कुनै औषधि कम्पनीले खोज तथा अनुसन्धानमार्फत नयाँ औषधि बजारमा ल्याउँदा त्यसमा करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको हुन्छ। यही कारण प्रारम्भिक केही वर्षसम्म यस्ता औषधिको मूल्य अत्यन्त महंगो हुने गर्छ। तर केही समयपछि सम्बन्धित कम्पनीले त्यस्ता नयाँ समिश्रण अन्य कम्पनीलाई पनि उत्पादन गर्न खुला गरिदिन्छ। त्यसपछि बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने भएकाले यस्ता औषधिको मूल्यमा उल्लेखनीय गिरावट आउँछ।
अन्य मुलुकमा औषधिको मूल्य समायोजन गर्न छुट्टै निकाय हुने व्यवस्था छ। यस्ता निकायले बजारको अवस्था अध्ययन गरी हरेक वर्ष औषधिको मूल्य पुनरावलोकन तथा समायोजन गर्छन्। यस क्रममा केही औषधिको मूल्य वृद्धि भए पनि धेरै औषधिको मूल्य घटाइन्छ, जसबाट नागरिकले ठूलो राहत पाउँछन्।
तर विडम्बना, नेपालमा २०६४ सालमा निर्धारण गरिएको औषधिको मूल्य आजसम्म पनि यथावत् छ। यदि समयअनुसार मूल्य समायोजन गर्ने हो भने केही औषधिको मूल्य बढाउन आवश्यक पर्न सक्छ, तर अधिकांश औषधिको मूल्य आधाभन्दा कम कायम गर्न सकिन्छ। बजारमा यस्ता धेरै औषधि छन्, जसको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अहिलेको भन्दा निकै कम गर्न सकिने अवस्था छ। तर सरकारको ध्यान नपुग्दा सर्वसाधारण नागरिक महँगो मूल्य तिरेर उपचार गर्न बाध्य छन्, जसबाट ठूला अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू भने फाइदामा छन्।
अत्यधिक एमआरपी कायम भएका केही औषधि यस प्रकार छन् :
१. प्यान्टोप्राजोल
२. सेफ्ट्रियाक्सोन
३. सेफेपिम
४. डक्सीसाइक्लिन
५. मेरोपेनम
६. इमिपेनम
७. पाइपेरासिलिन + टाजोब्याक्टम
८. लेभोफ्लोक्सासिन आदि।
उदाहरणका लागि, एमआरपी ८ रुपैयाँ कायम गरिएको प्यान्टोप्राजोल ४० एमजी ट्याब्लेट टेन्डर आह्वान गर्दा २ रुपैयाँमै खरिद गरिने, तर सरकारको स्वास्थ्य बिमामार्फत ८ रुपैयाँकै भुक्तानी लिने गरिएको विषय सर्वविदितै छ।
यदि यस्ता औषधिको मूल्य समायोजन गरी प्यान्टोप्राजोल को एमआरपी ४ रुपैयाँ कायम गरिने हो भने आम नागरिकले ठूलो राहत पाउने थिए।
स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउने अर्को कदम
नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०६४/०६/१० को निर्णयअनुसार औषधिहरुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) निर्धारण गरिएको थियो, जसमा प्लास्टिक बोतलमा उत्पादन हुने सलाइनजन्य औषधिहरु पनि समावेश छन्।
गत १८ वर्षको अवधिमा उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ सामग्री तथा ढुवानी खर्च अत्यधिक बढिसकेको छ। त्यसका बाबजुद सलाइन उद्योगहरूले पुरानै MRP अनुसार उत्पादन बजारमा पठाउँदै आएका थिए।
तर हाल जारी अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका कारण सलाइन उत्पादनमा प्रयोग हुने प्लास्टिक दाना (एलडीपी) को अभाव हुनुका साथै यसको मूल्य दोब्बर पुगेको छ। साथै प्याकेजिङ सामग्रीदेखि ढुवानी खर्चसम्म अत्यधिक वृद्धि भएको छ, तर एमआरपी भने स्थिर छ।
हाल नेपालमा तीनवटा औषधि उद्योगले सलाइनजन्य औषधि उत्पादन गरिरहेका छन् भने पाँच विदेशी कम्पनीबाट यस्ता औषधि आयात भइरहेको छ। आयातित तथा स्वदेशी उत्पादन गरेर बजारमा उपलब्ध मौज्दातले करिब एक महिनासम्म मात्रै धान्न सक्ने अवस्था रहेको छ।
विदेशी निर्यातकर्ताले पुरानै मूल्यमा औषधि आपूर्ति गर्न नसक्ने जानकारी लिखित रूपमा दिइसकेका छन् भने स्वदेशी उद्योगसँग रहेको कच्चा पदार्थसमेत सकिन लागेको अवस्था छ। अब नयाँ मूल्यमा कच्चा पदार्थ खरिद गर्दा उत्पादन लागत नै बिक्री मूल्यभन्दा बढी पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।
यस्तो असहज परिस्थितिमा सलाइन उद्योगले उत्पादन गर्न नसक्ने र आयातकर्ताले आयात गर्न नसक्ने अवस्था बनेपछि बजारमा सलाइनजन्य औषधिको अभाव हुने निश्चित देखिन्छ।
अन्य मुलुकमा औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) समयअनुसार हरेक वर्ष घट्ने–बढ्ने गरी समायोजन गर्ने व्यवस्था छ। तर नेपालमा यस्तो प्रणाली नहुँदा उद्योगी र नागरिक दुवै मारमा परेका छन्।
अत्यावश्यक मानिने सलाइनजन्य औषधिको अभाव हुन नदिन तथा उद्योग बन्द हुनबाट जोगाउन सरकारले समयमै पहल गरी औषधिको मूल्य समायोजन गर्न आवश्यक देखिन्छ।
