दाङ- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आधारभूत सेवा विस्तारदेखि अत्याधुनिक उपचार प्रणालीसम्मका योजनाहरू समेटेको छ।
प्रदेश नीति तथा कार्यक्रमअनुसार “सुरक्षित मातृत्व अभियान” निरन्तरता दिइनेछ। दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि जटिल अवस्थाको व्यवस्थापन गर्न निःशुल्क एम्बुलेन्स तथा आवश्यकता अनुसार हवाई उद्धार सेवा उपलब्ध गराइनेछ। साथै ग्रामीण क्षेत्रमा अल्ट्रासाउन्ड सेवा विस्तारलाई निरन्तरता दिइनेछ।
त्यस्तै सुरक्षित प्रसूति सेवालाई भौगोलिक अवस्था, सेवाग्राहीको चाप र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धताका आधारमा रणनीतिक स्थानमा विस्तार गरिने नीति लिइएको छ। राष्ट्रिय जनसंख्या नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना पनि तयार गरिने जनाइएको छ।
प्रदेश सरकारले “नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७” अन्तर्गत नागरिकको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि योग, ध्यान, खुला व्यायामशाला तथा खेलकुद कार्यक्रमलाई अघि बढाउने भएको छ। मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि विशेष अभियान र रणनीतिक कार्ययोजना लागू गरिने उल्लेख छ।
विद्यालय नर्स तथा रोभिङ नर्स कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ भने नसर्ने तथा दीर्घरोग नियन्त्रणका लागि समुदायस्तरमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण (screening) कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
स्वास्थ्य पूर्वाधारतर्फ राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शैय्यामा स्तरोन्नति गरिनेछ। पूर्वाधार पुगेका अन्य अस्पतालहरू पनि आवश्यकता अनुसार क्रमशः स्तरोन्नति गरिने योजना छ।
प्रदेशले आँखा उपचार, डायलाइसिस, बाँझोपन व्यवस्थापन, नवजात सघन उपचार, जलन उपचार, स्तनपान व्यवस्थापन, आमाको दूध बैंक, निःशुल्क रक्तसञ्चार तथा जेष्ठ नागरिक र प्रशामक सेवा विस्तार गर्ने जनाएको छ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा जलन उपचार सेवा विस्तार गरिनेछ। साथै विशेषज्ञ तथा शल्यक्रिया सेवा सहितका स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन र टेलिमेडिसिन सेवा पूर्णकालीन रूपमा विस्तार गर्ने योजना पनि समावेश छ।
क्यान्सर, मृगौला प्रत्यारोपण र मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण उपचारमा दिँदै आएको सहुलियत कार्यक्रम निरन्तर रहनेछ।
डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीतर्फ “फ्यामिली हेल्थ प्रोफाइल” र मातृ–बाल स्वास्थ्य हातेपुस्तिका कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। बिरामीको तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि HDHMIS प्रणाली विकास गरिनेछ।
सिकलसेल, थालासेमिया र हेमोफिलिया जस्ता रोगहरूको उपचार, स्क्रिनिङ र बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
प्रदेशको गौरव योजनाअन्तर्गत लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा मेडिकल शिक्षा सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ।
त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, वृत्ति विकास र प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सकीय सेवा विस्तारका लागि प्रोत्साहन व्यवस्था मिलाइनेछ भने निजी स्वास्थ्य संस्थाको नियमन कडाइ गरिने नीति छ।
प्रदेशका सबै अस्पतालमा रेबिज विरुद्धको खोप र सर्पदंश उपचार केन्द्रमा एन्टी स्नेक भेनम नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन तर्जुमा गर्ने, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र सुदृढ गर्ने तथा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई “सेन्टर अफ एक्सिलेन्स” बनाउने लक्ष्य पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवाको विस्तार, स्वर्ण बिन्दु प्राशन कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउने र डिजिटल एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य बीमा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार र संघीय तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय सुदृढ गर्ने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको हो।
यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रम
81. सुरक्षित मातृत्व अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। दुर्गम स्थानका गर्भवती तथा सुत्केरी आमाहरूको जटिलताको व्यवस्थापनका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स तथा हवाई उद्धार सेवा प्रदान गरिनेछ। स्थानीय तहमा हुने सेवाग्राहीको चाप, भौगोलिक अवस्था र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धताको आधारमा सुरक्षित प्रसूति सेवालाई रणनीतिक स्थानमा सञ्चालन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ एवम् ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा विस्तार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। राष्ट्रिय जनसंख्या नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।
