नेपाल अहिले विकास, अर्थतन्त्र वा रोजगारीको बहस मात्र होइन, जनसंख्याको संरचना परिवर्तनको गहिरो मोडमा उभिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले देखाएको तथ्यलाई हेर्दा नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि दर ९.२ छ, जुन प्रतिस्थापन स्तरभन्दा तल रहेको छ। श्रमयोग्य उमेर समूह विदेश पलायन भइरहेको छ, ग्रामीण क्षेत्र खाली हुँदैछन् र जेष्ठनागरिकहरूको जनसंख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।
राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०८२ ले यी परिवर्तनलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरे पनि, राजनीतिक बहसमा जनसंख्या मुद्दा अझै प्राथमिक राजनीतिक विषय बन्न सकेको छैन।
हाल निर्वाचनको नतिजा आउँदै गर्दा दलहरूले रोजगारी, विकास र सुशासनका मुद्दा उठाइरहेका छन्, तर ती सबैले जनसंख्याको संरचना परिवर्तनसँग सम्बन्धित गहिरो नीति बहस गरेको देखिदैन। नेपालको सन्दर्भमा जनसंख्या परिवर्तनलाई तीन विषयमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ:
घट्दो जन्मदर
१ वैदेशिक आप्रवासन
२ वृद्ध समाजतर्फ संक्रमण
३ राजनीतिक दलहरूको जनसंख्या बहस
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जनसंख्या विषयलाई स्वतन्त्र वा केन्द्रीय नीतिगत मुद्दाको रूपमा प्रस्तुत गरेका छैनन्, तर जनसंख्या सम्बन्धी प्रश्नहरू अप्रत्यक्ष रूपमा विकास, अर्थतन्त्र र सामाजिक नीतिहरूभित्र समेटिएका छन्। दलहरूको घोषणापत्र र चुनावी प्रतिबद्धता विश्लेषण गर्दा जनसंख्या व्यवस्थापनलाई छुट्टै रणनीतिक क्षेत्रभन्दा विकास प्रक्रियाको स्वाभाविक परिणामका रूपमा बुझिएको पाइन्छ।
अर्थात्, जनसंख्या नीति नेपालमा अझै “नीति चालक” नभई “नीति परिणाम”को रूपमा रहेको देखिन्छ।
रोजगारी सिर्जना राजनीतिक दलहरूको प्रमुख एजेन्डा बनेको छ। जुन एजेन्डा जनसंख्या संरचनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। श्रमयोग्य उमेर समूहको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुँदा यसको जनसांख्यिकीय प्रभाव सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बहस कम देखिन्छ। जस्तै, घट्दो काम गर्ने योग्य उमेर समूह, ग्रामीण क्षेत्रमा श्रम अभाव, तथा जन्मदरमा गिरावट।
रोजगारीलाई आर्थिक विकासको प्रश्नका रूपमा उठाइए पनि यसको जनसंख्या व्यवस्थापनसँगको संरचनात्मक सम्बन्ध राजनीतिक भाष्यमा प्रायः अदृश्य रहन्छ।
सामाजिक सुरक्षा विस्तार सम्बन्धी प्रतिबद्धता पनि जनसंख्या परिवर्तनसँग जोडिएको छ। वृद्ध जनसंख्या बढ्दै गएको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै दलहरूले भत्ता, स्वास्थ्य सेवा, संरक्षणका कार्यक्रमजस्ता सामाजिक सुरक्षा विस्तारको कुरा उठाएका छन्, तर सामाजिक सुरक्षा किन आवश्यक हुँदै गएको हो भन्ने मूल कारण राजनीतिक मुद्दा बनाइएको छैन। यसले दीर्घकालीन जनसंख्यिकीय रणनीति तयारीमा अपर्याप्त ध्यान जान्छ।
बसोबास व्यवस्थापन र सन्तुलित विकास पनि जनसंख्या मुद्दाको अर्को अप्रत्यक्ष रूप हो। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रबाट तीव्र बसाइँसराइ र शहरकेन्द्रित जनसंख्या वृद्धि हालको प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन हो। राजनीतिक दलहरूले पूर्वाधार विकास र नयाँ शहर निर्माणलाई क्षेत्रीय सन्तुलनको कुरा गरे पनि ग्रामीण क्षेत्रको जनसंख्या संकटको विषयमा कमै मात्र व्याख्या गर्छन्। यसबाट बसोबास व्यवस्थापनलाई भौतिक विकाससँग मात्र जोडिएको देखिन्छ। जनसंख्या वितरण र परिवर्तनको एक आधार मात्र हो।
