नेपालको स्वास्थ्य शिक्षाक्षेत्र यतिबेला गम्भीर नीतिगत बहसको केन्द्रमा देखिएको छ। एकातर्फ विगतदेखि चर्चामा रहेको “छाता ऐन” मार्फत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई एउटै संरचनाभित्र ल्याउने प्रयास समय–समयमा हुँदै आएको छ। अर्कोतर्फ अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यममा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको “पुनर्संरचना” सम्बन्धी चर्चा सार्वजनिक हुन थालेको छ। फेरि यहीबीचमा नेपाल सरकारले विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति नियुक्तिका लागि समयसीमा तोकी सोचपत्र, कार्ययोजना तथा शैक्षिक दृष्टिकोणसहित आवेदन आह्वान गरेको छ।
यी तीनवटै विषयहरू छुट्टाछुट्टै जस्ता देखिए पनि वास्तवमा एउटै नीतिगत प्रश्नसँग जोडिएका छन्, नेपालले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई कुन मोडेलमा अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ ? अहिले देखिएको महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने, यी कदमहरू एकअर्काका परिपूरक हुन् कि परस्पर बाझिने संकेतका सूचक ?
छाता ऐन : एकरूपताको नाममा विविधताको संकट
नेपालका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको स्थापना एउटै उद्देश्यले भएको होइन। बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ग्रामीण तथा सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई केन्द्रमा राखी स्थापना भएको हो भने पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि मूलतः ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, समुदायमा आधारित चिकित्सा शिक्षा तथा जनस्वास्थ्य अभिमुख उद्देश्य बोकेर स्थापना गरिएको संस्था हो। यो प्रतिष्ठानको भौतिक स्थापना काठमाडौंमा भए पनि यसको शैक्षिक दर्शन ग्रामीण तथा उपेक्षित समुदायसम्म गुणस्तरीय सेवा र दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति पुर्याउने अवधारणालाई सम्बोधन गर्दै निरन्तरता कायम राखिरहेको छ।
यी दुवै प्रतिष्ठानहरूको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको आर्थिक तथा प्रशासनिक आत्मनिर्भरता हो। नियमित सरकारी सञ्चालन खर्चमा निर्भर नभई आफ्नै अस्पताल सेवा, शैक्षिक कार्यक्रम, अनुसन्धान तथा संस्थागत व्यवस्थापनबाट सञ्चालन हुने मोडेलले यी संस्थाहरूलाई विशेष बनाएको छ।
तर नेपालमा रहेका अन्य केही स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको वित्तीय आधार, प्रशासनिक सञ्चालन, सेवा–सुविधा तथा सञ्चालन मोडेल फरक प्रकृतिका छन्। कतिपय संस्थाहरू प्रत्यक्ष सरकारी बजेट र अनुदानमा आधारित छन्। कसैका कर्मचारी सेवा–सुविधा निजामती ढाँचासँग मेल खाने किसिमका छन् भने कतै संस्थागत सेवा–शर्त लागू छन्।
यस्तो अवस्थामा सबै संस्थालाई एउटै 'छाता ऐन' अन्तर्गत राख्ने अवधारणा व्यावहारिकभन्दा बढी प्रशासनिक सुविधा केन्द्रित सोचले ग्रसित देखिन्छ। एउटा कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ—यी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू मेडिकल कलेज होइनन्, संरचनागत हिसाबले विश्वविद्यालय नै हुन्। त्यसैले विश्वविद्यालय प्रणालीमा विविधता कमजोरी होइन, प्राज्ञिक सेवाको शक्ति हो। अझ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान त प्राज्ञिकता र सेवालाई सँगै लैजाने जीवनरक्षक संस्था हुन्।
विविधताकै सन्दर्भमा पनि कुनै सेवामुखी छन्, कुनै ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रित छन्, कुनै विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादनमा उन्मुख छन्। यी सबैलाई एउटै ऐन र एउटै प्रशासनिक ढाँचामा बाँध्ने प्रयासले संस्थागत मौलिकता कमजोर बनाउने कुरामा कुनै सन्देह छैन।
अहिलेको बहस : 'पुनर्संरचना' सुधार कि पुनः केन्द्रीकरण ?
केही दिनदेखि फेरि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको 'पुनर्संरचना' को कुरा उठ्न थालेको छ। यो शब्द सामान्य देखिएला, तर यसको प्रभाव निकै गहिरो हुन सक्छ। सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा “पुनर्संरचना” ले मुख्यतः अहिले भएका अधिकार र निर्णय गर्ने शक्तिलाई नयाँ ढंगले बाँडफाँट गर्ने, संस्थाहरूको स्वायत्तताको निर्णय मन्त्रालयतर्फ तान्ने, तथा प्रतिष्ठानहरूको स्वतन्त्र कार्यप्रणालीमा परिवर्तनको नाममा केन्द्रीकरण गर्ने संकेत गर्छ।
यही कारणले अहिलेको बहसले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ- के सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई थप सक्षम, जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन खोजिरहेको छ ? वा प्रतिष्ठानहरूलाई फेरि मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणभित्र ल्याउन खोजिरहेको छ ?
