आज सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको ठ्याक्कै एक दशक पूरा भयो। तर अचम्मको कुरा के छ भने मलाई यसमा खासै खुसी छैन। वि.सं. २०७२ कार्तिक १८ गते, २१ वर्षको उमेरमा ‘संसार परिवर्तन गर्न सक्छु’ भन्ने जोश, उत्साह र सपना बोकेर मैले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरेको थिएँ। त्यो समय सरकारी सेवामा छिर्नु गौरवको विषय मानिन्थ्यो। धेरै साथीहरूले आयोगमा नाम निकाल्न नसक्दा वा श्रम शोषणको चपेटामा परेर विदेशिन बाध्य भइरहेका बेला, मैले देशमै केही गर्न पाएकोमा गर्व र उत्साह दुवै महसुस गरेको थिएँ।
तर आज परिस्थिति पूर्ण रूपमा उल्टिएको छ। देशमै केही गर्ने जोश राख्ने, स्वच्छ छवि र उच्च मनोबल भएका मानिसहरूको मनोवृत्ति, सोच र उत्साह- सबै रसातलमा पुगेको महसुस हुन्छ।
१. वर्ग प्रणालीजन्य विभेद
एकै पटक, एउटै सर्त र एउटै उद्देश्य लिएर सेवामा प्रवेश गरेका हामी कर्मचारीहरूबीच आज “संघ, प्रदेश र स्थानीय तह” को नाममा विभेदकारी अधिकार र सुविधा कायम गरिएको छ। समान सेवाका मानिसबीच तहगत भेद सिर्जना हुनु नै मनोबल तोड्ने पहिलो कारण बनेको छ।
२. आन्दोलनको लहरमा डुबिरहेको समाज
हजारौं कर्मचारी न्यूनतम अधिकारका लागि धर्ना र आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य छन्। शिक्षकहरू आन्दोलनमा, स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा, डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा सबै एउटै आवाज बोल्दै छन्: “गरि खान देऊ।”
तर प्रश्न उब्जिन्छ- यी अधिकारहरू कसले बन्धक बनाइराखेको हो? जब व्यक्ति सम्पन्न हुन्छ, समाज सम्पन्न बन्छ; र समाज सम्पन्न भयो भने राष्ट्र पनि सम्पन्न हुन्छ। अधिकारको बहावलाई खोला झैं स्वतः बग्न दिन सकियो भने, विकास आफैं हुन्छ।
३. भ्रष्ट्राचार र सत्य बोल्नेलाई एक्ल्याउने प्रवृत्ति
आर्थिक, प्रशासनिक, नीतिगत र व्यवहारगत भ्रष्ट्राचारको विरोध गर्दा, आवाज उठाउने नै ‘गलत’ ठहरिने संस्कार जरा गाडेर बसेको छ। सत्य बोल्नेलाई सधैं एक्ल्याउने परिपाटी हाम्रो सेवामा गहिरो रोगझैं फैलिएको छ।
४. अध्ययन बिदा र क्षमता विकासको विडम्बना
पहिले, साझा सहमतिमा सरकारको छात्रवृत्ति प्राप्त कर्मचारीलाई तलबी अध्ययन बिदा दिने परम्परा थियो, जसले उनको पेशागत क्षमता वृद्धि गर्थ्यो। तर अहिले, छात्रवृत्तिमा नाम निस्किए पनि बेतलबी भए मात्र पढ्न दिने, नत्र अध्ययन स्वीकृति नै नदिने नियम ल्याइएको, यो अत्यन्त तुच्छ कार्य हो। ‘बिदा अधिकार होइन, सहुलियत हो’ भन्ने तर्क सुन्न पाइन्छ, तर मेरो बुझाइमा अध्ययन बिदा अधिकार नै हो।
