नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र आज जुन अवस्थामा पुगेको छ, त्यसमा सरकारी संस्थासँगै निजी स्वास्थ्य संस्था, निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। दुर्गम गाउँदेखि सहरसम्म स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न, आधुनिक उपकरण भित्र्याउन, विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्न तथा हजारौँ नागरिकलाई रोजगारी दिन निजी क्षेत्रले खेलेको भूमिका अविस्मरणीय छ।
एक समय सामान्य उपचारका लागि पनि नेपाली नागरिक विदेश जान बाध्य हुन्थे। तर आज नेपालमै अत्याधुनिक प्रविधिबाट शल्यक्रिया, आईसीयू सेवा, डायलाइसिस, क्यान्सर उपचार, प्रसूति सेवा, प्रयोगशाला परीक्षण लगायतका सेवा उपलब्ध हुनुमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको ठूलो लगानी, मेहनत र प्रतिबद्धता जोडिएको छ। नेपालको स्वास्थ्य सेवाको वर्तमान संरचनालाई हेर्दा निजी क्षेत्र देशको स्वास्थ्य प्रणालीको एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित भइसकेको छ।
तर निजी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्नु बाहिरबाट हेर्दा जति सहज देखिन्छ, व्यवहारमा त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ। एउटा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न भवन, उपकरण, विद्युत्, अक्सिजन, औषधि, कर, बैंक ऋण, फोहोर व्यवस्थापन, सुरक्षा, सफाइ, एम्बुलेन्स, सूचना प्रणाली तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधारमा निरन्तर ठूलो लगानी आवश्यक पर्दछ। बिरामीको चाप घटे पनि सञ्चालन खर्च भने प्रायः स्थिर रहन्छ, जसले धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आर्थिक दबाबमा राख्ने गरेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन अर्को ठूलो चुनौती हो। चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट, ल्याब टेक्नोलोजिस्ट, रेडियोग्राफर, एनेस्थेसिया सहायक, प्रशासनिक कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड तथा सहयोगी कर्मचारीसम्मलाई नियमित पारिश्रमिक, सेवा-सुविधा, तालिम र सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्छ। निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले महिनौँसम्म आर्थिक दबाब सहेर पनि स्वास्थ्य सेवा निरन्तर सञ्चालन गरिरहेका छन्, जुन कुरा प्रायः बाहिरबाट देखिँदैन।
यससँगै सरकारी निकायबाट हुने प्रशासनिक झन्झट पनि निजी स्वास्थ्य क्षेत्रले भोगिरहेको प्रमुख समस्यामध्ये एक हो। समय–समयमा हुने अनुगमन, अनुमति प्रक्रिया, नवीकरण, विभिन्न कागजात, करसम्बन्धी प्रक्रिया तथा मापदण्ड कार्यान्वयनका विषयमा स्पष्टता र सहजीकरणको अभाव रहेको गुनासो स्वास्थ्य क्षेत्रबाट बारम्बार उठ्ने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा एउटै विषयका लागि पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने, अनावश्यक कागजात मागिने तथा प्रक्रियागत ढिलाइका कारण स्वास्थ्य संस्थाहरूले अतिरिक्त आर्थिक र मानसिक भार व्यहोर्नुपरेको छ।
विशेषगरी नवीकरण प्रक्रियामा सहजताभन्दा झन्झट बढी हुने गुनासो सुनिन्छ। नियमअनुसार सेवा सञ्चालन गरिरहेका संस्थाहरूले समेत समयमै नवीकरण प्राप्त गर्न नसक्ने, सामान्य प्रक्रियागत त्रुटिलाई लिएर अनावश्यक दुःख पाउने वा प्रशासनिक दबाब सामना गर्नुपर्ने अवस्था कतिपय ठाउँमा देखिएको छ। अझ दुःखद पक्ष, कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित निकायसँग “सम्बन्ध मिलाउन” अनौपचारिक खर्च गर्नुपर्ने वातावरण रहेको आरोपसमेत सुनिने गरेको छ। नियमअनुसार काम गर्नेहरूलाई असहज र पहुँचवालाहरूलाई सहज हुने अवस्था सुशासनको दृष्टिले सकारात्मक सङ्केत होइन।
स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो। संसारको कुनै पनि देशमा उपचार प्रक्रियामा हुने मानवीय त्रुटिलाई पूर्ण रूपमा शून्य बनाउन सकिएको छैन। चिकित्सक, नर्स वा अन्य स्वास्थ्यकर्मी पनि अन्ततः मानिस नै हुन्। उपचारका क्रममा कहिलेकाहीँ अनपेक्षित जटिलता आउन सक्छन् वा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुन सक्छन्। यस्ता घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान, तथ्यपरक मूल्याङ्कन तथा आवश्यक सुधार र कारबाही हुनु आवश्यक छ।
