आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेटलाई लिएर उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारणमा अनेकन् आशा र अपेक्षाहरू थिए। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्न बजेटले विशेष राहत प्याकेज ल्याउनेछ भन्ने विश्वास नेपाली औषधि उत्पादकहरूको पनि थियो। तर, विडम्बना! बजेटका पानाहरू पल्टिँदै जाँदा र करका दरहरू सार्वजनिक हुँदा नेपाली औषधि उद्योगको हकमा यो बजेट 'कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात' जस्तै साबित भएको छ। नयाँ नेतृत्व र नयाँ पार्टीबाट ठूलो आशा राखिएको भए पनि सोच र विचारको धरातलमा पुरानै 'बामपन्थी' संकीर्णता हाबी देखिन्छ, जसले व्यावहारिक धरातल र निजी क्षेत्रको योगदानलाई पूर्णतः उपेक्षा गरेको छ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र र औषधि बजारको यथार्थ बुझ्न सरकार र यसका नीति निर्माताहरू सधैँ असफल रहँदै आएका छन्। एकातिर सरकार सस्तो लोकप्रियताका लागि स्वास्थ्य बीमा र निःशुल्क औषधिका नाराहरू फ्याँक्छ, तर अर्कोतिर ती नाराहरूलाई धानिरहेको निजी क्षेत्र र स्वदेशी उद्योगलाई नै धराशायी बनाउने नीति अख्तियार गर्छ। वर्तमान स्वास्थ्य नीति, बजारको अवस्था र भर्खरै घोषित बजेटले सिर्जना गरेका विरोधाभासपूर्ण नीतिहरूलाई केलाउने हो भने नेपाली औषधि उद्योग कसरी राज्यकै कारण धरापमा पर्दैछन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
बीमा र निःशुल्क औषधिको भार: निजी क्षेत्रकै काँधमा
अहिले सरकारले स्वास्थ्य बीमामार्फत देशका लाखौँ नागरिकलाई राहत दिने दाबी गर्दै आएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार ११७० प्रकारका औषधिहरू सरकारले बीमाका बिरामीहरूलाई निःशुल्क वा अत्यन्तै सस्तो दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। त्यस्तै, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत ९८ प्रकारका औषधिहरू सबै सरकारी अस्पताल र गाउँ-गाउँका स्वास्थ्य चौकी तथा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा निःशुल्क वितरण गरिन्छ। यसका साथै, नेपालमा पाइने प्रायः सबै प्रकारका औषधिहरू सरकारी हस्पिटल फार्मेसीहरूबाट सस्तो दरमा बिक्री वितरण गर्ने नीति सरकारको छ।
यी सबै कल्याणकारी योजनाहरू सुन्दा निकै आकर्षक लाग्छन् र नागरिकका लागि यो आवश्यक पनि हो। तर, प्रश्न उठ्छ– यी औषधिहरूको निरन्तर आपूर्ति र उत्पादन कसले गरिरहेको छ? यसको ठूलो हिस्सा स्वदेशी निजी औषधि उद्योगहरूले धानेका छन्। जोखिम मोलेर, अर्बौँको लगानी गरेर स्वदेशमै औषधि उत्पादन गरी राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सघाउने निजी क्षेत्रलाई सरकारले कुन रूपमा हेरिरहेको छ? सस्तोमा औषधि उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्वलाई निजी उद्योगीहरूले काँध थापिरहँदा, राज्यले उनीहरूको अस्तित्व रक्षाका लागि के दियो? यो गम्भीर र अनुत्तरित प्रश्न बनेको छ।
मूल्य समायोजनमा राज्यको उदासीनता: दुई दशकदेखि मूल्य यथावत्
खुला बजारमा बेचिने औषधिहरूमध्ये २१ प्रकार र ९६ प्रकारका औषधिको खुद्रा मूल्य सरकारले आफैँ तोकिदिएको छ। राज्यले मूल्य तोक्नु उपभोक्ताको हितमा होला, तर बजारको आर्थिक गतिशीलता र मुद्रास्फीतिलाई पनि त ध्यान दिनुपर्छ।
ती तोकिएका औषधिहरूमध्ये २१ प्रकारका औषधिहरूको मूल्य विगत १८ वर्षभन्दा बढी समयदेखि समायोजन गरिएको छैन। त्यस्तै, ९६ प्रकारका औषधिहरूको खुद्रा मूल्य विगत ११ वर्षदेखि जस्ताको तस्तै छ। विगत दुई दशकमा डलरको भाउ कहाँ पुग्यो? कच्चा पदार्थको मूल्य कति गुणा बढ्यो? ढुवानी भाडा, श्रमको ज्याला र उद्योग सञ्चालन खर्च कति अकासियो? यो साधारण गणित बुझ्न सरकार तयार छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढेर उद्योगहरूले घाटा सहेर औषधि उत्पादन गरिरहनुपर्ने तर सरकारले वर्षौँसम्म मूल्य समायोजन नगर्ने परिपाटीले स्वदेशी उद्योगहरू कसरी टिक्न सक्छन्? मूल्य नियन्त्रणका नाममा उद्योगकै घाँटी निमोठ्ने काम भइरहेको छ।
