विगत केही वर्षदेखि 'सुशासन' र 'सुधार' को नारा दिएर देशमा भएका विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई 'एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन' मार्फत एउटै प्रतिष्ठानअन्तर्गत ल्याउने प्रयासहरू भइरहेको भए पनि विविध कारणवश त्यसले गति लिन सकेको थिएन। हाल झन्डै दुई तिहाइको नवनिर्वाचित सरकारले यसलाई अघि बढाउन खोजेको परिप्रेक्ष्यमा नीति निर्माताहरूलाई तथ्यपरक निर्णयका निम्ति मदत गर्न र सरोकारवालाहरूलाई झक्झक्याउन प्रस्तावित ऐनको यो शल्यक्रिया गरिएको छ।
१. ऐन ल्याउनु पर्नाका कारणहरू:
प्रस्तावित मस्यौदामा 'स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी मुलुकलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न, स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारण जनतालाई सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन तथा व्यवस्थापकीय कार्यकुशलतामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले छुट्टाछुट्टै ऐनद्वारा स्थापित भई सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत कानूनद्वारा स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकाले' भनिएको छ। त्यस्तै उक्त ऐन ल्याउनु पर्नाको कारणबारे तालुक स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उठाइएको टिप्पणीमा मूलतः तपसिलका कारणहरू सहित ऐनको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिएको छ:
अ. 'नेपालमा चिकित्सा शिक्षातर्फ तथा स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा सहज र सरल पहुँच वृद्धि गरी यस क्षेत्रमा प्रविधिको विस्तार गर्न विभिन्न नवीनतम विधामा अध्ययन अध्यापनमार्फत शैक्षिक गुणस्तर हासिल गर्नुका साथै स्वास्थ्य सेवाको विकास तथा विस्तार गर्नुपरेको छ। हाल स्थापित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू छुट्टाछुट्टै ऐनबाट सञ्चालन भएका हुँदा सबैमा एकरूपता हुन सकेको छैन। सोही कुरालाई मनन गरी सबै प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सोसम्बन्धी कानून निर्माण गर्न आवश्यक भएको हो।'
आ. 'विधेयकको कार्यान्वयनबाट नेपालको स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्था हुने र मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन हुने तथा सर्वसाधारण जनतालाई सहज रूपमा सुलभ एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि हुने।'
इ. 'थप आर्थिक भार नपर्ने साथै आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न सहयोग पुग्ने।'
ई. 'दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नं. ३ हासिल गर्न मद्दत पुग्ने।'
उ. 'विधेयकको व्यवस्थाबाट सुशासन प्रवर्धन हुने।'
ऊ. 'विधेयकको व्यवस्थाबाट जलवायु अनुकूलनमा सहयोग पुग्ने।'
२. ऐनमा भएका मुख्य प्रावधानहरू:
प्रस्तावित विधेयकमा भएका मुख्य प्रावधानहरूलाई यस प्रकार संश्लेषण गर्न सकिन्छ:
अ. हाल आ-आफ्नै ऐनमार्फत स्थापित राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान, बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तत्पश्चात यस ऐनअन्तर्गत एउटै प्रतिष्ठानभित्र आउनेछन् र ती प्रतिष्ठानहरू स्वतः 'अध्ययन संस्थान' मा परिणत हुनेछन्। साथै भविष्यमा कुनै संघीय अस्पतालले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड पूरा गरी प्रतिष्ठानअन्तर्गत आउन चाहेमा 'अध्ययन संस्थान' को रूपमा सम्बन्धन दिन सकिनेछ।
