विश्वमा सन् १९७० देखि नै बालबालिकाको वृद्धि अनुगमनसम्बन्धी प्रयासहरू सुरु भएको पाइन्छ। सन् १९७८ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले वृद्धि अनुगमन चार्टको विकास गरेपश्चात वृद्धि अनुगमन तथा प्रवर्द्धन सेवालाई विश्वव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने क्रम सुरु भएको थियो। सन् १९८० को सुरुवातदेखि युनिसेफले वृद्धि अनुगमन तथा प्रवर्द्धन सेवालाई बाल बचाउ कार्यक्रमअन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको एउटा मुख्य क्रियाकलापको रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सुरु गरेको थियो। तत्पश्चात वृद्धि अनुगमन तथा प्रवर्द्धन सेवा विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन तथा युनिसेफको सिफारिसबमोजिम विभिन्न विकासशील तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरू लगायत विश्वका १५८ राष्ट्रहरूमा वृद्धि अनुगमन तथा प्रवर्द्धन सेवाको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। यद्यपि, यसको प्रयोग विभिन्न राष्ट्रहरूमा परिवेशअनुसार विभिन्न तरिकाले भएको पाइन्छ। विशेष गरेर बालबालिकाको वृद्धिको मूल्याङ्कन गर्नका लागि प्रयोग गरिने सूचकाङ्कहरूको प्रयोगमा विभिन्न देशमा भिन्नता पाइएको छ।
उदाहरणका निम्ति, कुनै देशमा वृद्धि अनुगमनका लागि बालबालिकाको उमेरअनुसारको तौलको मात्र मापन गर्ने गरेको पाइन्छ भने कुनै देशहरूमा तौल तथा उचाइ दुवैको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। यसैगरी विभिन्न देशहरूमा वृद्धि अनुगमन सेवा प्रवाह गर्ने संरचनामा समेत भिन्नता देखिन्छ। तापनि, बालबालिकाको शारीरिक वृद्धिका मुख्य सूचकाङ्कहरूको मापन तथा मूल्याङ्कन गरी उमेरअनुसार उनीहरूको वृद्धि भइरहेको छ वा छैन भन्ने मूल सार नै सम्पूर्ण राष्ट्रहरूमा प्रदान गरिएका वृद्धि अनुगमन सेवाको आधार भएको पाइन्छ।
नेपालले बाल स्वास्थ्य र पोषणका क्षेत्रमा विगतका दशकहरूमा उल्लेख्य सुधार गरे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा एउटा गम्भीर जनस्वास्थ्य चुनौती सतहमा आएको छ। बालबालिकाको प्रारम्भिक शारीरिक तथा मानसिक विकासको ऐना मानिने ‘वृद्धि अनुगमन तथा प्रवर्द्धन’ सेवा लिने बालबालिकाको सङ्ख्या देशव्यापी रूपमा निरन्तर घट्दै गएको पाइएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको वार्षिक स्वास्थ्य प्रतिवेदन २०८१/२०८२ र स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा नेपालमा शून्यदेखि २३ महिनाका बालबालिकाको वृद्धि अनुगमन दर्ता र नियमिततामा डरलाग्दो गिरावट आएको देखिन्छ। विशेष गरी बालबालिका एक वर्ष पुगेपछि र खोपको तालिका सकिएपछि अभिभावकहरूले उनीहरूलाई स्वास्थ्य संस्थामा लैजान छाड्ने गरेको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ। यो प्रवृत्तिले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना र दिगो विकास लक्ष्यका पोषण सूचकहरू हासिल गर्ने नेपालको प्रतिबद्धतामाथि ठुलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
