काठमाडौं – सरकारले नसर्ने रोग सुदृढीकरणका लागि सन् २०१६ देखि सञ्चालनमा ल्याएको ‘पेन प्याकेज’ कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले औषधि खरिदको जिम्मेवारी समयमा पूरा नगर्दा, नीतिगत समस्या तथा जनशक्तिलाई तालिमको पहुँच पुर्याउन नसक्दा यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको नसर्ने रोग तथा मानसिक रोग शाखा प्रमुख डा. पोमावती थापा बताउँछिन्।
विशेषगरी मधुमेह, मुटु तथा रक्तनली, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग र क्यान्सर गरी ४ वटा नसर्ने रोगलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम सन् २०१६/१७ देखि नै सञ्चालनमा आएको डा. थापाले जानकारी दिइन्।
कार्यक्रम सञ्चालनको सुरुवातमा यसको प्राथमिकता विशेषगरी तालिममा गरिएको थियो।
‘पेन प्याकेज’ कार्यक्रमका लागि तालिम मात्रै पर्याप्त होइन भन्ने सोच त्यतिबेला नै राख्नुपर्नेमा त्यो गर्न नसकिएको डा. थापा बताउँछिन्। औषधिको आपूर्ति सुनिश्चितता, सबै मानिसमा तालिमको पहुँचका विषयतर्फ ध्यान केन्द्रित गराउन नसक्दा पनि कार्यक्रममा सोचेजति सफलता मिल्न नसकेको उनको तर्क छ।
आवश्यक उपकरणहरू त्यतिबेलै स्थानीय तहलाई वितरण गरिए पनि उपकरणहरू बिग्रिएमा वा नयाँ खरिद गर्नुपर्ने भएमा त्यसको दायित्व स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेमा जोड दिन नसकिएकाले पनि कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको उनी बताउँछिन्।
पेन कार्यक्रमका लागि आवश्यक ठानिएका औषधिहरू आधारभूत औषधिभित्र पनि समावेश भएको, नीतिगत रूपमा ती औषधि खरिद र प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइनुजस्ता झन्झटिला प्रक्रिया कार्यक्रमअन्तर्गत रहेका छन्।
औषधि खरिदका लागि प्रदेशलाई वर्षैनी बजेट विनियोजन भए पनि खरिदको लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाले औषधि खरिद समयमा हुन नसकेको अवस्था छ।
प्रदेशले औषधि खरिद र वितरणको जिम्मेवारी सही समयमा पूरा नगर्दा स्थानीय तहमा औषधि अभावको समस्या देखिने गरेको डा. थापा बताउँछिन्।
नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी औषधि स्थानीय तहले नै खरिद गर्नुपर्छ भन्ने माग उठिरहेको हालको अवस्थामा पेन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नीति संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।
स्थानीय तहमा प्रयोग गरिने औषधि स्थानीय तहलाई नै खरिद गर्न दिने प्रावधान बनाउन सके यस कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको औषधि आपूर्तिको समस्या हट्ने उनको दाबी छ।
तालिम प्राप्त जनशक्तिले कसरी काम गरिरहेका छन्, त्यसको निगरानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताइन्।
यो हालको नीतिले स्पष्ट पारेको छैन। पेन प्याकेज वा नसर्ने रोग कार्यक्रमका लागि प्रत्येक प्रदेशमा ५०–६० लाखसम्मको बजेट विनियोजन हुने गर्छ। पेन प्याकेज हाल भइरहेकै कार्यक्रमको एकीकृत सेवा भएको डा. थापा बताउँछिन्।
औषधि खरिदको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिइने
‘पेन प्याकेज’ कार्यक्रम सुरुवातदेखि नै सरकारको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी बताउँछन्। हाल यस कार्यक्रमलाई अझै बलियो बनाउनका लागि पेन प्लस कार्यक्रम समेत ल्याइएको उनको दाबी छ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा लिनेहरूको संख्या राम्रै भएको डा. अधिकारीको दाबी छ। बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि भएकाले यो कार्यक्रम सोचेजति प्रभावकारी हुन नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ।
स्वास्थ्य सेवाको समग्र जनशक्ति नै कम भएकाले यसका लागि छुट्टै जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकिने तथा भएकै जनशक्तिलाई तालिम दिएर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको उनी बताउँछन्।
कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउनका लागि सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू रहेको र आगामी दिनमा पनि हुने उनले जानकारी दिए। जनशक्तिको व्यवस्थापन, तालिम दिने, सेवा प्रवाह अझै बढाउने लगायतका काम गर्न सकेमा यस कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउन सकिने उनको दाबी छ।
पेन प्याकेजअन्तर्गत आगामी दिनमा औषधि खरिदको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिइने डा. अधिकारीले जानकारी दिए।
