नेपालको पछिल्लो निर्वाचनले केवल सत्ताको समीकरण मात्र फेरेको छैन, यसले राज्यका सार्वजनिक सेवाप्रति नागरिकको दशकौँदेखिको तृष्णालाई एउटा नयाँ आशा र अपेक्षामा बदलिदिएको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय र ‘डेलिभरी’लाई मुख्य एजेन्डा बनाउने युवा नेतृत्वको आगमनसँगै अबको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो - के यो परिवर्तनले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँग जोडिएको स्वास्थ्य सेवामा वास्तविक र महसुस गर्न सकिने सुधार ल्याउन सक्छ?
एक जनस्वास्थ्यकर्मीको रूपमा विगत एक दशकदेखि यो क्षेत्रलाई नजिकबाट नियाल्दा म के भन्न सक्छु भने- हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई अब ‘मर्मत’ (रिपेयर) गरेर मात्र पुग्दैन, यसलाई पूर्ण रूपमा ‘रिवर्क’ (पुनर्संरचना) गर्ने समय आएको छ। स्वास्थ्य केवल एउटा सामाजिक सेवा मात्र होइन, यो राष्ट्रिय समृद्धिको मेरुदण्ड र मानव पुँजी निर्माण गर्ने प्राथमिक पूर्वाधार हो।
प्रणालीको संरचनात्मक कमजोरी र ‘क्लिनिकल’ भ्रम
नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली अझै पनि धेरै हदसम्म ‘अस्पताल–केन्द्रित र उपचारमुखी’ (हस्पिटल सेन्ट्रिक एन्ड क्युरेटिभ) मात्र छ। हामीले वर्षौँदेखि भव्य भवन र महँगा उपकरणलाई नै स्वास्थ्य विकासको मापदण्ड ठान्यौँ, तर ती अस्पतालसम्म नागरिक पुग्नै नपर्ने वातावरण बनाउन सधैँ बिर्सियौँ। परिणामतः आज पनि करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्य खर्च नागरिकले आफ्नै गोजीबाट (आउट–अफ–पकेट एक्स्पेन्डिचर) व्यहोर्नुपर्छ। यसको सोझो अर्थ हो - एउटा गम्भीर बिरामी हुनु भनेको एउटा मध्यम वर्गीय परिवार फेरि गरिबीको रेखामुनि धकेलिनु हो।
वास्तविक स्वास्थ्य सुधार अस्पतालका शैया थपेर मात्र हुँदैन, यो त समुदायमा रोगको रोकथाम र प्रारम्भिक पहिचानबाट सुरु हुन्छ। आधुनिक जनस्वास्थ्यको मान्यताले भन्छ- अस्पतालको सफलता त्यहाँ भर्ना भएका बिरामीको संख्याले होइन, बरु अस्पतालसम्म पुग्नै नपर्ने स्वस्थ र उत्पादक नागरिकको संख्याले मापन हुनुपर्छ।
वैदेशिक सहायता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको सन्तुलन
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा वैदेशिक सहायताको ठूलो र सराहनीय योगदान छ। तर, एक जनस्वास्थ्यकर्मीको नाताले हामीले यो स्वीकार्नुपर्छ- हाम्रा धेरै स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू कहिलेकाहीँ नागरिकको वास्तविक आवश्यकताभन्दा पनि ‘दाताको प्राथमिकता’बाट प्रभावित देखिन्छन्।
हामीलाई आज ‘भर्टिकल’ (कुनै एउटा विशेष रोगमा मात्र केन्द्रित) कार्यक्रमभन्दा पनि ‘होरिजन्टल’ अर्थात् एकीकृत र सुदृढ स्वास्थ्य प्रणाली चाहिएको छ। वैदेशिक सहायतालाई दाताको एजेन्डामा होइन, नेपालको आफ्नै ‘बर्डन अफ डिजिज’ र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। नयाँ नेतृत्वले ती सहायतालाई सरकारी ‘बास्केट फन्ड’ मार्फत राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगाउन र कार्यक्रमहरूको ‘दिगोपना’ सुनिश्चित गर्न ठोस पहल गर्नुपर्छ। सहायता सकिने बित्तिकै परियोजनाहरू अलपत्र पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी ‘सिस्टम ओनरसिप’ लिने आँट अबको सरकारले देखाउनै पर्छ।
नसर्ने रोगको भार र रेमिट्यान्सको वास्तविक मूल्य
नेपाल अहिले ‘दोहोरो रोगको भार’सँग जुधिरहेको छ। हाल नेपालमा हुने कुल मृत्युको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा मुटुरोग, मधुमेह र मिर्गौला जस्ता नसर्ने रोगले ओगटेको छ।
यसको सबैभन्दा ठूलो मार हाम्रा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूले भोगिरहेका छन्। हामीले रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानिएकोमा गौरव त ग¥यौँ, तर ५० डिग्रीको गर्मीमा काम गरेर फर्किएका युवाहरू विमानस्थलबाट सिधै मिर्गौला डायलाइसिस सेन्टर पुग्नु वा बन्द बाकसमा फर्किनु हाम्रो जनस्वास्थ्य नीतिको ठूलो असफलता हो। नयाँ नेतृत्वले ‘हेल्थ डिप्लोमेसी’ मार्फत कार्यस्थलको स्वास्थ्य सुरक्षा र प्रस्थानपूर्वको वास्तविक स्वास्थ्य सचेतनालाई अनिवार्य सर्त बनाउनै पर्छ।
