काठमाडौं उपत्यकामा प्रदूषणको कुरा उठ्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले औंला उठ्ने ठाउँ हो, भक्तपुर। विशेषगरी इट्टा भट्टाको विषयमा बनाइएको यस्तो धारणा अहिले सबैको ध्यान खिच्ने अवस्थासम्म पुगेको छ। मानौं, उपत्यकाको सम्पूर्ण धुवा भक्तपुरकै चिम्नीबाट निस्किएको हो। सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक मञ्चसम्म आजकल एउटै स्वर सुनिन्छ, 'भक्तपुरका इट्टा भट्टा हटाउनुपर्छ।'
सुन्दा निकै आकर्षक नारा हो। वातावरण संरक्षणको कुरा भएकाले सबैलाई एकछिन त सही लाग्न सक्छ। तर प्रश्न के हो भने, के काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषणका सबै जिम्मेवार साँच्चै भक्तपुरका इट्टा भट्टा मात्रै हुन् त ? कि फेरि पनि सजिलो र लोकप्रिय अभिव्यक्ति रोजेर वास्तविक समस्याबाट ध्यान मोड्ने प्रयास मात्र भइरहेको हो ?
आजको यथार्थ यस्तो छ- उपत्यकाका सडकहरू धुलाम्मे छन्। पुराना र कालो धुवा फाल्ने सवारीसाधन गुडिरहेका छन्। जथाभावी निर्माणका काम भइरहेका छन्। फोहोर जलाउने प्रवृत्ति रोकिएको छैन। नदीकिनारदेखि सडकसम्म धुलोकै साम्राज्य छ। तर यी सबै विषयमा हुनुपर्ने गम्भीर बहस भने कम देखिन्छ। किनभने त्यसको जिम्मेवारी राज्य र व्यवस्थामाथि आउँछ। सजिलो के छ भने, एउटा उद्योगलाई दोष लगाइदिने अनि त्यो “सजिलो दोष” भक्तपुरका इट्टा भट्टामाथि थोपारिदिने।
ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण सत्य के हो भने, हटाउन खोजिएका यी इट्टा भट्टा आज रातारात खुलेका होइनन्। यी उद्योग बीसौँ वर्षदेखि सञ्चालनमा छन्। यही अवधिमा स्थानीय तह बने, प्रदेश सरकार आए, सङ्घीयता लागू भयो, धेरै सांसद जितेर गए, धेरै मन्त्री फेरिए। तर वातावरणीय मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्ने काम कसैले गरेनन्। त्यो बेला कसैले बोलेनन्, किनकि शहर बनिरहेको थियो, घरहरू उठिरहेका थिए, व्यापारिक कम्प्लेक्स बनिरहेका थिए, काठमाडौं फैलिरहेको थियो।
२०७२ सालको महाभूकम्पपछि त उपत्यकामा पुनर्निर्माणको लहर नै आयो। हजारौँ घर भत्किए, नयाँ घर निर्माण भए, पुराना संरचना पुनर्निर्माण भए। त्यो समयमा इट्टाको माग अस्वाभाविक हिसाबले बढ्यो। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका धेरै घरहरू पुनर्निर्माण हुँदा चाहिने इट्टा कहाँबाट आयो ? अधिकांश यिनै भट्टाबाट।
त्यतिबेला कसैले भनेन- “इट्टा चाहिँदैन।” कारण त्यतिबेला प्राथमिकता पुनर्निर्माणको थियो। भूकम्पपछि घरविहीन भएका नागरिकलाई छानो चाहिएको थियो। विद्यालय, अस्पताल र सार्वजनिक भवन पुनः बनाउनु पर्ने थियो। त्यो कठिन समयमा भक्तपुरका इट्टा भट्टाले निर्माण क्षेत्रलाई सामग्री उपलब्ध गराए। उपत्यकाको पुनर्निर्माणमा प्रत्यक्ष योगदान दिए।
तर आज अवस्था के बनेको छ भने, घर बनाउँदा भक्तपुर चाहिने, पुनर्निर्माण गर्दा भक्तपुर चाहिने, तर धुवा देखिँदा दोष जति भक्तपुरलाई नै। तसर्थ यो वातावरणको बहस मात्र होइन, दोष खोज्ने अनुकूल प्रवृत्तिको उदाहरण पनि हो।
यहाँ एउटा कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ - इट्टा भट्टा पूर्ण रूपमा निर्दोष छन् भनेर कसैले भनेको छैन। पुरानो प्रविधिमा सञ्चालन भएका भट्टाबाट प्रदूषण भएको छ, यो सत्य हो। धुवा, कार्बन र सूक्ष्म धुलोका कणले वायुमण्डलमा वातावरणीय प्रभाव पारेको वास्तविकतालाई विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानले तथ्यपरक रूपमा पुष्टि गरेका छन्। वर्षौँदेखि वातावरणविद् र प्राविधिकहरूले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न सुझाव दिँदै आएका छन्।
जिगज्याग प्रविधि अपनाउँदा धुवा कम हुने, इन्धन बचत हुने र प्रदूषण उल्लेखनीय रूपमा घट्ने तथ्य ती अध्ययनले सार्वजनिक गरेका छन्। तर ती अध्ययनले अर्को कुरा पनि औँल्याएका छन् — समाधान “पूर्ण बन्द” होइन, “वैज्ञानिक व्यवस्थापन” हो। केही उद्योगले यो प्रविधि अपनाएका पनि छन्। तर समस्या कहाँ भयो ? राज्यले नीति बनायो, कार्यान्वयन गरेन। मापदण्ड बनायो, अनुगमन गरेन। नियम लेख्यो, लागू गरेन।
आज त्यही राज्य संयन्त्र आफ्नो कमजोरी ढाक्न उद्योगलाई बलिको बोका बनाइरहेको देखिन्छ।
राजनीतिक विडम्बना अझ रोचक छ। विगतमा सरकारमा हुँदा केही नगर्नेहरू अहिले आएर चर्को स्वरमा “इट्टा भट्टा हटाऊ” भनिरहेका छन्। यदि यति ठूलो चिन्ता थियो भने वर्षौँदेखि प्रभावकारी वातावरणीय नीति लागू किन भएन ? मापदण्डविपरीत चल्ने उद्योग किन बन्द गरिएन ? आधुनिक प्रविधि किन अनिवार्य बनाइएन ?
