काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. आनन्द बहादुर चन्दले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी, दिगो र नागरिकमैत्री बनाउन चार प्रमुख उपाय अघि सारेका छन्। प्रतिनिधि सभामा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले स्वास्थ्य बीमाका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको कदम स्वागतयोग्य भए पनि कार्यक्रमको दीर्घकालीन सुधारमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका हुन्।
डा. चन्दले नेपालमा स्वास्थ्य उपचारका लागि नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट गर्ने खर्च (आउट अफ पकेट स्पेन्डिङ) करिब ५५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उच्च उपचार खर्चका कारण ठूलो संख्यामा नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको बताए। उनले स्वास्थ्य खर्चमध्ये करिब ६६ प्रतिशत रकम औषधिमै खर्च हुने भएकाले औषधि मूल्य नियन्त्रण र उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा हाल करिब २५ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै आबद्ध रहेको र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो दर झन्डै १२ प्रतिशतमा सीमित रहेको उल्लेख गर्दै उनले बीमाको पहुँच विस्तार गर्न सरकारका तीनै तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
डा. चन्दले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा वित्तीय असन्तुलन पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार बीमितबाट वार्षिक करिब ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अवस्था रहे पनि दाबी रकम २५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ।
डा. चन्दका चार प्रमुख सुझाव
उनले स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउ ४ उपाय सुझाएका छन् । पहिलो, औषधि खर्च घटाउने नीति तत्काल आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, 'आउट अफ पकेट स्पेन्डिङको ६६% औषधिमै जाने भएकाले सरकारी अस्पतालमा आवश्यक औषधिको नियमित उपलब्धता, मूल्य नियन्त्रण, जेनेरिक औषधिको प्रवर्द्धन र बीमाबाट कभर हुने औषधिको सूची व्यवहारिक बनाउनु आवश्यक छ।'
दोस्रो, स्वास्थ्य बीमामा आबद्धता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। 'विशेषगरी सुदूरपश्चिमजस्ता कम पहुँच भएका प्रदेशहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय गरी घर–घरमा बीमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ। गरिब, विपन्न, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घ रोगी र जोखिममा रहेका परिवारलाई निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण बीमामा समेट्नुपर्छ,' उनले भने।
तेस्रो, स्वास्थ्य बीमा ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए। उनका अनुसार औपचारिक तथा संगठित क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका परिवार र संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई बीमामा आबद्ध गर्दा स्वास्थ्य बीमा कोषमा स्थायी आम्दानी बढ्न सक्छ।
चौथो, स्वास्थ्य बीमाको दीर्घकालीन वित्तीय दिगोपनाका लागि स्थायी स्रोतको सुनिश्चितता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे। उनले थपे, 'स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई केवल वार्षिक बजेट विनियोजनमा मात्र निर्भर राखेर दीर्घकालीन रूपमा टिकाउन कठिन हुन्छ। त्यसैले वैकल्पिक र भरपर्दो स्रोतको खोजी गर्न आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर वृद्धि गरी त्यसबाट प्राप्त अतिरिक्त राजस्व स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ।'
सुर्तिजन्य पदार्थमा करवृद्धि गरी बीमामा जोड्न माग
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा खुद्रा मूल्यको कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन सिफारिस गरेको छ। तर नेपालमा अहिले पनि सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दर अपेक्षाकृत न्यून रहेको उनले बताए। 'यही विषयलाई ध्यानमा राख्दै म लगायत यस सम्मानित सदनका ३० जना सांसदहरूले बजेट प्रस्तुत हुनुअघि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई सुझावपत्र बुझाएका थियौँ। उक्त सुझावपत्रमार्फत हामीले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गरी त्यसबाट प्राप्त राजस्व स्वास्थ्य बीमा कोषमा विनियोजन गर्न आग्रह गरेका थियौँ,' उनले भने, 'तर, सम्भवतः सुझाव ढिलो समयमा प्रस्तुत भएकाले यसपटक अपेक्षाअनुरूप सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि हुन सकेन। परिणामस्वरूप स्वास्थ्य बीमाका लागि आवश्यक दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण अवसर यस पटक गुम्न पुग्यो।'
आगामी दिनमा सरकारले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिई सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्ने र त्यसबाट प्राप्त राजस्वलाई स्वास्थ्य बीमा कोषमा जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आफ्नो सुझाव रहेको बताए।
डा. चन्दले स्वास्थ्य बीमाको सफलता बजेट वृद्धि मात्र नभई सेवा प्रवाह सुधार, औषधि खर्च नियन्त्रण, दाबी प्रक्रियाको सरलीकरण र वित्तीय स्रोतको दिगोपनामा निर्भर रहने उल्लेख गरे। उनले स्वास्थ्य बीमालाई गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक न्याय र नागरिकको जीवन सुरक्षासँग जोडिएको राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे।
स्वास्थ्य बीमालाई दिगो बनाउन बजेट बढाएर मात्र नपुग्ने बताउँदै यसको कानुनी, वित्तीय, प्राविधिक र संस्थागत पक्षमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। 'बीमा दाबी प्रक्रिया ढिलो, झन्झटिलो र अस्पष्ट हुँदा नागरिकको विश्वास घट्छ। त्यसैले दाबी भुक्तानीलाई रियल-टाइम, डिजिटल, पारदर्शी र सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। 'अस्पताल, बीमा बोर्ड र सेवाग्राहीबीचको सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गरी दाबी स्वीकृति र भुक्तानी प्रक्रियालाई छिटो बनाउनुपर्छ। स्वास्थ्य बीमालाई गरिब, विपन्न, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घ रोगी र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको वास्तविक सुरक्षा कवच बनाउने हो भने यसको वित्तीय स्रोत बलियो बनाउनुपर्छ, सेवा प्रवाह सुधार गर्नुपर्छ, औषधि खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्छ र दाबी प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ,' उनले थपे।