तीन वर्षको सरकारी तथ्याङ्क: ओरालो लाग्दो कभरेज
नेपाल सरकारको नीतिअनुसार प्रत्येक बच्चा जन्मिएदेखि दुई वर्ष (२३ महिना) को हुँदासम्म महिनाको एक पटक गरी कुल २४ पटक स्वास्थ्य संस्थामा गई वृद्धि अनुगमन (तौल र उचाइ मापन) गराउनुपर्छ। तर, वास्तविक धरातल भने यसको ठीक विपरीत छ।
वार्षिक स्वास्थ्य प्रतिवेदन २०८१/२०८२ ले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय तथ्यांकले वृद्धि अनुगमनको पहुँच र नियमितता दुवै खुम्चिँदै गएको देखाउँछ:
उमेर समूहगत प्रवृत्तिको विश्लेषण
०–११ महिनाको समूह: वार्षिक स्वास्थ्य प्रतिवेदन २०८१/२०८२ अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा शून्य देखि ११ महिनाका बालबालिकाको राष्ट्रिय दर्ता दर ९२.०४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा १२९.९० प्रतिशत (प्रवास, बसाइँसराइ र संस्थागत जन्मका कारण बढी देखिएको) रहेको दर्ता दर यो वर्ष नाटकीय रूपमा घटेर ९२.२७ प्रतिशतमा आइपुगेको छ (आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १०२.६ प्रतिशतको तुलनामा १०.५६ प्रतिशतको उल्लेखनीय गिरावट)। सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था बागमती प्रदेशमा देखिएको छ, जहाँ यो उमेर समूहको दर्ता मात्र ७१.८७ प्रतिशतमा सीमित छ।
१२–२३ महिनाको समूह: दोस्रो वर्ष अर्थात् १२ देखि २३ महिनाका बालबालिकाको अवस्था झन् भयावह छ। राष्ट्रिय रूपमा यो समूहका मात्र २१.६९ प्रतिशत बालबालिका स्वास्थ्य संस्थामा वृद्धि अनुगमनका लागि आएका छन्। यो सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा मात्रै पनि करिब १२ प्रतिशत विन्दुले कम हो। सबैभन्दा बढी अनुपातमा बालबालिकाहरू मधेश प्रदेशमा (४५.०९ प्रतिशत) दर्ता भएका थिए भने सबैभन्दा कम अनुपात बागमती प्रदेशमा (६.८२ प्रतिशत) थियो। अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष सबै प्रदेशहरूमा वृद्धि अनुगमनको दर्ता दरमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ।
किन घट्दै छ सहभागिता? अनुसन्धानले देखाएका कारणहरू
नेपालका विभिन्न जिल्लामा गरिएका प्रयोगात्मक तथा प्राज्ञिक अनुसन्धानहरू, जस्तै गोरखा जिल्लामा गरिएको “Utilization and Associated Factors of Growth Monitoring and Promotion Services among Young Children in Nepal” र पोलिफ्रोन र सहकर्मीहरूले सन् २०२० मा गरेको अनुसन्धान “Barriers and Facilitators to Growth Monitoring and Promotion in Nepal” ले यो गिरावट हुनुमा बहुआयामिक कारणहरू देखाएका छन्।
युनिसेफ, विश्व बैंक तथा विभिन्न रैथाने (Peer-reviewed) अध्ययनहरूका अनुसार सेवा उपयोगमा कमी आउनुमा निम्नलिखित पारिवारिक र प्रणालीगत बाधाहरू जिम्मेवार छन्:
१. अभावकको चेतना र शिक्षाको कमी: धेरैजसो आमा र हेरचाहकर्ताहरू वृद्धि अनुगमनलाई केवल 'तौल जोख्ने' काम मात्र ठान्छन्। तौल जोखिसकेपछि बच्चाको वृद्धिको अवस्था (हरियो, पहेँलो वा रातो रङको वृद्धि चार्टको सङ्केत) बुझाउने र सोहीअनुसार खाना र पोषणबारे परामर्श दिने कार्य स्वास्थ्य संस्थाहरूमा न्यून छ। आमाको शिक्षाको स्तर कम भएका परिवार र आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायमा यो सेवाको उपयोग दर अझै कम छ।
