दिनको करिब तीन बजेको थियो। अफिसबाट खाजा खाने समयमा बाहिर निस्किएको थिएँ। त्यसै बेला फेसबुकमा एउटा समाचार देखेँ, 'क्यान्सरपीडित श्रीमतीलाई पिठ्युँमा बोकेर सुनकोशी पुगेका वृद्ध, सँगै नदीमा हाम फालेर बेपत्ता।'
यो समाचारको शीर्षक पढ्ने जो–कोहीको मनमा कस्तो पीडा, करुणा र असहायताको अनुभूति जाग्यो होला, म भन्न सक्दिनँ। तर यो समाचारले मलाई गहिरोसँग झस्कायो। वृद्ध दम्पत्ति को आत्महत्या को प्रयास पछाडिका कारण त अझै स्पष्ट छैन रहेछ र अनुसन्धानकै क्रममा रहेछ यद्यपी क्यान्सर जस्तो घातक रोग र यस्ता रोग र रोगीका लागि राज्यले चलिरहेका कदम र हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली सम्झदै मनमा लागेका कुरा लेख्न मन लाग्यो ।
मेरो बुझाइमा, यो एउटा वृद्ध दम्पतीको मात्र हार होइन। यो हाम्रो समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था र मानवीय संवेदनाको हार हो। कुनै नागरिकले उपचार, हेरचाह र सहाराको अभावमा यस्तो अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउनु आफैंमा राज्य, समाज र सम्बन्धित निकायका लागि गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषय हो।
एउटा मार्मिक प्रश्न र नीतिगत समीक्षा
के ती वृद्धले पिठ्युँमा बोकेको भार केवल श्रीमतीको शरीर मात्र थियो? कि त्यो जीवनभरको साथ, जिम्मेवारी, असहायता र अन्तिम आशाको डोरी पनि थियो?
यो घटना केवल दुई व्यक्तिको आत्महत्याको प्रयासको कथा होइन। यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो, जसले नेपाली समाज, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली र राज्यको उत्तरदायित्वमाथि कठोर प्रश्न उठाउँछ।
सायद यो निर्णय एकै दिनमा भएको थिएन। वर्षौंको संघर्ष, अस्पतालका अनगिन्ती चक्कर, उपचारका चर्का खर्च, आर्थिक अभाव, मानसिक थकान, सामाजिक असहायता र पटक–पटकका असफल प्रयासको अन्तिम परिणाम थियो।
आज नेपालमा क्यान्सर केवल स्वास्थ्य समस्या मात्र छैन, यो धेरै परिवारका लागि आर्थिक संकट पनि बनेको छ। क्यान्सर लागेको खबरसँगै बिरामी र परिवार उपचारभन्दा पहिले खर्चको चिन्ताले थलिन पुग्छन्। कतिपयले घरजग्गा बेच्नुपर्छ, ऋण लिनुपर्छ वा जीवनभरको कमाइ उपचारमै खर्चिन बाध्य हुन्छन्। उपचारको पीडासँगै आर्थिक बोझले धेरै परिवारलाई निराशाको गहिराइमा धकेलिरहेको छ।
जब उपचारको पहुँच, आर्थिक सुरक्षा र राज्यको साथ कमजोर हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा यस्ता दुःखद घटनाहरू केवल व्यक्तिगत विफलता होइनन्, बरु हाम्रो नीति, प्रणाली र सामाजिक उत्तरदायित्वका कमजोरीहरूको प्रतिबिम्ब हुन्।
धेरैलाई लाग्न सक्छ, "नेपाल सरकारले केही गर्दैन", "राज्य के हेरेर बसेको छ?" तर वास्तविकता केही फरक पनि छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल सरकारले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। समस्या सबैभन्दा बढी नीति नहुँदा होइन, बरु जानकारीको अभाव, जटिल प्रक्रिया र प्रभावकारी कार्यान्वयनको कमीमा देखिन्छ।
हाल नेपाल सरकारले सरकारी तथा सूचीकृत अस्पतालमार्फत विपन्न तथा लक्षित बिरामीका लागि एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। यो रकम बिरामीको हातमा नगई उपचार खर्चमै समायोजन गरिन्छ। तर स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ—आजको महँगो उपचार प्रणालीमा एक लाख रुपैयाँ कति पर्याप्त हुन्छ?
