एआईको सहयोगमा तयार पारिएको सिडिसी भवनको सांकेतिक तस्बिर
काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ (सिडिसी) स्थापना गर्ने विषयले पुनः प्रवेश पाएको छ।
सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोग निगरानी र महामारी नियन्त्रणका लागि सिडिसी स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्।
तर, विगत १० वर्षको इतिहास हेर्दा यो घोषणा कार्यान्वयन हुनेमा जनस्वास्थ्य विज्ञहरू भने अझै पनि ढुक्क छैनन्।
पद र कुर्सी जोगाउने खेलको सिकार
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको रोग नियन्त्रण केन्द्र बनाउने बहस २०७२ सालको संविधान जारी भएलगत्तै सुरु भएको थियो। तर, हरेक पटक यो प्रस्ताव मन्त्रालयकै कर्मचारी र ‘हाकिम’ बन्न चाहने समूहको अवरोधका कारण अलपत्र पर्दै आएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार सिडिसी स्थापना गर्नुको अर्थ हालको स्वास्थ्य सेवा विभाग र त्यस मातहतका विभिन्न महाशाखा र केन्द्रहरूलाई खारेज गरी एकीकृत संरचना बनाउनु हो।अहिले यी प्रत्येक निकायमा छुट्टाछुट्टै निर्देशक (हाकिम) रहने व्यवस्था छ। सबैलाई गाभेर एउटै केन्द्र बनाउँदा १०–१२ जना हाकिमको पद गुम्ने र एकजना मात्र निर्देशक हुने भएपछि कर्मचारीहरूले नै यसलाई रोक्दै आएका छन्।
२०७५ जेठमा पनि स्वास्थ्यमा धेरै हाकिम राख्ने ‘खेल’ का कारण अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूपको केन्द्र नबन्ने निश्चित भएको थियो। तत्कालिन समयमा स्वास्थ्यखबरले नै समाचार प्रकाशित गरेको थियो। २०७५ साल जेठ २३ गते 'स्वास्थ्यमा धेरै हाकिम राख्ने ‘खेल’, नबन्ने भो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरुपको ‘राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिडिसी स्थापनाको विषय प्रस्तुत गरेकी थिइन्। तत्कालिन समयमा मन्त्रालयले डा दीपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा एउटा समिति समेत बनाएर काम अगाडि बढाएको थियो। त्यतिबेला कोरोना महामारीको त्रासका कारण यो केन्द्र स्थापना गर्नैपर्ने दबाब थियो। तर, कर्मचारीतन्त्रको दबाबमा साविकका ठूला र भद्दा संरचना नै कायम राख्ने खेल भएपछि उक्त योजना कागजमै सीमित भयो।
त्यतिबेला हालको विभाग खारेज गर्दै मन्त्रालयसँग डुप्लिकेसन भएका महाशाखा र केन्द्रका काम मन्त्रालयबाट र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, उपचारात्मक महाशाखा, व्यवस्थापन महाशाखा, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा, राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र, क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना र सञ्चार केन्द्रलाई मर्ज गर्दै एउटै शक्तिशाली रोग नियन्त्रण केन्द्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो।
तत्कालिन समयमा उक्त केन्द्रमा ६ वटा महाशाखा र १९५ जनाको दरबन्दी रहने गरी संरचना तयार भइसकेको भए पनि शक्ति र पदको मोहका कारण त्यसलाई थन्काइयो।रोग नियन्त्रण केन्द्रमा नसर्ने रोग नियन्त्रण महाशाखा, संक्रामक रोग नियन्त्रण महाशाखा, एचआइभीरएड्स, कुष्ठ तथा यौन योग नियन्त्रण महाशाखा, क्षयरोग नियन्त्रण महाशाखा, स्वास्थ्य तथा बायोमेडिकल तालिम महाशाखा र स्वास्थ्य प्रबर्धन तथा सञ्चार महाशाखा राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
केन्द्रको निर्देशक एक जना हुने र महाशाखामा सोही अनुसार कर्मचारीहरु राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। यसरी सबै एकै स्थामना हुँदा हाल छुट्टाछुट्टै केन्द्र र महाशाखामा रहेका प्रशासनिक, लेखा लगायतका अन्य कर्मचारीहरुको संख्यामा धेरै कम हुने अपेक्षा गरिएको थियो।
के यसपटक कार्यान्वयन होला?
सरकारले यसपटक पुनः स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खारेज गरी संघमा राष्ट्रिय र प्रदेशमा प्रादेशिक रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जनस्वास्थ्य विज्ञहरू भन्छन्- 'नेपाललाई सर्ने र नसर्ने रोगको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि अमेरिका र चीनको सिडिसी जस्तै शक्तिशाली निकाय अनिवार्य भइसक्यो। तर, यो तब मात्र सम्भव छ जब सरकारले कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ र 'हाकिम' हुने लोभलाई चिरेर अगाडि बढ्न सक्छ।'
नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय परेपछि अब सबैको ध्यान आगामी बजेट भाषणमा केन्द्रित भएको छ। के सरकारले कर्मचारीको दबाबलाई बेवास्ता गर्दै जनस्वास्थ्यको हितमा यो संरचना ल्याउला? वा विगतका वर्षहरूमा जस्तै यसपटक पनि यो घोषणा केवल भाषणमा मात्र सीमित रहनेछ? यो हेर्न बाँकी नै छ।
