नेपाल सरकारले हालै स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत कर लगाउने नीति लिएको थियो। विगतमा नै असफल भइसकेको उक्त नीति पुन: ल्याउने घोषणासँगै जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा फेरि एकपटक गम्भीर बहस सिर्जना भयो। आम नागरिकदेखि निजी अस्पतालहरु, स्वास्थ्यकर्मी, नेपाल चिकित्सक संघ लगायत चौतर्फी विरोध र असन्तुष्टिपछि मन्त्रिपरिषद्ले अन्ततः उक्त निर्णय फिर्ता लिने तत्परता देखाएको छ। सरकारको यो पछिल्लो कदम स्वागतयोग्य छ।
दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि चिकित्सकीय अभ्यास र नेपाल चिकित्सक संघमा सक्रिय रहँदा जनस्वास्थ्यका विविध आयाम, यसका सामाजिक-आर्थिक प्रभाव र नीतिगत उतारचढावलाई मैले नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएको छु। यो अनुभवका आधारमा हेर्दा पछिल्लो समय सरोकारवालाका आवाज सुनेर निर्णय फिर्ता लिनुले स्वास्थ्य क्षेत्रप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण सकारात्मक र संवेदनशील दिशातर्फ अघि बढ्न थालेको संकेत गर्दछ।
सरकारको कर फिर्ताको अहिलेको निर्णयले स्वास्थ्य सेवा करमुक्त रहनुपर्ने विगतको नीति पुनः स्मरण गराएको छ। इतिहासका पानाहरू पल्टाउँदा नेपाल चिकित्सक संघको महासचिवका रूपमा मैले सम्हालेको नेतृत्वदायी भूमिकाको एउटा प्रसंग आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र ताजा बनेर आउँछ। त्यतिबेला हामीले गरेको निरन्तरको पैरवी र त्यसपछिको नतिजाले अहिले पनि गर्व महसूस हुन्छ।
तत्कालिन समयमा सरकारले स्वास्थ्य सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने कसरत गरिरहेको थियो। तर संघको तर्फबाट हामीले अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र तत्कालीन सरकारसँग निरन्तर तथ्यमा आधारित संवाद र नीतिगत बहस गर्यौँ। हाम्रो एउटै स्पष्ट र दृढ अडान थियो ‘स्वास्थ्य सेवा कुनै व्यापारिक वस्तु वा विलासिताको साधन होइन, यो संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई ग्यारेन्टी गरेको आधारभूत मौलिक अधिकार हो।‘ त्यस निरन्तरको तार्किक पैरवीको फलस्वरूप आन्तरिक राजस्व विभागले २०७५ सालमा एउटा परिपत्र जारी गर्दै तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य संस्थामार्फत प्रदान गर्ने परामर्श र स्वास्थ्य सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने स्पष्ट व्यवस्था गर्यो। त्यो निर्णय हामी चिकित्सक वा अस्पतालहरूको जित मात्र थिएन, बरु नागरिकको संवैधानिक अधिकारको संरक्षणका लागि गरिएको एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि थियो।
आन्तरिक राजस्व विभागले २०७५ साल पुस १५ गते ‘स्वास्थ्य सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सम्बन्धमा’ भन्दै करदाता कार्यालयहरुलाई लेखेको पत्र देखेपछि हामी चिकित्सक संघका प्रतिनिधिहरु निकै खुसी भएका थियौं। उक्त पत्रमा ‘मू.अ.कर ऐन (संशोधन सहित), २०५२ को अनुसूची -१ करछुट हुने वस्तु तथा सेवाहरुको समूह ५ मा स्वास्थ्य सेवालाई मू.अ.कर छुट हुने वस्तु तथा सेवामा समावेश गरेको हुँदा नेपाल सरकारले तोकेको सम्बन्धित परिषद्मा दर्ता भएको चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य संस्थामा रहेर वा नरहेर वा स्वास्थ्य संस्था मार्फत स्वास्थ्य सेवा लिने सेवाग्राहीलाई प्रदान गरेको सेवा वा परामर्श सेवा स्वास्थ्य सेवा भएकोले यस सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने भन्ने व्यहोराको परिपत्र गर्ने भनी मिति २०७५/०९/१५ मा निर्णय भएको हुँदा यो परिपत्र गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ उल्लेख थियो। यो निर्णय स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो।
अर्थशास्त्र र जनस्वास्थ्यको सर्वमान्य सिद्धान्तले भन्छ- उत्पादन वा सेवाको सुरुवाती विन्दुमै कर लगाउँदा त्यसको अन्तिम र प्रत्यक्ष भार सोझै उपभोक्ता वा बिरामीको खल्तीमा गएर ठोक्किन्छ।‘ नेपाल जस्तो मुलुक, जहाँ बहुसंख्यक जनता अझै पनि आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको अधिकांश खर्च 'आफ्नै खल्तीबाट' गर्न बाध्य छन्, त्यहाँ स्वास्थ्यमा थप कर थप्नु भनेको बिरामीको उपचार खर्च अचाक्ली बढाउनु हो। यसले पहिले नै गरिबीको रेखामुनि रहेका वा मध्यमवर्गीय परिवारलाई समयमै उपचार पाउनबाट झन् टाढा धकेल्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको दक्षिण-पूर्व एसिया क्षेत्रमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच र स्वास्थ्यसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यको प्रगतिसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण प्रत्येक वर्ष पाँच लाख ७४ हजार २ सय ९४ जना नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिनु परेको देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार स्वास्थ्य उपचारका कारण नेपालका ३० लाख जनतालाई आर्थिक समस्या हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकमाथि नै भार पर्ने गरी थप कर लगाउँदा गरिबीको रेखामुनि धकेलिनु पर्ने नेपालीको संख्या थप बढ्ने खतरा रहन्थ्यो। किनकी निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन लागत बढ्दा अन्ततः त्यसको मूल्य बिरामीले नै चुकाउनुपर्छ। त्यसैले, सिमित स्रोत भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा उपचार खर्चलाई थप महँगो बनाउने कुनै पनि नीति जनस्वास्थ्यको हितमा हुनै सक्दैन।
सरकारले ३ प्रतिशत कर फिर्ता लिएर आफ्नो संवेदनशीलता र नागरिकप्रति सरकारले काम गरिरहेको सन्देश त दिएको छ। यसका साथै, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग संवाद गरेर नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता पनि यसले पुष्टि गरेको छ। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै कर लगाउने नीतिहरू पटक-पटक उब्जिनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो। राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राजस्व संकलन गर्ने माध्यमका रूपमा होइन, नागरिकको उत्पादकत्व बढाउने एउटा दीर्घकालीन ‘सामाजिक लगानी’ का रूपमा बुझ्न अपरिहार्य भइसकेको छ।
अबको बाटो कर बढाउने होइन, कुल बजेटमा स्वास्थ्यको हिस्सा बढाउने, जनशक्ति थप गर्ने, सरकारी अस्पतालहरुलाई थप बलियो बनाउने, झन्झटिलो बन्दै गएको स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई सुदृढ र सर्वसुलभ बनाउने र अत्यावश्यक औषधि तथा प्रविधिमा जनताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने हुनुपर्छ। सरकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी होइन, एकअर्काको परिपूरकका रूपमा अघि बढाउने नीति अपनाउनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।
(प्राडा. कार्की नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष हुन्।)