कुनै कर्मचारीले माथिल्लो अध्ययन गरेर आफ्नो क्षमता विकास गर्न नपाउने भने, उसले आफ्नो पेशागत जीवनभर एकै ठाउँमा थन्किनुपर्ने हुन्छ, जस्तो कुवाको भ्यागुतो। त्यसैले, अध्ययन र क्षमता विकासका विषयमा मनमानी गर्ने र पालिकाबाट पालिकासम्म फरक निर्णय लिने प्रवृत्तिले कर्मचारीहरूको अधिकार र भविष्य दुवै कुण्ठित बनाएको छ।
५. जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिको वृद्धि
आज स्वास्थ्य सेवाका मातृ निकायहरूले आफ्ना जिम्मेवारीहरूबाट पन्छिँदै निर्णय गर्ने अधिकारहरू तह–तहमा ढिलासुस्ती र अस्पष्टताका साथ तोकिरहेका छन्।
मन्त्रालयबाट विभागमा, विभागबाट प्रदेशमा, प्रदेशबाट स्थानीय तहमा र अन्त्यमा निर्णयको जिम्मा त्यस्ता समूहलाई दिइन्छ, जसलाई प्रक्रिया र मापदण्डको आधारबारे नै ज्ञान हुँदैन।
नतिजा के भयो भने प्रणाली बिना मियोको कुनि–केजाती बनेको छ।
५. स्वास्थ्य पढाइको प्राविधिक दर्जा नमान्ने अन्याय
स्वास्थ्य पढाइ प्राविधिक हो, तर प्राविधिकको दर्जा कहिल्यै पाइएको छैन।
उदाहरणका लागि:
१० कक्षा पास गरेर खरदारमा जागिर खाने र १० पछि १८ महिना प्राविधिक पढाइ (CMA/ANM/Lab Assistant) गरेर जागिर खाने दुवैको दर्जा र तलब समान।
तर प्राविधिक पढाइमा सरकारले तोकेको शुल्क करिब २–३ लाख तिर्नुपर्छ।
१२ कक्षा सकेपछि सब्बा तहको जागिर पाउने, जसको पढाइ खर्च करिब ५० हजार हुन्छ।
तर एचए, स्टाफ, ल्याब टेक्निसियन वा रेडियोग्राफर बन्नेहरूले सरकारले तोकेको करिब ५ लाख तिरेर १३ कक्षा बराबर पढ्नुपर्छ, अनि लाइसेन्स तयारी गर्दा करिब १४ कक्षासम्म पुग्छन्।
त्यसपछि पनि उनीहरूको दर्जा सब्बा बराबर नै।
कि पढाइको समय र लागत बराबर गर्नुपर्यो, कि स्वास्थ्य पढाइलाई प्राविधिक भनी फरक तलब/सुविधामा हेर्नुपर्यो।
६. सीएमए/एनएनएमको टीएसएलसी बन्द, तर सोही पदमा मात्र विज्ञापन
सीएमए/ एएनएमस्तरको टीएसएलसी बन्द भएको ६–७ वर्ष भइसक्दा पनि सोही पदमा मात्र विज्ञापन खुल्ने परिपाटी जारी छ। एचए, स्टाफ नर्स, बीएन, बीपीएचजस्ता जनशक्तिहरू आफ्नो योग्यता भन्दा धेरै तलको जागिर खान बाध्य छन्। अब समयअनुसारका जनशक्ति अनुरूप विज्ञापन खोल्ने नीति आवश्यक छ।
७. मेनपावर होइन, ‘मनपावर’ को कमी
कतिपय ठाउँमा कर्मचारीको संख्या कम हुन सक्छ, तर वास्तविक कमी “मेनपावर” होइन, “मनपावर” को हो। हामीमध्ये कति जना आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गरिरहेका छौँ?