कर प्रणालीको मार: 'जीएमपी' विस्तारमा तगारो
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार औषधि उत्पादन गर्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको 'गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस' अनिवार्य सर्त हो। जीएमपी मापदण्ड पूरा गर्न उद्योगहरूमा 'क्लिन रुम प्यानल' अति आवश्यक र संवेदनशील पूर्वाधार मानिन्छ। यसले औषधिको गुणस्तर र शुद्धता कायम राख्न मद्दत गर्छ।
स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रविधिमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन प्रोत्साहन दिनुको सट्टा सरकारले उल्टो बाटो समातेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र आर्थिक विधेयकमार्फत जीएमपीका लागि चाहिने अति आवश्यक यही 'क्लिन रुम प्यानल' मा थप २५ प्रतिशत करको भार थपिएको छ। यो सरासर स्वदेशी उद्योगको विस्तार रोक्ने र नयाँ प्रविधि भित्र्याउन निरुत्साहित गर्ने नीति हो। उद्योगले आफ्नो क्षमता बढाउनै नसक्ने गरी कर प्रणालीमा यस्तो घातक व्यवस्था गरिनुले राज्य निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न होइन, संस्थागत रूपमै धराशायी बनाउन उद्यत छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।
८० उद्योग धराशायी, सरकारी उद्योग ब्युँताउने 'बामपन्थी' मोह
आज नेपालका निजी क्षेत्रका झण्डै ८० वटा औषधि उद्योगहरू अत्यन्तै नाजुक र धराशायी अवस्थामा छन्। बैंकको ब्याज, बजारको मन्दी, मूल्य समायोजनको अभाव र सरकारी नीतिको सास्तीका कारण कतिपय उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिपय आंशिक क्षमतामा मात्र सञ्चालन भइरहेका छन्। निजी क्षेत्रको यो विकराल अवस्था आँखाअगाडि हुँदाहुँदै सरकारले बजेटमा एउटा पुरानै राजनीतिक स्टन्ट दोहोर्याएको छ।
बजेट वक्तव्यमा सरकारले २५ प्रकारका निःशुल्क बाँडिने औषधिहरू आफ्नै सरकारी औषधि उद्योग (नेपाल औषधि लिमिटेड) बाट बनाउने भन्दै बजेटमा विशेष व्यवस्था गरेको छ। जुन देशमा निजी क्षेत्रले अर्बौँको लगानी गरेर पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्न सक्छ र आत्मनिर्भर बन्ने क्षमता राख्छ, त्यहाँ सरकार आफैँ व्यापार र उत्पादनमा लाग्नु कति व्यावहारिक छ? सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूको हविगत र कार्यक्षमता इतिहासले देखाइसकेको छ। निजी क्षेत्रका ८० उद्योगहरू रोइरहेका बेला तिनलाई संरक्षण गर्नुको साटो, सरकारी उद्योगका नाममा बजेट विनियोजन गर्नु केवल 'बामपन्थी सोच र विचार' को तुष्टिका लागि मात्र हो। काम गर्ने शैली नयाँ भनिए पनि सोच उही पुराना कम्युनिष्ट शासकहरूको जस्तै 'राज्य नियन्त्रित' छ, जहाँ निजी क्षेत्रको अस्तित्वलाई स्विकारिँदैन।
निकासको बाटो
नेपाली औषधि उद्योगहरूले आजको दिनमा देशको कुल मागको झण्डै आधा हिस्सा धानिरहेका छन्। यदि राज्यले उचित नीतिगत संरक्षण, समयसापेक्ष मूल्य समायोजन र करमा सहुलियत दिने हो भने नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर मात्र होइन, निर्यातमुखी बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ।
तर, वर्तमान बजेट र नीतिहरूले यो सम्भावनाको ढोका बन्द गरिदिएका छन्। 'नयाँले नयाँ नै गरेको छ' भनेर गफ दिनु र भित्री रूपमा उद्योगमैत्री वातावरणलाई ध्वस्त पार्नु देशको अर्थतन्त्रका लागि घातक छ। राज्यको यो अदूरदर्शी नीतिका कारण नेपाली औषधि उद्योगका लागि यो बजेट साँच्चै नै 'कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात' साबित भएको छ। बेल पाकेर कागलाई कुनै फाइदा नभए झैँ, अर्बौँको बजेट आउँदा पनि स्वदेशी औषधि उद्योगले केवल उपेक्षा र थप करको भार मात्र पाएका छन्। सरकारले बेलैमा यो अव्यावहारिक नीति र कर प्रणालीमा सुधार नगर्ने हो भने स्वदेशी उद्योगहरू सदाका लागि बन्द हुनेछन् र देश पूर्ण रूपमा विदेशी औषधिको भर पर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।
-(सन्तोष बराल नेपाल औषधि उत्पादक संघका महासचिव हुन्।)
