काठमाडौं- नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) ले सरकारी औषधि खरिद प्रक्रियामा निष्पक्षता कायम गर्न र स्वदेशी निजी औषधि उद्योगहरूलाई समान अवसर दिलाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई खुला पत्र पठाएको छ।
एपोनका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीद्वारा जारी खुला पत्रमा सरकारले आफ्नै स्वामित्वका उद्योगहरू नेपाल औषधि लिमिटेड र सिंहदरबार वैद्यखानाबाट मात्रै खरिद गर्ने नीतिका कारण निजी क्षेत्र मारमा परेको उल्लेख छ। राज्य आफैँ लगानीकर्ता, उत्पादक, मूल्य निर्धारक र खरिदकर्ता बनेर एकाधिकार सिर्जना गर्दा आफ्नै पुँजी र जोखिममा सञ्चालित स्वदेशी निजी उद्योगहरू धाराशायी हुने जोखिम बढेको पत्रमा औँल्याइएको छ।
सरकारी खरिदमा विभेदकारी नीति नलिन आग्रह गर्दै पत्रमा गुणस्तर, मूल्य, उत्पादन क्षमता, प्रविधि र आपूर्तिको विश्वसनीयताका आधारमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा गराउन माग गरिएको छ। दक्षिण कोरिया र चीनजस्ता मुलुकहरूले निजी क्षेत्रलाई अवसर दिएरै औद्योगिक क्रान्ति गरेको उदाहरण दिँदै एपोनले सरकारी र निजी दुवै उद्योगलाई राष्ट्र निर्माणका सहयात्रीका रूपमा व्यवहार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यस्तो छ एपोन अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको खुलापत्र
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई खुला पत्र
मिति: २०८३ साउन २५, सोमबार
विषय: सरकारी औषधि खरिदमा निष्पक्षता र सम्पूर्ण स्वदेशी उद्योगको संरक्षण सम्बन्धमा।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपालमा स्वदेशी उत्पादन, औद्योगिकीकरण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य स्वागतयोग्य छ। तर यो लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले आफ्नै स्वामित्वका उद्योगलाई मात्र संरक्षण गर्ने कि सम्पूर्ण स्वदेशी उद्योगलाई समान अवसर दिने भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल औषधि लिमिटेड र सिंहदरबार वैद्यखाना जस्ता सरकारी उद्योगमा राज्यले आफैँ लगानी गर्छ, उत्पादनका लागि स्रोत तथा सुविधा उपलब्ध गराउँछ, उत्पादन गर्छ, उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्छ र अन्ततः सरकारी निकायमार्फत त्यही उत्पादन आफैँ खरिद पनि गर्छ। अर्थात् लगानीकर्ता पनि राज्य, उत्पादक पनि राज्य, मूल्य निर्धारण गर्ने पनि राज्य र खरिदकर्ता पनि राज्य नै हुने अवस्था देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा नाफा भएको देखाउँदै त्यसलाई निजी स्वदेशी उद्योगसँगको समान प्रतिस्पर्धाको उपलब्धिका रूपमा मूल्याङ्कन गर्नु कति न्यायोचित हुन्छ? लोकले यसमा प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक छ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यसको विपरीत निजी स्वदेशी उद्योगले आफ्नै पुँजी तथा ऋण लगानी गरेर उद्योग स्थापना गर्छ। उसले कच्चा पदार्थ, प्रविधि, कर्मचारी, ब्याज, कर, ऊर्जा र बजारको सम्पूर्ण जोखिम आफैँ वहन गर्नुपर्छ। उत्पादन बिक्री हुने कुनै सुनिश्चितता हुँदैन। यस्तो अवस्थामा सरकारी खरिदमा सरकारी उद्योगलाई मात्र प्राथमिकता दिइएमा निजी उद्योगलाई समान मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ।
विश्वका तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका मुलुकहरूको अनुभव पनि यस विषयमा महत्त्वपूर्ण छ। दक्षिण कोरियाले निजी उद्योगलाई सरकारी नीति, बजार तथा सार्वजनिक खरिदमा अवसर दिँदै उत्पादन र निर्यात क्षमता विस्तार गर्यो। फलस्वरूप Samsung, Hyundai र LG जस्ता कम्पनी विश्वस्तरीय उद्योग बने। चीनले पनि सरकारी उद्योगसँगै निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त अवसर दिएर उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा उल्लेखनीय वृद्धि हासिल गर्यो।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सरकारको दायित्व आफ्नै स्वामित्वका उद्योगलाई मात्र नाफामा लैजानु होइन, सम्पूर्ण स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकास गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो। सरकारी खरिदमा सरकारी वा निजी भन्ने आधारमा होइन; गुणस्तर, मूल्य, उत्पादन क्षमता, प्रविधि र आपूर्तिको विश्वसनीयताका आधारमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ।
राज्यले आफैँ लगानी गर्ने, उत्पादन गर्ने, मूल्य निर्धारण गर्ने र अन्ततः आफ्नै उत्पादन आफैँ खरिद गर्ने व्यवस्थाबाट प्राप्त नाफालाई मात्र उद्योगको वास्तविक सफलता मान्नु उचित हुँदैन। त्यस उद्योगले प्राप्त गरेको सरकारी लगानी, सुविधा, संरक्षण र सुनिश्चित बजार, निजी तथा समग्र लगानीकर्तामैत्री छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कनमा समेटिनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सधैँ प्रेरित गरेजस्तो गर्ने अनि सरकारी उद्योगबाट मात्र खरिदको वातावरण बनाउँदा 'यो देशमा निजी क्षेत्रले किन उद्योग खोल्ने?' भन्ने प्रश्नको उत्तर हामीले खोजिरहेका छौँ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सरकारी उद्योग राष्ट्रका सम्पत्ति हुन् भने निजी स्वदेशी उद्योग पनि राष्ट्रकै शक्ति हुन्। त्यसैले सरकारको दायित्व आफ्ना उद्योग मात्र जोगाउनु होइन, सम्पूर्ण स्वदेशी उद्योग जोगाउनु र बलियो बनाउनु हो। सरकारले कुनै पनि हालतमा सरकारी र निजी उद्योगबिच विभेदकारी सोच राख्नु हुँदैन।
निजी उद्योगलाई सरकारी खरिदमा निष्पक्ष अवसर दिइयो भने उत्पादन बढ्नेछ, लगानी सुरक्षित हुनेछ, रोजगारी सिर्जना हुनेछ, कर राजस्व बढ्नेछ र आयातमा निर्भरता घट्नेछ। यसले अन्ततः नेपालको औद्योगिक आधारलाई फराकिलो बनाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्याउनेछ।
अन्त्यमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सरकारी र निजी उद्योगलाई एकअर्काका प्रतिस्पर्धी मात्र नभई राष्ट्र निर्माणका सहयात्रीका रूपमा हेर्ने नीति आवश्यक छ। सरकारी उद्योगको संरक्षणसँगै निजी स्वदेशी उद्योगको लगानी, उत्पादन र रोजगारीलाई पनि समान सम्मान र अवसर प्रदान गरियोस्। निष्पक्ष सरकारी खरिद, समान अवसर र पारदर्शी औद्योगिक नीतिमार्फत सम्पूर्ण स्वदेशी उद्योगलाई बलियो बनाउने दिशामा सरकारको ठोस पहल होस् भन्ने हार्दिक अपेक्षा गर्दछु।
सादर,
विप्लव अधिकारी
अध्यक्ष, नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ
तथा
कार्यकारिणी सदस्य एवं स्वास्थ्य तथा विज्ञान समिति सभापति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