युवा पलायन नियन्त्रण हालका राजनीतिक भाषणहरूमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने विषय बनेको छ। दलहरूले युवालाई स्वदेशमै अवसर दिने, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने वा विदेश पलायन घटाउने प्रतिबद्धता जनाउँछन्। यद्यपि, आप्रवासन केवल रोजगार समस्या मात्र होइन; यसले परिवार संरचना, जन्मदर, सहयोगी अर्थतन्त्र र स्थानीय अर्थतन्त्रमा व्यापक प्रभाव पारिरहेको जनसांख्यिकीय प्रक्रिया हो। राजनीतिक दृष्टिकोणले बसाईसराइलाई केवल आर्थिक क्षतिको रूपमा हेर्ने प्रयास कमै मात्र भएको छ।
समग्रमा हेर्दा, दलहरूको घोषणापत्रले जनसंख्या मुद्दालाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन नगरे पनि, अधिकांश विकास मुद्दा वास्तवमा जनसंख्या परिवर्तनसँगै उत्पन्न भएका प्रतिक्रियात्मक विषयहरू हुन्। यसैले नेपालमा जनसंख्या नीति विकास नीतिको उप-उत्पादको रूपमा हेरिन्छ। राजनीतिक रूपमा विकास कार्यक्रममार्फत अप्रत्यक्ष सम्बोधन भएको देखिन्छ। अहिले जनसंख्या संरचनाको संक्रमण संवेदनशील चरणमा पुगेकोले आगामी नीति निर्माणमा जनसंख्या संरचनालाई विकास योजनाको आधारभूत सूचकका रूपमा नहेरेसम्म दीर्घकालीन आर्थिक तथा सामाजिक योजना प्रभावकारी बन्न कठिन देखिन्छ।
दलगत दृष्टिकोण: राजनीतिक भाष्य र संरचनात्मक अर्थ
(क) नेपाली कांग्रेस: मानव विकासमार्फत जनसंख्या व्यवस्थापन
नेपाली कांग्रेसको नीतिलाई जनसंख्या दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा एउटा महत्वपूर्ण वैचारिक ढाँचा स्पष्ट देखिन्छ। कांग्रेसले जनसंख्या समस्यालाई स्वतन्त्र नीतिगत चुनौतीका रूपमा होइन, आर्थिक तथा सामाजिक विकासको स्वाभाविक परिणामका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति अपनाएको छ। शिक्षा विस्तार, स्वास्थ्य सेवा सुधार र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिक नीति क्षेत्र बनाइएको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा जनसंख्या सन्तुलन स्वतः कायम हुन्छ भन्ने विश्वास झल्काउँछ।
यो दृष्टिकोण ऐतिहासिक रूपमा आधुनिकीकरण सिद्धान्तसँग नजिक देखिन्छ। आर्थिक समृद्धि, शहरीकरण र मानव विकास बढ्दै जाँदा प्रजनन दर घट्ने र समाज स्थिर जनसांख्यिकीय अवस्थामा प्रवेश गर्ने मान्यता रहन्छ।
घोषणापत्र र सार्वजनिक भाष्यमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मानव पूँजी निर्माणको आधार मानिएको छ। उत्पादकत्व वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक स्थायित्व ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यस सन्दर्भमा जनसंख्या परिवर्तनलाई समस्या होइन, विकासको सकारात्मक परिणामका रूपमा बुझिएको देखिन्छ।
तर, नेपालको हालको अवस्था केवल जन्मदरमा गिरावटको परिणाम मात्र होइन; बसाईसराइले ल्याएको जनसंख्यात्मक परिवर्तन पनि हो। श्रमयोग्य उमेर समूहको ठूलो हिस्सा विदेशमा हुँदा देशभित्रको आर्थिक संरचना, स्थानीय उत्पादन प्रणाली र सामाजिक सम्बन्धहरूमा गहिरो परिवर्तन भइरहेको छ। कांग्रेसले रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिए पनि घट्दो काम गर्ने जनशक्ति सम्बन्धी स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत गरेको देखिँदैन।
वृद्ध जनसंख्या बढ्दा सामाजिक, आर्थिक चुनौती बन्ने संकेत स्पष्ट छन्। औसत आयु बढ्दै जाँदा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा नयाँ दबाब सिर्जना हुनेछ। कांग्रेसले सामाजिक सुरक्षा विस्तारको प्रतिबद्धता दिएको भए पनि वृद्ध जनसंख्यालाई केन्द्रमा राखेर श्रम बजार, स्वास्थ्य पूर्वाधार पुनःसंरचना गर्ने स्पष्ट जनसंख्या रणनीति देखिँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसँग तुलना गर्दा कांग्रेसको दृष्टिकोण पश्चिमी युरोपेली सामाजिक लोकतान्त्रिक मोडेलसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ, जहाँ मानव विकासलाई प्राथमिक साधन मानेर सामाजिक परिवर्तन व्यवस्थापन गरिएको थियो। तर नेपाल र ती देशबीचको मुख्य भिन्नता भनेको आर्थिक संरचना र आप्रवासनको स्तर हो।
