काठमाडौँ — सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट सबै चिकित्सा विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा स्वास्थ्य सम्बद्ध नियमनकारी निकायमा यसअघिका सरकारले नियुक्त गरेकाहरु हटाइएको छ। सरकारले अध्यादेशबाट उपकुलपति, रजिष्ट्रार, अध्यक्षलगायत पदाधिकारीलाई पदबाट हटाएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश–२०८३ जारी गरेका छन् ।
सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान, योगमाया आयुर्वेद र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा अध्यक्षलाई पनि अध्यादेशमार्फत पदबाट हटाइएको छ । तीमध्ये केही विश्वविद्यालयका डिन र निर्देशकहरू तथा सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई पनि पदमुक्त गरिएको छ ।
सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीहरू अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरिएको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति भुपेन्द्रकुमार बस्नेतसहित रेक्टर डा. लोभन कार्की, रजिष्ट्रार डा. ज्ञानेन्द्र शाह र डिन डा. अशेष ढुंगानालाई पदबाट हटाइएको उल्लेख छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विक्रमप्रसाद श्रेष्ठसहित रेक्टर, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकलाई समेत पदबाट हटाइएको छ ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. बुद्धिप्रसाद पौडेल, रेक्टर डा. सिर्जना श्रेष्ठ, रजिष्ट्रार डा. पारसप्रसाद आचार्य, डिन डा. नेविशमान सिंह प्रधान र अस्पताल निर्देशक डा. रवि शाक्य पदबाट हटाइएका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. पूजनकुमार रोकाय, रेक्टर डा. डबलबहादुर धामी र रजिष्ट्रार डा. लक्ष्मीचन्द्र महतलाई पनि पदमुक्त गरिएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भरतबहादुर खत्री पनि पदमुक्त भएका छन् ।
सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. रवि मल्ल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पनि पदबाट हटाइएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झासहित ४ निर्देशकलाई पदमुक्त गरिएको हो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसालसहित सदस्यहरू पदबाट हटाइएका हुन् । नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्ष मुनाकुमारी थापा, रजिष्ट्रार शुक्ला खनालसहित सदस्यहरूलाई पदबाट हटाउने अध्यादेशमा उल्लेख छ । सीटीईभीटीका सदस्य सचिव महेश भट्टराईसहित सदस्यहरूको नियुक्ति पनि खारेज गरिएको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष डा. नारायण विक्रम थापा, सदस्य सचिव डा. प्रमोद जोशी, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष श्याममणि अधिकारी र रजिष्ट्रार दीपक भण्डारी, फार्मेसी परिषद्का अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डे र रजिष्ट्रार सञ्जीवकुमार पाण्डे, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष सुवोध शर्मा लगायतलाई पनि पदबाट हटाइएको छ ।
स्वास्थ्य, चिकित्सा र विज्ञान काे पदमुक्त ?
आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ बमोजिम नियुक्त कुलसचिव र सदस्य गरी छ जना तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ बमोजिमका नौ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त पाँच जना पदमुक्त हुने भएका छन्।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त उपकुलपतिलगायत १५ जना तथा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ बमोजिमका पाँच जना सदस्यको पद रिक्त हुने भएको छ।
नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ अन्तर्गत नियुक्त आठ जना र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त पाँच जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्।
बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त १० जना र शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन, २०५७ बमोजिम नियुक्त आठ जनाको पद जाने भएको छ। नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ अन्तर्गत नियुक्त सात जना र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त २२ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त ३३ जना र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८ बमोजिम नियुक्त ३४ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ अन्तर्गत नियुक्त ३१ जना र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त ३१ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्।
स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त सात जना र जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ बमोजिम नियुक्त छ जना सदस्यको पद जाने भएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०७५ अन्तर्गत नियुक्त आठ जना र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम नियुक्त १६ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त ४२ जना र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ बमोजिम नियुक्त २९ जना पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने भएको छ।
