सूर्तीजन्य वस्तु जस्तै चुरोट, खैनी/सूर्ती, पानपराग/मसला, गुट्का; मदिरायुक्त भोड्का, ह्विस्की, बियर, वाइन र कोक, फ्यान्टा, फ्रुटी, रेडबुल, एक्स्ट्रिम जस्ता चिनी मिश्रित गुलिया पेयहरू मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छन्। निकोटिनयुक्त सूर्तीजन्य वस्तुको सेवनले क्यान्सर हुने, चिनीयुक्त गुलिया पेयहरूले मानिसमा मधुमेह र तौल वृद्धि भई दीर्घरोगमा परिणत हुने प्रमाणित तथ्यहरूको आधारमा यस्ता सन्देशहरू विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका विज्ञहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत डाक्टर लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरू र सोच केन्द्रहरूको नामबाट समय–समयमा सञ्चार माध्यमहरूमा आउने गरेका छन्।
शरीरमा कुनै एक रोग लागेपछिको असरले रक्तचापको पनि समस्या देखिने हुन्छ। त्यसैले सूर्तीजन्य वा मदिरा वा गुलिया पेयका पारखीहरूलाई यो लेखको अध्ययन गर्नु श्रेयस्कर ठान्दछु। आलेखको अन्त्यसम्म ध्यानपूर्वक पढेमा रक्तचाप वा मोटोपना वा सुगर बढ्ने लगायतका रोगको कारण पत्ता लाग्ने र यस्ता वस्तुको साथ तथा सङ्गत छाड्ने प्रण गरेमा निरोगिताको बाटो देखापर्ने र आर्थिक नोक्सानी नहुने आशा पङ्क्तिकारको छ।
नेपाल लगायत विश्वमै कर विज्ञको रूपमा परिचित डा. रूप खड्काज्यूले केही दिनपहिले एक चर्चित अनलाइन पत्रिकामा ‘पापकर’ को बारेमा लामो लेख प्रकाशित गर्नुभएको थियो। त्यस्तै, केही दिनअगाडि पङ्क्तिकारले एक दीर्घरोगी आफन्तलाई भेट्दा उहाँले कुनै जुनीको पापले गर्दा यस्तो असाध्य रोग लागेको दुःखेसो व्यक्त गर्नुभएको थियो। गफैगफमा जवानीमा धूम्रपान/मद्यपानका घोर अम्मली भएकोले हाल क्यान्सरले थला पर्नुभएको चर्चा हामीले गरेका थियौँ। पूर्वीय मान्यतामा रोग लाग्नु पापले हो भन्ने मानिन्छ। रोग लागेपछि शरीर सकिने, उपचारमा धनसम्पत्ति सकिने हुँदा पापको फल जीवनकालमै भेटिन्छ। त्यसैले मानव स्वास्थ्यमा हानिकारक यी वस्तुहरूमा ‘पापकर’ लगाएर भए पनि सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई रोगबाट र आर्थिक नोक्सानीबाट बचाउनुपर्दछ।
विकसित मुलुकहरूमा अन्तःशुल्क (Excise Tax) लाई 'सिन ट्याक्स' (Sin Tax) अर्थात् ‘पापकर’ नामले बुझाइन्छ र उच्च दरमा लगाइन्छ। छिमेकी मुलुकहरूमा पनि यी वस्तुमा अन्तःशुल्क उच्च छ। त्यसैले नेपालमा यी वस्तुहरूमा उच्च दरले ‘पापकर’ लगाउनुपर्छ भन्न खोजिएको हो। नेपालमा यी वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कको दर कम भएकोले बढाएर सरकारले राजस्वको कमीलाई पूर्ति गरोस् भनेर सुझाव गरिएको हो।
यस आलेखमा सूर्तीजन्य, मदिराजन्य र गुलिया पेय पदार्थमा अप्रत्यक्ष कर/पापकर/अन्तःशुल्क बढाएर महँगो पारी सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर अथवा खरिद गर्न नसक्ने पार्नुपर्ने केही तर्कहरू बुँदामा प्रस्तुत गरेको छु:
१) सूर्ती र सूर्तीजन्य अथवा सूर्ती मिश्रित पदार्थहरूको दीर्घकालसम्म सेवन गर्नेहरू क्यान्सर, क्षयरोग, दमजस्ता घातक रोगबाट सङ्क्रमित र पीडित हुने गरेको अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छन्। व्यवहारमा देखिएका छन्। विज्ञहरूले पटक–पटक र विभिन्न माध्यमहरूबाट भनेका छन्। त्यस्तै मदिराजन्य उत्पादन र गुलिया पेयहरूले मधुमेह हुने, मोटोपना बढ्ने जस्ता दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या हुन्छ। त्यसैले पनि यी वस्तुहरूमा अप्रत्यक्ष कर बढाएर महँगो पार्नुपर्छ।
