नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले स्वास्थ्यलाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, व्यावहारिक रूपमा स्वास्थ्य सेवा अझै पनि महँगो र आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ जस्ता कानुनी व्यवस्थाहरू भए तापनि उपचार अभावमा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने वा सामान्य उपचारका लागि पनि आफ्नो सम्पत्ति बेच्नुपर्ने अवस्था अझै अन्त्य हुन सकेको छैन। प्रस्तावित नीतिद्वारा स्वास्थ्य सेवालाई "व्यापार" होइन, "सेवा" को रूपमा स्थापित गर्न र राज्यको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न तत्काल आयमा आधारित निःशुल्क र न्यायोचित स्वास्थ्य उपचार नीति लागू गर्नु आवश्यक छ। केही बुँदागत प्रस्तावनाहरू यस प्रकार छन्:
१. आयमा आधारित प्रस्तावित स्वास्थ्य सेवा नीति
यो नीति अन्तर्गत सरकारी तथा निजी दुवै प्रकारका अस्पतालहरूलाई समेटी नागरिकको मासिक आम्दानीका आधारमा सेवा शुल्कको वर्गीकरण गरिनेछ:
न्यून आय (रु. २०,००० भन्दा कम मासिक तलब):
सरकारी वा प्राइभेट दुवै अस्पतालमा १००% निःशुल्क उपचार। यस वर्गका नागरिकका लागि राज्यले सिधै भुक्तानी (Direct Payment) वा स्वास्थ्य बीमा मार्फत सबै खर्च ब्यहोर्नेछ।
उद्देश्य: उपचार अभावमा कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपरोस्। राज्यले यस्ता विपन्न नागरिकका लागि सिधै भुक्तानी (Direct Payment) वा स्वास्थ्य बीमा मार्फत सबै खर्च ब्यहोर्नुपर्छ।
मध्यम आय (रु. २०,००० देखि ५०,००० सम्म मासिक तलब):
उपचार खर्चमा ३०% सेवा शुल्क (Co-payment) मात्र लाग्ने। बाँकी ७०% खर्च राज्य वा बीमाले ब्यहोर्नेछ।
उद्देश्य: ७०% छुट मार्फत बिरामीको आर्थिक भार कम गर्ने।
माथिल्लो मध्यम आय (रु. ५०,००० देखि ८०,००० सम्म मासिक तलब):
उपचार खर्चमा ६०% सेवा शुल्क लाग्ने र ४०% सहुलियत प्राप्त हुने।
उच्च आय (रु. ८०,००० देखि १ लाखसम्म मासिक तलब):
कुल उपचार खर्चमा २०% छुट मात्र उपलब्ध हुने।
उच्चतम आय (रु. १ लाखभन्दा बढी मासिक तलब):
अस्पतालमा १००% सेवा शुल्क (No Subsidy) निर्धारण गर्ने। यस वर्गको पूर्ण शुल्क भुक्तानीले विपन्न वर्गको उपचारका लागि कोष मजबुत बनाउन मद्दत गर्नेछ।
२. विद्यमान सरकारी स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरूको एकीकरण
नयाँ नीति लागू गर्दा हाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेका विद्यमान महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सुविधाहरूलाई यसै खाकामा समायोजन गर्न सकिन्छ। यसले गर्दा नीति थप व्यावहारिक र प्रभावकारी बन्नेछ।
८ प्रकारका कडा रोगहरूको उपचार सहायता:
हाल सरकारले मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, र सिकलसेल एनिमियाका विपन्न बिरामीलाई दिँदै आएको २ लाख रुपैयाँसम्मको सहायता तथा मिर्गौलाको निःशुल्क डाइलाइसिस सेवालाई यो नीतिमा एकीकृत गरिनेछ। न्यून आय भएका नागरिकले यी रोगहरूको उपचार पूर्ण रूपमा निःशुल्क पाउनेछन्।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको परिमार्जन:
हाल नागरिकले वार्षिक ३,५०० रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार सुविधा पाउने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यक्रमलाई यसै नीतिमा समायोजन गरिनेछ। न्यून आय भएका 'अति गरिब' नागरिकको प्रिमियम राज्यले ब्यहोर्नेछ भने उच्च आय भएका वर्गको प्रिमियम र सह-भुक्तानी दर बढाएर कोषलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाइनेछ।
