भनिन्छ, १०० पाइला हिँड्नु छ भने पहिलो एक पाइला महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैगरी विश्वको औषधि पनि घरेलु औषधिबाट सुरु भएको मानिन्छ। सन् १६६८ मा जर्मनीको मर्क कम्पनीले घरेलु औषधि बिक्रीको लागि सानो औषधि पसल (फार्मेसी) बाट सुरु गरेको थियो। सन् १८२७ मा हेनरिज इम्यानुएल मर्कले उक्त पसललाई विस्तार गरेर वैज्ञानिक र औद्योगिक रूपमा औषधिको उत्पादन गराएर औषधि जगतमा ठूलो परिवर्तन ल्याए।
सन् १७१५ मा ग्ल्याक्सो स्मिथ क्लाइनको जन्म पश्चात यस कम्पनीले १९औँ शताब्दीमा फर्मास्युटिकल्सलाई औद्योगिक उत्पादनमा संलग्न गरायो। सन् १८४२ देखि प्याटेन्ट औषधि उत्पादन गर्दै सन् १८५९ मा औषधि मात्र उत्पादन गर्ने विश्वको पहिलो कारखाना बनेको थियो।
नेपालमा भने फार्मेसीको विकास ऐतिहासिक घटनाअनुसार प्राचीन लिच्छवी शासक अंशुवर्माको पालामा ६०५ तिर भएको थियो। राजा प्रताप मल्लले राजघरमा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन सुरु गरेका थिए। सन् १६४१–१६७४ सम्म प्रताप मल्लको शासनकालमा हनुमानढोका दरबारमा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन इकाइ स्थापना भएको थियो।
१८१६ मा भएको सुगौली सन्धि र ब्रिटिस रेसिडेन्सीको स्थापनापछि नेपालमा एलोपेथिक औषधि सुरु भएको हो। पछि राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले वि.सं. १८४६ मा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन इकाइ सिंहदरबार परिसर थापाथलीमा सारेका थिए। त्यसबेला राजपरिवारका लागि मात्र औषधि उत्पादन गरिन्थ्यो। पछि उक्त आयुर्वेदिक औषधि निर्माण इकाइको नाम सिंहदरबार वैद्यखाना राखियो।
राजा त्रिभुवन (१९०६–१९५६) ले सर्वसाधारणलाई ती औषधिहरू वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए। कर्मचारीहरूको लागि रेसिडेन्सी कम्पाउण्डमा एउटा सानो क्लिनिक स्थापना गरिएको थियो। वि.सं. १९४७ मा वीर अस्पतालको स्थापना भएपछि अन्य केही अस्पतालहरू स्थापना भएपश्चात एलोपेथिक औषधिको माग बढ्दै गयो। त्यस बेला सर्वसाधारणको माग पूरा गर्न औषधि आयात गरिन्थ्यो।
निजी क्षेत्रमा सन् १९६९ मा एलोपेथिक औषधि उत्पादन सुरु भएको थियो भने वि.सं. १९७२ मा सरकारको स्वामित्वमा रोयल ड्रग लिमिटेडको स्थापना भएको थियो। वि.सं. १९७९ मा औषधि व्यवस्था विभाग (DDA) स्थापना भएको थियो। १९५६ मा स्थापना भएको सन्तभवन अस्पताल (हालको पाटन अस्पताल) नेपालमा फार्मेसी सेवा सुरु गर्ने अग्रणी संस्था हो।
नेपाल फर्मास्युटिकल्सले गोदावरीमा पहिलो एलोपेथिक भवन स्थापना गरे पनि सफल हुन सकेन। २०२६ सालमा केमिड्रग उद्योग स्थापना भएपछि निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको थियो। २०२९ मा शाही औषधि लिमिटेड सरकारी औषधि उत्पादन संस्थाको रूपमा सञ्चालनमा आई औषधि उत्पादन सुरु गर्यो।
त्यसपछि २०३८ देखि २०४२ को बीचमा मनोज फर्मास्युटिकल्स, एभरेष्ट फर्मास्युटिकल्स, लोमस फर्मास्युटिकल्स र एनपीएल जस्ता उद्योगहरू सुरु भए। नेपालमा औषधि उद्योगको नयाँ युग वि.सं. २०५० बाट सुरु भएको मानिन्छ।
स्थापना भएका धेरै औषधि कम्पनीमध्ये एशियन फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि.ले वि.सं. २०५५ कार्तिक २९ मा १२ प्रकारका नयाँ–नयाँ मोलिक्युलबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उच्च गुणस्तरीय औषधि बजारमा बिक्री वितरण गर्न थाल्यो। औषधि व्यवस्था विभागको अनुसार हाल १९४ वटा औषधि कम्पनीहरू दर्ता भएका छन्। तीमध्ये एलोपेथिक १२९, आयुर्वेदिक ५३ र भेटेरिनरी १२ वटा रहेका छन्। हालसम्म ७५ वटा कम्पनीहरूले WHO–GMP सर्टिफिकेट लिएका छन्।
युनिभर्सल फर्मुलेशनलाई एशियन फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि.ले एक्वायर गरेर औषधि जगतमा इतिहास रचेको छ।
स्वदेशी औषधि र आयातित औषधिको अवस्था:
