दश वर्षअघि सीमित जिल्लाबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आज देशभर विस्तार भएको छ। तर सेवा विस्तारसँगै चुनौतीहरू पनि बढिरहेका छन्- भुक्तानी संकट, सेवामा अवरोध, र आर्थिक दिगोपनको प्रश्न। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कता जाँदैछ? यसको भविष्य के छ? यही सन्दर्भमा, दशौँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलसँग रिता लम्सालले गरेको संवाद :
स्वास्थ्य बीमा सुरु भएको १० वर्ष पुग्यो। यो अवधिमा बोर्डले हासिल गरेको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि केलाई मान्नुहुन्छ?
वास्तवमा, २०६९ मा स्थापना भएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिकै अवधारणामा २०७२ चैत २५ गते कैलाली जिल्लाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु भयो। त्यसभन्दा अगाडि पनि नेपालमा केही पाइलटिङका प्रयासहरू भएका थिए।
२०७२ देखि यहाँसम्मको १० वर्षको यात्रामा सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको बीमामा आबद्ध हुने जनसंख्याको दर करिब १७८ गुणाले बढ्नु हो। सुरुमा तीनवटा जिल्ला (कैलाली, बाग्लुङ, इलाम) मा पाइलटिङ गरेर हुँदै, यो कार्यक्रम देशका ७७ जिल्ला र ७५० वटा पालिकामा विस्तार भएको छ। डोल्पा जिल्लाका केही पालिकामा मात्र बसाइँसराइका कारण पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन।
अर्को ठुलो उपलब्धि सेवा प्रदायक संस्थाहरूको संख्या हो, सरकारी, निजी र सामुदायिक गरी ५०५ वटा छन्। गत आर्थिक वर्षमा तीमध्ये ४४१ सरकारी (प्राथमिक सेवा बिन्दु) र ३९ निजी सेवा प्रदायक रहेका छन्। देशको करिब एक तिहाइ जनसंख्या (९८ लाख नेपाली) स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएको छ।
तीन जिल्लाबाट सुरु भएको बीमा कार्यक्रम अहिले ७७ जिल्लामै पुगेको छ। तर नागरिकले सेवा पाउने बेलामा भने झेल्नुपर्ने अवस्था किन छ?
वास्तवमा, यो कार्यक्रम राज्यले निःशुल्क प्रदान गर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभन्दा बाहेक विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत सेवाहरूलाई पूर्वखरिद गरेर नागरिकलाई गुणस्तरीय उपचारमा वञ्चित हुन नदिने उद्देश्यले ल्याइएको हो।
सेवा प्रदायक र बीमित दुवै थपिँदा उपयोग दर पनि बढेको छ। हामीले करिब १६ लाख लक्षित नागरिकलाई निःशुल्क सेवा दिएका छौँ, जसमध्ये १२ लाख ३६ हजार ज्येष्ठ नागरिक छन्।
तर, ५०५ सेवा प्रदायकमध्ये अधिकांश सरकारी छन् र उनीहरूलाई भुक्तानी बाँकी हुँदा औषधि तथा जनशक्तिको अभाव देखिएको छ। सेवाको उपयोग दर ९९% (२०७९/८०) बाट ९२.८% (२०८१/८२) मा रहेको छ।
हाल दैनिक औसत ५०,३६० बिरामीको दाबी (करिब ८ करोड रुपैयाँ) आउने गरेको छ। तर दाबी मूल्याङ्कनका लागि जम्मा २४ जना जनशक्ति मात्र छन्। यी चुनौती समाधानका लागि डिजिटलाइजेसन, राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकीकरण, र सेवाको तर्कसंगत उपयोगमा जोड दिइएको छ।
प्रिमियमभन्दा खर्च बढी भएर बोर्डमाथि आर्थिक भार चुलिएको छ। यसलाई सन्तुलनमा राख्ने मोडालिटी के छ?