२) चुरोट र मदिराका उत्पादकहरूले आफ्ना उत्पादनहरू राख्ने बट्टा, बोतल वा पाउचमा र ती वस्तु प्याकिङ गर्ने कन्टेनर वा कार्टुनहरूमा यी वस्तुहरूको सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने सन्देश र मनै तर्सिने प्रकृतिका तस्बिर राखेका हुन्छन्। यो नै प्रमाणित तथ्य हो ती वस्तुको सेवन गर्नु हुँदैन तर भइरहेको छ। यी हानिकारक वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क जस्ता अप्रत्यक्ष कर बढाएर महँगो पार्नुपर्छ र सामान्य आय भएका जनताले खरिद गर्न हिचकिचाउनुपर्ने बनाउनुपर्दछ।
३) नेपालमा सूर्तीजन्य पदार्थको उपभोगबाट सिर्जित हुने क्यान्सर र नसर्ने तर गम्भीर रोगहरूको कारणले मात्रै वर्षेनी ३९ हजार दुई सयभन्दा बढी मानिसहरूको जीवनलीला समाप्त हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। यो बाहेक मदिराजन्य वस्तुहरूको सेवनबाट लागेका रोगले हुने मृत्यु र दुर्घटना, घरेलु हिंसाबाट हुने असामयिक जीवन समाप्तिको तथ्याङ्क जोड्ने हो भने भयावह दृश्य देखिनेछ। यस्तो असामयिक मृत्युको अवस्थामा पुर्याउने वस्तुहरूको उपभोगलाई निरुत्साहित पार्न ती उत्पादनहरूलाई महँगो बनाउनुपर्दछ। स्वास्थ्यका लागि हानिकारक र महँगा वस्तुहरू कम खरिद एवं खपत हुन्छन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता अनुरूपको पूर्वानुमान हो। त्यस्ता वस्तुहरूमा अप्रत्यक्ष कर बढाएर महँगो पार्ने विश्वव्यापी स्वीकृत उपाय पनि हो।
४) अर्थशास्त्रका पिता मानिने एडम स्मिथले सूर्ती (Tobacco) लाई यो मानव जीवनमा कुनै आवश्यकताको वस्तु होइन, यसमा कर लगाउनु उपयुक्त छ भन्दछन्। वास्तवमै मानवीय जीवनयापनका लागि सूर्ती, मदिरा र अस्वस्थकर गुलिया उत्पादनहरूको कुनै औषधीय वा पौष्टिक महत्त्व छैन। काँचो वा सुकेको सूर्ती कुनै पनि जीवजन्तुले नखाने र मानिसको जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक नपर्ने ती पदार्थमा सरकारले अप्रत्यक्ष कर बढाउन हच्किनुपर्ने देखिँदैन।
५) नेपाल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र हो। उक्त सङ्गठनले सूर्तीजन्य वस्तुको खुद्रा मूल्यमा ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्मको अंश कर हुने गरी दरहरू कायम गर्न सिफारिस गरेको छ। सङ्गठन भन्दछ तर सरकारले देशको राजस्वको आवश्यकता र जनताको स्वास्थ्यप्रतिको जिम्मेवारी बोध गरेर करका दरहरू तोक्ने सम्बन्धमा सदस्य राष्ट्रहरू सार्वभौम छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको यो सिफारिस हुँदाहुँदै पनि नेपालमा यस्ता वस्तुहरूको खुद्रा मूल्यमा अप्रत्यक्ष करको अंश ४० प्रतिशत पनि नपुगेको हुँदा कर बढाउने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ।
