काठमाडौं — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन दशौं तहका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. अर्जुन प्रसाद सापकोटाविरुद्ध २ करोड ३ लाख ९४ हजार ६१५ रुपैयाँभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार सापकोटाले सार्वजनिक सेवामा रहँदा पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी आफ्नो वैधानिक आयभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गर्नुका साथै अमिल्दो तथा अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा सापकोटाको सुरु नियुक्ति मिति २०५३ साउन २५ देखि २०८० वैशाख ३० सम्मको अवधिलाई जाँच अवधि कायम गरिएको थियो। सो अवधिमा सापकोटा तथा उनका एकाघर परिवार र संगोलमा रहेका व्यक्तिहरूको वैधानिक आय तथा खर्च र लगानीको तुलनात्मक विश्लेषण गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार उक्त अवधिमा सापकोटा तथा परिवारको वैधानिक आय ३ करोड ३५ लाख ७७ हजार २६० रुपैयाँ ३४ पैसादेखिएको छ। उक्त आयमा तलब तथा पारिश्रमिक बचत, बैठक तथा प्रोत्साहन भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, सवारी साधन बिक्री, घर बहाल, जग्गा बिक्री, ऋण तथा कर्जा, बैंक ब्याज, शेयर बिक्री, कृषि तथा छात्रवृत्ति आय, बिरामी जाँचबाट प्राप्त आयलगायत विभिन्न स्रोत समावेश छन्।
तर सोही अवधिमा ५ करोड ३९ लाख ७१ हजार ८७५ रुपैयाँ ५८ पैसा बराबरको खर्च तथा लगानी गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको आयोगको दाबी छ।
यसमा जग्गा खरिद, घर निर्माण तथा घरजग्गा खरिद, शेयर तथा सवारी साधन खरिद, कर्जा भुक्तानी, बीमा प्रिमियम, अध्ययन तथा विदेश भ्रमण खर्च, सुन तथा विद्युतीय उपकरण खरिद, घर बहाल खर्च, नगद तथा बैंक मौज्दातलगायत रकम समावेश गरिएको छ।
आय र व्ययबीचको अन्तर निकाल्दा २ करोड ३ लाख ९४ हजार ६१५ रुपैयाँ २४ पैसा बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार सापकोटाले पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेखित सम्पत्तिको वैध स्रोत प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। सार्वजनिक सेवामा रहँदा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो जीवनस्तर यापन गरेको तथा उक्त सम्पत्तिको केही हिस्सा उनकी श्रीमती निरजा पण्डितको नाममा समेत रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ।
आयोगले सापकोटा र उनकी श्रीमती पण्डितविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम कसुर गरेको दाबी गर्दै कानुनी सजाय र बिगो असुलउपरको मागसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।
अब उक्त मुद्दामा विशेष अदालतबाट कानुनी प्रक्रियाअनुसार सुनुवाइ तथा थप कारबाही अघि बढ्नेछ।