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक मान्यता अनुसार HS Code 3004 बाट खान मिल्ने (प्याकेज्ड फर्मास्युटिकल्स/मेडिसिन) आयात–निर्यात गरिन्छ। औषधि उत्पादक संघ (APON) का अनुसार स्वदेशी उत्पादनले लगभग ४५ प्रतिशत बजार धानेको छ भने बाँकी ५५ प्रतिशत औषधि आयात भएको छ। नेपाली औषधि बजारले लगभग GDP को ६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।

स्रोत: भन्सार विभाग/औषधि व्यवस्था विभाग/APON
नेपालमा स्वदेशी औषधि बजारको आकार ४५ प्रतिशत छ भने आयातित औषधिको बजार ५५ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा नेपालमा लगभग ५२ अर्ब ७५ करोड २६ लाख ५२ हजार ७ सय २७ बराबर कारोबार भएको देखिन्छ। जसमा स्वदेशी उत्पादन २३ अर्ब ७३ करोड ८६ लाख ९३ हजार र आयात २९ अर्ब १ करोड ३९ लाख ५९ हजार रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा लगभग ५८ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख २० हजार बराबर कारोबार भएको देखिन्छ। जसमा स्वदेशी उत्पादन २६ अर्ब २४ करोड ३७ लाख ८४ हजार र आयात ३२ अर्ब ७ करोड ५७ लाख ३६ हजार रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ मा लगभग ६४ अर्ब ८६ करोड ६२ लाख ४९ हजार बराबर कारोबार भएको देखिन्छ। जसमा स्वदेशी उत्पादन २९ अर्ब १८ करोड ९८ लाख १२ हजार र आयात ३५ अर्ब ६७ करोड ६४ लाख ३७ हजार रहेको छ।
यस तालिकाले देखाउँछ कि स्वदेशी औषधिभन्दा आयातित औषधिको खपत अझै धेरै छ।
चुनौती र समस्या:
नेपाली औषधिको प्रमुख चुनौती भनेको आयातित औषधिलाई प्रतिस्थापन गर्नु हो। आयात घटाउन सकिए मात्र नयाँ औषधि कम्पनीहरूको प्रवेश सम्भव हुन्छ। यसका लागि सरकारले लचिलो नीति ल्याएर नेपाली औषधि कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ।
अर्को मुख्य समस्या मूल्य नियन्त्रण हो। स्वदेशी उत्पादन भएका औषधिको मूल्य पनि वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण भएको पाइँदैन। नयाँ औषधिको मूल्य उच्च राख्ने प्रवृत्ति छ भने पछि आउने कम्पनीले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको देखिन्छ।
नयाँ औषधि उत्पादन गर्न नसक्नु पनि अर्को समस्या हो, जसले आयातमा निर्भरता बढाएको छ। औषधि कम्पनीहरूले नयाँ मोलिक्युल ल्याउन प्रयास गरे पनि अनुमति प्रक्रियामा वर्षौं लाग्ने गुनासो छ।
गुणस्तरीय उत्पादनको चुनौती पनि उत्तिकै छ। सबै औषधि गुणस्तरीय छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न अझै पनि उठिरहेको छ। नियमन र अनुगमनमा सुधार आवश्यक छ।
प्रविधिको अभाव पनि ठूलो समस्या हो। आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन सके इन्जेक्टेबल र उच्च गुणस्तरीय औषधि उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्छ।
अर्को समस्या अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, जसले स्वदेशी उद्योगलाई कमजोर बनाउने खतरा बढाउँछ।
निष्कर्ष:
नेपाली औषधि उत्पादनमा रहेका समस्यालाई बुझेर स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। आयात घटाउँदै स्वदेशी उत्पादन बढाउन सकिन्छ। यदि सम्भव उत्पादनहरू स्वदेशमै गर्न सकिन्छ भने आयात अनुमति (Import License) सीमित गर्न सकिन्छ।
नयाँ मोलिक्युलका औषधि उत्पादन अनुमतिमा ढिलाइ घटाउन नीति सुधार आवश्यक छ। उत्पादन भएका औषधिको प्रत्येक ब्याच बजारमा जानुअघि सरकारी प्रयोगशालाबाट परीक्षण अनिवार्य गर्न सकिन्छ।
औषधि व्यवस्था विभागले मूल्य नियन्त्रण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्छ। यसरी उच्च गुणस्तरीय औषधि उत्पादन भएमा विश्वसनीयता बढ्नेछ र उत्पादन वृद्धि हुनेछ।
उत्पादन वृद्धि भए रोजगारी बढ्नेछ र व्यापार घाटा घटाउन सहयोग पुग्नेछ। औषधिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सबै पक्षको समान भूमिका आवश्यक छ। समयमै ध्यान नदिए नेपाल अझै धेरै वर्ष औषधिमा परनिर्भर रहन सक्छ।
अन्ततः आयातित औषधिको खाडल पुर्नु हामी सबैको दायित्व हो।