औषधिको मूल्य समायोजन यतिबेला नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको बहसको केन्द्रमा छ। एकातिर औषधि उद्योगी तथा आयातकर्ताहरू उत्पादन लागत, डलर विनिमय दर र कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण मूल्य पुनरावलोकन आवश्यक भएको बताइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ उपभोक्ता पक्षले मूल्यवृद्धिले बिरामीको उपचार खर्च बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ। सरकारले पनि औषधिको मूल्य निर्धारण र समायोजनबारे अध्ययन गरी नयाँ नीति तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
औषधिको मूल्य समायोजन भनेको के हो?
औषधिको मूल्य समायोजन भन्नाले उत्पादन लागत, आयात खर्च, मुद्रास्फीति, विनिमय दर, कर, ढुवानी खर्च तथा बजार अवस्थाको आधारमा औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य पुनरावलोकन गरी बढाउने वा घटाउने प्रक्रियालाई जनाउँछ। स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले औषधिको मूल्य समायोजन सामान्य व्यापारिक वस्तुजस्तै स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाइँदैन। अधिकांश देशमा यसका लागि कानुनी व्यवस्था, नियामक निकाय र निश्चित प्रक्रिया हुन्छ। यसको उद्देश्य केवल मूल्य बढाउनु मात्र होइन, बजारमा औषधिको उपलब्धता, उपभोक्ताको पहुँच र उद्योगको दिगोपनबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो।
किन औषधिको मूल्य समायोजनको माग उठ्यो?
औषधि उद्योगीका भनाइ अनुसार कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्यो, अमेरिकी डलर महँगियो, ढुवानी खर्च बढ्यो, प्याकेजिङ सामग्री महँगियो, मजदुरी र सञ्चालन खर्च बढ्यो तर औषधिको मूल्य भने वर्षौँसम्म उही रह्यो। धेरै उद्योगीले केही औषधि लागतभन्दा कम मूल्यमा बेच्नुपरेको दाबी गरेका छन्। विशेषगरी २०२६ सम्म आइपुग्दा केही स्वदेशी औषधिको मूल्य १८ वर्षदेखि परिवर्तन नभएको उद्योग पक्षको दाबी छ। अहिलेको अवस्था (२०२६ सम्म) औषधि उत्पादकहरूले करिब १०% मूल्यवृद्धिका लागि माग गरेका छन्, तर सरकारले तत्काल अनुमति दिएको छैन। अहिले औषधि व्यवस्था विभागले क्यान्सरको किमोथेरापीमा प्रयोग हुने कार्बोप्लाटिन, अक्जालिप्लाटिन र सिस्प्लाटिनको मूल्य समायोजन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
के औषधिको मूल्य समायोजन गर्न सकिन्छ?
सकिन्छ, तर नियामक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। नेपालमा औषधिको मूल्य निर्धारण र नियमनको अधिकार सरकार तथा औषधि व्यवस्था विभाग अन्तर्गत पर्छ। नेपालमा औषधिको उत्पादन, आयात, बिक्री तथा नियमनको मुख्य कानुनी आधार औषधि व्यवस्था विभाग द्वारा कार्यान्वयन हुने औषधि ऐन, २०३५ हो। औषधिको गुणस्तर, दर्ता र नियमनको जिम्मेवारी यही निकायको हुन्छ।
हालका वर्षहरूमा औषधि मूल्य समायोजनसम्बन्धी विवादहरू अदालतसम्म पुगेका छन्। औषधि व्यवस्था विभाग ले २०८१ साउन ८ गते गरेको केही औषधिको मूल्य निर्धारणविरुद्ध नेपालका औषधि उत्पादक (फार्मास्युटिकल) उद्योगहरूको छाता संगठन 'नेपाल औषधि उत्पादक संघ' (एपोन) ले दायर गरेको रिट निवेदनसँग सम्बन्धित फैसला २०८१ चैत २७ गते सुनाउँदै पाटन उच्च अदालतले औषधिको मूल्य परिवर्तन गर्दा सरकारको स्वीकृति तथा राजपत्रमा प्रकाशनजस्ता प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने भन्दै नियामक निकाय विभागले एकल रूपमा मूल्य परिवर्तन गर्न नहुने व्याख्या गरेको थियो। यसले भविष्यमा हुने मूल्य समायोजनलाई थप पारदर्शी र कानुनी आधारमा गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ।
नेपालमा औषधिको मूल्य समायोजन कहिले भएको थियो?
