुसार शुल्क नतिर्नेमा परेका छन्। उनीहरुले तिर्नुपर्ने कुल रकम १ करोड ७८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले बेरुजुमा उल्लेख भए पनि हालसम्म दाखिला नभएको रकम उठाउन मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा पत्र काटिसकेको बताएकी छन्। उनका अनुसार सरकारको सुशासन र वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नीतिअनुसार उक्त कदम चालिएको हो।
मन्त्रालयले सम्बन्धित संस्थाको अनुमति प्राप्त बेडसंख्या, वास्तविक सञ्चालन अवस्था तथा शुल्क भुक्तानीको विवरण पुनः परीक्षण गरी आवश्यक परे थप रकमसमेत असुल गर्ने जनाएको छ।
