नेपाल औषधि उत्पादक संघको आयोजनामा आगामी फागुन २८ देखि ३० गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा 'नेपाल फर्मा एक्स्पो २०२६' आयोजना हुँदैछ। यसै सन्दर्भमा केन्द्रित भई एक्स्पोको एसोसिएसन पार्टन रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ (केमसान) नेपालका अध्यक्ष भक्तबहादुर हमालसँग गरिएको कुराकानी:
मुलुकमा नयाँ सरकार गठनका लागि निर्वाचन भइसकेर नतिजा समेत आइसकेको छ, नयाँ सरकारले स्वास्थ्य सामग्री आयातमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ?
जेनजी विद्रोहपश्चात् देशमा अहिले एउटा ऐतिहासिक निर्वाचन भएको छ। आन्दोलनपछिको अन्योलले गर्दा आर्थिक कारोबारहरू निकै न्यून छन् र व्यवसायीहरूमा खासै उत्साह छैन। देश कुन दिशामा जाला भन्ने एउटा अन्योल कायमै थियो। तर निर्वाचनपछिको नतिजाले नयाँ आशा पनि जगाएको छ।
हाम्रो चाहना यति हो कि, जनताले देशको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको समस्या बुझ्न सक्ने नेतृत्व निर्वाचित गरुन्। नयाँ बन्ने सरकारले निजी क्षेत्रका समस्यालाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर मुलुकलाई विकासको बाटोमा लैजाओस् भन्ने हामी व्यवसायीको अपेक्षा छ।
नेपालको खुला सिमानाका कारण औषधिजन्य तथा मेसिनरी सामान आयातमा तपाईंहरूले कस्ता समस्या भोग्नुपरेको छ?
खुला सिमानाका कारण सिर्जित समस्याहरूको त बयान गरिसाध्य छैन। सीमाबाट आयात हुने वस्तुहरूको कुनै प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणाली छैन, जसले गर्दा हामी वैध व्यवसायीहरू ठुलो समस्यामा छौँ। अचम्म त के छ भने, खुला रूपमा दर्ता बिना नै सामानहरू आयात भइरहेका छन्।
भ्याटमा दर्ता भएका सामान्य कम्पनीहरूले थोरै भन्सार तिरेर सामग्री ल्याइरहेका छन्। नेपाल भित्रिने ती वस्तुहरूको गुणस्तर कस्तो छ र तिनले मानव स्वास्थ्यमा कसरी काम गर्छन् भन्नेमा ठुलो अन्योल र जोखिम छ। यसलाई व्यवस्थित नगरेसम्म गुणस्तरीय सेवा सम्भव छैन।
नेपाल भित्रिने सामग्रीहरूको गुणस्तर मापनमा नियमनकारी निकायको भूमिकालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?
औषधिजन्य सामग्रीको गुणस्तर मापनका लागि 'औषधि व्यवस्था विभाग' छ। तर, यो निकाय वि.सं. २०३५ सालको पुरानो औषधि ऐन अनुसार चलिरहेको छ। संरचना पुरानै छ र यो केन्द्रिकृत प्रणालीमा मात्र सीमित छ। मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गइसक्दा पनि विभागको प्रादेशिक संरचना बन्न नसक्नु मुख्य समस्या हो।
अर्को कुरा, हालको ऐन र विभागले औषधिको क्षेत्रलाई मात्र समेटेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग हुने आधुनिक यन्त्र र उपकरणहरू यो निकायको दायरामा परेका छैनन्। यन्त्र-उपकरणको आयात र नियमनलाई पनि यसै दायरामा ल्याइनुपर्छ भन्ने केमसानको स्पष्ट धारणा छ।
अन्त्यमा, स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति सुधार्न अबको सरकारले के गर्नुपर्छ?
सबैभन्दा पहिला 'औषधि ऐन' लाई संशोधन गरेर यसको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ। औषधिसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग हुने मेसिनरी र यन्त्रहरूलाई पनि ऐनभित्र समेटिनुपर्छ। हामीले यो आवाज पटक-पटक उठाएका छौँ। आगामी सरकारले पक्कै पनि यसतर्फ ध्यान दिएर स्वास्थ्य प्रविधिको आयातलाई पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
