नेपालमा श्रम ऐन, २०७४ अनुसार एक कर्मचारीले दैनिक ८ घण्टा र साप्ताहिक ४८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न पाउँदैन। ओभरटाइम गरे डेढ गुणा भत्ता पाउनुपर्छ। तर यो कानून नेपालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई भने लाग्दैन जस्तो छ।
नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र परिवर्तन हुँदै छ। धेरै प्राइभेट मेडिकल कलेजहरू खुलेका छन् तर प्रायः शिक्षण अस्पतालमा चिकित्सकहरू दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न बाध्य हुन्छन्। सरकारीतर्फ ९ देखि ५ बजेसम्म ओ.पी.डी. (OPD) को समय तोकिएको छ। त्यसबाहेक सरकारी होस् वा प्राइभेट, सबैमा चिकित्सकले वार्ड र आई.सी.यू. (ICU) का बिरामीको राउन्ड पनि लिनुपर्छ र आकस्मिक कक्षमा बिरामी आए हेर्न जानै पर्छ। राउन्ड सकेर ओ.पी.डी. (OPD) मा ढिलो पुगे युट्युबर (YouTuber) र स्वघोषित एक्टिभिस्टले क्यामेरा लिएर प्रश्न गर्छन्। तर ती चिकित्सक किन ढिलो पुगे 'रातभर आई.सी.यू. (ICU) मा थिए कि अपरेसन थिएटरमा' यो कसैले सोध्दैन।
अन-कल (On-call) को नाममा थप काम लगाइन्छ। जटिल अपरेसनहरू गर्दागर्दै फर्स्ट अन-कल (first on-call) र सेकेन्ड अन-कल (second on-call) भनी थप जिम्मेवारी थपिन्छ। यसको परिणाम भयावह छ। हालै एक रेजिडेन्ट डाक्टरले यस्तै निरन्तर ड्युटीको बोझले काम नै छोड्नुपर्यो। यो घटना एक्लो होइन। २०२४ मा ३०२ जना चिकित्सकमा गरिएको अध्ययनअनुसार १८ प्रतिशत उच्च तनावमा छन् र ६८ प्रतिशत मध्यम तनावमा। भरतपुर अस्पतालमा गरिएको अर्को अध्ययनले देखायो कि ६१ प्रतिशत चिकित्सकहरू बर्नआउट (burnout) बाट ग्रस्त छन्।
बैंकको कर्मचारीले ओभरटाइम गरे अतिरिक्त भत्ता पाउँछ, डाक्टरलाई के त? कुनै भत्ता छैन, कुनै मान्यता छैन। मानिसको जीवनसँग जोडिएको काम गर्ने चिकित्सक थकित मानसिकतामा छ भने उसले कस्तो सेवा दिन सक्छ?
जब सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्छ त्यो बिदा भने प्राइभेटका चिकित्सकलाई लागू हुँदैन, त्यो दिन समेत नियमित ९-५ काम लगाइन्छ। मानौं ती प्राइभेट संस्थालाई नेपालको कानूनले छुँदै छुँदैन। यति सम्मको विभेद हुँदा पनि राज्य मुखदर्शक हुनु भनेको स्वास्थ्यकर्मीको मानव अधिकार नै नभएको मान्नु हो। श्रम ऐन बनाइयो, तर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई छुट दियो, यो न्याय होइन, यो संरचनात्मक उत्पीडन हो।
यसको प्रत्यक्ष परिणाम हो - २०२४-२५ मा २,७०० डाक्टर दर्ता भए, तर २,३०० जना विदेश गए।
अचम्मको कुरा के छ भने जब कुनै जटिलताले बिरामीको ज्यान जान्छ, भीडले स्वास्थ्यकर्मीलाई नै दोषी करार गर्छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा लापरवाही सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भए पनि अस्पतालमा गाली र बेइज्जती सहन बाध्य हुनुपर्छ। नेपालमा दर्ता चिकित्सकहरूमा गरिएको अध्ययनमा ४७ प्रतिशतले कुनै न कुनै प्रकारको कार्यस्थल हिंसा अनुभव गरेका छन्। ८१ प्रतिशत शारीरिक हिंसा र ६८ प्रतिशत मौखिक दुर्व्यवहारका घटनामा बिरामीका आफन्त नै दोषी देखिएका थिए। तर शारीरिक हिंसा पीडितमध्ये केवल २३ प्रतिशत र मौखिक दुर्व्यवहार पीडितमध्ये केवल ७ प्रतिशत केसमा मात्र कारवाही भएको थियो।
यति मात्र होइन, प्रशासनिक कार्यालयमा गाली बेइज्जती भएपछि उजुरी लिएर पुग्दा केही सी.डी.ओ. (CDO) कार्यालयले उजुरी नलिने वा टालमटोल गरेको उदाहरण छन्। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन छ, तर कार्यान्वयन छैन।
हालै जनकपुर एम.आई.एच.एस. (MIHS) मा एक गर्भवती महिलाको मृत्युपछि अस्पताल परिसरभित्र हुलदंगा भयो। सार्वजनिक भएको मिनेट रेकर्ड अनुसार उचित छानबिन प्रक्रिया नपुर्याई चिकित्सकलाई निलम्बन गरिएको देखिन्छ। यदि यो सत्य हो भने यो प्रक्रियागत न्यायको गम्भीर उल्लङ्घन हो। सिंहदरबारमा यस्तो हुलदंगा भएको भए प्रहरीले यसरी नै हेर्थ्यो? नेताको ज्यान र चिकित्सकको ज्यान, के दुवैको मूल्य बराबर छैन?
जेन-जी (Gen-Z) आन्दोलनपश्चात् सत्तामा आएको सरकारले देशको सरकारी जग्गाको अतिक्रमण त देख्यो, तर अस्पतालको सुरक्षा देखेन। जब चिकित्सकहरू काम गर्न छोड्छन्, के त्यो पीडा समाजले थेग्न सक्छ?
सरकार परिवर्तन भयो, तर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अवस्था उस्तै छ। हाम्रा माग स्पष्ट छन्:
चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई श्रम ऐनको पूर्ण संरक्षण दिइयोस्। कार्यसमयको कानून कडाइका साथ कार्यान्वयन होस्। अन-कल (On-call) ड्युटीलाई कानूनी रूपमा परिभाषित गरी उचित भत्ता दिइयोस्। अस्पतालमा दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारवाही गर्न सी.डी.ओ. (CDO) हरूलाई स्पष्ट आदेश दिइयोस्। अस्पतालमा सुरक्षाको व्यवस्था सरकारले आफैं गरोस् वा प्रशासनलाई बाध्य पारोस्। तलब नदिने वा सम्झौता अनुरुप राजीनामा दिँदा समेत विभिन्न बहानामा राजीनामा स्वीकार नगर्ने अस्पतालको लाइसेन्स नवीकरण नगरियोस्। एम.आई.एच.एस. (MIHS) जनकपुरका निलम्बित चिकित्सकको निलम्बन फिर्ता होस् र न्याय दिइयोस्।
चिकित्सकको सुरक्षा भनेको बिरामीको सुरक्षा हो। राज्यले यो बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन।