तर नेपालमा कतिपय अवस्थामा अनुसन्धान सम्पन्न हुनुअघि नै सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक समूह वा भीडको दबाबका आधारमा अस्पतालमाथि आक्रमण गर्ने, तोडफोड गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई धम्क्याउने तथा सञ्चालकलाई सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो देखिन्छ। अझ कुनै स्वास्थ्य संस्था वा सञ्चालक कुनै राजनीतिक विचारसँग निकट रहेको आरोप लागेमा विपक्षी विचारधाराका समूहहरू विवादमा प्रवेश गरी घटनालाई थप जटिल बनाउने अवस्थासमेत देखिने गरेको छ। स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रतिशोध वा शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बनाइनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो।
यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले संस्थागत तथा कानुनी संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ। कुनै स्वास्थ्य संस्थामा उपचारसम्बन्धी विवाद, बिरामीको मृत्यु वा अन्य जटिल अवस्था उत्पन्न भएमा तत्काल सक्रिय हुने गरी जिल्ला वा स्थानीय तहमा 'स्वास्थ्य विवाद समाधान तथा समन्वय समिति' गठन गरिनुपर्छ। स्वास्थ्य विशेषज्ञ, स्थानीय सरकार, प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि सम्मिलित यस्तो संयन्त्रले प्रारम्भिक तथ्य सङ्कलन, मध्यस्थता, समन्वय तथा निष्पक्ष सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाउनुपर्छ। साथै, अनुसन्धान प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदासम्म तोडफोड, भीडदबाब तथा अवाञ्छित आर्थिक बार्गेनिङलाई निरुत्साहित गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ। यसले विवादहरूलाई समयमै समाधान गर्न र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुरक्षित कार्य वातावरण कायम गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्रले हाल सामना गरिरहेको अर्को गम्भीर चुनौती दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हो। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार हुँदै गएको, नयाँ अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालनमा आएको तथा विशेषज्ञ सेवाको माग बढ्दै गएको अवस्थामा आवश्यक जनशक्तिको उत्पादन भने सोही अनुपातमा हुन सकेको छैन। चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट, ल्याब टेक्नोलोजिस्ट, रेडियोग्राफर, एनेस्थेसिया सहायक, डायलाइसिस प्राविधिक, आईसीयू तथा आकस्मिक सेवासँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्तिको अभावले निजी तथा सरकारी दुवै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्।
उत्पादन भएका जनशक्तिको ठूलो हिस्सा विदेश पलायन हुने र बाँकी जनशक्तिको माग अत्यधिक हुने अवस्थाले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सेवा सञ्चालनमै कठिनाइ उत्पन्न गरिरहेको छ। त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गरी प्रत्येक क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न आवश्यक छ। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रका लागि आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी छात्रवृत्ति, विशेष कोटा, सेवा करार तथा विशेष शैक्षिक कार्यक्रममार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्य शिक्षा अध्ययनका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरी अध्ययनपश्चात् निश्चित समय नेपालमै सेवा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा जनशक्ति अभाव न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र अनियन्त्रित डिजिटल प्रचार पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि अर्को चुनौती बनेको छ। केही युट्युबर, अनलाइन सञ्चारमाध्यम तथा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रका घटनालाई तथ्यभन्दा बढी सनसनीतपूर्ण बनाउने प्रवृत्ति बढाएका छन्। कुनै अस्पतालमा सामान्य विवाद वा उपचारका क्रममा जटिलता आउनासाथ सत्यतथ्य पुष्टि हुनुअघि नै “लापरबाही”, “हत्या” वा “ठगी” जस्ता शब्द प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइन्छ।