नेपालमा औषधि व्यवस्था विभाग ले औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ बमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को वि.सं. २०६४ असोज १० गतेको निर्णयानुसार औषधि मूल्य अनुगमन समितिको बैठकबाट २१ प्रकारका अत्यावश्यक औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गरेको थियो।
नेपालमा औषधिको मूल्य नियन्त्रण र पुनः निर्धारणको सबैभन्दा ठूलो कदम २०७२ साल (२०१५) मा चालिएको थियो। तत्कालीन सरकार, मन्त्रिपरिषद्को वि.सं. २०७२ असार २१ को निर्णयले बढी प्रचलनमा रहेका १८ उत्पादनहरू र क्यान्सर लगायत दीर्घरोग उपचारमा प्रयोगमा रहेका ७८ उत्पादनहरू गरी थप ९६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गरेको थियो। यस निर्णयपछि कतिपय औषधिको मूल्य २० प्रतिशतसम्म घटेको थियो। त्यसपछि धेरै वर्षसम्म ती मूल्यहरू पुनः समायोजन भएनन्। विभिन्न प्रतिवेदनका अनुसार त्यसयता औषधिको मूल्य पुनरावलोकन प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन।
नेपालमा औषधिको मूल्य समायोजनका लागि सरकारले के गर्यो?
वि.सं. २०८१ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधिको मूल्य नियमन र समायोजनका लागि अध्ययन प्रक्रिया सुरु गर्यो। औषधिको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी दीर्घकालीन नीतिको आधार तयार गर्न, अभाव र मूल्य असमानता समाधान गर्न र औषधिको पहुँचलाई सहज बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा. पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा 'औषधि मूल्य नीति सुझाव समिति' गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
समितिले २०८१ असार १३ गते तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट १४ गते औषधि उत्पादक तथा वितरकहरूले औषधि व्यवस्था विभाग मा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। औषधि उत्पादक, औषधि व्यवसायी र आयातकर्ता संगठनहरूले विरोध जनाए। उनीहरूको मुख्य तर्क लागतभन्दा कम मूल्य তোकियो भने उद्योग बन्द हुन सक्छ, सस्तो मूल्यमा मात्रै जोड दिँदा गुणस्तर घट्न सक्छ र मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा उद्योगको कुरा सुनिएन भन्ने थियो। जबकि नेपाल फार्मास्युटिकल एसोसिएसन लगायतका संस्थाहरूले भने औषधि जीवनसँग जोडिएको संवेदनशील वस्तु भएकाले सरकारले मूल्य, गुणस्तर र आपूर्ति प्रणालीमा कडा नियमन गर्नुपर्छ तथा मूल्यमा रहेको ठूलो असमानता अन्त्य हुनुपर्छ भन्दै मूल्य समायोजनलाई समर्थन गरेका थिए।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले २०८१ असार १६ गते औषधि उत्पादक तथा वितरक संघहरू सम्मिलित 'औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समिति' सँग छलफल गर्नुभयो। छलफलमा मन्त्री पौडेलले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि १५ दिनका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो।
नेपाल सरकारले औषधिको मूल्य समायोजनका लागि के सुझाव पाएको छ?
तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गठन गरेको विज्ञ समितिले औषधिको मूल्य प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरेको छ। समितिले छुट्टै मूल्य निर्धारण एकाइ र मूल्य समायोजन समिति गठन गर्न पनि सुझाव दिएको छ। समितिले नियन्त्रित, आयातित, अत्यावश्यक तथा अन्य औषधिलाई फरक-फरक आधारमा मूल्य निर्धारण गर्न सकिने सुझाव दिएको छ।
डा. पोषराज पाण्डे नेतृत्वको समितिले औषधि उद्योग र उत्पादित औषधिको प्रकृति र विशेषताहरू, औषधि उत्पादन, आयात र उपभोगको तथ्याङ्कको उपलब्धता, औषधि व्यवस्था विभाग को संस्थागत क्षमता र दक्षिण एसियाली देशहरूमा औषधि मूल्य नियमनको अनुभवको आधारमा मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको छ।
नेपालमा औषधिको मूल्य समायोजन गर्दा के-के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ?
