नेपालका स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरूमा प्रादेशिक तहबाट बाह्य गुणस्तर नियन्त्रण कार्यक्रम(पीईक्युएएस) सञ्चालन गर्नु भरपर्दो परीक्षण सुनिश्चित गर्न, विकेन्द्रित सेवा सुधार गर्न र गुणस्तरको दायरा फराकिलो बनाउनकालागि अत्यन्त अपरिहार्य भइसकेको छ। संघीयतापछि प्रदेश स्तरमा बनेका जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाहरूले स्थानीय र प्रादेशिक प्रयोगशालाको नियमन तथा क्षमता वृद्धिको जिम्मा पाएका छन्। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाहरुले बर्तमान समयमा राष्ट्रिय कार्यक्रम संग जोडिएर टीबी, मलेरिया र एचआईभी जस्ता परिक्षणहरु समेटेर प्रादेशिक र स्थानीय स्तरका प्रयोगशालाहरुको प्रयोगशाला गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने कार्य गरिरहेका छन् तथापी प्रयोगशाला का बहुविधाहरु जस्तै:- हेमाटोलोजी, बायोकेमेस्ट्री , माइक्रोबायोलोजी, इम्युनोलोजी आदि समेटेर व्यवस्थित रुपमा सम्बन्धित प्रदेशभरि प्रादेशिक तहबाट बाह्य गुणस्तर नियन्त्रण कार्यक्रम(पीईक्युएस) सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्था छ ।यसै सन्दर्भमा पीईक्युएएसको आवश्यकता, विद्यमान चुनौती र सम्भावनाहरूको वरिपरि यो लेख केन्द्रित छ।
परिचय र पृष्ठभूमि
स्वास्थ्य सेवाको मेरुदण्ड मानिने प्रयोगशाला परीक्षणहरूको विश्वसनीयता र प्रमाणिकताले बिरामीको उपचार, रोगको निदान र जनस्वास्थ्य नीतिको दिशा निर्धारण गर्छ। प्रयोगशालामा गरिने परीक्षणहरू सही र एकरुपतायुक्त छन् वा छैनन् भन्ने पहिचान गर्ने प्रभावकारी माध्यम बाह्य गुणस्तर मूल्याङ्कन वा नियन्त्रण प्रणाली हो।
स्वास्थ्य प्रयोगशालाको नतिजालाई त्रुटिरहित बनाउन दुईवटा प्रणाली आवश्यक पर्छन् ।आन्तरिक गुणस्तर नियन्त्रण(आईक्युसी) र बाह्य गुणस्तर मूल्याङ्कन/नियन्त्रण कार्यक्रम(ईक्युएएस)। आन्तरिक नियन्त्रणले दैनिक रूपमा मेसिनको शुद्धता जाँच्छ भने बाह्य नियन्त्रणले स्वतन्त्र संस्था (तेस्रो पक्ष) मार्फत अन्तर-प्रयोगशाला तुलना गरेर गुणस्तर प्रमाणित गर्छ। नेपालमा केन्द्रीय तहमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (NPHL) ले राष्ट्रिय बाह्य गुणस्तर नियन्त्रण कार्यक्रम (एनईक्युएस) को अभ्यास गर्दै आए तापनि, देशैभरका हजारौँ निजी तथा सरकारी प्रयोगशालाहरूमा यसको पहुँच पुग्न सकेको छैन। तसर्थ, संघीय संरचनाअनुरूप ७ वटै प्रदेशमा प्रादेशिक बाह्य गुणस्तर नियन्त्रण कार्यक्रम (पीईक्युएस) सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको छ।
प्रादेशिक बाह्य गुणस्तर नियन्त्रण कार्यक्रम (पीईक्युएस) को आवश्यकता
• परीक्षण रिपोर्टको विश्वसनीयता: बिरामीको गलत रिपोर्टले ज्यानै जोखिममा पर्न सक्ने हुँदा रिपोर्टहरूको शुद्धता र गुणस्तर जाँच गरी एकरुपता ल्याउन।
• केन्द्रको भार कम गर्न: राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला एक्लैले देशका सबै कुनाका प्रयोगशालालाई नमुना पठाउन र नियमन गर्न कठिन हुने हुँदा प्रादेशिक तहबाट विकेन्द्रित रूपमा काम गर्न।
• निजी क्षेत्रको नियमन: निजी क्षेत्रका प्रयोगशालाहरूलाई पनि नियमन गर्न र मापदण्ड पालना गराउन।
