नेपालमा स्वास्थ्य सेवा सुधारको चर्चा हुँदा अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी र बीमामा बढी ध्यान जाने गरेको छ। तर उपचारको सफलतामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने औषधिको गुणस्तर, सुरक्षा र नियमनको विषय अझै पर्याप्त प्राथमिकतामा आउन सकेको छैन। औषधि प्रभावकारी भएन भने उत्कृष्ट चिकित्सकको उपचार पनि अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। त्यसैले औषधि नियमनलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षाको केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ।
नेपालमा औषधिको उत्पादन, आयात, वितरण, भण्डारण र बिक्रीको दायरा निरन्तर विस्तार भइरहेको छ। स्वदेशी औषधि उद्योगहरूको संख्या बढेको छ, विदेशबाट आयात हुने औषधिको परिमाण पनि ठूलो छ, र अनलाइन तथा डिजिटल व्यापारको प्रभाव पनि विस्तार हुँदै गएको छ। यति ठूलो प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न केन्द्रीय कार्यालयमा मात्र निर्भर रहनु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन।
संघीय शासन प्रणाली लागू भएको दशक पुग्न लाग्दा पनि औषधि नियमनको अधिकांश जिम्मेवारी केन्द्रीय संरचनामै सीमित हुनु पुनर्विचारको विषय बनेको छ। हाल औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए) को केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहेको छ भने विराटनगर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा मात्र शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन्। औषधिको गुणस्तर परीक्षण गर्ने राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला (एनएमएल) पनि काठमाडौंमै सीमित रहेकाले प्रदेशस्तरमा औषधि उद्योग, अस्पताल फार्मेसी, औषधि पसल तथा बजार अनुगमन, नमुना परीक्षण र गुणस्तर नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको छ।
नेपालको औषधि प्रणालीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन नियामक संरचनाको विकेन्द्रीकरण आवश्यक देखिएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा औषधि व्यवस्था विभागको सक्षम कार्यालय र आधुनिक राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको क्षेत्रीय संरचना स्थापना गर्नु अब विलम्ब गर्न नहुने सुधारका रूपमा हेरिनुपर्छ।
किन आवश्यक छ प्रदेशस्तरीय विस्तार ?
नेपालको भौगोलिक विविधता, यातायातको अवस्था र बजार विस्तारलाई हेर्दा काठमाडौंबाट मात्रै देशभर प्रभावकारी अनुगमन सम्भव छैन। कुनै प्रदेशमा गुणस्तरहीन औषधि भेटिएमा नमुना काठमाडौं पठाएर परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था रहँदा निर्णय लिन ढिलाइ हुन सक्छ। यसले जोखिमयुक्त औषधि बजारमा थप समय रहन सक्ने सम्भावना बढाउँछ।
प्रदेशमै आधुनिक परीक्षण प्रयोगशाला भए नमुना छिटो परीक्षण गर्न, दोषी उत्पादन वा ब्याच पहिचान गर्न र आवश्यक परे तत्काल बजारबाट फिर्ता (रिकल) गर्न सहज हुन्छ। यसले जनस्वास्थ्यको जोखिम कम गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ।
औषधि व्यवस्था विभागको भूमिका
प्रदेश कार्यालयले केवल निरीक्षण गर्ने निकायका रूपमा होइन, औषधि सुरक्षाको समन्वय केन्द्रका रूपमा काम गर्नुपर्छ। यसको कार्यक्षेत्रमा औषधि उद्योग निरीक्षण, आयातकर्ताको नियमन, थोक तथा खुद्रा फार्मेसीको अनुगमन, अस्पताल फार्मेसी निरीक्षण, औषधि भण्डारण मापदण्डको मूल्याङ्कन, प्रतिकूल औषधि प्रभावको निगरानी, जनगुनासो व्यवस्थापन तथा औषधि फिर्ता (रिकल) प्रणालीको सञ्चालन समावेश हुनुपर्छ।
यसका साथै प्रहरी, भन्सार, स्थानीय तह, उपभोक्ता संरक्षण निकाय र न्याय प्रशासनसँग नियमित समन्वय गर्ने संयन्त्र पनि प्रदेशस्तरमै हुनुपर्छ।
आधुनिक राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला (एनएमएल)