यससँगै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत परिवारलाई निश्चित सीमा सम्मको उपचार सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि छ। क्यान्सरजस्ता जटिल रोगका बिरामी तथा सरकारले तोकेका आठ प्रकारका गम्भीर रोगका लागि थप एक लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा प्रति बर्ष ,बिमा लागू भएका अस्पतालमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर व्यवहारमा हेर्दा स्वास्थ्य बिमामार्फत उपचार गराउन अनेकौँ कठिनाइ छन्। अझ हालको अवस्थामा धेरै निजी अस्पताल तथा सेवा प्रदायकमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्दजस्तै भएको अवस्था छ, जसले सेवाग्राहीलाई थप समस्या सिर्जना गरेको छ।
नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई कानुनी आधार दिने स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ को मूल उद्देश्य नै कुनै पनि नागरिक आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित नहोस् भन्ने हो। त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यलाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिले २०७६ ले पनि सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक जोखिमबाट संरक्षण, विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा नसर्ने रोगको रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
यति धेरै कानुनी व्यवस्था, नीति र कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि किन अझै धेरै नेपाली गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन्? यसको उत्तर केवल बजेटको कमीमा मात्र छैन। कमजोर कार्यान्वयन, सेवा प्रदायक र सरकारबीचको समन्वय अभाव, स्वास्थ्य बिमाको दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइ, नागरिकमा पर्याप्त जनचेतनाको कमी, स्वास्थ्य संस्थाको असमान वितरण तथा नीतिको प्रभावकारी अनुगमन नहुनु जस्ता कारणहरूले वास्तविक लाभ लक्षित नागरिकसम्म पुग्न सकेको छैन।
समस्या यतिमै सीमित छैन, यसको जरा अझ गहिरो छ। कागजमा व्यवस्था प्रशस्त छन्, तर व्यवहारमा ती सेवासम्म पुग्न कति कठिन छ भन्ने अनुभूति स्वयं क्यान्सर पीडित र उनका परिवारले मात्र गर्न सक्छन्।सबैभन्दा ठूलो समस्या जानकारीको अभाव हो। धेरै अशिक्षित, असहाय र आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई कहाँ जाने, कसलाई भेट्ने, कुन फाराम भर्ने, कुन कागजात चाहिने वा कुन कार्यालयबाट सिफारिस लिनुपर्ने भन्ने सामान्य जानकारीसमेत हुँदैन। उपचारको चिन्ताले थलिएको परिवारलाई सरकारी प्रक्रियाको जटिलताले झन् ठूलो मानसिक र आर्थिक बोझ थपिदिन्छ।
त्यसमाथि सिफारिसको लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया—वडा कार्यालय, पालिका, जिल्ला,अस्पताल, सामाजिक सेवा इकाइ र अन्य सम्बन्धित निकाय धाउँदाधाउँदै बिरामी र उनका परिवार शारीरिक तथा मानसिक रूपमा थाकिसक्छन्। यही जटिलताको फाइदा उठाउँदै "काम मिलाइदिन्छु" भन्ने नाममा रकम असुल्ने बिचौलियाहरू पनि सक्रिय छन्, जसले गरिब र असहाय नागरिकको पीडामाथि व्यापार गरिरहेका छन्।
सरकारले उपचारका लागि केही आर्थिक सहायता उपलब्ध गराए पनि उपचार खर्च मात्र सबै कुरा होइन। दुर्गम गाउँबाट अस्पतालसम्म पुग्ने यातायात खर्च, सहरमा बसोबासको भाडा, दैनिक खानपान, बिरामी कुरुवाको खर्च, परीक्षणका अतिरिक्त लागत तथा अन्य अनिवार्य खर्चले परिवारलाई झन् ठूलो आर्थिक संकटमा पार्छ। उपचार गराइरहेको अवधिमा बिरामी र कुरुवा दुवैको दैनिक आम्दानी पनि बन्द हुन्छ। यस्तो अवस्थामा गरिब परिवारका लागि रोगसँग लड्नुभन्दा आर्थिक संकटसँग जुध्नु अझ कठिन बन्छ।
अर्कोतर्फ, उपचारका क्रममा आवश्यक पर्ने सबै औषधि अस्पतालमै उपलब्ध नहुने अवस्था पनि धेरै ठाउँमा देखिन्छ। बाध्य भएर बिरामीले महँगो मूल्यमा निजी मेडिकलबाट औषधि खरिद गर्नुपर्छ। तर पैसा छैन भने औषधि किन्न सकिँदैन, औषधि बिना उपचार अघि बढ्दैन, र उपचार रोकिँदा बिरामीको अवस्था झन् जटिल बन्छ। यही वास्तविकताले देखाउँछ कि स्वास्थ्य सुरक्षाको अर्थ केवल उपचार खर्चको व्यवस्था गर्नु मात्र होइन, बिरामीलाई उपचारको सम्पूर्ण यात्रामा आवश्यक पर्ने आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित गर्नु पनि हो।