७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा:
'जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन निर्देशिका' को जगमा आधारित रहँदै ७० वर्ष पुगेका सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकहरूको हकमा, उनीहरूको कमाइ जे-जति भए तापनि, राज्यप्रतिको योगदानको कदर गर्दै उनीहरूलाई शतप्रतिशत निःशुल्क उपचारकै सूचीमा निरन्तर राखिनेछ।
३. कार्यान्वयनको आधार: राष्ट्रिय परिचयपत्र र डिजिटल वित्तीय प्रणाली
यो नीतिलाई पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य हुनेछ:
डिजिटल प्रोफाइल र राष्ट्रिय परिचयपत्र:
प्रत्येक नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई उसको बैंक खाता, स्थायी लेखा नम्बर र रोजगारीको विवरणसँग केन्द्रिकृत रूप रूपमा जोडिनेछ।
वास्तविक आय प्रमाणीकरण:
अस्पतालमा बिरामी भर्ना हुनासाथ राष्ट्रिय परिचयपत्र स्क्यान गर्दा उसको वास्तविक आय वर्ग (जस्तै: न्यून, मध्यम वा उच्च) र उपयुक्त छुट प्रतिशत प्रणालीले स्वतः निर्धारण गर्नेछ। यसले गर्दा पहुँचवालाले मात्र सरकारी सुविधा हडप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भई वास्तविक गरिबले मात्र १००% निःशुल्क सेवा पाउने कुरा सुनिश्चित हुन्छ।
अस्पतालहरूको डिजिटल प्रणाली:
सरकारी र निजी दुवै अस्पताललाई एउटै राष्ट्रिय स्वास्थ्य सफ्टवेयरमा आबद्ध गरिनेछ, जसले गर्दा बिलिङ र राज्यबाट हुने शोधभर्ना पारदर्शी हुनेछ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सफल उदाहरणहरू
आयका आधारमा स्वास्थ्य सेवाको वर्गीकरण गर्ने र सह-भुक्तानी (Co-payment) प्रणाली लागू गर्ने अभ्यास विश्वका धेरै विकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा सफल सावित भइसकेका छन्:
थाइल्याण्ड (Universal Health Coverage):
थाइल्याण्डले सन् २००२ मा '३० भाट' (त्यहाँको मुद्रा) नीति ल्याएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्ति गरेको थियो। न्यून आय भएका र औपचारिक क्षेत्रमा नरहेका नागरिकले सामान्य शुल्क मात्र तिरेर वा पूर्ण निःशुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउँछन्, जसलाई विश्वभर एक सफल मोडल मानिन्छ।
सिंगापुर (3M मोडल - Medisave, Medishield, Medifund):
सिंगापुरको स्वास्थ्य प्रणाली नागरिकको आय र बचतमा आधारित छ। त्यहाँ धनी वर्गले आफ्नो उपचार खर्च आफैँ ब्यहोर्छन् भने न्यून आय भएका र स्वास्थ्य कोष रित्तिएका नागरिकका लागि सरकारले 'मेडीफण्ड' (Medifund) मार्फत शतप्रतिशत उपचार खर्च ब्यहोर्ने ग्यारेन्टी गर्दछ।
फ्रान्स र जर्मनी (Social Health Insurance):
यी देशहरूमा नागरिकको कमाइको निश्चित प्रतिशत स्वास्थ्य कोषमा योगदान (Tax/Premium) को रूपमा कट्टा गरिन्छ। धेरै कमाउनेले धेरै र थोरै कमाउनेले थोरै योगदान गर्छन्, तर अस्पताल जाँदा सबैले आवश्यकता अनुसार समान र गुणस्तरीय उपचार पाउँछन्।
५. कार्यान्वयनका सम्भावित चुनौती र समाधानका उपायहरू
यो नीति सैद्धान्तिक रूपमा उत्कृष्ट भए तापनि व्यावहारिक रूपमा लागू गर्दा केही गम्भीर चुनौतीहरू आउन सक्छन्, जसलाई निम्नानुसार समाधान गर्न सकिन्छ:
चुनौती १: अनौपचारिक क्षेत्रको आय प्रमाणित गर्न गाह्रो हुने।
विवरण: नेपालमा ठूलो जनसङ्ख्या कृषि, मजदुरी र साना व्यवसाय जस्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध छ, जसको मासिक तलब वा आम्दानीको कुनै बैंकिङ रेकर्ड हुँदैन।
समाधान: स्थानीय तह (वडा कार्यालय) मार्फत स्थलगत एजेन्ट (वर्तमान बीमा एजेन्ट) खटाई पारिवारिक सम्पत्ति, घरको बनोट र जीवनस्तर सूचक (Proxy Means Testing) को आधारमा डिजिटल 'गरिब परिचयपत्र' जारी गर्ने।
चुनौती २: वास्तविक आम्दानी लुकाउने प्रवृत्ति (Tax Evasion)।
विवरण: १००% निःशुल्क सुविधा लिनका लागि धेरै नागरिकले आफ्नो वास्तविक आम्दानी लुकाएर रु. २०,००० भन्दा कमको नक्कली कागजपत्र बनाउन सक्छन्।
समाधान: मालपोत, यातायात कार्यालय, सेयर बजार (CDSC) र बैंक खाताहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग अनिवार्य रूपमा लिंक गर्ने। यदि कसैको नाममा महँगो गाडी वा ठूलो सम्पत्ति देखिएमा उसले स्वतः निःशुल्क सुविधा गुमाउने कडा कानुनी व्यवस्था गर्ने।
चुनौती ३: निजी अस्पतालहरूको असहमति र दबाब।
विवरण: प्राइभेट अस्पतालहरूले नाफा घट्ने डरले न्यून आय भएका बिरामीहरूलाई १००% निःशुल्क उपचार सेवा दिन आनाकानी गर्न सक्छन्।
समाधान: निजी अस्पतालहरूलाई बिरामीको निःशुल्क उपचार गरेबापत राज्यले कर छुट (Tax Rebate) दिने वा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत सोझै शोधभर्ना (Reimbursement) गर्ने। नीति नमानी ठगी गर्ने अस्पतालको दर्ता खारेज गर्नेसम्मको कानुनी अधिकार प्रयोग गर्ने।
चुनौती ४: सरकारी अस्पतालहरूमा अत्यधिक भीड र गुणस्तरमा ह्रास।
विवरण: निःशुल्क र सहुलियत सेवाका कारण सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप अत्यधिक बढ्न गई सेवाको गुणस्तर खस्कन सक्छ।
समाधान: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्थानीय अस्पतालहरूलाई बलियो बनाउने (Referral System लागू गर्ने)। जसले गर्दा सामान्य रोगका लागि सिधै ठूला अस्पताल जान नपरोस्। साथै, स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कम्तीमा कुल राष्ट्रिय बजेटको १०% पुर्याउने।
निष्कर्ष
नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको व्यापारीकरण रोक्न र निजी अस्पतालहरूलाई समेत जिम्मेवार बनाउन 'अस्पतालमा निःशुल्क उपचार सेवा कार्यविधि' ले १० प्रतिशत शय्या अनिवार्य गरे पनि त्यो पर्याप्त छैन। अब नेपाल सरकारले डिजिटल प्रणालीको जगमा उभिएर आयमा आधारित स्वास्थ्य सुरक्षा नीति लागू गर्नैपर्छ। स्वास्थ्य सेवा परिवर्तनका लागि अब ढिलाइ नगरी यस्तो साहसी नीति लागू गर्नुको विकल्प छैन। धनी वर्गबाट सङ्कलित राजस्व र शुल्कलाई गरिबको निःशुल्क उपचारमा उपयोग गर्ने यो न्यायोचित मोडल नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई वास्तविक 'कल्याणकारी राज्य' बनाउने सबैभन्दा उत्तम र भरपर्दो मार्गचित्र हो।
नोट: आयमा आधारित प्रस्तावित स्वास्थ्य सेवा नीतिलाई वैज्ञानिक छलफल गरेर थप परिमार्जन गर्नसकिन्छ।
जस्तै:
रु २०००० देखि ४०००० आय भएका लाई १०% सेवा शुुल्क लाग्ने।
४०००० देखि ६०००० लाई २०%,
त्यसैगरी ६०००० देखि ८०००० लाई ४०% र
८०००० देखि १ लाख सम्म आय भएका लाई ८०% सेवा शुुल्क लाग्ने प्रावधान राख्ने।
रु १ लाख भन्दा बढी मासिक आय भएकलाई १००% शुुल्क लाग्ने
