त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ठूला शैक्षिक तथा प्रशासनिक एकाइहरूमा पुराना सरसामान किन जथाभाबी छरपस्ट भएका होलान्? तिनलाई किन बेलैमा व्यवस्थापन नगरिएको होला भनेर पहिले–पहिले घोत्लिन्थेँ। समय सधैँ एकैनाश रहेन। दिन बित्दै जाँदा कार्यरत संस्थाले तिनै पुराना जिन्सी सामान र उपकरण लिलाम बिक्री गराउने अभिभारा दियो मलाई।
जिम्मेवारी सम्हालेपछि स्थापनाकाल (२०४० साल) देखिका पुराना जिन्सी सामान र उपकरणहरूलाई कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गराउन सुरु गरेँ। वर्षौँदेखि थुपारेका सामानलाई लिलाम बिक्री गर्न सजिलो छैन भनेर अत्याइरहे अरूले मलाई। बायोमेडिकल इन्जिनियरहरूले दिएको प्रतिवेदन देख्दा आफैँ आत्तिएँ। प्रतिवेदनमा 'मर्मत गर्न नसकिने', 'मर्मत गर्दा नयाँभन्दा महँगो पर्ने', 'मर्मत गरे पनि गुणस्तरीय नतिजा नदिने' तथा "सामान दुरुस्त रहे पनि प्रविधिको परिवर्तनले प्रयोगमा ल्याउन नसकिने' भनी प्रमाणित गरिएका थिए। विगतमा वार्षिक रूपमा लिलाम गर्नुपर्ने वा मर्मत गर्नुपर्ने सामानको कुनै चुस्त जिन्सी प्रतिवेदन थिएन। तैपनि, व्यवस्थापनको हुटहुटी हुँदा कामलाई निरन्तरता दिनु कर्तव्य थियो।
प्रविधिको फड्कोले थुप्रिएका सामान
प्रविधिको द्रुत परिवर्तनसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपयोग हुने उपकरण र सामग्रीहरू पनि तीव्र गतिमा बदलिएका छन्। कुनै बेला अस्पतालमा विकल्प थिएन, बिरामी राख्न काठका खाट उपयोग गरिन्थ्यो। काठका चेपहरूमा उडुस परेर बिरामी थप हैरान हुन्थे। समयक्रममा काठका बेडलाई फलाम र स्टिलका बेडले विस्थापित गरे। त्यो तत्कालीन आवश्यकता थियो।
तर, बिरामीको सहजताका लागि प्रविधि त्यतिमा मात्र रोकिएन। हाइड्रोलिक र विद्युतीय बेडहरू बजारमा आए। अस्पतालले बिरामीलाई आधुनिक सुविधा दिनैपर्थ्यो र दियो। परिणामस्वरूप, हिजोका काठ, फलाम र स्टिलका प्यासेन्ट बेड 'बेकामे' बने। ती सामानहरू प्रयोग गर्न मिल्ने भए पनि प्रविधिको हिसाबले पुराना भइसकेका थिए। तर, विद्यमान ऐन–नियमको जटिलताका कारण प्राविधिकहरूले सिधै 'बेकामे' भनेर लेख्न सकेनन्। अन्ततः ती सामान स्टोरमै थन्किए।
यस्तै अवस्था मेडिकल उपकरणमा पनि देखिन्छ। उन्नत पुस्ताका एम.आर.आई. र एक्सरे मेसिन बजारमा आउनासाथ चलिरहेका पुराना मेसिनको उपादेयता सकियो। चलिरहेको उपकरणलाई कसरी र कुन आधारमा लिलाम गर्ने? पुरानो प्रविधिको एमआरआई मेसिनलाई कसले किन्ने? त्यसमा रेडियोधर्मी विकिरणको जोखिम हुन्छ। जथाभाबी बेच्नु मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई संकटमा पार्नु हो। त्यसको विसर्जन सजिलो छैन, बरु उल्टै अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्छ।
त्यस्तै, अस्पतालमा 'फोर्सेप' (समात्ने र च्याप्ने औजार) अत्यावश्यक हुन्छ, जसको खरिद मूल्य हजारौँ पर्छ। तर, काम नलाग्ने भएर बेच्नुपर्यो भने कवाडीले त्यसलाई प्रतिकिलोको भाउमा पनि किन्दैनन्। त्यति मात्र होइन, प्रयोगशालाका 'रि-एजेन्ट' (रसायन) बेच्ने कम्पनीहरूले कतिपय महँगा मेसिनहरू अस्पताललाई सित्तैमा दिन्छन्, जसको स्रेस्तामा मूल्य तोकिएको हुँदैन। रि-एजेन्टको मूल्य आपूर्तिकर्ताले अचाक्ली बढाएपछि अस्पतालले अर्को टेन्डर गर्छ वा अर्कै कम्पनीबाट नयाँ मेसिन सित्तैमा लिन्छ, तब त्यो पुरानो मेसिन व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुँदैन। त्यस्ता उपकरण र सामान अस्पतालमा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्।
नियमको छिद्र र कर्मचारीको त्रास
