दाङकी रिता ढकाल (नाम परिवर्तन) विगत ८ वर्षदेखि मनोविमर्शकर्ताका रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ। उहाँले मनोविज्ञानमा स्नातक तह पूरा गर्नुभएको छ र हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 'काउन्सिलिङ साइकोलोजी' मा स्नातकोत्तर तह अध्ययनरत हुनुहुन्छ। उहाँको अनुभवले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ- कति पढेपछि मनोविमर्शकर्ता हुने हो? कुन संस्थाको तालिम लिनुपर्ने हो? कति वर्ष काम गर्नुपर्ने हो? कसले मनोविमर्शकर्ताको पहिचान दिने हो? यी रिताका मात्र व्यक्तिगत जिज्ञासा होइनन्, यो देशभर कार्यरत सयौँ मनोविमर्शकर्ता र मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति तथा संस्थाहरूको साझा सवाल हो।
जीवनकथा सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा रिताको कथा व्यक्तिगत संघर्ष मात्र नभएर देशकै मानसिक स्वास्थ्यको संरचनागत र नीतिगत अन्योलको कथा हो। रिताको ८ वर्षे मनोविमर्श सेवाको यात्रामा तालिम, शिक्षा, अनुभव र सेवाप्रतिको समर्पण त छ, तर पेसागत पहिचानको अभावले उत्पन्न असुरक्षा उत्तिकै छ।
रिताकै साथी मनोविमर्शकर्ता सरिता थप्छिन्, “समस्या हाम्रो क्षमतामा होइन, स्पष्ट नीति र लाइसेन्सिङ प्रणालीको अभावमा हो।” हुन पनि हो, नेपालमा मानसिक र मनोसामाजिक स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति र रणनीति भए पनि ती एकीकृत र स्पष्ट मापदण्डसहित बनेका छैनन्। जसका कारण राज्यका निकायहरू 'जसले जे भन्यो, त्यही मार्ग' मा लागिरहेका छन्। फरक–फरक शैक्षिक मापदण्ड र योग्यताका आधारमा विज्ञापन खुल्ने तथा तालिम नलिएका व्यक्तिहरूलाई समेत मनोविमर्शकर्ताका रूपमा नियुक्ति दिने काम भइरहेका छन्।
हाल 'एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजी' पूरा गरेकालाई मात्र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मार्फत लाइसेन्स प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। अन्य मनोविमर्शकर्ता, विद्यालय मनोविमर्शकर्ता वा मनोसामाजिक कार्यकर्ताहरू भने पर्याप्त पढाइ र अनुभव भए पनि राष्ट्रिय मापदण्डविना नै कार्यरत छन्। यसले सेवाको गुणस्तर, पेसागत उत्तरदायित्व र सेवाग्राहीको सुरक्षामा प्रश्न उठाउँछ। साथै, प्रकाशित विज्ञापनहरूमा शैक्षिक योग्यता, अनुभव र तालिमको मापदण्ड फरक–फरक बनाइँदा थप अन्योल सिर्जना भएको छ।
नेपालमा हाल मनोसामाजिक कार्यकर्ता (केही दिनदेखि हप्ता दिनको तालिम लिएका), मनोविमर्शकर्ता (७८० घण्टाको तालिम लिएका), विद्यालय मनोविमर्शकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, स्नातकोत्तर गरेका मनोविद्, मनोरोग नर्सहरू सक्रिय छन्, तर सबैलाई औपचारिक लाइसेन्स वा मान्यता दिइएको छैन। रिता जस्तै धेरैले सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संस्थामार्फत सेवा दिइरहेका छन्, तर उनीहरूको कार्यक्षेत्र, अधिकार र पेसागत जिम्मेवारी अस्पष्ट छ।
छिमेकी मुलुक भारतले गत वर्ष मानसिक स्वास्थ्य सेवा, अधिकार संरक्षण र स्वास्थ्य प्रणालीभित्र उपचारको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कानुनी रूपरेखा बनाई लागू गरेको छ। जसमा ५६ प्रकारका पेसाकर्मी, स्वास्थ्य सेवाप्रदायक र विद्यार्थीहरूलाई समेटिएको छ। यसलाई १० फरक क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। सामुदायिक हेरचाह र व्यवहार सम्बन्धी विज्ञानभित्र मनोविद्, व्यवहार विश्लेषक, एकीकृत व्यवहार स्वास्थ्य मनोविमर्शकर्ता, स्वास्थ्य शिक्षा परामर्शकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, एचआईभी मनोविमर्शकर्ता, मानसिक स्वास्थ्य सहयोगी र नैदानिक सामाजिक कार्यकर्ता भनी वर्गीकरण गरिएको छ। समुदायमा हुने लाञ्छनाबाट बच्न त्यहाँ 'मानसिक स्वास्थ्य' भन्दा 'व्यवहारजन्य स्वास्थ्य' लाई बढी जोड दिइएको छ। यी सबैलाई विशिष्ट विशेषज्ञ र प्राविधिक वा सहयोगी स्तर भनी वर्गीकरण गरिएको छ। हरेक पदको शैक्षिक योग्यता, तह र तालिम स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। सबै पेसालाई राष्ट्रिय आयोग र पेसागत परिषद्ले सूचीकरण गर्ने गर्दछ। काम गर्ने क्षेत्रहरू समुदाय, विद्यालय र अस्पताल तोकिएका छन्। मनोरोग चिकित्सक र क्लिनिकल मनोवैज्ञानिकलाई 'भारतीय पुनःस्थापना सम्बन्धी ऐन १९९२' ले नियमन र व्यवस्थापन गर्दछ, जसले अस्पताल र चिकित्सा क्षेत्रलाई बढी समेटेको पाइन्छ।