२. घरेलु र सामाजिक अवरोध: पोलिफ्रोन (२०२०) को अध्ययनले देखाएअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा घरको कामको चाप, खेतीपाती र समयको अभावका कारण आमाहरू महिनैपिच्छे स्वास्थ्य संस्था जान पाउँदैनन्। अर्कोतर्फ, परिवारका अन्य सदस्यहरू (ससुरा, सासू वा श्रीमान्) ले वृद्धि अनुगमनको महत्त्व नबुझ्दा आमाहरूलाई बच्चा लिएर जान निरुत्साहित गर्ने गरेको पाइन्छ। कतिपय समुदायमा "बच्चा बिरामी नभई किन अस्पताल वा क्लिनिक लैजाने?" भन्ने सामाजिक सोच अझै व्याप्त छ।
३. भौगोलिक विकटता र न्यून पहुँच: भौगोलिक अवरोधका कारण ग्रामीण र हिमाली क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्था वा गाउँघर क्लिनिकहरू टाढा छन्। साना बालबालिका बोकेर घण्टौँ हिँड्नुपर्ने बाध्यताका कारण अभिभावकहरू उत्प्रेरित हुन सक्दैनन्।
४. सेवाको कमजोर गुणस्तर र पूर्वाधारको अभाव: स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वृद्धि अनुगमनका लागि आवश्यक पूर्वाधार (जस्तै: उपयुक्त कोठा, सेवाग्राही बस्ने ठाउँ) र साधन-उपकरण (सही तौल मेसिन, उचाइ मापन गर्ने स्ल्याब) को अभाव छ। गाउँघर क्लिनिकहरूमा त यो समस्या अझै चर्को छ।
५. स्वास्थ्यकर्मीको दक्षता र परामर्शमा उदासीनता: धेरैजसो स्वास्थ्यकर्मीहरूले वृद्धि चार्ट भर्ने, त्यसको सही विश्लेषण गर्ने र पोषण वर्गीकरण गर्नेसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम पाएका छैनन्। स्वास्थ्यकर्मीहरूले वृद्धि अनुगमनको समयमा आमाहरूलाई बालपोषणसम्बन्धी गुणस्तरीय परामर्श दिनुको सट्टा केवल रजिस्टरमा तथ्याङ्क सार्ने काममा मात्र जोड दिँदा सेवाग्राहीको विश्वास घटेको देखिन्छ। नियमित स्थलगत अनुशिक्षण र सहयोगात्मक सुपरिवेक्षणको अभावले स्वास्थ्यकर्मीहरूको ज्ञान र उत्प्रेरणा दुवैमा ह्रास आएको छ।
६. खोप सेवा र वृद्धि अनुगमनबिचको कमजोर तादाम्यता: नेपालमा वृद्धि अनुगमन सेवा खोप कार्यक्रमसँगै एकीकृत गरिएको त छ, तर व्यवहारमा खोप सेवाले बढी प्राथमिकता पाउँछ। अनुसन्धानहरूले देखाएअनुसार खोप क्लिनिकहरूमा अत्यधिक भिड हुने र स्वास्थ्यकर्मीहरू खोप लगाउनमै बढी व्यस्त हुने भएकाले बच्चाको तौल जोख्ने र परामर्श दिने काम ओझेलमा पर्छ। १५ महिनाको उमेरमा पूर्ण खोपको तालिका सकिएपछि स्वास्थ्य संस्था र अभिभावकबिचको यो नियमित सम्पर्क टुट्न पुग्छ।
७. मातृ रोजगारी र समयको व्यवस्थापनमा कठिनाइ: कामकाजी आमाहरू (विशेष गरी कृषि, ज्याला मजदुरी वा औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न) का लागि वृद्धि अनुगमनका लागि छुट्टै समय निकाल्न कठिन हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। महिनाको एक पटक स्वास्थ्य संस्था जाँदा पूरा दिनको ज्याला वा काम छुट्ने हुनाले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका आमाहरू बच्चा बिरामी नभएसम्म स्वास्थ्य संस्था जान सक्दैनन्।
