नेपालमा व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व भन्नाले सामान्यतया कम्पनीले नाफा कमाएर त्यसको केही हिस्सा समाजसेवामा खर्च गर्ने भन्ने बुझिन्छ। तर, नेपालको औषधि उद्योगका हकमा भने कथा अलि फरक र निकै गहिरो छ। यहाँ औषधि उद्योगीहरूले कानुनी बाध्यता मात्र होइन, राज्यले तोकेको अव्यवहारिक मूल्य र सामाजिक सेवाका नाममा वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन्, जुन कतै पनि ‘रेकर्ड’ मा देखिँदैन।
१. कानुनी सीएसआर: नाफा पछिको दायित्व
नेपाली औषधि उद्योगहरूले प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्दै आएका छन्। कुनै पनि कम्पनी नाफामा गएपछि आयकर बुझाएर बाँकी रहेको नाफाबाट तोकिएको प्रतिशत (१.५ प्रतिशत) सीएसआरका लागि छुट्याउनु पर्छ। यो रकम औषधि उद्योगहरूले प्रत्यक्ष रूपमा अडिट रिपोर्टमै देखाएर नेपाल सरकारलाई बुझाइरहेका छन्। यो पूर्णतः पारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया हो।
२. संकटका सारथि: विपद्मा औषधि
नेपालमा भूकम्प होस् वा बाढी-पहिरो, जब देशमा संकट पर्छ, औषधि उद्योगहरू सधैँ अग्रपंक्तिमा उभिन्छन्। सरकारले सहयोग मागेको खण्डमा आर्थिक सहयोग मात्र होइन, करोडौँ मूल्य बराबरका औषधिहरू निःशुल्क उपलब्ध गराइन्छ। यति मात्र होइन, नेपाल सरकारले विभिन्न दातृ निकाय वा छिमेकी देशहरूमा मानवीय सहयोग पठाउँदा पनि स्वदेशी औषधि उद्योगहरूले नै औषधिको व्यवस्था गर्छन्। यस्तो सहयोगलाई उद्योगहरूले आफ्नो खर्चमा देखाउने गरे तापनि यसलाई औपचारिक सीएसआरको रूपमा राज्यले गणना गर्ने गरेको छैन।
३. ‘अदृश्य सीएसआर’: उत्पादन लागतभन्दा कममा औषधि बिक्री
औषधि उद्योगीहरूको सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण दाबी यही बुँदामा छ। औषधि भनेको अन्य उद्योग जस्तो ‘सिंगल प्रोडक्ट’ म्यानुफ्याक्चरिङ होइन। यो ‘मल्टिप्रोडक्ट’ इन्डस्ट्री हो। कुनै औषधिमा नाफा हुन्छ भने कतिपय अत्यावश्यक औषधिहरू लागत मूल्यभन्दा निकै कममा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ।
पारासिटामोलको उदाहरण: आजको मितिमा एउटा पारासिटामोल ट्याब्लेट उत्पादन गर्न करिब १.४० रुपैयाँ (१ रुपैयाँ ४० पैसा) सम्म खर्च हुन्छ। तर, सरकारले यसको खुद्रा मूल्य १८ वर्ष अगाडिकै दरमा अर्थात् १ रुपैयाँ तोकेको छ। उद्योगले होलसेल र रिटेल च्यानललाई ८० पैसामा औषधि उपलब्ध गराउँछ। प्रति ट्याब्लेट ६० पैसा घाटा खाएर जनतालाई औषधि खुवाउनु भनेको उद्योगको तर्फबाट ठुलो लगानी र सीएसआर हो।
अन्य औषधिहरू: पारासिटामोल मात्र होइन, ओआरएस (पुनर्जलीय झोल), मेट्रोनिडाजोल, मेट्रो डाइलोक्सा, लार्ज भोलुम प्यारेन्टल लगायत करिब ३५ देखि ४० थरी यस्ता औषधि छन्, जुन उद्योगले घाटा खाएर वा लागत मूल्यमै बजारमा पठाइरहेका छन्।
४. लाइसेन्स बचाउनै पर्ने ‘बाध्यात्मक सेवा’
औषधि उत्पादनको लाइसेन्स नवीकरण गर्नका लागि प्रत्येक निश्चित अवधिमा (हाल ३ वर्षमा) कम्तीमा एउटा ब्याच उत्पादन गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यदि ब्याज हालिएन भने लाइसेन्स खारेज हुन सक्छ। बजारमा घाटा भए तापनि उद्योगले ब्याच उत्पादन गरिरहनु पर्छ। ८० वटा उद्योगले यसरी घाटा सहेर उत्पादन गर्दा राज्य र आम जनमानसलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगिरहेको छ, तर राज्यले यसलाई उद्योगको योगदानको रूपमा स्वीकार्न तयार छैन।
५. स्वास्थ्य शिविरमा गुमनाम दाता
देशभर विभिन्न संघ-संस्था र चिकित्सकहरूले हेल्थ क्याम्प सञ्चालन गर्छन्। त्यहाँ वितरण गरिने अधिकांश औषधि औषधि उद्योगहरूले निःशुल्क दिएका हुन्छन्। तर, विडम्बना के छ भने, शिविरको समापनमा डाक्टर र आयोजक संस्थाले बधाई र प्रशंसा पाउँछन्, तर औषधि दिने उद्योगको नाम कतै आउँदैन। उद्योगले चुपचाप आफ्नो सामाजिक दायित्व पूरा गरिरहेको छ, तर जस पाउनबाट सधैँ वञ्चित छ।
६. तथ्याङ्कमा एक अर्बभन्दा बढीको योगदान
यदि तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने, एउटा सामान्य औषधि उद्योगले वार्षिक ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि हेल्थ क्याम्प र डोनेसनमा मात्र खर्च गर्छ। त्यसमा पारासिटामोल (वार्षिक ७ करोड खपत) र ओआरएस जस्ता अत्यावश्यक औषधिमा भएको घाटा जोड्ने हो भने नेपाली औषधि उद्योगले वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी को सीएसआर गरिरहेको देखिन्छ। यो रकम राज्यको कुनै पनि खातामा देखिँदैन, तर उद्योगीको गोजीबाट भने खर्च भइरहेको छ।
राज्यको ‘बुझ पचाउने’ प्रवृत्ति
हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पटक-पटक यो आवाज उठाएका छौँ। व्यक्तिगत कुराकानीमा सरकारी अधिकारीहरूले कुरा बुझे जस्तो गर्छन्, तर नीतिगत निर्णय लिने बेला ‘बुझ पचाउँछन्’। उद्योगले गरेको अर्बौँको योगदानलाई न राज्यले रेकग्नाइज गर्छ, न त कुनै सहुलियत नै दिन्छ। उल्टै, बेलाबेला धेरै नाफा कमायो भनेर उद्योगीले गाली खानुपर्ने अवस्था छ।
अतः राज्यले उद्योगको यो अदृश्य लगानीलाई सम्मान गरोस्, मूल्य समायोजनमा लचकता अपनाओस् र कम्तीमा सार्वजनिक रूपमा उद्योगको योगदानको कदर गरोस्। ओठे भक्तिले मात्र पुग्दैन, नीतिगत स्पष्टता र व्यावहारिक सहयोग नै आजको आवश्यकता हो।
-(सन्तोष बराल नेपाल औषधि उत्पादक संघका महासचिव हुन्।)