प्रदेशस्तरीय प्रयोगशालाले औषधिको रासायनिक, जैविक, सूक्ष्मजीव तथा स्थायित्व परीक्षण गर्न सक्नुपर्छ। आयातित औषधि, स्वदेशी उत्पादन, कच्चा पदार्थ, जैविक उत्पादन, जडीबुटीजन्य औषधि तथा आवश्यक परे केही मेडिकल उपकरणको गुणस्तर परीक्षण गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उपकरण, दक्ष जनशक्ति र गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली अपनाइएमा परीक्षण नतिजाको विश्वसनीयता पनि बढ्नेछ।
गुणस्तर सुनिश्चिततामा शून्य सहनशीलता
औषधिको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। उत्पादनदेखि बिरामीसम्म पुग्ने प्रत्येक चरणमा गुणस्तर सुनिश्चित हुनुपर्छ। उद्योगमा असल उत्पादन अभ्यास (जीएमपी), वितरणमा असल वितरण अभ्यास (जीडीपी), भण्डारणमा असल भण्डारण अभ्यास (जीएसपी) तथा अस्पतालमा वैज्ञानिक औषधि व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनुपर्छ।
बजारमा रहेका औषधिको नियमित पोस्ट-मार्केट निगरानी, औषधिजन्य प्रतिकूल असर निगरानी (फर्माकोभिजिलेन्स), आवश्यक परे औषधि फिर्ता (रिकल) प्रणाली, नक्कली औषधि नियन्त्रण तथा गुणस्तरहीन औषधिको सार्वजनिक सूचना प्रणालीलाई पनि सुदृढ बनाउनुपर्छ।
डिजिटल प्रविधिबाट औषधि नियमनको आधुनिकीकरण
विश्वका धेरै देशले औषधि नियमनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरी दर्ता, इजाजतपत्र नवीकरण, निरीक्षण, अनुगमन तथा आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाइसकेका छन्। नेपालमा पनि परम्परागत कागजी फाइलमा आधारित नियमन प्रणालीबाट अघि बढेर औषधि दर्ता, इजाजतपत्र नवीकरण, निरीक्षण, बजार अनुगमन, मूल्य सूचना, ई-प्रिस्क्रिप्सन तथा आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापनलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
यसका साथै प्रत्येक औषधिमा बारकोड वा क्यूआर कोड अनिवार्य गरी अनुगमन तथा पहिचान प्रणाली लागू गर्न सके उत्पादनदेखि आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री हुँदै उपभोक्तासम्मको सम्पूर्ण यात्रा डिजिटल रूपमा अभिलेखीकरण गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रणालीमार्फत उपभोक्ताले आफ्नै मोबाइल फोनबाट औषधिको दर्ता अवस्था, उत्पादक कम्पनी, ब्याच नम्बर, उत्पादन तथा म्याद समाप्ति मिति लगायतका विवरण सहज रूपमा प्रमाणीकरण गर्न सक्नेछन्, जसले नक्कली, अवैध तथा गुणस्तरहीन औषधिको जोखिम न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
त्यसैगरी निरीक्षण, इजाजतपत्र नवीकरण, गुनासो व्यवस्थापन, औषधिजन्य प्रतिकूल असर (फर्माकोभिजिलेन्स) को सूचना तथा औषधि फिर्ता (रिकल) प्रणाली लाई समेत डिजिटल माध्यममा एकीकृत गर्न सके नियमन थप छिटो, पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र उत्तरदायी बन्नेछ।
यस्तो डिजिटल रूपान्तरणले औषधि चोरी तथा अवैध पैठारी नियन्त्रण, औषधिको स्रोत पहिचान, बजार व्यवस्थापन, नियामक निकायको कार्यक्षमता अभिवृद्धि र अन्ततः नागरिकलाई सुरक्षित, गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय औषधि उपलब्ध गराउने लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार गर्नेछ।
जोखिममा आधारित (रिस्क-बेस्ड) नियमन
हाल सबै औषधि उद्योग, उत्पादन र प्रक्रियामा एउटै प्रकारको निरीक्षण गर्ने अभ्यासले नियामक स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन। उच्च जोखिम भएका औषधि, जैविक उत्पादन वा बाँझ उत्पादनलाई कम जोखिम भएका उत्पादनसरह निरीक्षण गर्दा बिरामी सुरक्षामा जोखिम बढ्न सक्छ। त्यसैले उत्पादन, निर्माण प्रक्रिया र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावका आधारमा जोखिम वर्गीकरण गरी उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा बढी निरीक्षण, परीक्षण र निगरानी तथा कम जोखिम भएका क्षेत्रमा सरलीकृत र अनुपातिक नियमन लागू गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। यसले नियमनलाई वैज्ञानिक, प्रभावकारी र बिरामी-केन्द्रित बनाउनेछ।