अस्पतालमा अडिट (लेखापरीक्षण) गर्न आउने टोलीले स्वास्थ्य क्षेत्रको यो प्राविधिक र व्यावहारिक जटिलता बुझ्दैनन्। बुझाउन खोज्यो भने उल्टै नियमका छिद्रहरू देखाउँदै सामानको ऐतिहासिक खरिद मूल्यलाई आधार मानेर लिलाम मूल्य कायम गर्न निर्देशन दिन्छन्। यसले समस्या सिर्जना गर्छ।
सरकारी अस्पतालमा जिन्सी सामान र उपकरण लिलाम गर्नु चुनौती मात्र होइन, ठूलो झमेला र जोखिमको विषय हुन्छ। यही झमेलाका कारण आज अस्पतालका परिसर, प्यासेज र जंकयार्डहरू पुराना सामानले भरिएका छन्। साँच्चिकै, सार्वजनिक निकाय, त्यसमा पनि अस्पतालहरूमा लिलाम प्रक्रिया सबैभन्दा जटिल छ। ठूला अस्पतालहरू अरू सामान्य प्रशासनिक सरकारी कार्यालयजस्ता हुँदैनन्, जहाँ दैनिक रूपमा सयौँ प्रकारका विशिष्ट सामान किन्नुपर्छ। एउटा–एउटा सामान लिलाम गरेर साध्य हुँदैन। हेर्दा राम्रा र बलिया देखिए पनि प्रविधिको असान्दर्भिकता (Obsolescence) का कारण प्रयोग गर्न नमिल्ने भइसकेका हुन्छन्। तिनलाई लिलाम गर्न हाम्रा पुरातन नियम–कानुन बाधक छन्।
धेरैजसो सार्वजनिक निकायमा लिलाम प्रक्रियाका लागि छुट्टै विज्ञ एकाइ हुँदैन। भए पनि अख्तियार, महालेखा र मुद्दा–मामिलाको डरले कर्मचारीहरू लिलामको फाइल छुन हच्किन्छन्। विद्यमान खरिद नियमलाई हुबहु पालना गरेर अस्पतालका उपकरण लिलाम गर्नै सकिँदैन। अरूलाई उपचार गरेर निको बनाउने अस्पतालहरू आज आफैँ कवाडी सामानको 'क्रोनिक' रोगबाट ग्रसित छन्।
वर्षौँदेखि गुजुल्टिएको यो विकराल समस्यालाई सल्टाउन पदाधिकारीले जोखिम बहन गर्नैपर्छ र नियामक निकायले पनि फरक ढङ्गले त्यसलाई हेर्नुपर्छ।
मुख्य समस्या र निकासको बाटो
आज सरकारी अस्पतालहरू कवाडी गोदाममा परिणत हुनुका मुख्य कारणहरू निम्नानुसार छन्:
अव्यावहारिक ऐन–नियम: स्वास्थ्य उपकरणको विशिष्टतालाई नसमेट्ने खालको सार्वजनिक खरिद तथा आर्थिक व्यवस्थापन नियम।
जवाफदेहिताको डर: काम गर्दा अख्तियार वा मुद्दामा फसिने डरले प्राविधिकहरू स्पष्ट प्रतिवेदन दिन डराउनु र त्यसैका आधारमा लिलाम गर्न नसक्नु।
भण्डारण र क्षयीकरण: एकातिर राख्ने ठाउँ हुँदैन, अर्कातिर खुला आकाशमुनि राख्दा वर्षौँसम्म घामपानीले कुहिएर सामान मूल्यहीन तथा पत्रु बन्नु। पछिल्ला दिनमा सामान भण्डार गर्ने ठाउँ नहुनु।
भौतिक सम्परीक्षणको जटिलता: विगतमा कम्प्युटर प्रणाली नहुँदा भद्रगोल रूपमा थुपारिएका सामानको अहिले भौतिक प्रमाणीकरण गर्न सम्भव छैन। जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन विगतमा नबनाएकाले अहिले बनाउँदा त्यो अपुरो हुन्छ।
गुजुल्टिएका विद्यमान नियमले सहजीकरण नगर्दा काम फत्ते गर्न नसकिने अवस्था भयो। नियमनकारी निकायका पदाधिकारीहरू व्यावहारिक धरातल बुझ्न तयार देखिँदैनन्। वर्षौँ अगाडिको प्रतिवेदन अहिलेका कर्मचारीले कुन आधारमा दिने? लिलाम नगरेको भन्दै कुन–कुन अधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अब?
अस्पताललाई कवाडीको डम्पिङ साइट बन्नबाट जोगाउने हो भने सरकारले यसलाई फरक ढङ्गले सोच्नुपर्छ। कर्मचारीको नियतमा मात्र खोट देख्ने प्रवृत्ति बन्द गरिनुपर्छ। अस्पताल र स्वास्थ्य उपकरणको हकमा सहज लिलाम र विसर्जनको कार्यविधि ल्याउनु आवश्यक छ। वर्षौँदेखिको यो विकराल समस्यालाई सल्टाउन पदाधिकारीले पनि एउटा तहको जोखिम बहन गर्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, भविष्यका लागि नीतिगत सहजीकरण नगर्ने हो भने हाम्रा अस्पतालहरू उपचार केन्द्र होइन, कवाडी गोदामकै रूपमा कुरूप रहिरहनेछन्। यत्ति कुरा चाहिँ सबैले बुझ्न जरुरी छ।