• रोगको महामारी रोकथाम: डेंगु, कोभिड-१९ वा अन्य सरुवा रोगहरूको प्रयोगशालामा आधारित निगरानी प्रणाली (Lab-based surveillance) लाई बलियो बनाउन।
विद्यमान प्रमुख चुनौतीहरू
• पूर्वाधार र स्रोतको कमी: अधिकांश प्रादेशिक प्रयोगशालाहरूमा आधुनिक उपकरण, कोल्ड चेन मेन्टेन गर्ने सामग्री र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुनु।
• वित्तीय लगानी अपर्याप्त: गुणस्तर नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने प्यानल नमुनाहरू (Proficiency Testing Panels) तयार गर्न र निरन्तरता दिन पर्याप्त बजेट नछुटिनु।
• समन्वय र तालमेलको अभाव: संघीय मन्त्रालय, प्रादेशिक मन्त्रालय र स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाबीच नीतिगत र व्यावहारिक समन्वय कमजोर हुनु।
• जागरूकता र प्रतिबद्धताको कमी: प्रयोगशाला सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूमा आन्तरिक (IQC) र बाह्य (EQAS) गुणस्तर नियन्त्रणप्रति उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति रहनु।
सम्भावनाहरू र अवसरहरू
• कानूनी तथा संरचनागत आधार: नेपालमा स्वास्थ्य संस्था पञ्जीकरण र प्रयोगशाला सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तथा निर्देशिका तयार भइसकेकाले यसलाई बलियो आधार बनाउन सकिने।
• विकेन्द्रीकरणको लाभ: प्रदेश राजधानीमै प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाहरू सञ्चालनमा आइसकेका हुनाले प्रादेशिक तहबाटै 'सी' देखि 'इ' वर्गका प्रयोगशालाहरूको सहजै अनुगमन र नमुना वितरण गर्न सकिने।
• डिजिटल प्रविधिको प्रयोग: प्रयोगशाला सूचना प्रणाली (एलआईएस) र अनलाइन पोर्टलहरूको विस्तारले रिपोर्टिङ र फिडब्याक छिटो र पारदर्शी बनाउन सकिने।
• सहयोगी संस्थाहरूको साथ: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुृचओ) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न सकिने अनुकूल वातावरण।
निष्कर्ष तथा भावी मार्ग
नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तब मात्र सुधार हुन्छ, जब प्रत्येक नागरिकले पाउने प्रयोगशाला रिपोर्ट सही र विश्वसनीय हुन्छ। रिपोर्टहरूमा आउने थोरै त्रुटिले पनि गलत निदान र उपचारतर्फ डोर्याउने हुँदा प्रादेशिक बाह्य गुणस्तर नियन्त्रण कार्यक्रम (PEQAS) लाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ।
यसका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्ने, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाहरूको प्राविधिक क्षमता बढाउने र गुणस्तर कार्यक्रममा सहभागी नहुने प्रयोगशालाको अनुमति नवीकरण नगर्ने जस्ता कडा नीतिगत कदमहरू चाल्नुपर्छ।
साथै, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय मजबुत बनाउने, प्रयोगशालाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र निरन्तर अनुगमनको संस्कृति बसाल्नुपर्छ।
केन्द्रमा रहेको एनपीएचएलले संरक्षक (Mentor) को भूमिका खेल्दै प्रविधि हस्तान्तरण गरेमा नेपालका स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका र भरपर्दो बन्ने निश्चित छ।
(ओझा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला ,सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक पदमा कार्यरत छन्)