82. "नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७" अभियानका लागि नागरिकको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्न ध्यान, योग, खुल्ला व्यायामशाला तथा स्वास्थ्यका लागि खेलकुद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ। "मानसिक स्वास्थ्यमा सुधारः स्वस्थ नागरिक लुम्बिनीको आधार" अभियानका लागि मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। विद्यालय नर्स तथा रोभिङ नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई क्रमशः विस्तार गरिनेछ। क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको नसर्ने तथा दीर्घ रोगको रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि समुदायमा जाँचपड्ताल (Screening) कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
83. राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई दुई सय शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी सेवा विस्तार गरिनेछ। पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा गरेका अन्य अस्पतालहरूलाई आवश्यकताका आधारमा क्रमशः स्तरोन्नति गर्दै लगिनेछ।
84. अन्धोपन समस्याको न्यूनीकरण तथा आँखा उपचार सेवा विस्तारलाई निरन्तरता दिनुका साथै अस्पतालहरूमा डाईलाइसिस सेवा, बाँझोपन व्यवस्थापन सेवा, जन्मजात विकलाङ्ग परीक्षण सेवा, नवजात शिशु सघन उपचार इकाइ, जलन उपचार कक्ष, स्तनपान व्यवस्थापन इकाइ, आमाको दुग्ध संकलन बैंक, निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा, जेष्ठ नागरिक उपचार सेवा तथा प्रशामक सेवा विस्तार गर्दै लगिनेछ।
85. लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा जलन उपचार सेवा विस्तार गरिनेछ। दुर्गम स्थानमा विशेषज्ञ एवम् शल्यक्रिया सेवा सहितको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुका साथै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालबाट पूर्णकालीन टेलिमेडिशिन सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
86. मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण, मृगौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रदान गरिँदै आएको सहुलियत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
87. "मोबाइल एपको प्रभावकारी प्रयोग, स्वास्थ्य सेवाको उच्चतम उपयोग" भन्ने नाराका साथ लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख स्वास्थ्य समस्याका रुपमा रहेको महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा पोषण अवस्थाको निरन्तर निगरानीका लागि सामुदायिक स्वास्थ्य सूचना प्रणाली कार्यक्रम (Family Health Profile) लाई विस्तार गरिनेछ। साथै मातृ तथा बाल स्वास्थ्य हातेपुस्तिका (MCH Handbook) कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
88. सिकलसेल, थालासेमिया र हेमोफिलिया रोगको उपचारको लागि औषधी, उपकरण र पूर्वाधारको व्यवस्थापन, सचेतना, स्क्रिनिङ्ग र बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। बिरामीहरूको तथ्यांक अभिलेखका लागि HDHMIS को विकास गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
89. प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा मेडिकल शिक्षा अध्यापनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूबाट प्रदान गरिने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री र औजार उपकरणहरूको उचित व्यवस्थापन सुनिश्चित गरिनेछ।
90. चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी तथा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, वृत्ति विकास तथा स्थायित्वको लागि विकास साझेदार र वित्तीय तथा शैक्षिक संस्थाहरुसँग सहकार्य गरिनेछ। प्रदेश मातहतका दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा चिकित्सकीय सेवाहरू परिचालनका लागि प्रोत्साहन उपलब्ध गराईनेछ। निजी स्वास्थ्य संस्थाको नियमन तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई विपन्न नागरिकका लागि तोकिएको निःशुल्क सेवाको सुनिश्चितता गरिनेछ।
91. प्रदेशका सबै अस्पतालहरूमा Anti-rabies Vaccine र सबै सर्पदंश उपचार केन्द्रमा Anti-snake Venom को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरी सेवामा सबैको पहुँच विस्तार गरिनेछ।
92. प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्दै तालिमलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित, गुणस्तरीय एवं समयानुकूल बनाई प्रदेश भित्रै तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सुदृढ गरी सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रुपमा विकास गरिनेछ।
93. आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्वि र सेवा विस्तार गरी क्रमश: सुलभ आयुर्वेद फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका अन्य वैकल्पिक चिकित्साको विकास र प्रवर्द्वन गरिनेछ। स्वर्ण बिन्दु प्राशन कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा विस्तार गरिनेछ।
94. आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बिमा सेवाको सुदृढीकरण तथा विस्तारका लागि स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय एवम् सहकार्य गरिनेछ। बिरामीको उपचार इतिहास, प्रेषण, फलोअप लगायत बिरामीको अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न डिजिटल, एकीकृत र अन्तरआबद्धता स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ।