औषधि अभाव व्यवस्थापन
अत्यावश्यक औषधिको अभावले बिरामीको उपचारमा ढिलाइ, वैकल्पिक उपचारको बाध्यता तथा स्वास्थ्य प्रणालीप्रतिको विश्वासमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। त्यसैले औषधिको उपलब्धताको राष्ट्रिय निगरानी प्रणाली (National Drug Shortage Monitoring System), समयमै चेतावनी (Early Warning System), वैकल्पिक आपूर्ति योजना, रणनीतिक भण्डारण (Strategic Stockpile) तथा उत्पादक र आयातकर्ताबाट अभावको पूर्वसूचना दिने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ। यसले संकटका अवस्थामा पनि अत्यावश्यक औषधिको निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित गरी जनस्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
औषधि ऐन, २०३५ को पुनरावलोकन : समयानुकूल कानुनी सुधारको आवश्यकता
नेपालको औषधि ऐन, २०३५ ले औषधि उत्पादन, आयात, बिक्री-वितरण र गुणस्तर नियमनका लागि महत्वपूर्ण कानुनी आधार तयार गरेको भए पनि चार दशकभन्दा बढी समयपछि स्वास्थ्य सेवा र औषधि विज्ञानमा आएको तीव्र परिवर्तनलाई पूर्ण रूपमा समेट्न सकेको छैन। हालको ऐनमा डिजिटल स्वास्थ्य सेवा, जैविक औषधि (Biological Medicines), बायोसिमिलर (Biosimilars), व्यक्तिगत उपचार (Personalized Medicine), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित नियमन, ई-प्रिस्क्रिप्सन, अनलाइन औषधि व्यापार तथा बारकोड, क्यूआर कोड र अनुगमन तथा पहिचान (Track and Trace) प्रणाली सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन।
संघीय शासन प्रणाली, डिजिटल प्रविधिको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय नियामक अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दै औषधि ऐन र नियमावलीलाई समयानुकूल संशोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। नयाँ कानुनी संरचनाले डिजिटल दर्ता, इजाजतपत्र नवीकरण, जोखिममा आधारित निरीक्षण, औषधि फिर्ता (Recall) प्रणाली, औषधिजन्य प्रतिकूल असर (Pharmacovigilance), नक्कली औषधि नियन्त्रण तथा अनलाइन औषधि सेवाको स्पष्ट नियमनलाई समेट्नुपर्छ। यस्तो सुधारले औषधि नियमनलाई थप वैज्ञानिक, पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकलाई सुरक्षित, गुणस्तरीय र विश्वसनीय औषधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार गर्नेछ।
औषधि उद्योग र बजारको विस्तार
नेपालमा स्वदेशी औषधि उद्योगको संख्या पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। औषधि व्यवस्था विभागको विवरणअनुसार नेपालमा हाल करिब २०१ वटा औषधि उत्पादन कम्पनी दर्ता रहेका छन्। तीमध्ये १२९ वटा एलोप्याथिक मानव औषधि, ६० वटा आयुर्वेदिक र १२ वटा एलोप्याथिक भेटेरिनरी औषधि उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योग रहेका छन्। यद्यपि सबै दर्ता भएका उद्योग पूर्ण उत्पादन क्षमतामा सञ्चालनमा छैनन्। सक्रिय उत्पादन गर्ने स्वदेशी औषधि उद्योगको संख्या करिब १०० आसपास रहेको देखिन्छ।
नेपालको औषधि उत्पादन क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा गुणस्तर मापदण्ड र नियामकीय अनुपालनतर्फ अघि बढिरहेको छ। औषधि व्यवस्था विभागको वि.सं. २०८३ वैशाख १६ गतेसम्मको विवरणअनुसार डब्लुएचओ जीएमपी गाइडलाइन तथा औषधि उत्पादन कुशल अभ्यास संहिता, २०७२ बमोजिम प्रमाणीकरण भएका स्वदेशी औषधि उद्योगको संख्या ७६ पुगेको छ।
स्वदेशी उद्योगबाट एन्टिबायोटिक, दुखाइ कम गर्ने औषधि, मुटु तथा मधुमेहसम्बन्धी औषधि, भिटामिन तथा अन्य थेराप्युटिक समूहका औषधि उत्पादन भइरहेका छन्। स्वदेशी औषधि उद्योगको विस्तारसँगै उत्पादन क्षमता बढे पनि सबै उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड (डब्लुएचओ जीएमपी) अनुसार सञ्चालन गराउने, नियमित अनुगमन गर्ने र नियामक क्षमता विस्तार गर्ने आवश्यकता अझै कायम छ । औषधिको माग, नयाँ प्रविधि, जैविक औषधि (Biologics), बायोसिमिलर र विशेष उपचार प्रणालीको विकाससँगै नियमन प्रणालीलाई पनि आधुनिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।
