कैलाली जिल्लामा काम गर्ने दौरानमा एकजना स्वास्थ्यकर्मीसँग संवाद भयो। नसर्ने रोग सम्बन्धी छलफल हुँदै गर्दा उहाँले भन्नुभयो, 'सर, यहाँ केही घरपरिवारले अझै पनि ढिक्का नुन प्रयोग गर्छन्। आयोडिनयुक्त प्याकेट नुन खान चाहँदैनन्'। मैले अचम्म मान्दै प्रतिप्रश्न गरेँ, 'किन खाँदैनन् ? जमाना कहाँ पुगिसक्यो, अझै ढिक्का नुन?'
उहाँको भनाइ अनुसार, केही थाइराइडका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले नै आयोडिनयुक्त नुन कम खान सुझाव दिएका रहेछन्। कसैले दिन बिराएर, कसैले केही हप्ता प्याकेटको नुन खानु र केही हप्ता ढिक्का नुन प्रयोग गर्न सुझाव दिएको भने।
यो संवादपछि मैले केही समाचार र शोधपत्र अध्ययन गरेँ। अनलाइन माध्यममा प्रकाशित चिकित्सकहरूका धारणाहरू पनि हेरेँ। एकजमानामा, नेपालमा आयोडिन डिफिसिएन्सी डिसअर्डरलाई ठुलो जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा मानिन्थ्यो। गलगाँड, सुस्त मानसिक विकास, थाइराइड र बालबालिकाको बौद्धिक विकास जस्ता समस्याहरू व्यापक थिए। यी समस्या न्यूनीकरणका लागि सरकारले आयोडिनयुक्त नुन सम्बन्धी ऐन नै कार्यान्वयन गरेको थियो।
सामान्य अर्थमा, नुन सोडियम क्लोराइड नामक खनिज पदार्थ हो। यो शरीरका लागि आवश्यक पोषक तत्व मध्ये एक हो। यसले शरीरमा पानीको सन्तुलन, स्नायु र मांसपेशीलाई क्रियाशील बनाउनुका साथै रक्तचाप र विभिन्न कोशिकाको कार्य सञ्चालनमा सहयोग गर्छ। त्यसैगरी, आयोडिन पनि एक सूक्ष्म पोषक तत्व हो। हाम्रो शरीरमा भएको थाइराइड ग्रन्थिले यसलाई हार्मोन बनाउन प्रयोग गर्छ। यसले गर्भावस्थामा शिशुको विकास, बालबालिकाको शारीरिक र बौद्धिक विकासमा सहयोग गर्दै गलगाँड र सुस्तमनस्थितिबाट रक्षा गर्ने काम गर्छ।
नेपाल सरकारले सन् १९६५–१९६७ मा राष्ट्रिय स्तरको गलगाँड प्रिभिलेन्स सर्वेक्षण गर्यो। उक्त सर्वेक्षणका अनुसार १३ वर्ष माथिको जनसंख्यामा ५५ प्रतिशत प्रिभिलेन्स थियो। अर्थात्, १३ वर्षभन्दा माथिका १०० जनामा ५५ जनालाई गलगाँडको समस्या देखियो। तत्कालीन सरकारले सन् १९७३ मा आयोडिनयुक्त नुन वितरणको कार्यक्रम ल्यायो। सन् १९८५–८६ को राष्ट्रिय सर्वेक्षणले पनि आयोडिन नुनको कमी रहेको तथ्य औंल्यायो। त्यसपछि सरकारले क्रमशः नुनमा आयोडिन मिसाउने नीति, राष्ट्रिय कार्ययोजना र आयोडिन नभएको खाने नुनको आयात, बिक्री र वितरण रोक्ने कानुनी व्यवस्था स्वरूप सन् १९९८ मा आयोडाइज्ड नुन ऐन नै लागू गर्यो।