८. लैङ्गिक भूमिका र एकल जिम्मेवारी : बालबालिकाको हेरचाह र स्वास्थ्य संस्था लैजाने सम्पूर्ण जिम्मेवारी आमाको मात्रै हो भन्ने सामाजिक सोच अर्को ठुलो अवरोध हो। अनुसन्धानहरूका अनुसार बच्चालाई स्वास्थ्य संस्था लैजाने कार्यमा बुवाहरूको संलग्नता अत्यन्तै न्यून छ। आमा बिरामी हुँदा वा घरको काममा बढी व्यस्त हुँदा बुवाहरूले बच्चालाई वृद्धि अनुगमनमा लैजाने चलन नहुँदा सेवा नियमित हुन सक्दैन।
९. निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको बढ्दो प्रयोग तर वृद्धि अनुगमनको अभाव : सहरी र सहरोन्मुख क्षेत्रमा मध्यम तथा उच्च आर्थिक वर्गका अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई उपचार र खोपका लागि निजी अस्पताल वा क्लिनिक लैजाने क्रम बढेको छ। तर, अधिकांश निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले सरकारको मानक वृद्धि चार्ट राख्ने, नियमित तौल/उचाइको अभिलेख राख्ने र प्रवर्द्धनात्मक पोषण परामर्श दिने कार्यलाई प्राथमिकता दिँदैनन्। यसले गर्दा सहरी क्षेत्रका बालबालिकाहरू पनि यो सरकारी सेवाको दायराबाट छुटिरहेका छन्।
१०. स्वास्थ्यकर्मीहरूको कार्यबोझ र न्यून उत्प्रेरणा: स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जनशक्तिको कमी र बहुआयामिक कार्यबोझ अर्को संस्थागत अवरोध हो। एउटै स्वास्थ्यकर्मीले ओपिडी, खोप, सुरक्षित मातृत्व र प्रशासनिक काम समेत भ्याउनुपर्ने हुँदा, उनीहरूले वृद्धि अनुगमन र परामर्शका लागि आवश्यक समय (प्रति बच्चा कम्तीमा ५–७ मिनेट) दिन सक्दैनन्। यसले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरूमा यो सेवाप्रति उदासीनता बढेको अनुसन्धानहरूले औंल्याएका छन्।
११. बसाइँसराइ र सहरीकरणको चुनौती : ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा वा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा निरन्तर भइरहने आन्तरिक बसाइँसराइका कारण बालबालिकाहरूको 'फलो-अप' टुट्ने गरेको छ। एक ठाउँमा दर्ता भएको बच्चा अर्को ठाउँमा जाँदा उसको वृद्धि चार्ट वा पूर्व अभिलेख स्वास्थ्य संस्थाले नपाउने हुँदा २४ महिने नियमित अनुगमनको निरन्तरता भङ्ग हुन्छ।
वृद्धि अनुगमन केवल एक तथ्याङ्क सङ्कलन मात्र होइन, यो कुपोषणलाई प्रारम्भिक चरणमै पहिचान गर्ने र उल्ट्याउने एउटा निरोधात्मक औजार हो। दुई वर्षमुनिको अवधि (जसलाई जीवनको पहिलो १,००० दिनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिन्छ) मा हुने कुपोषणले बालबालिकाको मस्तिष्क र शारीरिक विकासमा अपूरणीय क्षति पुर्याउँछ।
'वृद्धि अनुगमनमा आउने ह्रासले समुदायमा लुकेको कुपोषणलाई समयमै पहिचान गर्न सक्ने हाम्रो प्रणालीको क्षमता कमजोर भएको देखाउँछ। बच्चाको तौल घट्न थालेको सुरुवाती महिनामै हस्तक्षेप गर्न सकिएन भने त्यसले 'स्टन्टिङ' (पुड्कोपन) र 'वेस्टिङ' (ख्याउटेपन) को रूप लिन्छ, जसलाई पछि उल्ट्याउन असम्भव जस्तै हुन्छ।'
वृद्धि अनुगमन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमको घट्दो सहभागिताले कसरी बढायो कुपोषणको चिन्ता?