आ. मूलतः हालको राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान प्रस्तावित नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परिणत हुनेछ। यसको कार्य सञ्चालनका निम्ति उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, डीन तथा निर्देशकको व्यवस्था हुनेछ। प्रत्येक 'अध्ययन संस्थान' को शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यका निम्ति डीनको नियुक्ति हुनेछ भने अस्पतालको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा निर्देशकको नियुक्ति हुनेछ।
अब लागौँ ऐनको चिरफारतर्फ:
१. एकीकृत ऐनको सान्दर्भिकता:
पछिल्लो समय संघीय अस्पताल पिच्छे 'स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान' खोल्ने लहर चलेको थियो; जस्तै: पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गजेन्द्र नारायण स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान। यस सन्दर्भमा यी अधिकांश प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो स्थापना भएको लामो समयसम्म पदाधिकारी पालेर राखे पनि विविध कारणवश प्रतिष्ठानको उद्देश्यअनुरूप प्राज्ञिक गतिविधि सञ्चालन गर्न त सकेनन् नै, उल्टो पदाधिकारीहरू विभिन्न अनियमितता र भ्रष्टाचारका मुद्दामा फस्न थालेको परिस्थिति थियो। एकातिर सञ्चालन खर्चसम्म अधिकांश रूपमा सरकारमा निर्भर भएको स्थिति, अर्कातिर एकपछि अर्को अनियमितताको खबरले यी प्रतिष्ठानहरूलाई 'राज्यको निम्ति बोझ' को रूपमा हेर्न थालिएको थियो।
उता बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान जस्ता स्थापित, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र अनुसन्धानका निम्ति प्रतिष्ठित लगभग आत्मनिर्भर भएका प्रतिष्ठानहरूमा पनि 'मोटो रकम' लिएर पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने क्रमसँगै भ्रष्टाचारको विवादमा मुछिन थालेका थिए। यस परिप्रेक्ष्यमा राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिएका र सचेत नागरिकहरूले प्रतिष्ठान पिच्छे पाल्नुपर्ने पदाधिकारी र तिनले गर्ने भ्रष्टाचारको समाधानको कडीको रूपमा सबै प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनअनुरूप एउटै प्रतिष्ठान मातहत ल्याउने प्रस्ताव भएको देखिन्छ।
सरसर्ती सतही रूपले हेर्दा यो समाधान ठीकै पनि लाग्न सक्छ। तर चिकित्सा शिक्षाको आधारभूत मान्यता र सिद्धान्तहरू, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र विविधता अनि लोकतन्त्र, संघीयता र समावेशिताका बारे सामान्य मात्र ज्ञान हुने कुनै पनि प्राज्ञिक व्यक्तिले यस ऐनको मूलभूत प्रस्तावना, औचित्य पुष्टि गर्न दिइएका तर्कहरू र यसका प्रावधानहरूको औचित्यहीनता र विरोधाभास सहजै पर्गेल्न सक्छ। तिनका बारे थप विवेचना तल गरिएको छ।
२. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाको लहर र त्यसमा राज्यले देखाएको बचपना:
बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू आ-आफ्नो विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थिति र पृष्ठभूमिमा स्थापना भएका थिए। बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान भारतको विश्व प्रतिष्ठित ‘अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस’ को अवधारणामा नेपाल सरकार र भारत सरकारको साझेदारीका ठूला परियोजनाहरूमध्येको नमूना परियोजनाको रूपमा स्थापित भएको थियो।
उता पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तत्कालीन मिसन अस्पतालको मर्यादित, अनुशासित र तथ्यमा आधारित चिकित्सा सेवाको बलियो जग र प्रतिष्ठान स्थापनार्थ समर्पित दूरदर्शी नेतृत्वको पहलमा स्थापना भएको थियो। सुरुवाती चरणमा राज्यले त्यही अनुरूप यी प्रतिष्ठानहरूमा लगानी पनि गर्यो। त्यसैले यी प्रतिष्ठानहरू गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा, सेवा र अनुसन्धानका लागि देशभित्र र बाहिर प्रख्यात मात्र भएनन्, क्रमिक रूपमा आत्मनिर्भर हुँदै थिए। तर पछिल्लो समय स्थापित अधिकांश प्रतिष्ठानहरूलाई तत्कालीन सरकारी अस्पतालहरूलाई केवल अघिल्ला प्रतिष्ठानको नक्कल गरिएको 'स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन' को कागजमार्फत 'स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान' मा बदल्ने चेष्टा गरियो। तिनले एउटा जेनतेन चलिरहेको सरकारी अस्पताललाई वास्तविक 'स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान' मा बदल्ने न बजेट पाए, न त्यो भिजनरी नेतृत्व नै।
'स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान' जस्तो प्राज्ञिक संस्थाको मर्म न स्वास्थ्य मन्त्रीहरूले बुझे न स्वास्थ्य मन्त्रालयका हाकिमहरूले नै। हुँदाहुँदा उपकुलपति जस्तो प्राज्ञिक संस्थाको कार्यकारी प्रमुख, शिक्षाध्यक्ष र डीन जस्ता विशुद्ध प्राज्ञिक पदहरूमा समेत अस्पताल प्रमुखको नियुक्ति गरेजस्तो प्राज्ञिक पठनपाठनको कर्ममा कहिल्यै संलग्न नभएका स्वास्थ्य मन्त्रालयका हाकिमहरू नियुक्त हुन सक्ने प्रावधानहरू ल्याइयो। यो नेपालको स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षाको प्राज्ञिक क्षेत्रका निम्ति एक ठूलो उपहास र विडम्बना हो।
एकातिर राज्यले आवश्यकता अनुरूप लगानी गरेर प्रतिष्ठानलाई सक्षम बनाउन पहल नगर्ने, अर्कातिर 'मोटो रकम असुलेर' पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा ती पदाधिकारी पनि प्रतिष्ठान बनाउन भन्दा दोहन गर्न उद्यत हुने अनि दोष चाहिँ ऐनलाई थोपरेर उम्कन खोज्ने प्रवृत्ति नै यो अवस्थाको मुख्य जरो हो। त्यसैले साँच्चै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई सक्षम बनाउने हो भने तालुक स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सम्बन्धित नीति निर्माताहरूमा रहेको यो सोच र प्रवृत्ति तत्काल सच्चिनु जरुरी छ।
३. समस्याको गलत निदान र गलत उपचार:
माथि भनिए जस्तै समस्या प्रतिष्ठानहरू आफैँमा समस्या भएको भन्दा पनि राज्यको गलत रवैया हो। तर प्रस्तावित ऐनले 'धेरै पदाधिकारी' भएको र 'पाठ्यक्रममा एकरूपता' नभएको कुरालाई प्रमुख समस्याको रूपमा निदान गरेको देखिन्छ। त्यस्तै पछिल्लो समय 'लहड' मा स्थापना भएका र सञ्चालनका निम्ति अधिकांश रूपमा सरकारमा निर्भर रहेका 'स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान' का समस्याहरूलाई बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता स्थापित, प्रतिष्ठित र आत्मनिर्भर संस्थाहरूमाथि समेत थोपरेर 'सबै प्रतिष्ठान उस्तै हुन्' भन्ने निदान गरिएको छ, जुन सर्वथा अवैज्ञानिक र अवस्तुवादी छ। त्यस्तै समस्याको उपचारको रूपमा सबै प्रतिष्ठानलाई एउटै छातामुनि ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ, जुन उस्तै अवैज्ञानिक र अवस्तुवादी छ। किनकि:
अ. यो छाता ऐन नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिश्चित गरेको संघीयता र समावेशिताको मूल मर्मविपरीत छ। राजनीतिक रूपमा पनि हामीले एकात्मक राज्य प्रणालीलाई त्यागेर संघीय राज्य संरचना अपनाएका छौँ। हाम्रो संविधान आफैँले 'बहुलवाद' लाई एक अभिन्न अङ्गको रूपमा स्वीकारेको छ। संविधानको मर्म सम्बोधन गर्ने आ-आफ्नै ऐनमार्फत स्थापना गरिएका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले आ-आफ्ना प्रादेशिक विशिष्टतालाई समेत समेट्ने गरी आफ्ना पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा र अनुसन्धान अघि बढाउने सम्भावना राख्छन्। तर यस ऐनले त्यसको ठीक विपरीत एउटै केन्द्रीकृत पाठ्यक्रम र केन्द्रीकृत व्यवस्थापनको प्रस्ताव गरेको छ, जुन संविधानको मर्मविपरीत छ। यस परिप्रेक्ष्यमा 'स्वास्थ्य विज्ञान' जस्तो विशिष्ट विज्ञानको क्षेत्रमा चाहिँ भएकै बहुलता (जुन सफल समेत साबित भएको छ) लाई मासेर 'एकात्मक संरचना' मा लैजाने कुरा हाम्रो संविधानले अङ्गीकार गरेको 'बहुलता' को समेत खिलाफ हुन्छ।
आ. प्राज्ञिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको बर्खिलाप: भर्खरै स्थापित र बल्ल पठनपाठन सुरु गरेका अन्य प्रतिष्ठानहरूको हकमा शङ्काको लाभ दिन मिल्ला। तर बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता प्रतिष्ठानहरूको पाठ्यक्रम आ-आफ्नै ढङ्गले विशिष्ट छन् र तिनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता समेत प्राप्त गरिसकेका छन्। वर्षौँको पठनपाठनबाट तिनको पाठ्यक्रमको विशिष्टता स्थापित भएको छ र आफ्नो प्राज्ञिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रताकै कारण उनीहरूले आवधिक रूपमा आफ्ना पाठ्यक्रम समसामयिक परिमार्जन गर्दै अझ गुणस्तरीय बनाउँदै लगेका छन्। उदाहरणका लागि बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले हरेक १० वर्षजसोमा समसामयिक रूपमा आफ्नो पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दै लगेको छ र अहिले पछिल्लो समय विश्वव्यापी मापदण्ड अनुसार आफ्नो पाठ्यक्रमलाई 'Competence Based Medical Education' अनुरूप परिमार्जन गर्दैछ। देशको विशिष्टता अनुसार यस्ता विशिष्ट किसिमका प्रतिष्ठान भएमा यसले ज्ञानको बहुलता र एक-अर्काबीच तुलनात्मक प्रतिस्पर्धाको जगेर्ना गरी थप प्रगति हासिल गर्न वातावरण पैदा गर्छ। तर यस प्रस्तावित ऐनले यी विशिष्ट संस्थाहरूको इतिहासको अवमूल्यन मात्र गरेको छैन, कथित 'एकीकृत पाठ्यक्रम' को नाममा तिनका विशिष्ट पाठ्यक्रमलाई समेत निमिट्यान्न पार्न खोजेको देखिन्छ।