स्वास्थ्य प्रणाली पुनरुत्थानका लागि ‘२६ बुँदे नीतिगत मार्गचित्र’
नयाँ सरकार र नेतृत्वले तत्काल अघि बढाउनुपर्ने २६ बुँदे व्यावहारिक र नीतिगत कदमहरूलाई निम्न तीन स्तम्भमा वर्गीकरण गरिएको छः
स्तम्भ १ः प्रणालीगत र संरचनागत सुधार
(सिस्टेमिक एन्ड स्ट्रक्चरल रिफर्म)
यो खण्डले स्वास्थ्य सेवाको कानुनी र प्रशासनिक जगलाई मजबुत बनाउनेछ।
१. एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य ऐनः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको अन्योल चिर्न र ‘वन हेल्थ’ अवधारणालाई कानुनी रूप दिन एकीकृत ऐन जारी गर्ने।
२. **जनस्वास्थ्य जनशक्ति (पब्लिक हेल्थ क्याडर)**: हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक जनस्वास्थ्य अधिकृतको स्थायी दरबन्दी सुनिश्चित गरी ‘स्थानीय हेल्थ प्रोफाइल’ निर्माण अनिवार्य गर्ने।
३. स्वास्थ्य बजेटको पुनःप्राथमिकीकरणः कुल स्वास्थ्य बजेटको कम्तीमा ३०% हिस्सा रोकथाममूलक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रममा खर्च गर्ने नीतिगत सुनिश्चितता गर्ने।
४. बीमा बोर्डको स्वायत्तताः स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र पूर्ण स्वायत्त बनाउँदै दाबी भुक्तानी प्रणालीलाई शतप्रतिशत डिजिटल र पारदर्शी बनाउने।
५. एकद्वार सामाजिक सुरक्षाः नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र स्वास्थ्य बीमाका स्वास्थ्य सुविधाहरूलाई एकीकृत गरी ‘युनिभर्सल हेल्थ कवरेज’को मोडलमा लैजाने।
६. अनुसन्धानमा लगानीः राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाई ‘एभिडेन्स–बेस्ड पोलिसी’ निर्माणमा जोड दिने।
७. स्वास्थ्य नेतृत्व एकेडेमीः मन्त्रालय र अस्पतालका उच्च तहमा क्लिनिकल चिकित्सक मात्र नभई ‘हेल्थ म्यानेजमेन्ट’ विज्ञहरूको नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने।
८. दिगो वैदेशिक सहायताः सहायतालाई दाताको एजेन्डामा होइन, नेपालको ‘बर्डन अफ डिजिज’का आधारमा ‘बास्केट फन्ड’ मार्फत परिचालन गर्ने।
स्तम्भ २ः सेवा प्रवाह र गुणस्तरमा सुधार
(सर्भिस डेलिभरी एन्ड क्वालिटी रिफर्म)
यसले अस्पतालमा हुने भीडभाड घटाउने, प्रविधिको प्रयोग बढाउने र सेवालाई सुलभ बनाउनेछ।
९. **वैज्ञानिक रिफरल र ‘गेटकिपिङ’**: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ‘गेटकिपर’ बनाउने। साना अस्पतालबाट रिफर नभई सिधै ठूला अस्पताल जाने परिपाटी अन्त्य गरी रिफरल प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउने।
१०. डिजिटल हेल्थ रेकर्डः नागरिकको जन्मदेखिको एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल तयार गरी देशभरका सरकारी अस्पतालमा बिरामीको डाटा उपलब्ध गराउने।
११. **बल्क प्रोक्योरमेन्ट (थोक औषधि खरिद)**: कमिसनतन्त्र रोक्न सरकारले सिधै उत्पादन कम्पनीसँग औषधि खरिद गरी सरकारी फार्मेसीमार्फत सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने।
१२. प्रदेशस्तरमा विशिष्टीकृत सेवाः मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर उपचारका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सातै प्रदेशमा पूर्ण क्षमताका केन्द्र सञ्चालन गर्ने।
१३. टेलि–मेडिसिन र ड्रोन प्रविधिः दुर्गमका स्वास्थ्य चौकीलाई विशेषज्ञ अस्पतालसँग जोड्न टेलि–मेडिसिन र औषधि ढुवानीका लागि ड्रोन प्रविधिको प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दिने।
१४. **एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा (ईएमएस)**: देशभर एउटै नम्बर (१०२) बाट सञ्चालित हुने ‘सेन्ट्रलाइज्ड एम्बुलेन्स डिस्प्याच’ प्रणाली लागू गर्ने।
१५. निजी क्षेत्रको नियमनः निजी अस्पतालको सेवा शुल्कमा एकरूपता ल्याउन ‘स्ट्यान्डर्ड सर्भिस फी’ तोक्ने र त्यसको कडा अनुगमन गर्ने।
१६. जेष्ठ नागरिक र होम–केयरः बढ्दो वृद्ध जनसंख्यालाई लक्षित गरी अस्पतालमा ‘जेरियाट्रिक वार्ड’ र घरमै स्वास्थ्य सेवा दिने संयन्त्र बनाउने।