यदि तपाईंले त्यस्तो गर्नुभएको छ भने, धन्यवाद। नभए, आफैंबाट परिवर्तन ल्याउन सुरु गर्नुहोस्। नागरिकहरूलाई पनि अनुरोध : सही विषयमा प्रश्न गर्न सिकौं, गलत कुराको विरोध गर्न सिकौं।
८. तलब, जीवनयापन र भ्रष्ट मानसिकता
१० वर्षको जागिरमा पनि नेपालमा बसेर आफ्नै साधन किन्न, घर बनाउन कठिन छ। तर पाँच वर्षको जागिरमै केही कर्मचारीहरू करोडौंको बिगो सहित अख्तियारमा मुद्दा परेका समाचार सुन्दा अचम्म लाग्छ। अझ समाजले पनि यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रशंसा गर्छ, 'फलानाले दुई वर्षमै काठमाडौंमा घर किन्यो!' तर कसैले भन्दैन, 'उसले गलत बाटो अपनाएको त होइन?' यस्तो सोच बदलिन जरुरी छ।
९. शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग
शक्ति र सत्ताको आडमा नियम, कानुन र व्यवस्था तोड्ने, बरिष्ठलाई बेइज्जत गरी कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिने परिपाटी बढ्दै गएको छ। नियमन गर्ने निकायलाई पनि थाहा छ, पीडितलाई पनि थाहा छ, पीडा दिने लाई पनि थाहा छ। भगवान् लाई पनि थाहा छ, आफ्नै मनलाई पनि थाहा छ। तर सबैजना गान्धीका तीन बाँदर भएका छन्- नदेख्ने, नसुन्ने, नबोल्ने।
१०. तलब होइन, सम्मान र सुरक्षाको आवश्यकता
म भन्छु- मलाई मासिक तलब ५ हजार मात्र दिउँ, त्यो भन्दा बढी चाहिन्न। तर सरकारले यति व्यवस्था गरिदियोस्, म र ममाथि आश्रित परिवारलाई रासन, शिक्षा, उपचार र आवास को सुनिश्चितता।
त्यति भयो भने तलबको लोभ धेरैलाई रहँदैन। तर यहाँ सबैको आवश्यकताले आफ्नै इच्छा कुण्ठित भएको अवस्था छ। कसलाई भनौं र?
११. समायोजनको आकर्षण र धोका
समायोजनको बेला स्थानीय तहमा समायोजन हुनु आकर्षक भनियो। थरिथरिका प्रलोभन र प्रशंसा बटुलियो, 'अव अवसर, क्षमता विकास, स्वतन्त्रता!' तर अन्ततः स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूका लागि त्यो धोका सावित भयो। अन्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तह रोजी समायोजन हुँदा एक तह वृद्धि दिइयो, तर हामी स्वास्थ्यकर्मी हेरेको हेरै भयौं।
१२. दुई ग्रेडको सुविधा कटौतीको अन्याय
स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि २ ग्रेडको तलब सुविधा दिइन्थ्यो। तर स्तर वृद्धि भएपछि त्यो सुविधा काटियो। वास्तवमा यो सुविधा काटिनु पर्ने अवस्था भनेको, स्थानीय तहबाट समायोजन भएर पछि संघ वा प्रदेशको विज्ञापनबाट प्रतिस्पर्धा गरेर जानेहरूले हो। तर हामी भने स्वास्थ्य सेवा नियमावलीअनुसार बढुवा भएका हौं, प्रतिस्पर्धाबाट होइन। हामी पहिले पनि स्थानीय तहमा थियौं, अहिले पनि स्थानीय तहमै छौं। कतिपय पालिकाले यो सुविधा दिएका छन्, कतिपयले नदिइरहेका छन्। तर हामी सबै मुकदर्शक मात्र बनेका छौं। कठै हामी।
कथ्य यत्तिमै सीमित छैन। भन्ने कुरा हजारौं छन्, केही भन्न मिल्छ, केही भन्न मिल्दैन। तर यथास्थिति यस्तै रहिरहे, र दीर्घकालीन सोचका ठोस कदम अहिले नचालिए, त्यो दिन टाढा छैन, जब सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका कर्मचारी उच्च मनोबलसहित काम गर्न नचाहने अवस्थामा पुग्नेछन्। सबैको जय होस्।