६) नेपालका छिमेकी र दक्षिण एसियाली क्षेत्रका देशहरूमा चुरोट र सूर्तीजन्य वस्तुहरूमा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर नेपालको भन्दा धेरै रहेको पाइन्छ। नेपालको निकटतम छिमेकी भारतमा ५८ प्रतिशत अप्रत्यक्ष कर रहेको छ भने उत्तरी छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनमा पनि ५५ प्रतिशतभन्दा बढी कर रहेको छ; तर नेपालमा भने ४१ प्रतिशत छ। त्यसैले यी वस्तुहरू सस्ता र सर्वसाधारण नेपालीको खरिद सामर्थ्यभित्र रहेका देखिन्छन्।
७) स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बद्ध अर्थशास्त्रीका अनुसार नेपालमा सूर्तीजन्य वस्तुको उपभोगको कारण सिर्जित स्वास्थ्य समस्याको निराकरणको निमित्त र तत्सम्बन्धी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष र सहयोगी खर्चमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १.०४ प्रतिशत आर्थिक नोक्सानी हुने गरेको छ। सूर्तीजन्य वस्तुको उपभोग नगरेमा यो आर्थिक नोक्सानी बचतमा परिणत भई देशको पूर्वाधार विकासमा अथवा उत्पादनमूलक कार्यमा प्रयोग गर्न सकिनेछ।
८) सूर्तीजन्य वस्तु, मदिराजन्य र गुलिया पेयमा करको माध्यमबाट महँगो पार्नुलाई गरिबोन्मुख नीति मान्न सकिन्छ। किनकि विपन्न वर्ग यस्ता सस्ता र तुलनात्मक रूपले स्वास्थ्यका लागि बढी हानिकारक एवं गुणस्तरहीन उत्पादनहरूको उपभोग गर्ने कारण स्वास्थ्य जोखिम बढी हुने तर त्यसको महँगो उपचार खर्चले गर्दा झन्–झन् गरिबीमा परिणत हुन्छन्। त्यसैले ती पदार्थहरूमा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर बढाएर मूल्य बढ्न जाँदा विपन्न वर्गले उपभोग त्याग्ने वा कम गरेर सु-स्वास्थ्यको लाभ लिन सक्ने हुँदा यो नीतिलाई गरिबोन्मुख नीति मानिएको छ।
९) नेपालमा सूर्ती र सूर्तीजन्य उत्पादन एवं मदिरामा परिमाणात्मक दरमा अन्तःशुल्क लगाउने प्रचलन रहेको छ। परिमाणमा आधारित राजस्वका दरमा वर्षेनी परिमार्जन गर्नुपर्दछ। यदि नगरिएमा अर्थतन्त्रमा हुने नियमित मूल्यवृद्धि तथा मुद्रास्फीतिको कारण राजस्वको भार घट्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। साथै आर्थिक वृद्धिबाट प्रतिव्यक्ति आयमा तथा उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा हुने बढोत्तरीले ती वस्तुहरू झन् सस्तोमा परिणत हुन्छन्। तसर्थ त्यस्ता पदार्थहरूमा लागेको अन्तःशुल्कका दरहरूमा नियमित र वर्षेनी वृद्धि गर्नै पर्दछ। यस्तो वृद्धि ती वस्तुका उपभोक्ताले महसुस गर्ने गरी होस् भन्ने चाहना हामी अभियन्ताहरूको हो।
१०) विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता वित्तीय संस्थाहरू र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपालको विकास देख्न चाहने सहयोगी दाताहरू हुन्। यी संस्थाहरूले विभिन्न मुलुकहरूमा गरेका अध्ययन र अनुसन्धान पश्चात् सूर्तीजन्य पदार्थमा सरकारहरूले कर वृद्धि गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको देखिन्छ। नेपालकै अवस्थाको अध्ययन नगरेको तर नेपालजस्तै तेस्रो विश्वका मुलुकहरूको अध्ययनबाट दिइएका सुझावहरूको अनुसरण गर्नु नेपालको लागि पनि लाभदायक हुने देखिन्छ।