१७. अत्यावश्यक औषधिमा आत्मनिर्भरताः स्वदेशी औषधि उद्योगलाई कर छुट र सरकारी खरिदमा प्राथमिकता दिएर अत्यावश्यक औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने।
स्तम्भ ३ः जनस्वास्थ्य, रोकथाम र सुरक्षामा सुधार
(पब्लिक हेल्थ, प्रिभेन्सन एन्ड सेक्युरिटी रिफर्म)
यसले ‘बिरामी नै हुन नदिने’ वातावरण बनाउने र जोखिममा रहेका समूहको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्नेछ।
१८. नसर्ने रोग स्क्रिनिङः ३५ वर्षमाथिका सबै नागरिकका लागि सुगर, प्रेसर र मिर्गौलाको वार्षिक निःशुल्क परीक्षणलाई ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य क्यालेन्डर’मा समावेश गर्ने।
१९. मानसिक स्वास्थ्यको मूलप्रवाहीकरणः हरेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मनोपरामर्शदाता र आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने।
२०. प्रवासी नेपालीको स्वास्थ्य सुरक्षाः वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका लागि ‘प्रस्थानपूर्व स्वास्थ्य शिक्षा’ र कार्यस्थलमा स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि ‘हेल्थ डिप्लोमेसी’ सशक्त बनाउने।
२१. **विद्यालय स्वास्थ्य र ‘लिटिल डाक्टर’**: विद्यालय तहदेखि नै स्वास्थ्य सचेतना र बालबालिकाको नियमित परीक्षणका लागि ‘लिटिल डाक्टर’ कार्यक्रमलाई देशभर विस्तार गर्ने।
२२. एएमआर स्टुवार्डसिपः एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोग रोक्न कडा ‘प्रिस्क्रिप्सन अडिट’ र औषधि पसलहरूको नियमन गर्ने।
२३. वायु प्रदूषण नियन्त्रणः वायु प्रदूषणलाई ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य संकट’ घोषणा गरी ‘क्लिन एयर’ मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्ने।
२४. **खाद्य स्वच्छता र ‘सुगर ट्याक्स’**: जंक फुडमा थप कर लगाउने र प्याकेटका खानेकुरामा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक तत्वबारे ‘कलर कोडिङ’ अनिवार्य गर्ने।
२५. महिला स्वयंसेविकाको स्तरोन्नतिः महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई आधुनिक प्रविधि (ट्याब्लेट/मोबाइल) सहित ‘डिजिटल हेल्थ भोलेन्टियर’मा रूपान्तरण गर्ने।
২৬. जलवायु उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणालीः जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने नयाँ रोगहरूका लागि ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ र अस्पतालहरूको पूर्वाधारमा सुधार गर्ने।
स्वास्थ्य सुधारः केवल नारा होइन, राष्ट्रिय संकल्प
अन्त्यमा, स्वास्थ्य प्रणालीको सुधारलाई कुनै एउटा राजनीतिक दलको एजेन्डा वा मन्त्रीको ‘पपुलिस्ट स्टन्ट’को रूपमा मात्र सीमित राखिनु हुँदैन। यसलाई एउटा साझा ‘नेशनल हेल्थ मिशन’को रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ। नयाँ नेतृत्वले के बुझ्न जरुरी छ भने आधुनिक अस्पतालको रिबन काट्नु र महँगा उपकरण उद्घाटन गर्नु भन्दा नागरिकलाई अस्पताल जानै नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नु धेरै कठिन तर वास्तविक देश विकास हो।
निष्कर्ष
राजनीतिक परिवर्तनहरू प्रायः एउटा छोटो तर महत्वपूर्ण ‘अवसरको मौका’ लिएर आउँछन्। नयाँ नेतृत्वका लागि अहिले त्यस्तै एउटा स्वर्णिम समय छ। समृद्ध नेपालको आधार केवल भौतिक पूर्वाधार होइनन्, बरु स्वस्थ र उत्पादक नागरिक हुन्। त्यसैले नयाँ नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा यही हो- के उनीहरूले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई ‘उपचार केन्द्रित’ संरचनाबाट निकालेर ‘रोकथाममुखी र परिणाममुखी’ प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्न सक्छन्?
यदि सरकारले यी कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने आँट गर्छ भने मात्र यो राजनीतिक परिवर्तनले नागरिकको जीवनमा वास्तविक अर्थ राख्नेछ।
(लेखक काफ्ले युवा जनस्वास्थ्यकर्मी तथा निम्याट ग्लोबलका कार्यकारी निर्देशक हुन्।)