कतिपय अवस्थामा समाचार प्रकाशन वा प्रसारण नगर्ने नाममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने, बार्गेनिङ गर्ने, विज्ञापन वा अन्य सुविधा माग्ने प्रवृत्तिबारे पनि स्वास्थ्य क्षेत्रबाट गुनासो आउने गरेका छन्। यद्यपि, सम्पूर्ण पत्रकारिता क्षेत्रलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न मिल्दैन। धेरै पत्रकारहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रका वास्तविक समस्या उजागर गरेका छन्, जनचेतना फैलाएका छन् र सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। स्वतन्त्र र जिम्मेवार पत्रकारिता लोकतन्त्रको आधार हो। तर केही सीमित व्यक्तिहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहारले समग्र सञ्चार क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताको विषय हो।
सामाजिक सञ्जालको तीव्र प्रभावका कारण कुनै घटनाको आधा सत्य वा अपुष्ट सूचना केही मिनेटमै हजारौँ मानिससम्म पुग्ने गरेको छ। यसले बिरामी पक्ष र अस्पतालबीचको तनाव बढाउने मात्र होइन, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठामा पनि गम्भीर असर पुर्याउने गरेको छ। पछि अनुसन्धानले वास्तविकता फरक देखाए पनि प्रारम्भिक रूपमा फैलाइएको भ्रम र बदनामको असर भने सजिलै मेटिँदैन।
यसको अर्थ निजी स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्ण रूपमा निर्दोष छ भन्ने होइन। केही ठाउँमा अत्यधिक व्यापारिक सोच, लापरवाही वा बिरामीमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने प्रवृत्ति पनि देखिएका छन्। यस्ता कमजोरीहरू सुधारिनुपर्छ। पारदर्शिता, नैतिकता, उत्तरदायित्व र सेवा भावना स्वास्थ्य क्षेत्रका आधारभूत मूल्य हुनुपर्छ। तर केही कमजोरीका आधारमा सम्पूर्ण निजी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दोषी देखाउनु पनि न्यायोचित हुँदैन। निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई धानिरहेका छन् भन्ने यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ।
आज आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोपको होइन, सुधार, सहकार्य र विश्वासको हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्पष्ट नीति, सहज प्रशासन, पारदर्शी अनुगमन, पर्याप्त दक्ष जनशक्ति, निष्पक्ष कानुनी प्रणाली तथा जिम्मेवार सञ्चार अभ्यास आवश्यक छ। स्वास्थ्य संस्था, सरकार, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चार क्षेत्र र नागरिकबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सके मात्र नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली अझ बलियो, विश्वसनीय र प्रभावकारी बन्न सक्छ।
अन्ततः स्वास्थ्य सेवा कुनै राजनीतिक युद्धभूमि होइन। यो मानव जीवन, सुरक्षा र भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको संवेदनशील र पवित्र क्षेत्र हो। यहाँ डर, दबाब, भीडतन्त्र र अनावश्यक हस्तक्षेप होइन; सहकार्य, सम्मान, उत्तरदायित्व र कानुनी शासन आवश्यक हुन्छ। निजी स्वास्थ्य क्षेत्रका योगदानलाई सम्मान गर्दै कमजोरी सुधार्ने संस्कार विकास गर्न सकिएमा मात्र नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली वास्तवमै जनमुखी, सुरक्षित, गुणस्तरीय र दिगो बन्न सक्छ।
– (किरण ढकाल नेपाल फार्मेसी संघको निवर्तमान अध्यक्ष हुन्। उनी अमेरिका बसाइ त्यागेर विगत ४ वर्षदेखि नेपालमा स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य व्यवस्थापन क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा कार्यरत छन्।)
