काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले सरकारले चिकित्सा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा विधि र ऐन विपरीत निर्णयहरू गर्दै राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले विधिको शासन स्थापित गर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने वाचासहित आएको वर्तमान सरकारले आम नेपालीको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी निरन्तर स्वार्थपरक निर्णयहरू गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्।
अध्यादेशमार्फत सबै उच्च पदाधिकारीहरू हटेका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोग हप्तौंदेखि नेतृत्वविहीन भएको मौका छोपेर सरकारले ऐन र नियम मिच्ने काम गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
डा. केसीले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (पीसीएल) समेत ठीकसँग सञ्चालन गर्न असमर्थ र विवादित बनेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीइभिटी) लाई नर्सिङ लगायतका विषयका डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने सरकारको हालैको निर्णय गैरकानुनी र गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको बताएका छन्। सीटीइभीटीजस्तो गैर-स्वास्थ्य शैक्षिक निकायबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू अलग्याएर चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण मातहतमा सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग आफूहरूले उठाउँदै आएको उनले स्मरण गराएका छन्।
आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त नहुँदासम्म चलखेल रोक्न स्वच्छ छवि भएका संस्थापक पूर्व पदाधिकारीहरूबाट अस्थायी (अन्तरिम) नेतृत्वको व्यवस्था गर्न बारम्बार गरिएको अनुरोधलाई सरकारले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ।
विगतका सरकारहरूले समेत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको सुरुवाती महिनामै यसरी नियम मिच्ने आँट नगरेको भन्दै डा. केसीले प्रधानमन्त्री, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री आयोगको कार्यकारी वा विज्ञ नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
उनले सरकारको हालैको गैरकानुनी निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दै निर्णय नसच्चिए सत्याग्रहसहितका सशक्त आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। अध्यादेशका कारण हाल विभिन्न सरकारी संस्थान तथा निकायमा करिब १६ सय पदाधिकारीहरूको पद रिक्त रहेको र त्यस्ता ठाउँमा व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थ हाबी हुने प्रबल सम्भावना देखिएको भन्दै उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
हेरौं डा केसीको विज्ञप्ति
प्रेस विज्ञप्ति
हाम्रो बारम्बारको आग्रह र चेतावनीका बाबजुद विधिको शासन स्थापित गर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने वाचासहित आएको बालेन सरकारले प्रत्येक हप्ताजसो नै आम नेपालीको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी चिकित्सा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा विधि(ऐन) विपरीत निर्णयहरू गरिरहेको छ र स्वार्थपरक राजनीतिक हस्तक्षेप गरिरहेको छ। अध्यादेशमार्फत सबै उच्च पदाधिकारीहरू पजनीमा परेका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोग हप्तौंदेखि पूर्ण नेतृत्वविहीन भएको मौका पारेर प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पनि ठीकसँग संचालन गर्न असमर्थ विवादित सिटीइभिटीलाई नर्सिङ लगायतका विषयका डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने बालेन सरकारको हालैको गैरकानुनी र गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णयले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
सीटीइभीटीजस्तो गैर स्वास्थ्य शैक्षिक निकायबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम अलग्याएर चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण मातहतमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न हामीले आवाज उठाउँदै आएको हो।
स्मरण रहोस्, आयोग नेतृत्वविहीन रहँदा चलखेल हुनेदेखि आयोगका महत्वपूर्ण तथा नियमित काम कारबाहीमा बाधा पर्ने हुनाले नयाँ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नहुन्जेलसम्म स्वच्छ छवि भएका संस्थापक पूर्व पदाधिकारीहरूबाट अस्थायी (अन्तरिम) नेतृत्वको तुरुन्त व्यवस्थाको लागि बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि सम्बोधन नगर्नु र नेतृत्वविहीन नै राखेर सरकारले गरेको हालको निर्णय पनि ऐन, नियम विपरीत र स्वार्थपरक छ र यसले बालेन सरकारको विधिको शासनको नारा केवल 'हात्तीको देखाउने दाँत' प्रमाणित भएको छ।
विगतका सरकारहरूलेसमेत मन्त्री परिषद गठन भएको एक-दुई महिनाभित्रै यसरी नियम मिच्ने प्रयास गरेका थिएनन्। प्रधानमन्त्री, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री आयोगका कार्यकारी पनि होइनन् न विज्ञ नै हुन्।
बालेन सरकारलाई तुरुन्त सो गैरकानुनी निर्णय फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछु। अन्यथा सत्याग्रह सहितका सशक्त आन्दोलन सूरू गर्ने कुरा जानकारी गराउँदछु।
आम नेपालीको प्रत्यक्ष चासो रहेको र हाम्रो निरन्तरको निगरानी र खबरदारी रहेको क्षेत्रमा त यो हालत छ भने अध्यादेशका कारण करिब १६ सय पदाधिकारीहरूको पद रिक्त रहेको सरकारी संस्थान तथा निकायमा सरकारले के गरिरहेको होला सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। साथै ती संस्थामा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ हावी हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली मुताबिक निष्पक्ष ढङ्गले योग्यता, दक्षता, निष्ठा र स्वार्थ नबाझिने आधारमा नयाँ पदाधिकारीहरू चयन गर्न र नियुक्ति नहुन्जेल स्वच्छ छवि भएका आयोगका संस्थापक पूर्व पदाधिकारीहरूमध्येबाट अस्थायी नेतृत्वको व्यवस्था गर्न सरकारलाई पुन: स्मरण गराउँदै विगतका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्न र मागहरू शीघ्र सम्बोधन गर्न पनि सरकारको फेरि ध्यानाकर्षण गराउँदछु।
गुणस्तरीय, नि:शुल्क तथा सस्तो र सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा विपन्न वर्गलगायत सबै नेपालीहरूको समतामूलक पहुँचको सुनिस्चितता गर्ने ऐनका लागि हाम्रो लामो समयदेखिको संघर्ष (सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि पनि हो) पछि निर्मित चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगको मर्म तथा मर्यादाको रक्षाका लागि हामी कटिबद्ध छौँ।
अन्तमा, बालेन सरकारलाई सानो सुझाव - लहडले मात्र देश विकास हुँदैन, त्यसका लागि विवेकपूर्ण सुझबुझ लगायत पर्याप्त गृहकार्यको पनि जरूरत पर्दछ।
प्रा.डा.गोविन्द केसी
काठमाडौं,
१२ जेठ २०८३।
