काठमाडौं - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताको सक्रिय पहल र जोडबलमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९७७ नयाँ स्थायी प्राविधिक तथा विशेषज्ञ दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छ। अब मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तिम निर्णय भएलगत्तै नेपालको स्वास्थ्य सेवाका लागि ठूलो संरचनात्मक सुधारका रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी संगठन र विज्ञहरूले समेत दशकौँदेखि उठाउँदै आएको स्थायी दरबन्दी विस्तारको माग अहिले पहिलो पटक ठोस निर्णयको चरणमा पुगेको हो। नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको स्थायी संरचना २०४८ मा निर्धारण गरिएको थियो। त्यतिबेला देशको जनसंख्या करिब १ करोड ८० लाख मात्रै थियो।
तर त्यसयता दोब्बरले बढेर जनसंख्या झण्डै ३ करोड पुगे पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको स्थायी दरबन्दी संरचना पुरानै ढाँचामा सीमित रहँदा अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था र विशेषज्ञ सेवामा जनशक्ति अभाव चर्किंदै गएको थियो।
विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्स, ल्याब प्राविधिक, जनस्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको अभावका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदै आएको अवस्थामा ९७७ नयाँ दरबन्दी थप्ने निर्णयलाई स्वास्थ्य क्षेत्रले महत्वपूर्ण रूपमा लिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ दरबन्दी सिर्जनाले संघीय संरचनाअनुसार स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ।
यसले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार, अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापन सुधार, तथा नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा पाउने वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले पदभार सम्हालेपछि स्वास्थ्य सेवा सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र संरचनात्मक पुनर्संरचनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएकी छन्।
