नेपाल सरकारले 'सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पहुँचयोग्य बनाउने' उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षाको अत्यन्त महत्वपूर्ण आधार बनेको छ। यसले विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर, विपन्न तथा दीर्घरोगी नागरिकलाई उपचार सेवामा ठूलो राहत प्रदान गरेको छ।
तथापि, हाल स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी सेवा अधिकांश जिल्ला केन्द्रमै सीमित रहँदा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा रहेका नागरिकले सहज पहुँच पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्। यस अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको शाखा प्रत्येक पालिका/स्थानीय तहमा स्थापना गरी कम्तीमा एक जना स्वास्थ्य कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरिएमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता, पहुँच तथा विश्वसनीयता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुने देखिन्छ। सो सम्बन्धमा निम्न सुझावहरू सम्मानपूर्वक प्रस्तुत गरिन्छ:
१. प्रत्येक पालिकामा स्वास्थ्य बीमा सेवा केन्द्र स्थापना
हाल धेरै नागरिकले स्वास्थ्य बीमा नवीकरण, सदस्यता दर्ता, सेवा जानकारी तथा गुनासो व्यवस्थापनका लागि जिल्ला केन्द्रसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले समय, खर्च र झन्झट बढाइरहेको हुँदा:
प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा 'स्वास्थ्य बीमा सहायता तथा सेवा केन्द्र' स्थापना गरिनु आवश्यक छ।
उक्त केन्द्र पालिकाको स्वास्थ्य शाखा वा आधारभूत अस्पतालसँग समन्वय गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
नागरिकले आफ्नै पालिकाबाट निम्नलिखित सेवाहरू प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ:
बीमा दर्ता तथा नवीकरण
कार्ड वितरण
सदस्य विवरण सच्याउने
सेवा सम्बन्धी आधिकारिक जानकारी
अपेक्षा: यसबाट ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको पहुँच सहज भई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढ्नेछ।
२. प्रत्येक पालिकामा एक जना स्वास्थ्य बीमा कर्मचारीको व्यवस्था
कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन दक्ष तथा जिम्मेवार जनशक्ति अनिवार्य हुन्छ। त्यसैले:
प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक जना "स्वास्थ्य बीमा संयोजक" वा स्वास्थ्य कर्मचारी खटाइनुपर्छ र उनीहरूलाई स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी विशेष तालिम प्रदान गरिनुपर्छ।
कर्मचारीको मुख्य जिम्मेवारी:
नागरिकलाई बीमाबारे जानकारी दिने र घरदैलो सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
बीमा नवीकरण अभियान सञ्चालन र सेवा उपयोगमा सहजीकरण गर्ने।
नागरिकका गुनासो तथा समस्याहरूको तत्काल समाधान गर्ने।
विशेषगरी अशिक्षित, ज्येष्ठ नागरिक तथा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाका लागि यस्ता कर्मचारी अत्यन्त उपयोगी हुनेछन्।
३. डिजिटल प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार
सूचना प्रविधिको युगमा डिजिटल सेवा विस्तार नगरी कार्यक्रम पूर्ण रूपमा प्रभावकारी बन्न सक्दैन। त्यसैले:
प्रत्येक पालिकामा अनलाइन बीमा प्रणाली सञ्चालन गर्न आवश्यक कम्प्युटर, इन्टरनेट तथा प्राविधिक पूर्वाधार उपलब्ध गराइनुपर्छ।
नागरिकले मोबाइल एप वा अनलाइन प्रणालीमार्फत नवीकरण, प्रिमियम भुक्तानी, सदस्यता स्थिति हेर्न र आबद्ध अस्पतालहरूको सूची प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र स्थानीय तहबीच एकीकृत डेटा समन्वय प्रणाली (Data Coordination System) विकास गरिनुपर्छ।
यसले प्रशासनिक काममा पारदर्शिता बढाउनुका साथै अनियमितता तथा ढिलासुस्ती कम गर्नेछ।
४. व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम
धेरै नागरिक अझै पनि स्वास्थ्य बीमाको महत्व, सेवा सुविधा तथा प्रक्रियाबारे पूर्ण जानकारीबाट वञ्चित छन्, जसले गर्दा सहभागिता कम देखिएको छ। त्यसैले:
प्रत्येक पालिका र वार्ड स्तरमा नियमित रूपमा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ।
विद्यालय, महिला समूह, आमा समूह, युवा क्लब तथा सामुदायिक संस्थामार्फत प्रचार अभियान चलाइनुपर्छ।
स्थानीय रेडियो, एफएम, सामाजिक सञ्जाल तथा स्वास्थ्य शिविरमार्फत सूचना प्रवाह गरिनुपर्छ।
स्थानीय भाषा र सुन्न/बुझ्न सहज हुने गरी सञ्चार सामग्रीहरू तयार गरिनुपर्छ।
५. स्वास्थ्य संस्थाको सेवा र गुणस्तरमा सुधार
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति कतिपय नागरिकमा असन्तुष्टि देखिनुको प्रमुख कारण सेवा प्रवाह र गुणस्तरमा कमजोरी हुनु हो। यसलाई सुधार्न:
बीमासँग आबद्ध स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि, आवश्यक उपकरण तथा स्वास्थ्य जनशक्तिको पर्याप्तता सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
बिरामीलाई सम्मानजनक व्यवहार तथा छिटोछरितो सेवा दिने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ।
अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट, प्रेषण प्रणालीको दुरुपयोग तथा ढिलासुस्ती नियन्त्रण गरिनुपर्छ।
सेवाग्राहीको सन्तुष्टि मापनका लागि नियमित मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिनुपर्छ।
६. स्थानीय तहसँग सहकार्य र उत्तरदायित्व
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारको अपनत्व रहने गरी जोड्दा यसको प्रभावकारिता अझ बढी दिगो हुन्छ। त्यसैले:
बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन र सचेतनाका लागि स्थानीय पालिकालाई निश्चित जिम्मेवारी र अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ।
बीमा कार्यक्रममा उत्कृष्ट कार्य गर्ने पालिकाहरूलाई प्रोत्साहन तथा पुरस्कारको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
जनप्रतिनिधि, स्थानीय स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य बीमा बोर्डबीच नियमित अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गरिनुपर्छ।
७. विपन्न तथा जोखिम समूहलाई विशेष सहुलियत
स्वास्थ्य बीमाको मूल उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा र न्याय भएकाले कमजोर वर्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ:
अति विपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीहरूलाई विशेष सहुलियत तथा प्राथमिकता दिइनुपर्छ।
दलित, पिछडिएको समुदाय तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि निःशुल्क वा अत्यधिक सहुलियतपूर्ण बीमाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
स्थानीय तहले यस्ता लक्षित परिवारहरूको पहिचान गरी बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य आबद्ध गराउने नीति लिनुपर्छ।
निष्कर्ष
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नेपालको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मेरुदण्ड हो। यसको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सेवालाई नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउनु आवश्यक छ। त्यसैले प्रत्येक पालिका/स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको शाखा स्थापना गरी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारी खटाउने व्यवस्था आजको मुख्य आवश्यकता हो।
यस कदमले:
नागरिकको पहुँचमा वृद्धि र बीमा सहभागिताको विस्तार गर्नेछ।
सेवा प्रवाहमा सहजता र पारदर्शिता ल्याउनेछ।
कार्यक्रमप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्दै सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँचको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो योगदान पुर्याउनेछ।
अतः माथि उल्लेखित व्यावहारिक सुझावहरूलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
-(गंगाराम खनाल स्वास्थ्य अधिकृत हुन्।)
