काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हालै सार्वजनिक गरेको ‘वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ (श्वेतपत्र) मा उल्लेखित सरकारी चिकित्सकको तथ्यांक र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकमा ठुलो अन्तर देखिएको छ।अर्थमन्त्रीको प्रतिवेदनले सरकारी चिकित्सकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखाए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने उक्त तथ्यांकप्रति अनविज्ञ र अचम्मित देखिएका छन्।
अर्थमन्त्रीद्वारा जारी स्थितिपत्रमा वि.सं. २०७१ देखि हालसम्मको अवधिमा सरकारी डाक्टरको संख्या २,१५४ बाट बढेर ७,०३० पुगेको उल्लेख छ। यसले पछिल्ला वर्षमा सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकको संख्या साढे तीन गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको देखाउँछ।
यता स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भने सरकारी चिकित्सकको दरबन्दी श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएभन्दा निकै कम छ। मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार २०७१ सालमा १ हजार एक सयको हाराहारीमा रहेको चिकित्सकको दरबन्दी हाल वीर अस्पताल, प्रदेश मातहतका अस्पताल र अन्य सरकारी संस्थाहरू सबै गरी पछिल्लो समय बढेर १,९१६ मात्र पुगेको छ।
'तर अर्थमन्त्रीको स्थितिपत्रमा भने सरकारी चिकित्सकको संख्या कसरी ७ हजार ३० आयो हामी आफैं अचम्मित छौं,' मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले स्वास्थ्यखबरसँग भने, 'चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट छात्रवृत्तिमा पढेका करिब एक हजार चिकित्सकलाई पनि जोड्ने हो भने सरकारी चिकित्सकको संख्या २,९०० को हाराहारीमा हुनुपर्ने हो। तर ७ हजारभन्दा बढीको तथ्याङ्क कसरी आयो, हामी आफैँ अन्योलमा छौँ।'
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा गरी २ हजार दरबन्दी पनि नपुगेको अवस्थामा अर्थको तथ्यांक फरक देखिएको बताए। 'हाम्रो आधिकारिक दरबन्दीमा त्यति ठुलो संख्या छैन। अर्थ मन्त्रालयले कहाँबाट र कुन आधारमा ७,०३० को तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो, त्यो अर्थबाट नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्कीले अर्थमन्त्रीको स्थितिपत्रमा सरकारी चिकित्सकको तथ्यांकका विवरणलाई मिथ्यांक भनेका छन्। उनले अर्थ मन्त्रालयलाई यो मिथ्यांक कसले दिएछ भनेर प्रश्न गरेका छन्।
तथ्यांक बढ्नुको अनुमानित कारण
स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले अर्थ मन्त्रालयले तथ्यांक संकलन गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका बाहेक त्रिवि शिक्षण अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका अस्पतालका चिकित्सकका साथै विभिन्न अस्पतालका विकास समिति अन्तर्गत कार्यरत चिकित्सकहरूको संख्या पनि जोडेको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्।
'स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको मात्र नभएर अन्य सबै तिरको संख्यामा करार, विकास समितिका संख्या पनि जोडेर ७ हजार पुर्याएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ,' स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च तहका एक कर्मचारीले भने, 'त्यसो हो भने अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको दरबन्दी बाहेक कहाँ कति सरकारी चिकित्सक रहेछन् भन्ने विवरण पनि अर्थसँग माग्नुपर्ने हुन्छ।'
यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट प्राप्त विवरणका आधारमा उक्त तथ्यांक श्वेतपत्रमा समावेश गरिएको दाबी गरेका छन्। उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र हो वा अन्य अस्पताल र विकास समितिको विवरण त्यसमा समावेश भएको हो भन्ने विषयमा प्रष्ट जानकारी भने दिन सकेनन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव भन्दा १६ गुणा कम चिकित्सक दरबन्दी
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एक हजार जनसंख्या बराबर एक जना चिकित्सक हुनुपर्छ। तर नेपालमा भने विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाबभन्दा १६ गुणा कम चिकित्सकको दरबन्दी सरकारी सेवामा रहेको छ।
पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गत हाल चिकित्सकको दरबन्दी सबै तहमा गरेर १ हजार ९१६ रहेको छ। यो दरबन्दी पनि संघीय संरचना अनुसार प्रदेशहरुले लोक सेवा खुलाएपछि बढेको हो। सात वर्षअघिसम्म नेपालमा चिकित्सकको दरबन्दी मुस्किलले एक हजार एक सय मात्र थियो।
संघीय र प्रादेशिक दरबन्दी अनुसार नेपालमा दरबन्दीमा रहेका १ हजार ९१६ चिकित्सकमध्ये ८ औं तहका मेडीकल अफिसर ८८४ जना, ९ र १० औं तहका विशेषज्ञ चिकित्सक ८०८ जना र ११ औं तहका कन्सलट्यान्ट चिकित्सक २२४ जना रहेका छन्। दरबन्दीमा रहेका यी सबै चिकित्सक समेत बिरामीको सेवामा सक्रिय छैनन्। केही अध्ययन बिदामा छन् भने केही प्रशासनिक काममा सक्रिय छन्। जसका कारण अस्पतालमा बिरामीले चिकित्सकको उपचार सेवा पाउन लामो लाइन बस्नुपर्ने, सर्जरीका लागी बर्षौं लाइन लाग्नु पर्ने र एक जना चिकित्सकले सयौं बिरामी हेर्नुपर्दा बिरामीले चिकित्सकको पर्याप्त समय नपाउँदा रोगको समयमा निदान समेत हुन सकिरहेको छैन।
स्वास्थ्यकर्मीको चरम अभाव भएको देशको सूचीमा नेपाल
विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई स्वास्थ्यकर्मीको चरम अभाव भएको देशको सूचीमा राखेको छ। जनशक्तिको अभावकै कारण नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने विषय पनि संगठनले केही समय अघि सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। संगठनको ‘डब्लुएचओ हेल्थ वर्कफोर्स सपोर्ट एन्ड सेफगार्ड्स लिस्ट २०२३’ प्रतिवेदनमा नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीको अभावका कारण सन् २०३० सम्ममा स्वास्थ्य लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य पूरा नहुने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव डा विकास देवकोटा पनि नेपालमा डाक्टरसहित स्वास्थ्यका अन्य जनशक्तिको दरबन्दी निकै कम रहेको स्वीकार्छन्। उनले स्वास्थ्यलाई बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण र चरणबद्ध जनशक्ति विस्तारको योजना अगाडि बढाउन सकेमा धेरै समस्या समाधान हुने बताए।
