काठमाडौं- स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँको बेरुजु रहेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय, मातहतका सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था र समितिहरूमा गरेर कुल १ अर्ब ९८ करोड ९७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बेरुजु फर्स्योट हुन बाँकी देखिएको हो।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि केही रकम सम्परीक्षण भए पनि मन्त्रालय र मातहतका निकायमा अझै अर्बौँको बेरुजु बाँकी रहनु र करोडौँ रुपैयाँ म्याद नाघेको पेस्की देखिनुले चरम वित्तीय लापरबाही उजागर गर्दछ।
प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालय मातहतका १५ वटा सरकारी कार्यालयहरूमा प्रारम्भिक रूपमा ५२ करोड ९६ लाख ६० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा जम्मा ५४ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्र सम्परीक्षण भएको छ। हाल ती सरकारी कार्यालयहरूमा ५२ करोड ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी छ, जसमध्ये २१ करोड ४५ लाख ६ हजार रुपैयाँ त कर्मचारी तथा पदाधिकारीले लिएको म्याद नाघेको पेस्की मात्रै रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका २९ वटा सङ्गठित संस्था, अन्य संस्था र समितिहरूमा प्रारम्भिक लेखापरीक्षणबाट १ अर्ब ७० करोड ५९ लाख ५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । सोमध्ये २४ करोड ४ लाख ४ हजार रुपैयाँ सम्परीक्षण भएर हाल १ अर्ब ४६ करोड ५५ लाख १ हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको छ । यस क्षेत्रमा पनि १७ करोड ६६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ म्याद नाघेको पेस्की फर्स्योट हुन बाँकी देखिएको छ।
मन्त्रालय र मातहतका दुवै क्षेत्र (सरकारी कार्यालय र समिति/संस्था) तर्फ गरेर कुल ३९ करोड ११ लाख ४९ हजार रुपैयाँ म्याद नाघेको पेस्की देखिन्छ। नियमानुसार काम सञ्चालनका लागि लिइएको पेस्की समयमै फर्स्योट नगर्ने प्रवृत्ति स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय सुशासन र जवाफदेहिताका लागि ठूलो चुनौती बनेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
हेरौं महालेखाको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्यका विषयहरु