बालबालिकाको वृद्धि अनुगमन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमको कभरेज घट्दा कुपोषणको जोखिम कसरी तीव्र रूपमा बढ्छ भन्ने कुरालाई जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट निम्नानुसार विश्लेषण गर्न सकिन्छ:
१. प्रारम्भिक चेतावनी सङ्केतहरू छुट्नु : कुपोषण रातारात हुँदैन; यो एउटा क्रमिक प्रक्रिया हो। जब बच्चाको वृद्धि अनुगमन (तौल र उचाइ मापन) नियमित हुँदैन, तब बच्चाको तौल घट्न थालेको वा रोकिन थालेको प्रारम्भिक चेतावनी सङ्केत (Early Warning Signs) स्वास्थ्यकर्मी र अभिभावकले थाहै पाउँदैनन्। पहिलो महिनामै तौल नपुगेको थाहा पाएमा सामान्य खानपान सुधार गरेरै बच्चालाई जोगाउन सकिन्छ, तर अनुगमन नै नहुँदा बच्चा सिधै 'कडा कुपोषण' को अवस्थामा पुगेपछि मात्र अस्पताल आइपुग्छ।
२. 'लुकेको कुपोषण' पहिचान नहुनु : धेरैजसो बालबालिकाहरू हेर्दा सामान्य वा मोटाघाटा देखिए पनि उनीहरूको उमेरअनुसारको उचाइ वा उचाइअनुसारको तौल ठीक नहुन सक्छ। नियमित वृद्धि अनुगमन नहुँदा समुदायमा यस्तो 'लुकेको कुपोषण' पत्ता लाग्दैन। परिणामस्वरुप, बालबालिकाहरू सुस्त गतिमा पुड्कोपन र ख्याउटेपनको सिकार भइरहेका हुन्छन्, जसलाई समयमै पहिचान नगर्दा पछि उल्ट्याउन असम्भव जस्तै हुन्छ।
३. जीवनको पहिलो १,००० दिनको सुनौलो मौका गुम्नु : गर्भावस्थादेखि बच्चा २ वर्षको हुँदासम्मको अवधिलाई (१,००० दिन) बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय मानिन्छ। यसै अवधिमा बच्चाको ८५ प्रतिशत मस्तिष्कको विकास हुन्छ। दोस्रो वर्षमा (१२–२३ महिना) ८० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका वृद्धि अनुगमनबाहिर रहनुको अर्थ उनीहरूको विकासको सबैभन्दा संवेदनशील समयमा पोषणको अवस्था ट्र्याक गर्ने सुनौलो मौका गुम्नु हो, जसले गर्दा बौद्धिक र शारीरिक अल्पविकासको जोखिम उच्च हुन्छ।
४. परामर्शको अभाव र गलत खानपान शैली : वृद्धि अनुगमन क्लिनिकहरू केवल तौल जोख्ने ठाउँ मात्र होइनन्, यी आमाहरूलाई स्तनपान र थप पोषिलो खानेकुरा खुवाउने सही तरिका सिकाउने परामर्श केन्द्र पनि हुन्। जब कभरेज घट्छ, आमाहरूले बच्चालाई उमेरअनुसार कति पटक र कस्तो रैथाने खानेकुरा (जस्तै: लिटो, जाउलो, सर्वोत्तम पीठो) खुवाउने भन्ने वैज्ञानिक सल्लाह पाउँदैनन्। यसले गर्दा बजारिया जङ्क फूडको प्रयोग बढ्न गई बालबालिकामा कुपोषणको जोखिम झन् थपिन्छ।
५. रोग र कुपोषणको दुष्चक्र सुरु हुनु : कुपोषण र रोग एकअर्कासँग जोडिएका छन्। नियमित वृद्धि अनुगमन नभएका बालबालिकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ। त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई झाडापखाला, निमोनिया जस्ता सङ्क्रमणहरूले सजिलै समात्छन्। बिरामी हुँदा पोषण झन् घट्छ र कुपोषणले गर्दा बिरामी झन् बल्झिन्छ। यो दुष्चक्रका कारण बाल मृत्युदरको जोखिम समेत बढ्न जान्छ।
निकासको बाटो: अब के गर्ने?