यदि पुनर्संरचनाको उद्देश्य समन्वयात्मक सुधार, गुणस्तर नियमन तथा उत्तरदायित्व सुदृढीकरण मात्र हो भने यो सकारात्मक हुन सक्छ। तर यसको अन्तिम लक्ष्य सबै प्रतिष्ठानलाई एउटै संरचनामा ल्याउने कल्पना मात्र हो भने त्यो प्रतुत्पादक हुनेछ।
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरू मन्त्रालयका विभाग होइनन्। तिनीहरू स्वतन्त्र निर्णय क्षेत्र, अनुसन्धान संस्कृति, शैक्षिक नेतृत्व तथा दीर्घकालीन दृष्टिमा आधारित शैक्षिक र नवप्रवर्तनका केन्द्र हुन्।
उपकुलपति नियुक्तिको नयाँ प्रक्रिया : सकारात्मक सुधारको कोसेढुंगा
यही बहसको बीचमा आएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति नियुक्तिको नयाँ प्रक्रिया। यसपटक सरकारले उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियालाई खुला प्रतिस्पर्धात्मक अवधारणा, सोचपत्र, कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण, योग्यता मूल्यांकन तथा विधागत अंकभारसहितको कार्यविधिमा आधारित बनाएको छ। यो नेपालको उच्च शिक्षामा निकै महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक सुधार हो।
यसअघि धेरैजसो नियुक्तिहरू राजनीतिक पहुँच, शक्ति सन्तुलन वा अनौपचारिक सहमतिमा निर्भर रहेको आलोचना हुँदै आएको थियो। अहिलेको प्रक्रियाले कम्तीमा एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन सफल भएको छ, उपकुलपति पद कुनै राजनीतिक भागबन्डाको पुरस्कार होइन, यो शैक्षिक नेतृत्वको जिम्मेवारी हो।
अब कसैले आफूलाई प्रस्तुत गर्दा उसको शैक्षिक दृष्टिकोण, संस्थागत योजना, अनुसन्धान अनुभव, व्यवस्थापकीय क्षमता तथा दीर्घकालीन सोचका आधारमा मूल्यांकन हुनु आफैंमा प्रशंसनीय परिवर्तन हो। यो प्रक्रियाले पहिलोपटक 'व्यक्ति को हो ?' भन्दा पनि 'उसले के सोच राख्छ ?' भन्ने प्रश्नलाई प्राथमिकता दिएको छ। नेपालका प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयहरूको इतिहासमा यो सकारात्मक मोड हो।
तर मुख्य प्रश्न अझै बाँकी छ। किनकि यहीँबाट मूल नीतिगत विरोधाभास सुरु हुन्छ। एकातिर सरकारले उपकुलपति नियुक्तिलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र शैक्षिक दृष्टिकोणमा आधारित बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। यसले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूको स्वायत्तता, संस्थागत सोच र नेतृत्व क्षमताको सम्मान गरेको देखिन्छ।
तर अर्कोतिर, यदि छाता ऐन वा पुनर्संरचनाको नाममा सबै प्रतिष्ठानलाई पुनः केन्द्रीय नियन्त्रणमा ल्याउने सोच अगाडि बढ्छ भने त्यो यही नयाँ नियुक्ति प्रक्रियाको आत्मासँग नै बाझिन्छ।
उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया - स्वायत्तता, उत्तरदायित्व र शैक्षिक नेतृत्वतर्फ उन्मुख।
छाता ऐन वा केन्द्रीय पुनर्संरचना - प्रशासनिक नियन्त्रणतर्फ उन्मुख।
यी दुईमध्ये जसको पल्ला भारी हुन्छ, त्यसैले नीति निर्धारण गर्छ, अनि नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा प्रणालीको भावी दिशा पनि त्यसैले तय गर्छ।
सरकारका लागि अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर छ। साँच्चै सरकारले पारदर्शी उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियालाई संस्थागत स्वायत्तता सुदृढीकरणसँग जोड्ने मनसाय राखेको हो भने नेपालको स्वास्थ्य शिक्षाक्षेत्रमा ऐतिहासिक सुधार सम्भव देखिन्छ। तर यही प्रक्रियालाई “योग्य प्रशासक छनोट” को नाममा केन्द्रीकृत संरचना लागू गर्ने माध्यम बनाइयो भने त्यो सुधार नभई परिष्कृत नियन्त्रण प्रणाली मात्र हुनेछ।
यो सन्दर्भमा नेपाललाई आज स्वायत्तता समाप्त पार्ने छाता ऐन होइन, उत्तरदायी नेतृत्व चाहिन्छ। एकरूपता होइन, शैक्षिक एवं सेवागत अनुकूल विविधता चाहिन्छ।
अन्ततः स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई बलियो बनाउने शक्ति मन्त्रालयको नियन्त्रणमा होइन, सक्षम नेतृत्व, स्पष्ट दृष्टि, संस्थागत स्वतन्त्रता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वबीचको सन्तुलनमा निहित हुन्छ। सरकारले प्रारम्भ गरेको पारदर्शी उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया साँच्चै इमानदार सुधारको संकेत हो भने त्यसको स्वाभाविक निष्कर्ष स्वायत्तता सुदृढीकरण हुनुपर्छ, केन्द्रीकरण होइन।
(लेखक पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्।)
