काठमाडौं– नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सकहरूको सेवा सुविधा, पेशागत सुरक्षा र हकहित सुनिश्चित गर्न माग गर्दै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रीसमक्ष १६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
संघका अध्यक्ष डा बद्रि रिजालको नेतृत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेको टोलीले मन्त्री निशा मेहतालाई दक्ष चिकित्सकहरूको विदेश पलायन बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमै चिकित्सकहरूलाई टिकाइराख्न तथा आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्नुपर्ने माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।
संघका अध्यक्ष रिजाल र महासचिव डा विश्वराज दवाडीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा चिकित्सकहरूको मनोबल उच्च बनाउन सेवा सुविधा, पेशागत सुरक्षा र वृत्ति विकासका अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने जनाएको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरूका समस्या सम्बोधन नभएसम्म दक्ष जनशक्ति विदेशिने क्रम नरोकिने उल्लेख गरिएको छ।
संघले ओपीडीमा चिकित्सकको ड्युटी समय ९ देखि ३ बजेसम्म कायम गरी त्यसबाहेकको अनकल, राउन्ड तथा आकस्मिक सेवाको समयलाई ओभरटाइम गणना गरी अतिरिक्त सुविधा दिन माग गरेको छ। साथै निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत प्राध्यापकहरूलाई सरकारी संरचनाअनुसारको पद र तलब सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखिएको छ।
यस्तै, इन्टर्न चिकित्सक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूको ड्युटी आवर, बिदा तथा भत्तालाई श्रम ऐनअनुसार वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी तत्काल थप गर्नुपर्ने र चिकित्सकलाई शतप्रतिशत प्रोत्साहन तथा जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने संघको माग छ।
अस्पताल विकास समिति अन्तर्गत नियुक्त हुने विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको शैक्षिक योग्यता अनुसार तह निर्धारण गर्नुपर्ने, चिकित्सकका लागि छुट्टै ‘चिकित्सक ऐन’ ल्याउनुपर्ने तथा अतिरिक्त समयमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेबापतको कर १५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने माग पनि संघले अघि सारेको छ।
संघले चिकित्सकहरूको पेशागत जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्मको जनरल लाइबिलिटी इन्स्योरेन्स र प्रोफेसनल लाइबिलिटी (मालप्र्याक्टिस) इन्स्योरेन्सको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
त्यसैगरी निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट स्वास्थ्य समता शुल्क बापत ३ प्रतिशत कर असुल्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, बोन्डमा रहेका चिकित्सकलाई पनि लोक सेवा आयोग तथा स्नातकोत्तर अध्ययनका प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा बोन्ड अवधि ‘क्यारी ओभर’ गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन संशोधन गरी अस्थायी दर्ता (टेम्पोररी लाइसेन्स) व्यवस्था हटाएर सिधै स्थायी दर्ता (परमानेन्ट लाइसेन्स) प्रदान गर्नुपर्ने तथा स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि अनिवार्य गरिएको एक वर्षे कार्य अनुभवको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग पनि संघले गरेको छ।
संघले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरिएको शैक्षिक ऋण कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्न, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, मुलुकी अपराध संहिता तथा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ।
हेरौं संघको १६ बुँदे माग
१. चिकित्सकहरूले ९-५ ड्युटी बाहेक Oncall, round, emergency लगायतका सेवा चौविसै घण्टा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा उक्त समय गणना नहुनाले ठुलो अन्याय भएको हुँदा OPD मा चिकित्सकको Duty hour ९-३ हुनुपर्ने र उक्त समय बाहेकको Oncall/ emergency duty लाई overtime गणना गरी सेवा सुविधा थप गर्नुपर्ने।
२. निजी मेडिकल कलेजहरूमा कार्यरत प्राध्यापकहरूलाई सरकारी व्यवस्था अनुरुप पद अनुसारको तलब सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने। सो अन्तर्गत Lecturer लाई नवौं तह सरह र Assistant Professor लाई दशौँ तह सरह नियुक्ति र तलब सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने।
३. Intern चिकित्सकहरुको भत्ता एवं पिजी अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूको Duty hour, बिदा लगायतका विषयहरु वैज्ञानिक तथा श्रम ऐन अनुसार हुनुपर्ने।
४. चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरवन्दी अविलम्ब थप गरिनुपर्ने।
५. चिकित्सकहरूलाई १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता / जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने।
६. अस्पताल विकास समिति अन्तर्गत नयाँ नियुक्ति प्रदान गर्दा चिकित्सकको शैक्षिक योग्यता अनुसार MD/MS/MDS उत्तीर्ण गरेका चिकित्सकहरूलाई नवौं तह सरह एवं DM/ MCh उत्तीर्ण गरेका चिकित्सकहरूलाई दशौँ तह सरह नियुक्ति प्रदान गरिनुपर्ने।
७. चिकित्सकहरुको हकमा छुट्टै "चिकित्सक ऐन" को व्यवस्था गर्नुपर्ने र विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गरिरहेका चिकित्सकहरूलाई Off hour मा स्वास्थ्य सेवा दिए वापत सेवा कर १५% मा सीमित गरिनुपर्ने।
८. चिकित्सकहरू बिरामी / घाइते / दुर्घटना हुँदा, सवारी साधन / निजी सम्पत्तिमा क्षति लगायतको भौतिक क्षतिमा चिकित्सकहरूलाई रु. १० लाख सम्मको General Liability Insurance को व्यवस्था गरिनुपर्ने।
९. चिकित्सकीय अभ्यासका क्रममा हुने त्रुटी लगायतका कारण पीडित पक्षलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिलाई cover गर्नका लागि चिकित्सकहरूलाई रु. १० लाख सम्मको Professional Liability Insurance/ Malpractise Insurance को व्यवस्था गरिनुपर्ने।
१०. निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट "स्वास्थ्य समता शुल्क' वापत तीन प्रतिशत कर उठाउने निर्णय खारेज गरिनुपर्ने।
११. बोन्डमा रहेका चिकित्सकहरूले पनि केन्द्रीय वा प्रादेशिक लोक सेवा आयोगको परीक्षामा भाग लिन पाउनुपर्ने।
१२. बोन्डमा रहेका चिकित्सकहरूले पनि PG/DM/MCh को लागि प्रवेश परिक्षा दिन पाउनुपर्ने र सो बोन्डको अवधि Carry over गर्नुपर्ने।
१३. नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन संशोधन गरी Temporary license खारेज गरी सिधै Permanent License प्रदान गर्ने र PG अध्ययनका लागि १ वर्षे कार्य अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने।
१४. चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेखित शैक्षिक ऋणको अविलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१५. स्नातकोत्तर (PG) अध्ययन गर्नको लागि एक वर्षे कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने।
१६. उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने।