घट्दो कभरेजलाई पुनः ट्र्याकमा ल्याउन र बाल पोषणको अवस्था सुधार्न बहुपक्षीय र एकीकृत सुधारको खाँचो छ:
१. खोप सेवादेखि पोषण सेवासम्मको कडी सुदृढ गर्ने: बच्चाको खोप तालिका सकिएपछि पनि १२ देखि २३ महिनाका बालबालिकालाई स्वास्थ्य संस्थामा ल्याउन "पोषण प्रोत्साहन कार्यक्रम" वा "भिटामिन ए र जुकाको औषधि" वितरणका अभियानहरूलाई वृद्धि अनुगमनसँग अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्छ।
२. समुदाय र परिवार केन्द्रित सचेतना: महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका (FCHV) मार्फत केवल आमालाई मात्र नभई परिवारका अन्य निर्णयकर्ताहरू (सासू, ससुरा र श्रीमान्) लाई समेत वृद्धि अनुगमनको महत्त्व बुझाउनुपर्छ।
३. गुणस्तरीय परामर्श र तालिम: स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई 'वृद्धि चार्ट' को सही प्रयोग र प्रभावकारी पोषण परामर्श (Nutrition Counseling) सम्बन्धी विशेष तालिम दिनु आवश्यक छ। सेवालाई गुणस्तरीय र विश्वासिलो बनाउन पूर्वाधार र डिजिटल उपकरण (HMIS/DHIS2 सँग जोडिएका ई-चार्ट) को व्यवस्था गरिनुपर्छ।
४. सुपरिवेक्षण र अभिलेखीकरण: स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाहरूले नियमित र सहयोगात्मक सुपरिवेक्षण गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वृद्धि अनुगमनको पूर्ण र गुणस्तरीय अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। स्थानीय खाद्यपदार्थको उचित प्रयोग र स्तनपान प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय भाषामै परामर्श सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ।
५. डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र ई-ग्रोथ चार्ट : अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् कि मोबाइल एप वा एसएमएस (SMS) मार्फत आमाहरूलाई बच्चाको वृद्धि अनुगमन गर्ने दिनबारे स्वचालित रिमाइन्डर पठाउँदा सेवा उपयोग दर उल्लेख्य रूपमा बढ्छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि परम्परागत कागजको चार्टको सट्टा ट्याब्लेट वा मोबाइलमा आधारित 'ई-ग्रोथ चार्ट'को व्यवस्था गर्दा तथ्याङ्क सही हुन्छ र कुपोषणको वर्गीकरण स्वचालित रूपमा भई स्वास्थ्यकर्मीको कार्यबोझ घट्छ।
६. सामाजिक सुरक्षा भत्तासँग आबद्धता : नेपालकै कर्णाली प्रदेश र केही विशिष्ट जिल्लाहरूमा सञ्चालित 'बाल संरक्षण अनुदान'को सिकाइले के देखाउँछ भने, बालबालिकाको मासिक भत्ता वा सामाजिक सुरक्षा पाउनका लागि नियमित वृद्धि अनुगमन गराएको हुनुपर्ने सर्त राख्दा सीमान्तकृत र विपन्न समुदायमा पनि GMP कभरेज नाटकीय रूपमा वृद्धि हुन्छ। यसलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्नु सबैभन्दा बलियो प्रमाणित कडी हो।
७. घरधुरीमै वृद्धि अनुगमन सेवाको विस्तार : नेपाल जस्तो भौगोलिक विकटता भएको देशमा स्वास्थ्य संस्था टाढा हुनु मुख्य अवरोध हो। विभिन्न विकासोन्मुख देशका अध्ययनहरू र नेपालकै केही खण्डहरूले देखाएका छन् कि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू वा सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धकहरूलाई हल्का र सजिलै बोक्न मिल्ने डिजिटल तौल मेसिन र मुआक टेप (MUAC Tape - पाखुराको गेढो नाप्ने टेप) दिएर गाउँघर क्लिनिक वा टोलस्तरमै वृद्धि अनुगमन लैजाँदा कभरेज र नियमितता दुवैमा सुधार आउँछ।
