धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै अस्पताल पूर्वाधार विस्तार, विशेषज्ञ सेवा सुदृढीकरण, प्रविधिमैत्री स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा तथा छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रम अघि सारेको छ।
प्रदेश सरकारले सेती, महाकाली र टिकापुर अस्पताललाई १०० शैय्यामा विस्तार गर्ने तथा दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, बैतडी, अछाम र डोटी जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैय्यासम्म स्तरोन्नति गर्ने नीति लिएको छ। साथै जिल्ला अस्पतालहरूमा हाडजोर्नी, बालरोग, स्त्री तथा प्रसूति, दन्त तथा फिजियोथेरापीसम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ। डोटीमा निर्माण सम्पन्न प्रदेश सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइने र प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयलाई ५० शैय्यामा स्तरोन्नति गरिने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ।
मिर्गौला रोगीहरूको उपचार पहुँच विस्तार गर्न विभिन्न अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा थप गरिनेछ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा क्याथल्याब स्थापना गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।
गम्भीर तथा दीर्घरोगको पहिचान र उपचारलाई प्राथमिकता दिँदै “घोरीघोरा स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम” अन्तर्गत थारु समुदायमा सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया र हेमोफिलियाको पहिचान, निदान तथा उपचार गरिनेछ। साथै पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, मुटु, कलेजो तथा मृगौला रोगको पहिचानका लागि सबै जिल्लामा विशेषज्ञसहितको एकीकृत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने नीति छ।
मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सुधारका लागि “प्रत्येक आमाको हक–सुरक्षित गर्भ, सुरक्षित जीवन” नारासहित ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। कुपोषित बालबालिकाका लागि पोषण पुनर्स्थापना केन्द्रसम्म पहुँच विस्तार र आकस्मिक प्रेषण व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। विद्यालय तथा समुदायस्तरमा स्वास्थ्य र पोषण प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्दै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। जोखिममा रहेका, सीमान्तीकृत तथा विपन्न समुदायलाई लक्षित विशेष कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य बीमा सेवाको पहुँच बढाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिएको छ। सेती, महाकाली र टिकापुर अस्पतालबाट निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराइनेछ भने जिल्ला अस्पताललाई ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बनाइने लक्ष्य राखिएको छ। बौद्धिक अपाङ्गता तथा अटिजम भएका बालबालिकाको स्क्रिनिङ सेवा जिल्ला स्तरमै सुरु गरिनेछ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउन टेलिहेल्थ सेवा सञ्चालन तथा अस्पतालहरूमा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड प्रणाली विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। निजी अस्पताल, क्लिनिक, फार्मेसी तथा प्रयोगशालाको नियमित अनुगमनका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था सुदृढ गरिने जनाइएको छ।
स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा भने “मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रम” विशेष आकर्षणको रूपमा आएको छ। कमजोर आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई एमबीबीएस तथा एमडीजीपी अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। छात्रवृत्तिमा अध्ययन पूरा गरेका चिकित्सकलाई प्रदेशको स्वास्थ्य सेवामा परिचालन गर्ने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था मिलाइने सरकारको योजना छ।
यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च शिक्षा, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सँग सहकार्य गरिने भएको छ। प्रदेश सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आफ्ना अस्पतालमार्फत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
यसैबीच “मेरो स्वास्थ्यः मेरो जिम्मेवारी” अभियानमार्फत नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। सार्वजनिक स्थानमा खुला व्यायामशाला, योग तथा ध्यान केन्द्र स्थापना, निःशुल्क औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने तथा प्रदेशस्तरीय आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रमसमेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार यी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आएपछि सुदूरपश्चिमका नागरिकले गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी स्वास्थ्य शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रमले प्रदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन र स्वास्थ्य सेवामा चिकित्सक अभाव न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
