काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले भुटानी शरणार्थी महिलालाई मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा उपलब्ध गराउन आश्विनी मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटल (मेडिसिटी अस्पताल) का नाममा परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले जीवनको हकलाई प्राथमिकता दिँदै अस्पतालको प्रत्यारोपण गर्न नमिल्ने निर्णय बदर गरेको हो।
न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण ऐन, २०५५ को शाब्दिक व्याख्याका आधारमा उपचारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्रत्यारोपण सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।
मुद्दाका निवेदक खर्कबहादुर गजमेर र उनकी श्रीमती सारा गजमेर भुटानबाट निष्कासित भई झापाको शरणार्थी शिविरमा बसोबास गर्दै आएका छन्। दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छोडेपछि सारा गजमेर डायलिसिस गराइरहेकी थिइन्। चिकित्सकले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सिफारिस गरेपछि उनीहरूले मेडिसिटी अस्पतालमा निवेदन दिएका थिए।
तर, अस्पतालको मिर्गौला प्रत्यारोपण स्वीकृति समितिले २०८३ साल असार ८ गते 'भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी प्रमाणित परिचयपत्र पेस नभएको' र ऐनमा शरणार्थीका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नरहेको भन्दै प्रत्यारोपण गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध दम्पती सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
सर्वोच्चले संविधानको धारा १६(१) ले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा ३५ मा रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्याख्या गर्दै स्वास्थ्योपचारबाट कुनै व्यक्तिलाई कानुनी व्यवस्थाको संकीर्ण व्याख्याका आधारमा वञ्चित गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ।
संक्षिप्त आदेशमा अदालतले भनेको छ, 'स्वास्थ्य सेवा जस्तो जीवन–मरणको संवेदनशील विषयमा हरेक व्यक्तिको बाँच्न पाउने हकलाई कानुनी प्रावधानको शाब्दिक व्याख्या गरी इन्कार गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन।'
अदालतले खर्कबहादुर र सारा गजमेरबीच श्रीमान्–श्रीमतीको सम्बन्धमा कुनै विवाद नरहेको तथा साराको जीवन बचाउन मिर्गौला प्रत्यारोपण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेको छ।
अदालतले मेडिसिटी अस्पतालको असार ८ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्दै कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ। अस्पतालले पनि अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा अदालतबाट आदेश प्राप्त भएमा प्रत्यारोपण गर्न तयार रहेको जनाएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले आदेशको पूर्णपाठ पछि सार्वजनिक हुने जनाउँदै हाल संक्षिप्त आदेश जारी गरेको छ। यो आदेश शरणार्थीको स्वास्थ्य उपचारको अधिकार र जीवनको हकका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण कानुनी नजिरका रूपमा हेरिएको छ।