औषधि व्यवस्था विभागको वार्षिक समीक्षा बैठकमा नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ (MIAN) का प्रतिनिधिले नेपालभित्र औषधिको वार्षिक कारोबार करिब ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताएका थिए। बजारको मूल्यका आधारमा करिब ४५-४६ प्रतिशत औषधि स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गर्ने भने ५४-५५ प्रतिशत औषधि आयातमार्फत आपूर्ति हुने गरेको छ, जसमा अधिकांश हिस्सा भारतबाट आउने औषधिको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सहकार्य
नेपालको औषधि नियामक प्रणालीलाई विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरअनुकूल बनाउन डब्लुएचओ ग्लोबल बेन्चमार्किङ टूल (जीबीटी), PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) तथा ISO/IEC 17025 जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार क्षमता विकास आवश्यक छ। साथै छिमेकी तथा अन्य देशका नियामक निकायसँग सूचना आदानप्रदान, संयुक्त निगरानी र प्राविधिक सहकार्यलाई संस्थागत गर्दा गुणस्तरहीन औषधि नियन्त्रण, नियामक क्षमता अभिवृद्धि र नेपाली औषधिको अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता बढाउन सहयोग पुग्नेछ।
अनुसन्धान र नवप्रवर्तन
आधुनिक औषधि नियमन केवल निरीक्षण र दर्तामा सीमित नरही अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा आधारित हुनुपर्छ। जैवसमकक्षता (Bioequivalence), क्लिनिकल अनुसन्धान तथा औषधि गुणस्तर अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन दिँदा स्वदेशी औषधि उद्योगको गुणस्तर, विश्वसनीयता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ। साथै विश्वविद्यालय, उद्योग र नियामक निकायबीच अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र प्राविधिक सहकार्यलाई संस्थागत गर्दा वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औषधि विकासमा टेवा पुग्नेछ।
मानव स्रोतमा लगानी
आधुनिक प्रयोगशाला भवनभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय दक्ष जनशक्ति हो। औषधि निरीक्षक, फार्मासिस्ट, विश्लेषणात्मक रसायनशास्त्री, माइक्रोबायोलोजिस्ट, प्रयोगशाला वैज्ञानिक, सूचना प्रविधि विशेषज्ञ र कानुन अधिकृतको पर्याप्त दरबन्दी, नियमित तालिम र करियर विकासको व्यवस्था नगरी अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ।
स्वदेशी औषधि उद्योगमा प्रभाव
बलियो नियामक प्रणालीले उद्योगलाई अनावश्यक रूपमा बाधा पुर्याउँदैन; बरु गुणस्तरको समान मापदण्ड लागू गरेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्छ। छिटो परीक्षण, पारदर्शी दर्ता प्रक्रिया र वैज्ञानिक नियमनले गुणस्तरीय उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। यसले निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र लगानी आकर्षणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
उपभोक्ताको अधिकार
हरेक नागरिकले आफूले सेवन गर्ने औषधि सुरक्षित, प्रभावकारी र गुणस्तरीय छ भन्ने विश्वास गर्न पाउनुपर्छ। औषधिको मूल्य, दर्ता, ब्याच नम्बर, म्याद र उत्पादकबारे जानकारी सहज रूपमा उपलब्ध गराउने प्रणालीले उपभोक्ताको अधिकारलाई थप बलियो बनाउँछ। गुनासो दर्ता र समाधानको छिटो व्यवस्था पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ।
सीमावर्ती निगरानी
नेपालका प्रमुख भन्सार नाकामा औषधि परीक्षण तथा निरीक्षण क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ। आयातित औषधिको जोखिमका आधारमा नमुना परीक्षण, डिजिटल अभिलेख र सम्बन्धित निकायबीच सूचना आदानप्रदानको प्रणालीले अवैध आयात तथा तस्करी नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउन सक्छ।