साँचो यथार्थ चाहिँ के हो भने, नियमन गर्न नसकेको राज्यले अन्ततः “पूर्ण बन्द” लाई नै सजिलो र लोकप्रिय समाधान ठान्छ। उद्योग बन्द गर्न सजिलो होला, समाधान दिन गाह्रो छ। इट्टा भट्टा बन्द भएपछि हजारौँ श्रमिक कहाँ जाने ? निर्माण क्षेत्रको माग कसरी पूरा गर्ने ? स्थानीय अर्थतन्त्रमा पर्ने असर कसले व्यहोर्ने ? यी प्रश्नहरूको उत्तर कसैसँग छैन।
धेरै अन्य जिल्लाका र भक्तपुरका स्थानीय परिवार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यही उद्योगसँग जोडिएका छन्। मजदुर, ट्रक चालक, निर्माण श्रमिक, साना व्यापारी, धेरैको जीवनचक्र यसैसँग गाँसिएको छ। उद्योग बन्द हुँदा यसको असर उद्योगीलाई मात्र पर्दैन, दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्ने श्रमिकलाई पनि पर्छ।
त्यसैले समाधान भावनात्मक नारामा होइन, व्यावहारिक नीतिमा खोज्नुपर्छ। यदि कुनै भट्टाले वातावरणीय मापदण्ड पालना गर्दैन भने त्यसलाई कारबाही गरिनुपर्छ। पुरानो प्रविधि हटाउनुपर्छ। प्रदूषण मापन नियमित र सार्वजनिक हुनुपर्छ। वातावरणमैत्री प्रविधि अनिवार्य गरिनुपर्छ।
सबै उद्योगलाई एउटै छडिले हानेर 'हटाऊ' भन्नु वैज्ञानिक सोच होइन, आर्थिक हिसाबले व्यावहारिक पनि होइन।
काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषणलाई इट्टा भट्टासँग मात्र जोडेर हेर्नु आत्मरति मात्र हो। साँच्चै स्वच्छ उपत्यका बनाउने हो भने पुराना सवारीसाधन हटाउनुपर्यो, सडक व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्यो, निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्यो र फोहोर व्यवस्थापन कडा बनाउनुपर्यो। तर यहाँ राजनीतिक इच्छाशक्ति कम देखिन्छ। कारण, जिम्मेवारी धेरै बाँडिन्छ, अनि एउटा जिल्ला र उद्योगलाई दोष दिएर आफू चोखिने परम्परालाई निरन्तरता दिइन्छ।
आज भक्तपुरलाई उपत्यकाको प्रदूषणको प्रतीकजस्तै बनाइएको छ। एउटा तीतो तर साँचो प्रश्न अझै उठ्छ- भक्तपुर दोषी हो ? कि वर्षौँदेखि नियमन गर्न नसक्ने राज्य ?
समयमै कडा वातावरणीय नीति लागू भएको भए, आधुनिक प्रविधि अनिवार्य गरिएको भए, नियमित अनुगमन भएको भए आज भक्तपुरले यति ठूलो विवादको केन्द्र बन्नु पर्ने थिएन।
त्यसैले अब पनि समय छ। नाराले होइन, नीतिले सोचौँ। दोष थोपरेर होइन, समाधान खोजौँ। उद्योग र वातावरणलाई आपसी शत्रु नबनाई सन्तुलनको आधारका रूपमा हेरौँ। नत्र भोलि काठमाडौंको धुलो बढ्दा सम्भवतः फेरि एउटा घोषणा हुनेछ- “उपत्यकाको वायु प्रदूषणको दोषी भक्तपुर हो।”
