नेपालको संघीय प्रणालीले स्वास्थ्यको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ, तर नसर्ने रोगहरु (एनसीडी) का लागि वित्तीय सहयोग अपर्याप्त छ भनी आलोचना भइरहेको छ। किनकि रोगका घटनाहरू बढ्दै छन् (World Bank २०२०; Nepal News २०२५)। एनसीडीले ७३ प्रतिशत मृत्युको कारण बनेका छन्, जबकि स्वास्थ्य बजेट कुल खर्चको ४.७७ प्रतिशत मात्र छ जुन विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) को सिफारिसभन्दा कम छ (Kathmandu Post २०२५; WHO २०२२)। यो लेखले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (NNRFC) का अनुदानहरूको न्यायपूर्णता र प्रभावको जाँच गर्दछ।
बढ्दो एनसीडी संकट
हृदय रोग, मधुमेह र क्यान्सरले वार्षिक ४६,००० भन्दा बढी मृत्यु निम्त्याउँछन्, मधुमेहको प्रकोप ८.५ प्रतिशत र क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज (सीओपीडी) ११.६ प्रतिशत छ (Nepal News २०२५; Annual Health Report २०८०/८१) । सहरीकरण र जीवनशैली परिवर्तनले यसलाई बढाएको छ, तर बजेट अस्पतालमा केन्द्रित हुँदा रोकथाम जस्ता कार्यहरू पछाडि परेका छन् (Maskey in Kathmandu Post २०२५) । कर्णाली जस्ता गरिब क्षेत्रहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्, बहुआयामिक गरिबीले जोखिम बढाएको छ (विश्व बैंक २०२०) ।
वित्तीय हस्तान्तरणको संरचना
एनएनआरएफसीले वित्त विभाज्य कोष (FDF) लाई वित्तीय समानीकरण (२०८२/८३ मा प्रदेशहरूलाई रु ६०.६६ अर्ब), सर्तसहित (रु ३०.३५ अर्ब) र विशेष अनुदानमार्फत वितरण गर्दछ (NNRFC २०२५; Kathmandu Post May २०२५) । स्वास्थ्यको हिस्सा न्यून छ, एनसीडीका लागि प्रतिप्रदेश रु १३.८५ मिलियन एकै छ जुन गरिबी र रोग बोझका भिन्नताहरू बेवास्ता गर्दछ [Joint Learning Network for Universal Health (JLN) २०२१; Kathmandu University Medical Journal २०२३] । २०२५ मा ढिलाइले स्थानीय कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको छ (MyRepublica २०२५) ।
अनुदान प्रकार प्रदेशहरू (रु अर्ब, २०८२/८३) एनसीडी चुनौतीहरू
वित्तीय समानीकरण (NNRFC) ६०.६६ ग्रामीण रोकथाममा कमी [International Center for Public Policy (ICEPP) २०१७]
सर्तसहित (NNRFC) ३०.३५ एनसीडी हिस्सा न्यून [Joint Learning Network for Universal Health (JLN) Coverage २०२१]
विशेष (NNRFC) ~६.५५ कार्यसम्पादन समस्या कायम (ADB २०२३)
न्यायपूर्णतामा कमी
बागमती प्रदेशले पूर्वाधार प्रयोग गरी एनसीडी सेवा सुधार्छ, तर सुदूरपश्चिममा उच्च मिर्गौला रोग हुँदा पनि उही कोषले Out-of-Pocket (ब्यागी खर्च) ५२ प्रतिशत पुगेको छ [PubMed Central (PMC) Regmi २०२५; ICEPP २०१७] । संघीय सरकारको एफडीएफ नियन्त्रणले स्थानीयलाई नेपाली ८६ अर्ब दिन्छ तर विशेषज्ञता अभाव छ (विश्व बैंक २०२०) । एकरूप अनुदान (Standardized grants) ले ग्रामीण क्यान्सर जस्ता पक्ष बेवास्ता गर्दछ, असमानता बढाउँछ (एडीबी २०२३) ।
सुधारका बाटोहरू
२०८१/८२ मा ५३,५७७ बिरामीका लागि रु ४.४२ अर्ब आपत्कालीन सहयोगले रोकथामलाई ओझेलमा पारेको छ (नेपाल न्यूज २०२५) । विशेषज्ञहरू आवश्यकता आधारित एनसीडी अनुदान, राष्ट्रिय रणनीति २०२३-३३ अनुसार १० प्रतिशत स्वास्थ्य बजेट र कार्यसम्पादन लेखापरीक्षणको माग गर्दछन् [Public Library of Science One (PLoS One) २०२५; Nepal Health Sector Programme २०२१] । यी परिवर्तन नभई संघीयताले एनसीडी असमानता गहिरो बनाउन सक्छ।