१. उत्पादन लागत: एक्टिभ फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियन्टको मूल्य, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ सामग्री, ऊर्जा तथा इन्धन खर्चजस्ता पक्षले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्।
२. आयात लागत: नेपालका अधिकांश औषधि उद्योगले भारत, चीन तथा अन्य देशबाट एक्टिभ फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियन्ट आयात गर्छन्। कच्चा पदार्थ महँगो भए उत्पादन लागत बढ्छ। नेपालका धेरै औषधि वा कच्चा पदार्थ आयातित भएकाले डलर विनिमय दर, भन्सार शुल्क, ढुवानी खर्चजस्ता पक्षले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्।
३. मुद्रास्फीति: सामान्य मूल्यवृद्धिसँगै उत्पादन तथा वितरण लागत बढ्ने भएकाले मुद्रास्फीतिलाई आधार मान्न सकिन्छ।
४. औषधिको उपलब्धता: मूल्य अत्यधिक न्यून राख्दा उद्योगले उत्पादन बन्द गर्न सक्छ र बजारमा अभाव हुन सक्छ।
५. उपभोक्ताको पहुँच: अत्यधिक मूल्यवृद्धिले गरिब तथा दीर्घरोगी बिरामी प्रभावित हुन सक्छन्।
६. आवश्यक र गैर-आवश्यक औषधिको वर्गीकरण: अत्यावश्यक औषधिमा कडा मूल्य नियन्त्रण र अन्य औषधिमा फरक व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
७. अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ मूल्य: छिमेकी तथा समान आयस्तर भएका देशहरूको मूल्यसँग तुलना आवश्यक हुन्छ।
नेपालमा औषधिको मूल्य समायोजन किन आवश्यक छ?
१. उद्योग टिकाउन: कच्चा पदार्थ, इन्धन र ढुवानी खर्च बढिरहँदा पुरानो मूल्यमा औषधि उत्पादन कठिन हुन सक्छ।
२. औषधि अभाव रोक्न: अत्यन्त न्यून मूल्यले उत्पादन बन्द हुने वा आयात घट्ने जोखिम हुन्छ।
३. लगानी आकर्षित गर्न: स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य मूल्य नीति भएमा औषधि उद्योगमा लगानी बढ्न सक्छ।
४. स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन: स्थानीय उद्योगले प्रतिस्पर्धी रूपमा उत्पादन गर्न सक्छन्।
५. गुणस्तर सुधार गर्न: उचित मूल्य संरचनाले उद्योगलाई गुणस्तर नियन्त्रण, अनुसन्धान र आधुनिक प्रविधिमा लगानी गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।
६. पारदर्शी मूल्य प्रणाली स्थापना गर्न: विशेषज्ञहरूले नेपालमा लामो समयदेखि औषधि मूल्य निर्धारण प्रणाली अस्पष्ट रहेको उल्लेख गरेका छन्।
भारतमा औषधिको मूल्य समायोजन कसरी हुन्छ?
भारत नेपालका लागि सबैभन्दा सान्दर्भिक मोडेल हो। भारतमा औषधिको मूल्य निर्धारण र समायोजन गर्ने निकाय राष्ट्रिय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण हो।
भारतमा राष्ट्रिय अत्यावश्यक औषधि सूची भित्रका औषधिमा मूल्य नियन्त्रण हुन्छ। प्रत्येक वर्ष अप्रिल १ मा मूल्य पुनरावलोकन गरिन्छ। मूल्य वृद्धि वा घटौती थोक मूल्य सूचकांक अनुसार गरिन्छ। कम्पनीले तोकिएको सीलिङ प्राइस भन्दा बढीमा बेच्न पाउँदैन। उदाहरणका लागि, २०२२ र २०२३ मा केही औषधिको मूल्य १०% भन्दा बढी बढाउन अनुमति दिइयो। २०२५ मा करिब १.७४% र २०२६ मा ७६० भन्दा बढी अत्यावश्यक औषधिको मूल्य लगभग ०.६% ले समायोजन गरियो। भारतको प्रणालीको मुख्य विशेषता भनेको वार्षिक सूत्रमा आधारित समायोजन, सरकारी निगरानी, उपभोक्ता संरक्षण र औषधि अभावको रोकथाम हो।
औषधिको मूल्य समायोजनका फाइदाहरू के-के हुन सक्छन्?
