नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र र औषधि बजारमा हालै एउटा गम्भीर र बहसयोग्य मोड आएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र र औषधि बजार विगत केही दशकयता द्रुत गतिमा विस्तारित भइरहेको छ। यस विस्तारसँगै नेपाली फर्मास्युटिकल उद्योग र आयातित औषधिहरूलाई चिकित्सकहरूसम्म पुर्याउन 'मेडिकल रिप्रिजेन्टेटिभ' (एमआर) अर्थात् औषधि बजार व्यवस्थापकहरूको भूमिका मेरुदण्डका रूपमा रहँदै आएको छ। वैज्ञानिक र प्राविधिक ज्ञान बोकेर नयाँ औषधिहरूको प्रभावकारिता, फर्माकोकाइनेटिक्स (औषधि शरीरमा सोसिने प्रक्रिया) र सम्भावित साइड इफेक्टबारे चिकित्सकहरूलाई सुसूचित गराउने यो जनशक्ति आज एउटा ठूलो संकटको भुमरीमा परेको छ।
हालैका दिनहरूमा विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले 'सेवा प्रवाहमा अवरोध पुगेको' वा 'नैतिक व्यावसायिक अभ्यास' को बहाना बनाएर ओपिडी र अस्पताल परिसरमा एमआरहरूको प्रवेश र भिजिटमा कडा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयहरू गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित बनाउने नाममा चालिएको यो अदूरदर्शी कदमले नेपालको अर्थतन्त्र, श्रम बजार र समग्र देशको सामाजिक संरचनामा कस्तो गम्भीर धक्का दिँदैछ भन्ने कुराको गहिरो विश्लेषण हुनु जरुरी छ।
यो प्रतिबन्ध केवल एउटा पेसागत नियमन मात्र होइन, बरु यसले सीधा रूपमा नेपालका १०,००० भन्दा बढी उच्च शिक्षित र प्राविधिक युवाहरूलाई एकै रातमा बेरोजगार बनाउने निश्चित छ। नेपालमा एमआर बन्नका लागि विज्ञान वा फार्मेसीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। देशमै केही गर्छु भनेर स्नातक सकेर जोडिएका यी बौद्धिक युवाहरूको रोजगारी खोसिनु भनेको देशका लागि मानव संशाधनको ठूलो क्षति हो।
नेपालमा हाल बेरोजगारीको दर पहिले नै उच्च र चिन्ताजनक अवस्थामा छ। नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण र विभिन्न आर्थिक सूचकाङ्कहरूका अनुसार देशमा युवा बेरोजगारी दर उच्च छ र हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने ५ लाखभन्दा बढी जनशक्तिमध्ये न्यून हिस्साले मात्र देशभित्र रोजगारी पाउँछन्। यस्तो नाजुक परिस्थितिमा, थप १० हजार दक्ष युवाहरूलाई सडकमा पुर्याउने यो निर्णयले बेरोजगारीको आगोमा घिउ थप्ने काम मात्र गर्नेछ। रोजगारी गुमेपछि ती युवामा आश्रित कम्तीमा ४० देखि ५० हजार परिवारका सदस्यहरूको आर्थिक सुरक्षा पनि संकटमा पर्नेछ।
वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता र युवा पलायन
नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना नै 'रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र' हुनु र दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा युवाहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट खाडी तथा मलेसिया र अध्ययनका नाममा युरोप-अमेरिका पलायन हुनु हो। वैदेशिक रोजगारी नेपालका लागि एउटा बाध्यता बनिसकेको छ।
जब राज्य र यहाँका संस्थाहरूले देशभित्रै रहेका प्राविधिक रूपमा योग्य एमआर जस्ता युवाहरूको रोजगारी खोस्छन्, तब उनीहरूसँग देश छाड्नुको विकल्प रहँदैन। पासपोर्ट हातमा लिएर म्यानपावर कम्पनीको ढोका चाहर्नु वा बौद्धिक पलायनको सिकार हुनु यी युवाहरूको नियति बन्नेछ। 'स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने' र 'युवा पलायन रोक्ने' सरकारको नारा एकातिर खोक्रो साबित हुनेछ भने अर्कोतिर देश उत्पादक जनशक्तिविहीन वृद्धवृद्धाहरूको देशमा परिणत हुने खतरा बढ्नेछ।
मेडिकल रिप्रिजेन्टेटिभ (एमआर) भिजिटको अपरिहार्यता र आवश्यकता
एमआरहरू केवल 'बिक्रेता' वा 'सेल्सम्यान' मात्र होइनन्। चिकित्सा विज्ञानमा हरेक दिन नयाँ अनुसन्धान, नयाँ औषधि र नयाँ उपचार पद्धतिहरू विकास भइरहेका हुन्छन्। व्यस्त कार्यतालिकाका कारण चिकित्सकहरूलाई हरेक नयाँ औषधिको कम्पोजिसन, त्यसको प्रभावकारिता र मूल्यबारे आफैँ खोजेर अपडेट हुन समय नपुग्न पनि सक्छ। त्यसमा पनि कुनै निश्चित प्रतिष्ठानको औषधिका बारेमा ज्ञान लिन सम्बन्धित उद्योगको प्रतिनिधिसँग भेटघाट गर्नै पर्छ। यहाँ एमआर भिजिटको आवश्यकतालाई निम्न बुँदाहरूमा स्पष्ट पार्न सकिन्छ:
वैज्ञानिक सूचनाको आदानप्रदान: एमआरहरूले नयाँ मोलिक्युल, त्यसको डोज, र कस्ता बिरामीलाई त्यो दिनुहुँदैन भन्ने प्राविधिक विवरण डाक्टरसमक्ष प्रस्तुत गर्दछन्।
