काठमाडौं- सरकार र आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघबीच भएको ५ बुँदे सहमतिप्रति उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका छन्।
सहमतिले उपभोक्ताको संवैधानिक हक खोस्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चिकित्सकहरूलाई असीमित उन्मुक्ति दिने खतरा रहेको उनले दाबी गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस राख्दै बानियाँले सरकार र चिकित्सक बीच भएको सम्झौता संविधान, कानुन र न्यायका आधारभुत सिद्धान्त बिपरित रहेको उल्लेख गरेका छन्।
चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा, कार्यस्थलको वातावरण सुधार र कानुनी व्यवस्थालाई कडा बनाउने लगायतका विषयमा सरकार र चिकित्सक संघबीच आज ५ बुँदे सहमति भएको छ।
सहमति भएसँगै चिकित्सक संघले घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता भएका छन्। सहमति पत्रमा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन मौजुदा ऐन-कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकता अनुसार थप कानुनी परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
हेरौं बानियाँको भनाइ
आज सरकार र चिकित्सकबीच भएको सम्झौता संविधान, कानुन र न्यायका मूलभूत सिद्धान्तविपरीत छ।
आज भएको सम्झौता अनुसार कानुन बन्ने हो भने चिकित्सकलाई कुनै कानुन नलाग्ने, जे गरे पनि उन्मुक्ति पाउने र चिकित्सकको कामकारबाहीउपर कसैले गुनासो गरे थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था आउने भयो। चिकित्सकलाई साच्चै भगवान् बनाउने अभियानमा लाग्ने सबैलाई धन्यवाद छ।
चिकित्सा पेसा एक सेवा क्षेत्रभित्र पर्छ। संविधानको धारा ४४ मा उल्लेखित 'प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा र वस्तु प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाबाट हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ' भन्ने मौलिक हकविपरीत सम्झौता भएको छ। यो संविधानविपरीत भएको सम्झौता खारेज गर्न र कार्यान्वयन नगर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ।
यस्तो छ सरकार र चिकित्सक संघबीच भएको ५ बुँदे सहमति
१. हालै नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी माथि भएको कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ बमोजिम थप कारबाही अगाडी बढाउने।
२. स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा २, ३ र १५, साथै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २३२ र २३३ को सम्बन्धमा आवश्यक संशोधनको लागि आगामी प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्न तत्काल प्रक्रिया अगाडी बढाउने, यसमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने।
३. उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा आवश्यक संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नेपाल चिकित्सक संघ समेतको सहभागितामा सात दिन भित्र एक कार्यदल गठन गर्ने र सो कार्यदलको प्रतिवेदन समेतको आधारमा माथि उल्लेखित संशोधन प्रस्तावमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ठोस सहजीकरण गर्ने।
४. यस अघि मन्त्रालयहरु र नेपाल चिकित्सक संघ बीच भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र चिकित्सक संघ लगायतको सहभागितामा तिन दिन भित्र कार्यदल गठन गर्ने।
५. नेपाल चिकित्सक संघले जारी राखेको आन्दोलन आजकै मिति देखि स्थगित गरी सेवा सुचारु गर्ने।