नेपाल सरकारले क्यान्सरलगायत जटिल रोगका बिरामीलाई आर्थिक सहायतास्वरूप मासिक पाँच हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। साथै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम, आर्थिक सहायता कार्यक्रम तथा स्थानीय र प्रदेश तहबाट सञ्चालन हुने विभिन्न स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाहरू पनि कार्यान्वयनमा छन्। तर यी सबै कार्यक्रमहरू छुट्टाछुट्टै संयन्त्रबाट सञ्चालन हुँदा बिरामीले एउटै सेवाका लागि धेरै कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ।
अब समय आएको छ, यी सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणाली (One-Stop Service System) मा आबद्ध गर्ने। उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्तिमा क्यान्सर पुष्टि भएपछि उसले उपचारका लागि विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने होइन, अस्पतालमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण र रोग निदान भएको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि आफूलाई उपलब्ध हुने सम्पूर्ण सरकारी सुविधा त्यहीँबाट स्वतः प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। उपचार खोजिरहेका बिरामीलाई कागजी प्रक्रियाको बोझ होइन, सहज सेवा चाहिन्छ।
यसका लागि एकीकृत अनलाइन पोर्टल विकास गर्न सकिन्छ, जहाँ स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मका सबै सहायता कार्यक्रम जोडिएका हुन्। स्थानीय तहमा जटिल रोगीहरूको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली विकास गरी आवश्यक सहायताको समन्वय गर्न सकिन्छ। यसले दोहोरो प्रक्रिया हटाउनुका साथै सेवा वितरणलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनेछ।
त्यसैगरी प्रत्येक अस्पतालमा मेडिकल सोशल वर्कर अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ, जसले बिरामीलाई उपलब्ध सरकारी सेवाबारे जानकारी दिने, आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सहजीकरण गर्ने तथा मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउने काम गर्न सक्छ। स्थानीय तहमा Self-Help Group, Palliative Care र Self-Care कार्यक्रम विस्तार गर्न तथा वडा तहका स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्न सके र परिचालन गर्न सके र्दीर्घकालीन रूपमा बिरामी र परिवार दुवैलाई ठूलो राहत पुग्नेछ।
व्यवहारमा हेर्दा विपन्न नागरिक उपचार कोष, आर्थिक सहायता तथा अन्य सरकारी सुविधाबाट विपन्न र गैरविपन्न दुवै वर्गका नागरिकले सेवा लिइरहेका छन्। त्यसैले एउटै बिरामीले विभिन्न शीर्षकबाट बारम्बार सेवा लिनुपर्ने अवस्थाभन्दा आवश्यकताको आधारमा एकीकृत र एकद्वार प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्नु धेरै प्रभावकारी हुनेछ।
राज्यले दिने सुविधा नगदमा सीमित हुनु आवश्यक छैन। यदि बिरामी अस्पतालको शय्यासम्म पुगेपछि कुनै अतिरिक्त कागजी झन्झट, सिफारिस वा कार्यालय धाइरहनु नपरी सहज रूपमा गुणस्तरीय उपचार प्राप्त गर्न सक्छ भने त्यही नै सबैभन्दा ठूलो सामाजिक सुरक्षा हो।
अन्ततः समस्या नीतिमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा छ। कानुन, नीति र कार्यक्रम कागजमा प्रशस्त छन्, तर व्यवहारमा ती सेवासम्म पुग्न बिरामीले भोग्नुपर्ने कठिनाइ अझै धेरै छन्। यी पीडाहरूको वास्तविक अनुभूति त्यही व्यक्तिले गर्न सक्छ, जसले क्यान्सरजस्तो जटिल रोगसँग संघर्ष गर्दै उपचारका लागि अस्पताल र सरकारी कार्यालयबीच धाउन बाध्य भएको छ। अब नीतिको संख्या बढाउने होइन, भएका नीतिलाई सरल, एकीकृत र बिरामीमैत्री रूपमा कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ। स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई दिगो र विश्वसनीय बनाउने, सेवा प्रदायकको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने तथा नागरिकलाई आफ्नो अधिकारबारे स्पष्ट जानकारी दिने हो। स्वास्थ्य सेवा दया वा सुविधा होइन, प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। जबसम्म त्यो अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म कागजमा भएका उत्कृष्ट नीति र कानुनले मात्र नागरिकको पीडा कम गर्न सक्दैनन्।
अब फेरि कुनै पनि श्रीमान्ले आफ्नी क्यान्सरपीडित श्रीमतीलाई पिठ्युँमा बोकेर निराशाको यात्रामा निस्कनुपर्ने अवस्था नआओस् यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिनु संघ, प्रदेश र स्थानीय—तीनै तहका सरकार, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, नागरिक समाज तथा हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। स्वास्थ्य सेवा केवल अस्पताल निर्माण वा योजना घोषणा गर्ने विषय होइन; यो प्रत्येक नागरिकको जीवन, सम्मान र बाँच्ने अधिकारसँग जोडिएको दायित्व हो।
