एउटै देशमा समान कानुन र प्रणालीअन्तर्गत कार्य सञ्चालन हुँदा स्थान र संस्था फरक हुनेबित्तिकै किन यस्तो संवेदनहीनता र लापरबाही भइरहन्छ? दोष कहाँ छ? सरकारमा? कानुनमा? प्रणालीमा? कार्यक्रममा? सेवा प्रदायकको क्षमतामा? कि व्यवस्थापनमा? वा समाज वा सेवा प्रदायकको मानसिकतामा? जुन स्थानविशेषमा भर पर्दछ।
यही प्रणालीअन्तर्गत कुनै स्थानमा स्वास्थ्यकर्मी बाटोमा गईसमेत सेवा दिन्छ भने कुनै स्थानमा अस्पतालबाट फर्केर अस्पतालको गेटमा सुत्केरी हुन बाध्य हुन्छ र सहयोगका लागि एकजना समेत गएको देखिँदैन।
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरेको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको यो मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३(४) ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत पर्ने सेवाहरू तोकेको छ र सोहीअन्तर्गतको बुँदा (ख) मा गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा पनि समावेश गरेको छ।
उक्त सेवालाई अझ व्यवस्थित बनाउन आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका, २०७८ पनि रहेको छ। उक्त निर्देशिकाको परिच्छेद–३, दफा ६(क) मा स्वास्थ्य संस्थालाई प्राप्त हुने इकाई मूल्यबापतको रकमबाट सेवाग्राही महिलालाई प्रयोगशाला जाँच, औषधी, उपकरण र सरसामान खरिद गरी सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
सरकारले यस कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी निरन्तर बजेटको व्यवस्था गरी रकम उपलब्ध गराइरहेको अवस्था समेत छ। तसर्थ, उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा प्रदान गर्ने कुनै पनि अस्पतालले गर्भवती, प्रसव र सुत्केरी सेवाका लागि कुनै पनि रकम लिन पाउँदैन।
२०८३/०५/२५ गते गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको गेटमा सुत्केरी भएको केस हेर्दा र सामाजिक सञ्जालमा उक्त महिला र उक्त दिन महिलासँग रहेका कुरुवाको कुरा सुन्दा पाँच प्रमुख कुराहरू देखिन्छन्।
(स्रोत : सामाजिक सञ्जालमा महिलासँग गरिएको संक्षिप्त अन्तर्वार्ताको भिडियो)
१. आवश्यक प्रयोगशाला जाँचका लागि नमुना संकलन गरी नपठाएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई पठाइएको।
२. प्रयोगशाला जाँचका लागि सम्पर्क गर्न जाँदा रु. ३,२०० माग्नु र उक्त रकम महिला सँग नहुँदा गर्भवती आफैं रकमको व्यवस्था गर्न चिनजानका व्यक्ति खोज्दै हिँडेको।
३. बाटोमा सुत्केरी भई पुनः अस्पताल जाँदा सेवा प्रदान गरेको र प्रसूतीपश्चात् आवश्यक सेवाको जानकारी गराएको, तर सेवाग्राहीले उक्त सेवा लिन अस्वीकार गरेको।
४. सरसफाइका लागि रकम माग गरिएको।
५. बिरामीसँग झर्केर बोलेको र घर फर्किने भनेर कराएको।
यी सम्पूर्ण कुराहरू हेर्दा निम्नअनुसार समस्या रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
क) अस्पताल प्रशासन र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्या
१. भर्ना भएको बिरामीका लागि वन डोर प्रणालीको व्यवस्था।
२. अस्पतालले लिने शुल्कको वैधता।
३. अस्पतालको सुरक्षा व्यवस्था।
४. बिरामीलाई उचित परामर्श दिने व्यवस्था।
५. अस्पतालअन्तर्गत अन्तरविभागीय समन्वय प्रणाली।
ख) स्वास्थ्यकर्मीसँग सम्बन्धित समस्या
१. स्वास्थ्यकर्मीले दिने परामर्श र बिरामीसँग गरिने व्यवहार।
२. स्वास्थ्यकर्मीको संवेदनशीलता।
३. प्रशासन र व्यवस्थापनसँग गरिने समन्वय।
ग) सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित समस्या
१. आर्थिक समस्या, गरिबी।
२. पारिवारिक सम्बन्ध, विश्वास र समर्थन।
३. सामाजिक शक्ति।
घ) अप्रत्यक्ष कारण
१. कामको चाप।
२. अस्पतालको कार्य वातावरण।
३. स्वास्थ्यकर्मीको मानसिक तनाव।
४. शिक्षा प्रणालीमा नैतिकता र व्यवहारसम्बन्धी पठनपाठन।
भ्रम : सरकारले वास्ता नगरेको, कानुन नभएको, सरकारले सेवा नदिएको
सरकार, कानुन, प्रणाली, कार्यक्रम वा सेवा प्रदायकको क्षमतामा समस्या भएको भए त यस्तो समस्या सम्पूर्ण स्थान र प्रणालीअन्तर्गतका हरेक तहका संस्थामा हुनुपर्थ्यो। तर हामी सरकारलाई दोष दिएर आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोजिरहेका छौँ।
गर्भवती भर्ना भइसकेको, कन्सेन्ट समेत लिइसकेको अवस्थामा प्रयोगशाला जाँचका लागि नमुना नपठाई बिरामी पठाउनु र सुत्केरी सेवाका लागि आएको गर्भवतीसँग प्रयोगशाला जाँचको पैसा माग्नु—अस्पतालले आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत संस्थागत इकाई मूल्य प्राप्त गर्दै गर्दा त्यो अधिकार अस्पताललाई कुन कानुनले दियो? अस्पताल प्रमुखलाई त्यति पनि ज्ञान नभएको हो त?