टिप्पणीमा भनिएजस्तो 'विधेयकको कार्यान्वयनबाट नेपालको स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्था हुने र मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन हुने तथा सर्वसाधारण जनतालाई सहज रूपमा सुलभ एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि हुने' कुनै आधार देखिँदैन। यस परिप्रेक्ष्यमा 'एकात्मक' अवधारणामा आधारित 'पाठ्यक्रममा एकरूपता' को अवधारणा आफैँमा अवैज्ञानिक र अपूर्ण छ। त्यसैले अहिले अब्बल साबित कुरालाई भत्काएर अर्को अवैज्ञानिक कुरा लागू गर्ने कुरा आफैँमा गलत पुष्टि हुन्छ। तुलना नै गरेर हेर्ने हो भने ऐनले केन्द्रीय निकाय हुने भनेर परिकल्पना गरेको हालको 'राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान' को चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको गुणस्तर र स्वास्थ्य अनुसन्धानको भार र गुणस्तर बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग तुलना गरेर हेरौँ; प्राज्ञिक, चिकित्सकीय सेवा र अनुसन्धानको सम्परीक्षण गरेर हेरौँ अनि थाहा हुनेछ को कति पानीमा छ, को कहाँ कति सुध्रिनुपर्ने हो। अरू प्रतिष्ठान त भर्खर बामे नै सर्दैछन्। बरु स्वायत्त रूपमा पूर्ण सफलताका साथ यी कार्यहरू गरिरहेका बी.पी. र पाटन जस्ता संस्थाहरू चाहिँ यो ऐनको कोपभाजनमा परेर थप लङ्गडो हुने निश्चित छ।
इ. सुशासनको नाममा सुशासनको आधारभूत मान्यताको बर्खिलाप: मस्यौदामा 'सुशासन कायम राख्न' ऐन ल्याउनुपरेको जिकिर गरिएको छ। तर आधुनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तले संस्थाहरू जति स्वायत्त र छरिता हुन्छन्, त्यति तिनमा उत्तरदायित्व र अपनत्व स्थापित गर्न सकिने मान्यता राख्छ। त्यस कारण शैक्षिक, स्वास्थ्य सेवा र अनुसन्धानका क्षेत्रमा चुस्त ढङ्गले सुशासन कायम राख्न मदत पुग्छ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अवधारणा त्यही मान्यताबाट नै विकसित भएको हो। ठूला विश्वविद्यालयअन्तर्गत स्थापित मेडिकल कलेज वा अध्ययन संस्थानभन्दा यी प्रतिष्ठानहरू प्राज्ञिक रूपमा आफैँ स्वायत्त हुने हुँदा द्रुत गतिमा विकसित भइरहेको चिकित्सा विज्ञान र शिक्षण-सिकाइका नवीनतम अवधारणा अनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्न सक्षम हुन्छन्।
तर यस ऐनले धेरै प्रतिष्ठानहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याएर प्रतिष्ठानको मूल अवधारणा विपरीत प्रस्ताव गरेको छ, जुन सर्वथा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। १३ वर्षदेखि स्वास्थ्य विज्ञानको प्राध्यापनमा संलग्न भएको हिसाबले यो पङ्क्तिकार के ठोकेर भन्न सक्छ भने प्रस्तावित ऐन अनुसार हुने हो भने त्यो भीमकाय 'प्रतिष्ठान' ले बीसौँ वर्षसम्म पनि आफ्नो पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न सक्ने छैन। त्यस्तै त्यो भीमकाय 'प्रतिष्ठान' ले प्रस्ताव गरेअनुरूप 'सुशासन कायम गर्ने' होइन, 'कुशासनलाई बढावा दिने' निश्चित छ। केही पदाधिकारीलाई पाल्न चाहिने केही खर्चको तुलनामा 'सक्षम' र 'स्वच्छ छवि' का पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने हो भने तिनले कायम गर्ने सुशासनले प्रतिष्ठानहरूले कयौँ गुणा आम्दानी गरी थप आत्मनिर्भर हुन सक्षम हुनेछन्।
एउटा सामान्य उदाहरण दिऊँ: चिकित्सा शिक्षा आयोग आउनुअघिसम्म बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानले आफैँले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरी कार्यक्रम चलाउँथ्यो जसका कारण २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बेलाबाहेक शैक्षिक सत्र कहिल्यै तलमाथि परेको थिएन। तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिन थालेदेखि शैक्षिक सत्रहरूको हालत के भएको छ, आयोग आफैँले शैक्षिक क्यालेन्डरको कत्तिको परिपालना गरेको छ, जगजाहेर नै छ। उल्टो आयोगको कमजोरीको गम्भीर असर बी.पी. र पाटन जस्ता स्थापित प्रतिष्ठानहरूमा परिरहेको छ।