स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन: नेपाल औषधिको उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख छ। नेपाली औषधि उद्योगहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका औषधि बनाए पनि यदि एमआरहरूले डाक्टरसम्म त्यसको जानकारी पुर्याउन पाएनन् भने स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी हुनेछन् र बजार पुनः विदेशी औषधिको कब्जामा जानेछ।
सुलभ र गुणस्तरीय विकल्प: एमआरहरूले बजारमा उपलब्ध महँगो औषधिको स्थानमा उस्तै गुणस्तरको तर नेपाली उपभोक्ताका लागि किफायती पर्ने वैकल्पिक औषधिको जानकारी डाक्टरलाई दिन्छन्, जसले बिरामीको उपचार खर्च घटाउन मद्दत गर्दछ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू
संसारका विकसित देशहरूले एमआर भिजिटलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने होइन, बल्कि यसलाई व्यवस्थित र नीतिगत दायरामा ल्याउने काम गरेका छन्। हामीले अन्य देशका अभ्यासहरूबाट सिक्न सक्छौँ:
अमेरिका र युरोप: अमेरिका (FDA र PhRMA गाइडलाइन्स) तथा युरोपेली देशहरूमा एमआरहरूका लागि कडा आचारसंहिता छ। त्यहाँ डाक्टरहरूलाई भेट्नका लागि निश्चित समय (Appointment) तोकिएको हुन्छ। एमआरहरूले ओपिडी समयमा बाधा नपुर्याई छुट्टै कोठामा वा शैक्षिक सेमिनारहरू मार्फत वैज्ञानिक तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दछन्।
भारत: छिमेकी देश भारतमा पनि 'UCPMP' (Uniform Code for Pharmaceutical Marketing Practices) मार्फत एमआर र डाक्टरबीचको सम्बन्ध र भेटघाटलाई नियमन गरिएको छ। त्यहाँ अस्पतालहरूले एमआर भिजिटका लागि साताको निश्चित दिन र समय (जस्तै: ओपिडी समय सकिएपछि) तोकिदिएका हुन्छन्।
कुनै पनि सभ्य र विकसित देशमा एमआरको पेसामाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने जस्तो अव्यावहारिक निर्णय गरिँदैन।
एक गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दा
१० हजार युवाको रोजगारी खोसिनु र एमआर भिजिटमा प्रतिबन्ध लाग्नु केवल एउटा पेसागत समस्या मात्र होइन, यो एउटा बहुआयामिक राष्ट्रिय मुद्दा हो। यसले देशलाई निम्न क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पार्नेछ:
आर्थिक मन्दी र राजस्वमा ह्रास: नेपालका औषधि उद्योगहरूले अर्बौँको लगानी गरेका छन्। एमआर भिजिट बन्द हुँदा औषधिको बजारीकरण रोकिनेछ, जसले उत्पादनमा गिरावट ल्याउनेछ। उद्योगहरू बन्द हुने वा सङ्कुचित हुने अवस्था आएमा बैंकहरूको लगानी डुब्नेछ र राज्यले प्राप्त गर्ने कर तथा राजस्वमा ठूलो धक्का लाग्नेछ।
स्वास्थ्य सञ्चारमा रिक्तता: नयाँ रोग र भाइरसहरूसँग लड्न बजारमा आउने नयाँ एन्टिबायोटिक्स वा जीवनरक्षक औषधिको जानकारी समयमै चिकित्सकसम्म नपुग्दा अन्ततः बिरामीको उपचारमा नै असर पर्न सक्छ।
सामाजिक असन्तोष र मानसिक तनाव: उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि राज्यको गलत नीतिका कारण बेरोजगार बन्नु पर्दा युवाहरूमा तीव्र निराशा र सामाजिक असन्तोष पैदा हुन्छ। यसले डिप्रेसन, अपराध र कुलत जस्ता सामाजिक समस्याहरू बढाउँछ।
निष्कर्ष र समाधानको बाटो
अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नु व्यवस्थापनको दायित्व हो, तर त्यसको समाधान एमआरहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनु कदापि होइन। समस्या प्रविधि र व्यवस्थापनको अभावमा छ, एमआरको उपस्थितिले गर्दा होइन।
सरकार, औषधि व्यवस्था विभाग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ, नेपाल औषधि प्रबन्धक सङ्घ, नेपाल मेडिकल एण्ड सेल्स रिप्रजेन्टेटिभ एसोसिएसन, र नेपाल औषधि आयातकर्ता सङ्घ लगायतका संस्थाहरू सँगै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप भिजिट समयको निर्धारण र आचारसंहिताको निर्माण गर्नुपर्छ। ओपिडी समयभन्दा अघि वा पछि, अथवा हप्ताको निश्चित दिनमा मात्र भेट्न पाउने गरी डिजिटल प्रणालीबाट एप्वाइन्टमेन्ट लिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।
स्वदेशमै पसिना बगाउन चाहने १०,००० भन्दा बढी युवालाई सडकमा फालेर देश समृद्ध बन्न सक्दैन। राज्यले बेलैमा चेतोस् र यो अदूरदर्शी प्रतिबन्धको निर्णयलाई फिर्ता लिएर यसलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनेतर्फ कदम चालोस्।