यो सामाजिक स्वास्थ्य बीमा हो, नाफामूलक होइन। अहिले प्रिमियमबाट वार्षिक करिब ३ अर्ब ७० करोड मात्र उठ्छ, जबकि दाबी मासिक साढे दुई अर्बसम्म पुग्ने गरेको छ।
सरकारले यस वर्ष करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको छ। थप रूपमा २०८२ कात्तिक मसान्तसम्मका लागि ६ अर्ब ९९ करोड माग गरिएको छ।
दिगोपनका लागि औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा बीमामा आबद्ध गर्ने, प्रगतिशील प्रिमियम लागू गर्ने, सीएसआर कोष, तथा स्वास्थ्यमा हानिकारक वस्तुमा लगाइने करलाई स्रोत बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। डिजिटलाइजेसन र गभर्नेन्स सुधार पनि प्राथमिकतामा छन्।
औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य गर्ने ऐनको व्यवस्था १० वर्षमा किन कार्यान्वयन हुन सकेन?
२०७४ को ऐनअनुसार सबै नागरिक बीमामा आबद्ध हुने भनिएको थियो। तर २०७५ मा सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन आएपछि विभिन्न निकायहरू (सेना, प्रहरी, सशस्त्र, सञ्चय कोष आदि) का आफ्नै व्यवस्था छन्।
यदि औपचारिक क्षेत्र (रोजगारदाता र कर्मचारी)ले योगदान गरे (जस्तै कर्मचारीको तलबको १% र रोजगारदाताको १%) भने बोर्डलाई ठूलो सहजता हुन्छ। यसले आवश्यक पर्दा मात्र बीमा गर्ने प्रवृत्ति पनि घटाउँछ।
बारम्बार बीमाको सफ्टवेयर डाउन हुँदा अस्पतालमा बिरामीले लामो समय पर्खनुपर्ने अवस्था छ। यसको समाधान के छ?
सर्भरको क्षमता विस्तार भइरहेको छ। इन्टरनेट, विद्युत् अवरोध वा सर्भर समस्याका कारण यस्तो हुने गरेको छ।
ब्याकअप प्रणाली तयार गरिएको छ र सरकारको डिजिटलाइजेसन प्राथमिकताअनुसार क्षमता थप गर्ने योजना छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडेर कार्डको दुरुपयोग रोक्ने योजना पनि छ।
सरकारी निकायहरूबीच समन्वय अभाव हुँदा बीमा कार्यक्रम कमजोर देखिन्छ। नयाँ सरकारबाट के अपेक्षा छ?
स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को मूल मर्म (पैसा नभएकै कारण उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस्) लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अपेक्षा छ।
बजेटलाई खर्च नभई लगानीका रूपमा हेर्नुपर्छ। डिजिटलाइजेसन, दोहोरोपन हटाउने, दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने र स्रोत सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ।
बोर्डको स्वायत्तता र प्रभावकारिता बढाउन के गर्नुपर्छ?
ऐन र नियमावलीले पर्याप्त स्वायत्तता दिएको भए पनि आर्थिक दिगोपन नहुँदा त्यसको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन।
हाल ३५०० रुपैयाँ प्रिमियम र १ लाख रुपैयाँ कभरेज १० वर्ष पुरानो भएकाले अपर्याप्त छ। प्रगतिशील प्रिमियम र सीमा पुनरावलोकन आवश्यक छ।
अर्को पाँच वर्षमा नेपालीले उपचारका लागि घर–खेत बेच्न नपर्ने अवस्था कसरी बन्छ?
रोडम्यापका मुख्य तीन पक्ष छन, आधारभूत र विशेषज्ञ सेवा छुट्याउने, सबै नागरिकलाई अनिवार्य बीमामा आबद्ध गर्ने (राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडेर) र डिजिटलाइजेसन तथा गभर्नेन्स सुधार गर्ने।
यदि सरकार, सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच समन्वय भयो भने क्यान्सर, मुटु रोगजस्ता महँगा उपचारमा आर्थिक संकटबाट नागरिकलाई जोगाउन सकिन्छ।