(ख) नेकपा एमाले: राज्य नेतृत्वमा जनसंख्या सन्तुलन
नेकपा (एमाले) को दृष्टिकोण प्रत्यक्ष “जनसंख्या नीति”को भाषामा व्यक्त नभए पनि यसको राजनीतिक भाष्यमा जनसंख्या व्यवस्थापनको स्पष्ट संकेतहरू देखिन्छ। विशेषतः सन्तुलित बसोबास, पूर्वाधार विस्तार र ग्रामीण पुनर्जीवन सम्बन्धी प्राथमिकता मूलतः जनसंख्या वितरणसँग जोडिएको विकास अवधारणामा आधारित देखिन्छ।
देशभित्रको तीव्र आन्तरिक बसाइँसराइ (विशेषतः पहाडबाट शहर र तराईतर्फ)मुख्यतः अवसरको असमान वितरणबाट उत्पन्न भएको मानिन्छ। यसैले सडक, ऊर्जा, शहरी पूर्वाधार, औद्योगिक क्षेत्र र नयाँ आर्थिक केन्द्रहरूको निर्माणमार्फत मानिसलाई आफ्नै क्षेत्रमा बस्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा देखिन्छ।
तर, घट्दो जन्मदरले दीर्घकालीन श्रम बजार, उत्पादन क्षमता र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा पार्ने प्रभाव राजनीतिक भाष्यमा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन। वैदेशिक रोजगारबाट आउने विप्रेषण, श्रमशक्ति बाहिरिनुले ल्याएको परिवर्तन सीमित रूपमा मात्र समेटिएको छ।
(ग) नेकपा (समावेशी विकास/सामाजिक न्याय केन्द्रित)
नेकपाको दृष्टिकोण समावेशी विकास, सामाजिक न्याय र सेवा पहुँच विस्तारमा केन्द्रित छ। दलको राजनीतिक इतिहास र वैचारिक पृष्ठभूमिले जनसंख्या प्रश्नलाई संख्यात्मक वृद्धि वा नियन्त्रणभन्दा सामाजिक असमानता र अधिकारको प्रश्नको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
यो दृष्टिकोण विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्र, आदिवासी जनजाति, दलित, महिलाहरू र पिछडिएका समुदायमा स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधित छ।
तर, वृद्ध समाजको चुनौती र श्रमयोग्य जनसंख्या विदेश पलायनबाट उत्पन्न हुने श्रम अभाव सम्बन्धी स्पष्ट दीर्घकालीन योजना कम देखिन्छ।
(घ) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी: युवा पलायन केन्द्रित बहस
रास्वपा ले जनसंख्या बहसलाई परम्परागत विकास वा सामाजिक नीतिको ढाँचाभन्दा फरक कोणबाट प्रस्तुत गरेको छ। दलको दृष्टिकोणमा मुख्य कारण जन्मदर, वृद्धावस्था वा जनसंख्या वितरण होइन; राज्यले सिर्जना गर्न नसकेको अवसर, कमजोर सुशासन र सीमित आर्थिक सम्भावनाहरू हुन्।
रास्वपाले युवाहरूको विदेश पलायनलाई विकास संकटको केन्द्रमा राखेको छ। उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रलाई सहज बनाउने, नवप्रवर्तन र दक्षता आधारित अर्थतन्त्र निर्माणलाई जनसंख्या व्यवस्थापनको अप्रत्यक्ष उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
तर वृद्ध जनसंख्या वृद्धि र जन्मदर घट्ने चुनौती स्पष्ट रूपमा समेटिएको छैन।
सबै दलमा देखिने साझा कमजोरी
जनसांख्यिकीय साक्षरताको अभाव: श्रमयोग्य जनसंख्या घट्नु र प्रजनन दर कम हुनु दीर्घकालीन राष्ट्रिय संकटका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन।
आप्रवासन र जनसंख्या नीति बीचको दूरी: वैदेशिक रोजगारले ल्याएको जनसंख्या परिवर्तन नीति निर्माणमा पर्याप्त समेटिएको छैन।
वृद्धको व्यवस्थापनमा कमजोरी: सामाजिक सुरक्षा विस्तार भए पनि दीर्घकालीन वृद्ध सेवा र वृद्धमैत्री अर्थतन्त्रको स्पष्ट रणनीति छैन।
जनसंख्या बहु-आयामिक विषय भएकोले नीतिगत बहस पुन:परिभाषित हुन आवश्यक छ। परम्परागत “जनसंख्या नियन्त्रण”बाट बाहिर आएर “जनसंख्या स्थायित्व व्यवस्थापन”को दिशातर्फ जानुपर्छ।
परिवारमैत्री सामाजिक नीति, आप्रवासनसँग विकास योजनाको एकीकरण, उमेर संरचनामा आधारित स्थानीय योजना, वृद्ध अर्थतन्त्र विकास—यी सबै दीर्घकालीन समाधानका रूपमा आवश्यक छन्।
(उपप्राध्यापक अधिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय (जनसङ्ख्या अध्ययन), हाल रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस, जनकपुरमा कार्यरत छन्)