आर्थिक र सामाजिक प्रभाव
गुणस्तरीय औषधिले उपचारको सफलता बढाउन, अनावश्यक स्वास्थ्य खर्च घटाउन र स्वास्थ्य प्रणालीप्रतिको विश्वास बलियो बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। अर्कोतर्फ, नियामक प्रणाली सुदृढ हुँदा गुणस्तरीय उद्योगलाई लाभ र नियम उल्लंघन गर्ने व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने वातावरण बन्छ। यसले दीर्घकालमा सार्वजनिक स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र सुशासन तीनै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका
संघीय शासन व्यवस्थाअनुसार औषधि नियमनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका अझै स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रदेश कार्यालयलाई निरीक्षण, अनुगमन, नमुना संकलन र नियामक समन्वयको जिम्मेवारी तथा स्थानीय तहलाई औषधि पसल, स्वास्थ्य संस्थाको नियमित अनुगमन, जनगुनासो व्यवस्थापन र जनचेतना अभिवृद्धिको भूमिका कानुनी रूपमा स्पष्ट परिभाषित गर्न आवश्यक छ। यसले औषधि नियमनलाई विकेन्द्रीकृत, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउँदै सर्वसाधारणसम्म गुणस्तरीय र सुरक्षित औषधि सेवा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
चुनौतीहरू
यद्यपि यस्तो सुधार कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेट, आधुनिक उपकरण, दक्ष जनशक्ति, कानुनी संशोधन, संघ-प्रदेशबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट र राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। पूर्वाधार निर्माणसँगै सञ्चालन खर्च, उपकरणको मर्मत, गुणस्तर सुनिश्चितता र नियमित तालिमलाई पनि दीर्घकालीन रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
उद्योग, स्वास्थ्य संस्था र उपभोक्ता सबैसँग निरन्तर संवाद आवश्यकनेपालको औषधि प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको प्रदेशस्तरीय विस्तार एक रणनीतिक सुधार हुन सक्छ। तर यसको सफलता भवन वा कार्यालय थप्नुमा मात्र निर्भर हुँदैन। स्पष्ट कानुनी आधार, पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि, स्वतन्त्र र विश्वसनीय परीक्षण प्रणाली, प्रभावकारी अनुगमन, जवाफदेही नियमन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सुदृढ समन्वयलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र नागरिकले गुणस्तरीय औषधिमा भरोसा गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनेछ।
यस्तो सुधारले जनस्वास्थ्यको सुरक्षा मात्र होइन, स्वदेशी औषधि उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र नेपालको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको विश्वसनीयता पनि उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ बनाउन योगदान पुर्याउन सक्छ। हुन्छ, ताकि नियमन प्रभावकारी पनि होस् र अनावश्यक प्रशासनिक बोझ पनि नबढोस्।
निष्कर्ष
नेपालको औषधि प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको प्रदेशस्तरीय विस्तार अपरिहार्य देखिन्छ। तर संरचनाको विस्तार मात्र पर्याप्त हुँदैन। स्पष्ट कानुनी आधार, पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि, विश्वसनीय परीक्षण प्रणाली, प्रभावकारी अनुगमन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सुदृढ समन्वय सुनिश्चित गर्न सके मात्र औषधि नियमन प्रणाली प्रभावकारी बन्न सक्छ। यस्तो सुधारले नागरिकको गुणस्तरीय औषधिमाथिको विश्वास बढाउनुका साथै स्वदेशी औषधि उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र नेपालको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको विश्वसनीयतालाई समेत सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