उद्योगका लागि: उत्पादन निरन्तरता, लगानी वृद्धि, गुणस्तर सुधार, अनुसन्धान तथा विकासमा सहयोग पुर्याउँछ।
सरकारका लागि: औषधि अभाव कम, कर राजस्व वृद्धि र स्वदेशी उद्योग सुदृढ हुन्छ।
स्वास्थ्य प्रणालीका लागि: औषधिको नियमित उपलब्धता र आपूर्ति शृङ्खला स्थिरता हुन्छ।
औषधिको मूल्य समायोजनका बेफाइदाहरू के-के हुन सक्छन्?
बिरामीका लागि: उपचार खर्च बढ्ने, दीर्घरोगीलाई अतिरिक्त आर्थिक भार बढ्न सक्ने हुन सक्छ।
स्वास्थ्य बीमा प्रणालीका लागि: दाबी रकम बढ्न सक्छ।
बजारमा कमजोर निगरानी भएमा: अत्यधिक मूल्यवृद्धि हुन सक्छ र केही कम्पनीले अवसरवादी मूल्य निर्धारण गर्न सक्छन्। (भारतमा विगतका वर्षहरूमा मूल्यवृद्धिपछि उपभोक्ता समूहहरूले आवश्यक औषधिको पहुँचमा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका उदाहरणहरू छन्।)
नेपालमा औषधिको मूल्य समायोजनका लागि सम्भावित नीति सुझावहरू के-के हुन्?
औषधि मूल्य आयोग गठन
वार्षिक मुद्रास्फीतिमा आधारित समायोजन सूत्र
भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कासँग सन्दर्भ मूल्य तुलना
आवश्यक औषधिको मूल्य नियन्त्रण सूची
सार्वजनिक सुनुवाइ र पारदर्शिता
राजपत्रमा प्रकाशन अनिवार्य
उद्योग, उपभोक्ता र सरकारको संयुक्त संयन्त्र
निष्कर्ष
नेपालमा औषधिको मूल्य समायोजन नयाँ विषय होइन, तर २०७२ सालपछि व्यापक रूपमा पुनरावलोकन हुन नसकेको विषय हो। उत्पादन लागत, डलर विनिमय दर र आपूर्ति व्यवस्थामा आएको परिवर्तनलाई हेर्दा मूल्य समायोजनको आवश्यकता देखिन्छ। तर यस्तो समायोजनले बिरामीमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न पारदर्शी, वैज्ञानिक र कानुनी आधारमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बलियो बनेको छ। विज्ञ समितिले प्रत्येक दुई वर्षमा मूल्य पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक हित, उद्योगको दिगोपन र औषधिको उपलब्धताबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले देखाउँछ कि पारदर्शी, वैज्ञानिक र कानुनी आधारमा गरिएको सीमित मूल्य समायोजनले औषधिको उपलब्धता, उद्योगको दिगोपन र उपभोक्ता हितबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्छ। भारतले थोक मूल्य सूचकांक आधारित वार्षिक समायोजन मोडेल अपनाएको छ भने विकसित देशहरूले लागत, प्रभावकारिता र सार्वजनिक हितलाई आधार बनाएका छन्। नेपालले पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, स्वतन्त्र मूल्य समीक्षा संयन्त्र र उपभोक्ता संरक्षणसहितको औषधि मूल्य समायोजन नीति अवलम्बन गर्नु समयको आवश्यकता देखिन्छ।
-(कृष्ण नन्दन मेहता जिल्ला अस्पताल, डोल्पाका फार्मेसी शाखा प्रमुख हुन्।)