११) विश्वमा विकसित भनेर परिचित देशहरूले यस्ता वस्तुहरूमा लगाएको करको दर नेपालको भन्दा धेरै बढी रहेको देखिन्छ। आर्थिक रूपले सम्पन्न देशहरूले अन्य वस्तु तथा सेवामा करको दर कम राखेर जनतालाई सहुलियत दिएका छन् तर सूर्तीजन्य वस्तुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा देशका सबै वर्गका मानव स्वास्थ्यमा र देशकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने बुझेर नै यस्ता पदार्थमा बढी कर लगाएको पाइन्छ।
१२) भन्सार विभागबाट प्रकाशित चालू आर्थिक वर्ष र गत आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनाको वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्कबाट वस्तु वर्गीकरण शीर्षक २४ का सूर्ती र सूर्तीजन्य वस्तुको मात्रै विश्लेषण गर्दा २७.५० प्रतिशतले व्यापार घाटा बढेको देखिन्छ। यस्तै शीर्षक २२ का चिनी मिश्रित गुलिया पेयहरूको आयात परिमाणमा ३८.४८ प्रतिशतले र मदिरा र मदिराजन्य पेयहरूको आयात परिमाणमा २४.१९ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। यी तथ्याङ्कले नेपालमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक ‘पापकर’ लगाउन योग्य यस्ता वस्तुहरूको आयात र खपत झन्–झन् बढेको निष्कर्षमा पुगिन्छ। देश र जनताको आर्थिक स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन यी वस्तुहरूमा अप्रत्यक्ष कर बढाएमा कम आयात भई व्यापार घाटालाई कम गराउन समेत मद्दत पुग्ने देखिन्छ।
१३) विगतमा सरकारबाट गठित कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग, २०७२ को प्रतिवेदन र नेपाल राजस्व परामर्श समितिको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदनहरूका अनुसार सूर्तीजन्य पदार्थका मूल्यमा दुई तिहाइ करको अंश हुनुपर्दछ भन्दै मदिराजन्य र गुलिया पेय पदार्थमा अप्रत्यक्ष कर बढाउनुपर्दछ भनेर सिफारिस गरिएका छन्। अर्थात् यी उत्पादनहरू जनस्वास्थ्यका लागि हानिकारक छन् र कर बढाउन योग्य भनेर सरकारबाटै स्वीकार गरिएका छन्।
१४) माथि लेखिएका वस्तु तथा पेयहरूको सेवनबाट नेपालीहरूले रोगबाट पीडित हुन नपरोस्, औषधि उपचारको नाममा आफ्नो सम्पत्तिको खर्च गर्नु नपरोस्, उपचार असफल भएर असमयमै जीवन गुमाउन नपरोस्, सबैको बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित होस् भन्ने असल अभिप्रायले मैले सूर्ती तथा सूर्तीजन्य, मदिराजन्य एवं गुलिया पेयमा अप्रत्यक्ष कर बढाउन सरकारलाई अनुरोध गरेको हुँ। यी वस्तुका उत्पादक तथा व्यवसायीलाई लाग्ने प्रत्यक्ष कर बढाउन वकालत गरिएको होइन। अप्रत्यक्ष कर पहिला यसका उत्पादक तथा पैठारीकर्ताले तिरे पनि यसको अन्तिम भार उपभोक्तामा सर्दछ। त्यसैले यस्ता वस्तुका उत्पादक, पैठारीकर्ता तथा व्यवसायीले यो कर वृद्धिको विरोध गर्नु तर्कसङ्गत छैन।
तसर्थ एउटै आलेखमा धेरै तर्कहरू लेखिरहँदा पाठकको पढ्ने धैर्यता र रुचि विचलित हुने ठानेर केही सीमित कारणहरू मात्र दिएको छु। यी तथ्यहरूलाई ध्यानमा राखेर जेन-जी सरकारले जनताको स्वास्थ्य र देशको बृहत्तर आर्थिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सूर्तीजन्य, मदिरा र गुलिया पेय लगायतका उत्पादनहरूमा प्रचलित अप्रत्यक्ष करका दरलाई वृद्धि गरी ती वस्तुहरू महँगो बनाएर सरकारलाई आवश्यक स्रोत परिचालन हुने र जनताको स्वास्थ्य संरक्षण गर्ने कार्यमा ध्यान दिनेछ भन्नेमा आशावादी बनेको छु।
(लेखक सेवानिवृत्त उपसचिव हुन्)