भारतको नीतिलाई केलाउँदा हरेक क्षेत्रमा कार्यरत मनोविमर्शकर्ता वा मनोविद्को शिक्षा, तालिम र कर्तव्य स्पष्ट छ। नेपालमा पनि भारतमा जस्तै फरक–फरक शैक्षिक पृष्ठभूमि भएका जनशक्ति परिचालित छन्, तर उनीहरूलाई राज्यले एकीकृत रूपमा सूचीकरण गर्ने, तालिम र सुपरिवेक्षण गर्ने संयन्त्र छैन। भारतमा सामान्य प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोगको तालिम लिएकालाई समेत 'मानसिक स्वास्थ्य सहयोगी' भनी पहिचान दिइएको छ।
भुटानमा अलग्गै मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन नभए पनि यसलाई सामान्य स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएको छ। क्लिनिकल परामर्शकर्ता, विद्यालय परामर्शकर्ता र मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताजस्ता भूमिकाहरू स्वास्थ्य संरचनामा समावेश छन्। सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छ। नागरिक समाजका संस्थाहरूले जिल्ला स्तरमा समुदायमा मनोसामाजिक सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। विशेषज्ञ सेवाहरू थिम्पुस्थित जिग्मे दोर्जी वाङचुक राष्ट्रिय अस्पतालबाट प्रदान गरिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन, नीति र रणनीति भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। भुटानमा जिल्ला स्तरका परामर्शकर्ताहरूको लाइसेन्स व्यवस्था नभए पनि स्थानीय तहले नै उनीहरूको नियमन र अनुगमन गर्दछ। विशेषज्ञका लागि भने लाइसेन्स अनिवार्य छ।
अमेरिकामा मानसिक स्वास्थ्य काउन्सिलरहरूको लाइसेन्सिङ प्रक्रिया राज्यस्तरमा हुन्छ। त्यहाँ अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, निश्चित घण्टाको सुपरिवेक्षण (सुपरभिजन) अभ्यास, लाइसेन्स परीक्षा र निरन्तर व्यावसायिक विकासको स्पष्ट संरचना छ। पढाइ र सुपरिवेक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने भएकाले सेवाको गुणस्तर र पेसागत उत्तरदायित्व बलियो मानिन्छ। यद्यपि, नेपालको शैक्षिक अवस्था र सीमित जनशक्तिका कारण अमेरिकाकै जस्तो कडा नीति तत्काल लागू गर्न कठिन हुन सक्छ। यी देशहरूको अभ्याससँग तुलना गर्दा नेपालमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको एकीकृत सूचीकरण, स्पष्ट मापदण्ड र प्रभावकारी नियमनको अभाव नै हो। रिता ढकालको कथा यसै संरचनागत कमजोरीको प्रतिनिधित्व हो। उहाँजस्ता पेसाकर्मीहरूले सेवा दिइरहेका छन्, तर राज्यबाट औपचारिक पहिचान, सुरक्षा र वृत्ति–विकासको मार्ग पाएका छैनन्।
नेपालको मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्न पेसागत वर्गीकरण र कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्छ। मनोसामाजिक कार्यकर्ता, मनोविमर्शकर्ता, विद्यालय मनोविमर्शकर्ता, मनोविद्, सामाजिक कार्यकर्ता र मनोरोग नर्सहरूको योग्यता, तालिम र जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ। यसका लागि 'मानसिक स्वास्थ्य परिषद् नेपाल' वा 'मानसिक स्वास्थ्य आयोग' गठन गरी सबै पेसाकर्मीहरूको सूचीकरण, लाइसेन्सिङ र आचारसंहिता अनुगमन गर्नु आवश्यक छ। साथै न्यूनतम योग्यता, अनिवार्य सुपरिवेक्षण र निरन्तर व्यावसायिक विकास प्रणाली लागू गरिनुपर्छ। यस्ता निकायहरूमा गैरसरकारी संस्था वा अन्य निकायहरूको अनावश्यक हस्तक्षेप कम गरिनुपर्छ।
नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्याको दर बढ्दो छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०२१ मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार लगभग १० प्रतिशत वयस्क र किशोरकिशोरीले मानसिक विकारको अनुभव गरेका छन् भने ७.२ प्रतिशतमा आत्महत्या सम्बन्धी विचार वा प्रयास देखिएको छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार दैनिक औसत १९–२० जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन्। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा नागरिकले लाइसेन्स प्राप्त र अनुभवी पेसाकर्मीबाट मात्र सेवा पाउनुपर्छ। प्रभावकारी नियमन नहुँदा सेवाग्राहीलाई थप हानि हुन सक्छ। नियमन र सूचीकरणले सर्वसाधारणलाई योग्य पेसाकर्मी चिन्न सजिलो बनाउँछ र सेवाको विश्वसनीयता बढाउँछ।
अन्ततः, रिताको कथा परिवर्तनको आह्वान हो। यदि नेपालले पेसागत पहिचान स्पष्ट गर्यो, नियमनकारी निकाय बनायो र स्थानीय तथा प्रदेश तहलाई सक्रिय बनायो भने मानसिक स्वास्थ्य सेवा सुरक्षित, सम्मानित र उत्तरदायी बन्न सक्छ। नेपालको मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र यस्तो बनोस्, जहाँ पेसाकर्मीले पहिचानका लागि संघर्ष गर्नु नपरोस् र सेवाग्राहीले गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता पाऊन्। फलस्वरुप, मानसिक स्वास्थ्य सेवा कुनै गैरसरकारी संस्थाको 'निजी ठेक्का' जस्तो नभई राज्यको जिम्मेवारी बनोस्।