ई. आधारभूत प्राज्ञिक मूल्यमान्यता र सिद्धान्तको बर्खिलाप: ऐनले 'अध्ययन संस्थान' र 'मेडिकल कलेज' को आधारभूत मान्यता र सिद्धान्त समेत नबुझेको देखिन्छ। एउटा 'अध्ययन संस्थान' विश्वविद्यालयभित्र आफैँमा एक स्वायत्त निकाय हो र एउटा विधामा विश्वविद्यालयअन्तर्गत एउटै 'अध्ययन संस्थान' हुन्छ जसले आफैँले अरू धेरै मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन सक्छ। जस्तो चिकित्साशास्त्रका निम्ति त्रिविअन्तर्गत एउटै 'चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान' छ जसको आफ्नै पाठ्यक्रम छ र जसले अन्य धेरै मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिएको छ र ती सबै कलेजले एउटै पाठ्यक्रम मान्छन्। तर ऐनले 'हाँसको चाल न कौवाको चाल' भनेजस्तो एउटै विधा र पाठ्यक्रम समेत एउटै हुने (जस्तो एम.बी.बी.एस.) का निम्ति फरक-फरक 'अध्ययन संस्थान' को परिकल्पना गरेको छ।
अझ गजबको कुरा त 'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड पूरा गर्ने संघीय अस्पताल' ले समेत भविष्यमा 'अध्ययन संस्थानको' सम्बन्धन पाउन सक्नेछ। यसले ऐनका मस्यौदाकारहरूले मेडिकल शिक्षाको 'कखरा' समेत नबुझेको प्रष्ट हुन्छ। जिन्दगीभर क्लिनिकल प्राक्टिस गरेका कन्सल्टेन्टहरूलाई एम.डी. जस्तो Academic, Clinical र Research Component सबै भएको डिग्रीको प्राध्यापक पद बाँड्ने दुष्प्रवृत्ति झाँगिँदै गएकाले अब त्यो प्रवृत्तिले मूलधारको रूप लिने खतरा बढेको छ। यो ऐन हुबहु पारित भएमा बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता विशिष्ट प्राज्ञिक संस्थाले जोगाइराखेको त्यो प्राज्ञिक साख पनि सकिने खतरा छ।
उ. कुतर्कको पराकाष्ठा: हुँदाहुँदा ऐनले 'जलवायु अनुकूलन' मा समेत टेवा पुग्ने कुतर्क गरेको छ। जलवायु अनुकूलनको कुरा गर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनले स्थान पिच्छे फरक असर र रोगका प्रकृतिमा समेत भिन्नता ल्याउँछ, जसको सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीकृत पाठ्यक्रम र संरचना होइन, विशिष्ट विकेन्द्रीकरण र फरक-फरक पाठ्यक्रमको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले प्रस्तावित ऐनको सार्थकता पुष्टि गर्न यो हदको कुतर्क गर्नुपर्ने परिस्थितिले आफैँ ऐनको सान्दर्भिकता कत्तिको छ भन्ने पुष्टि गर्छ।
समाधानको बाटो:
१. पर्याप्त लगानी र सक्षम नेतृत्वको नियुक्ति: माथि भनिए जस्तै प्रमुख समस्या फरक-फरक प्रतिष्ठान होइनन्, बरु राज्य सिर्जित कुशासन र राज्यको अपर्याप्त लगानी हो। त्यसैले प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा हुने भ्रष्टाचार र मोलमोलाई तत्काल बन्द गरी सुशासनको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ। साथै साँच्चै 'स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान' बनाउने हो भने 'अस्पताल' चलाउने शैलीको रवैया बन्द गरी पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यदि राज्यले त्यसरी लगानी गर्न सक्दैन भने एकीकृत छाता ऐन होइन, ती प्रतिष्ठान बन्द गरेर अस्पताल मात्र चलाए हुन्छ।
२. बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता स्थापित र आत्मनिर्भर संस्थाहरूलाई 'राष्ट्रिय महत्त्वको संस्था' को रूपमा मान्यता दिई र सकिन्छ भने अझ बढी प्राज्ञिक र प्रशासनिक स्वायत्तता दिँदै अहिले जस्तै स्वतन्त्र प्रतिष्ठानको रूपमा अघि बढाउनु उचित हुन्छ।
३. एकीकृत प्रतिष्ठान नबनाई नछाड्ने नै हो भने यी दुई प्रतिष्ठानबाहेक अन्य प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको (प्रतिष्ठान होइन विश्वविद्यालय, किनकि यो अवधारणा प्रतिष्ठानको मूल मान्यताकै विपरीत छ) आङ्गिक क्याम्पसको वा मेडिकल कलेजको रूपमा विकास गर्नु उचित हुने देखिन्छ। हालको ऐनले राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानलाई उक्त केन्द्रीय निकायको रूपमा परिकल्पना गरेको देखिन्छ। तर सुरु भएको दशकौँ बितिसक्दा समेत राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानले अपेक्षाकृत प्राज्ञिक विकास गर्न सकेको छैन, साथै त्यसको भौतिक पूर्वाधारहरू समेत तदअनुरूप छैनन्। त्यसैले हालको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाएर अन्य प्रतिष्ठानहरूलाई आङ्गिक क्याम्पस वा सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। तर जे गरे पनि 'मेडिकल कलेज भनेको अस्पताल र कन्सल्टेन्ट चिकित्सकहरू भए चलिहाल्छ' भन्ने रुग्ण मानसिकताबाट नीति निर्माताहरू बाहिर निस्कनु अपरिहार्य छ।
त्यसैले नेपालको संविधान, हामीले अङ्गीकार गरेको 'बहुलवाद' को अवधारणा, बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता प्रतिष्ठानको विशिष्ट ऐतिहासिक योगदान तथा तिनको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा रहेको आफ्नै मौलिकता अनि स्थापित वैज्ञानिक तथ्यहरू समेतको आधारमा हाल चर्चामा रहेको 'छाता प्रतिष्ठान ऐन' पूर्णतः अवैज्ञानिक र गलत रहेको ठहर हुन्छ।
यो ऐनले चिकित्साशास्त्र शिक्षाको आधारभूत सिद्धान्त र मूल्यमान्यताहरू समेत आत्मसात गर्न नसकेको प्रष्ट छ। तसर्थ यसले आफ्नो प्रस्तावनामा भनेजस्तो नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षा, सेवा र अनुसन्धानको बढावा होइन, अधोगतितर्फ धकेल्ने निश्चित छ। फलस्वरूप यो ऐन पारित भएमा गुणस्तरीय, सुलभ र समावेशी स्वास्थ्य शिक्षा र सेवा पाउने उत्कट अभिलाषा सहित झन्डै दुई तिहाइको अभिमत दिएका नेपाली जनताको अभिमतमाथि समेत कुठाराघात हुने निश्चित छ। तसर्थ यो विषयलाई नयाँ शिराबाट पर्गेल्दै समस्याको सही निदान र सही उपचारका निम्ति अग्रसर हुन नेपाल सरकार र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू समक्ष विनम्र अनुरोध छ।
-(सहप्राध्यापक डा. मधुर बस्नेत बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको मानसिक विभागमा कार्यरत छन्। उनी ग्लोबल ब्रेन हेल्थ इन्स्टिच्युट, UCSF, San Francisco, California (USA)को सिनियर फेलो हुन्।)
(स्वार्थको द्वन्द्वको घोषणा: यो लेख लेखकको झन्डै डेढ दशकको स्वास्थ्य विज्ञान प्राध्यापन र चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रको एक अभियन्ताको अनुभवमा आधारित स्वतन्त्र लेख हो। यस लेखमा लेखकको बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शिक्षकको भूमिकाको कुनै स्वार्थको द्वन्द्व नभएको स्वघोषणा गर्दछु।)