त्यति बेला पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा नुन पुर्याउन निकै समय लाग्थ्यो/लाग्छ। सडकको पहुँच सीमित भएकाले घोडा र खच्चड मार्फत ढुवानी गरिन्थ्यो। घाम, चिस्यान, अव्यवस्थित भण्डारण र लामो ढुवानी प्रक्रियाका कारण नुनमा भएको आयोडिन क्रमशः घट्दै जान्थ्यो। पसलका साहुजीहरूले पनि नुनका कठ्ठाहरू बाहिर घाम पर्ने ठाउँमा नै राखेको देखिन्थ्यो। उचित भण्डारण गर्न सकिएन भने आयोडिन नष्ट हुन्छ। प्रायः, हामीले खानामा नुन हालिसकेपछि मज्जाले उमाल्छौँ/पकाउँछौँ। तातोले आयोडिन छिटो नष्ट हुन्छ। यिनै कारणहरूले गर्दा उत्पादन देखि उपभोक्ताको मुखसम्म नुन आइपुग्दा 'आयोडिन' को मात्रा घट्ने भएकाले उत्पादन स्तरमा ५० पीपीएम, पसलमा ३० पीपीएम र घरमा कम्तीमा १५ पीपीएम हुनुपर्छ भनिएको थियो।
सन् २०१६ मा भएको नेपाल माइक्रोन्युट्रिन्ट स्टाटस सर्भेले देशभरका ६८ प्रतिशत व्यक्तिको घरमा ४० पीपीएम भन्दा बढी आयोडिन भएको नुन सेवन गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक गर्यो। सन् २०१० को एक अध्ययन अनुसार नेपालीले प्रत्येक दिन १० ग्राम नुन सेवन गरेको देखियो। सन् २०१९ को स्टेप्स सर्भेले पनि औसतमा ९.१ ग्राम प्रतिदिन सेवन गरेको देखायो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार प्रति दिन ५ ग्राम नुन आवश्यक हुन्छ। उक्त सर्भेका अनुसार अधिक नुन सेवन गर्ने ७५ प्रतिशत वयस्कलाई आफूले 'सही मात्रामा' नुन सेवन गरिरहेको विश्वास थियो। एकातिर नुन सेवन पनि बढी छ र अर्कोतिर आयोडिनको मात्रा पनि। सन् २०२४ मा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका तत्कालीन महानिर्देशकज्यूको नेतृत्वमा एउटा टोली भारतको गुजरात गएर 'नुनमा आयोडिन' मिसावट सम्बन्धी अध्ययन गरेर फर्केको थियो। भारतमा प्रयोग हुने नुनमा नेपालका लागि पठाइने नुन भन्दा कम आयोडिन प्रयोग भएको पाएका थिए।
कतिपय वरिष्ठ इन्डोक्राइनोलोजिस्टहरूले नुनमा आयोडिनको मात्रा घटाउनुपर्छ भनिरहेका छन्। कतै अत्यधिक आयोडिन सेवनले थाइराइडको समस्या त बढाइरहेको छैन? जनस्वास्थ्यविद्हरूले शंका र खबरदारी गरिरहेका छन्। सरकारी विज्ञहरूको टोलीले 'आयोडिनको मात्रा घटाउनुपर्छ' भन्ने लिखित सुझाव पनि दिएको सुनिन्छ।
यसको अर्थ, आयोडिनयुक्त नुन गलत हो भन्ने होइन। नेपालमा आयोडिनयुक्त नुनले जनस्वास्थ्य सुधारमा ऐतिहासिक योगदान दिएको छ। तर, कुनै समय आवश्यक भएको मापदण्ड आज पनि उही रूपमा उपयुक्त छ कि छैन भन्ने विषयमा वैज्ञानिक पुनरावलोकन आवश्यक देखिन्छ। जनस्वास्थ्यमा कुनै पनि नीति स्थिर हुँदैन। समय, प्रमाण, प्रविधि र जनस्वास्थ्य अवस्था अनुसार नीतिहरू पुनरावलोकन गरिनुपर्छ।
एक जनस्वास्थ्यकर्मी र सचेत उपभोक्ताको हैसियतले यो विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझाव लिई यथाशीघ्र निर्णय गर्नुहुन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध छ।
-(रमेश कुँवर जनस्वास्थ्य विज्ञ हुन्।)