र बाटोमा सुत्केरी भएर जाँदा फेरि अस्पतालमा सरसफाइ गर्न मानेन भनेर अन्य उपचारका लागि २४ घण्टा भर्ना गरी निगरानीमा राख्नुपर्ने, तर परामर्श नदिई घर फर्काउनु—यसले अस्पतालमा एक पटक होइन, ती महिलाको प्रसवपीडामाथि पटक–पटक मानसिक पीडा समेत थपिएको देखिन्छ।
जुन समाजमा एउटा सामान्य त्रुटि हुँदा वा वास्तविकता नबुझी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई यथास्थानमै हातपात गर्न बेर लाग्दैन, सोही समाजमा यस्तो अमानवीय र संवेदनहीन अस्पताल व्यवस्थापनमाथि दबाब र जिम्मेवार व्यक्तिको राजीनामासमेतको माग नहुनुको कारण के होला?
यसको उत्तर तिनको सामाजिक पहिचान र समाजभित्रको शक्ति सन्तुलनमा छ कि?
समाजमा व्याप्त रूपमा रहेको जातीय/वर्गीय शक्ति—जुन वर्गसँग पर्याप्त छ, त्यसले हरेक कुरामा सो वर्गको अधिकार र पहुँच सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ। तर जुन वर्गसँग छैन वा कम छ, उक्त वर्गको पहुँच हरेक स्थानमा कम हुन्छ। यहाँसम्म कि उसले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न आवाज पनि उठाउन सकेको हुँदैन, न त कसैले उसको लागि आवाज उठाएको देखिन्छ।
ती दलित समुदायकी महिला भएर होला वा ती महिला वा तिनको परिवारलाई आफ्नो अधिकारसम्बन्धी जानकारी नभएर होला। ती वर्गसँग समेत सामाजिक शक्ति भएको भए उसले आफ्नो अधिकार बोलेर, लडेर लिन सक्थे वा सायद अस्पताल व्यवस्थापक र सेवा प्रदायकलाई त्यति डर हुन्थ्यो कि तिनलाई सेवाबाट वञ्चित गराउनेसमेत सोच्न सक्थेनन् होला।
जहिले सामाजिक सञ्चालनमा सो क्षेत्रका युट्युबर, पत्रकार होस् वा अन्य, तिनीहरू कर्मचारीले पोसाक लगायो कि नाई, त्यसकै पछाडि मस्त देखिन्छन्। तर ती समाजमा र त्यहाँका संस्थाभित्र रहेको विभेद, भ्रष्टाचार, अव्यवस्थापनजस्ता मूल समस्या देखाएको देखिँदैन, न त कुनै व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नमा मद्दत पुर्याएको देखिन्छ।
म सोही स्थानबाट पढेको र मेरो घरसमेत सोही क्षेत्रनजिकै रहेकोले त्यस अस्पतालसँग सम्बन्धित, सोही स्थान र सेवा लिन गएका विभिन्न व्यक्तिहरूबाट सुनिने कुराहरूबाट बुझ्न सकिन्छ—राजविराजको उक्त अस्पतालको व्यवस्थापन र कार्यशैली कसैसँग लुकेको छैन।
राजविराजको उक्त अस्पतालमा पहुँच नभएको राजविराजकै सम्पन्न वर्गका जनता जान चाहँदैनन् सायद?
यस सामाजिक परिवेशमा राजविराजमा भएको संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी सेवा दिन नसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगानी नगरेको भनेर सरकारलाई मात्र दोष दिन्छौँ हामी।
सामाजिक न्याय, अधिकार र स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको सपना हेर्ने अनि जहिले सरकारलाई दोष दिने हामीले सरकारभन्दा पहिला हामी आफैंभित्र मानवता, संवेदनशीलता र नैतिकताको विकास गर्न जरुरी छ।