८. 'गुणस्तर सुधार' चक्रको कार्यान्वयन (Quality Improvement - QI Cycles): जनस्वास्थ्य अनुसन्धानहरू (जस्तै गोरखा र अन्य जिल्लाका अध्ययन) का अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरूमा केवल उपकरण थपेर मात्र पुग्दैन, त्यहाँ 'Plan-Do-Study-Act' (PDSA) जस्ता गुणस्तर सुधार विधिहरू लागू गर्नुपर्छ। यसअन्तर्गत क्लिनिकमा बच्चा आउनासाथ तौलने, चार्ट भर्ने र सोही कोठामा अनिवार्य ५ मिनेट परामर्श दिने गरी 'वान-स्टप-शप' (One-Stop-Shop) मोडेल विकास गर्दा अभिभावकको सन्तुष्टि र विश्वास बढ्छ।
९. संस्थागत व्यवस्था र बुबाहरूको संलग्नता : अध्ययनहरूले प्रमाणित गरेका छन् कि आमा समूहको बैठकमा वा स्वास्थ्य संस्थामा बुबाहरूलाई समेत पोषण सत्रहरूमा आमन्त्रित गर्दा र बच्चाको वृद्धिको जिम्मेवारीमा उनीहरूलाई जोड्दा घरेलु अवरोधहरू कम हुन्छन्। यसका साथै समुदायमा 'उत्कृष्ट वृद्धि भएका बच्चाका आमाहरू' लाई 'पोषण च्याम्पियन' बनाई अन्य आमाहरूलाई रैथाने खाना र नियमित अनुगमनका लागि प्रेरित गर्ने (Peer Support) अभ्यास निकै प्रभावकारी देखिएको छ।
१०. निजी र गैरसरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रसँग साझेदारी : सहरी क्षेत्रमा खस्किँदै गएको कभरेजलाई सुधार्न निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज र निजी क्लिनिकहरूमा हुने प्रत्येक बाल-परामर्शमा सरकारी मापदण्डको वृद्धि अनुगमन चार्ट भर्न र त्यसको तथ्याङ्क सरकारी HMIS/DHIS2 प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न अनिवार्य कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ।
नेपालमा वृद्धि अनुगमन तथा प्रवर्द्धन (GMP) सेवाको घट्दो कभरेज केवल एउटा प्राविधिक तथ्याङ्कको गिरावट मात्र होइन, यो समग्र बाल स्वास्थ्य र भविष्यको जनशक्तिमाथिको गम्भीर जनस्वास्थ्य सङ्कट हो। बेलैमा नीतिगत सुधार, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि र समुदायस्तरमा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने हो भने, कुपोषणविरुद्ध नेपालले विगतमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू गुम्ने र भविष्यका पुस्ताहरू पुड्कोपन र बौद्धिक अल्पविकासको सिकार हुने जोखिम टड्कारो देखिएको छ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०५१ ले वृद्धि अनुगमनलाई प्रवर्द्धनात्मक सेवाअन्तर्गत पोषण कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापका रूपमा स्थापित गरेको पाइन्छ। तत्पश्चात नेपालमा वृद्धि अनुगमन सेवालाई पोषण कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा देशभर लागू गर्न सुरु गरिएको थियो। लामो समयदेखि वृद्धि अनुगमनलाई पोषण सेवाको अभिन्न अङ्गका रूपमा प्रदान गरिँदै आए तापनि यसको पहुँच तथा प्रभावकारिता सोचेअनुरूप हुन सकेको छैन।
विशेष गरेर राष्ट्रिय पोषण कार्यक्रमले तोकेबमोजिम दुई वर्षको अवधिमा २४ पटक आफ्ना बालबालिकालाई स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने दर अत्यन्तै न्यून रहेको पाइन्छ। वृद्धि अनुगमन तथा प्रवर्द्धन सेवाको प्रतिफल यसको प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय उपयोगमा निर्भर गर्दछ। तसर्थ, वृद्धि अनुगमन तथा प्रवर्द्धन सेवालाई सुदृढीकरण गर्नका लागि यस सेवासँग सम्बन्धित समस्या तथा चुनौतीहरूको पहिचान गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
-(महेश भण्डारी जनस्वास्थ्य अधिकृत हुन्।)
