१. पृष्ठभूमि
वैदेशिक रोजगारी आज नेपालको सामाजिक–आर्थिक संरचनाको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ। रोजगारीको अभाव, न्यून आय, सीमित औद्योगिक विकास र ग्रामीण अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्थाका कारण हरेक वर्ष लाखौँ नेपाली युवाहरू वैदेशिक श्रम बजारतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। इतिहासमा भारत प्रमुख गन्तव्य रहँदै आएको भए तापनि पछिल्ला दुई दशकमा खाडी मुलुकहरू (साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमान, कुवेत, बहराइन) तथा मलेसिया प्रमुख श्रम गन्तव्यका रूपमा स्थापित भएका छन्। यसका अतिरिक्त कोरिया, जापान, इजरायल, माकाउ तथा पछिल्लो समय पूर्वी युरोपका मुलुकहरू पनि नेपाली श्रमिकका नयाँ गन्तव्य बन्दै गएका छन्।
माइग्रेशन फर डेभलपमेन्ट एन्ड इक्वालिटी (MIDEQ) का अनुसार करिब ३५ लाख नेपाली श्रमिकहरू हाल खाडी मुलुक र मलेसियामा कार्यरत छन् (MIDEQ, 2026)। यी श्रमिकहरूले पठाउने विप्रेषणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो आधार दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा मात्र नेपाली श्रमिकहरूले करिब रु. १७ खर्ब २३ अर्ब बराबरको विप्रेषण नेपाल भित्र्याएका छन्, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै २३–२८ प्रतिशत हिस्सा हो (नेपाल राष्ट्र बैंक, 2025)।
२. आर्थिक योगदान बनाम मानवीय क्षति
यति ठूलो आर्थिक योगदानका बाबजुद वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको मानवीय मूल्य अत्यन्तै पीडादायी छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डका तथ्याङ्कअनुसार पछिल्ला १३ वर्षमा ९,६६४ भन्दा बढी नेपाली श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा ज्यान गुमाएका छन्, जसमा अधिकांश ३५ वर्षमुनिका युवा छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो छ महिनामै ५३२ जना श्रमिक शव बनेर स्वदेश फर्किएका छन् भने ४४१ जना गम्भीर बिरामी, अंगभंग वा घाइते भएका छन्। यसले ‘रोजगारीका लागि विदेश जानु’ धेरैका लागि जीवन र मृत्युबीचको जुवाजस्तै बनेको संकेत गर्दछ।
३. मृत्युका प्रमुख कारणहरू र व्यावसायिक स्वास्थ्य
सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (CESLAM) का अनुसार नेपाली श्रमिकहरूको अस्वाभाविक मृत्युको प्रमुख कारणका रूपमा हृदयघात देखा परेको छ। सन् २००६ देखि २०१४ सम्मको अवधिमा हृदयघातबाट मृत्यु हुने श्रमिकको संख्या प्राकृतिक मृत्युभन्दा बढी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ (CESLAM, 2014)। यसका अतिरिक्त कार्यस्थल दुर्घटना, अत्यधिक गर्मी, लामो काम समय, मानसिक तनाव, अपर्याप्त विश्राम, असुरक्षित मेसिन प्रयोग, ट्राफिक दुर्घटना तथा आत्महत्यासमेत मृत्युका कारणका रूपमा देखिएका छन्।
यी सबै कारणहरू व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा (अकुपेशनल हेल्थ एन्ड सेफ्टी – OHS) सँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन्। खाडी मुलुकहरूमा अत्यधिक तापक्रममा पर्याप्त ताप–अनुकूलन (हिट एक्लाइमेटाइजेसन) बिना काम गर्नुपर्ने अवस्था, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको अभाव र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नहुनु मृत्यु जोखिम बढाउने मुख्य कारकहरू हुन्।
४. संवैधानिक र कानुनी दायित्व
नेपालको संविधान २०७२ ले रोजगारी र श्रमलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। धारा ३३ ले रोजगारीको हक, धारा ३४ ले श्रमको हक, धारा २९ ले शोषणविरुद्धको हक र धारा ३५ ले स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गरेको छ। यी संवैधानिक प्रत्याभूतिहरूको सार्थकता तब मात्र हुन्छ, जब राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित र सम्मानजनक श्रमको वातावरण सुनिश्चित गर्न सक्छ।
संवैधानिक प्रावधानका अतिरिक्त श्रम ऐन, २०७४, श्रम नियमावली, २०७५, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ ले श्रमिकको स्वास्थ्य, सुरक्षा र हितको संरक्षणका स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्। विशेषतः वैदेशिक रोजगार नियमावलीले विदेश जानुअघि अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिने व्यवस्था गरेको छ, जसमा व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोगको रोकथाम र आपतकालीन व्यवस्थापन समावेश छन्।
५. नीतिगत कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था
कानुनी प्रावधान पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर देखिन्छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यमका अनुसन्धानात्मक रिपोर्टहरूका अनुसार अधिकांश श्रमिकहरू बिना प्रभावकारी अभिमुखीकरण तालिम विदेश पठाइएका छन्। नयाँ पत्रिकाका अनुसार ९० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक बिना तालिम विदेश जाने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ (नयाँ पत्रिका, 2080)। तालिम केन्द्रहरूमा कागजी प्रमाणपत्र बिक्री हुने, म्यानपावर कम्पनी र तालिम प्रदायकबीचको सेटिङ, तथा सरकारी निगरानीको अभावले श्रमिकको जीवन प्रत्यक्ष जोखिममा परेको देखिन्छ।
६. अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व र मानव अधिकार
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को सदस्य राष्ट्र हो र उसले व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा र आप्रवासी श्रमिकसम्बन्धी विभिन्न अभिसन्धिहरू अनुमोदन गरेको छ, जसमा आईएलओ अभिसन्धि नं. १५५, १८७, ९७ र १४३ प्रमुख छन्। साथै, नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को पक्षकार हो, जसले जीवनको अधिकारलाई मौलिक मानव अधिकारका रूपमा मान्यता दिएको छ।
यी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूले नेपाल सरकारलाई आफ्ना नागरिक श्रमिकको जीवन र स्वास्थ्यको संरक्षण गर्न कानुनी तथा नैतिक दायित्वमा बाँध्छन्।
७. राज्यको उत्तरदायित्व, श्रमिकको स्वास्थ्य अधिकार र नीतिगत बहस
नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्पष्ट रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। धारा ३५ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हक छ, र राज्यले यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व लिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक पनि यही संविधानका नागरिक हुन्, त्यसैले उनीहरूको स्वास्थ्य र जीवन सुरक्षा कुनै दयादान होइन, संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयन हो।
वर्तमान अभ्यासमा राज्य मृतक श्रमिकको शव ल्याउने, क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने र तथ्याङ्क संकलनमै सीमित देखिन्छ। तर स्वास्थ्य अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो प्रतिक्रियात्मक (रियाक्टिभ) नीति मात्र हो। श्रमिकको मृत्यु भएपछि क्षतिपूर्ति दिनु स्वास्थ्य अधिकारको प्रत्याभूति होइन; मृत्यु हुन नदिनु नै स्वास्थ्य अधिकारको सार हो। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा हुने मृत्यु र गम्भीर स्वास्थ्य क्षतिलाई ‘दुर्घटना’ वा ‘भाग्य’ का रूपमा होइन, राज्यद्वारा स्वास्थ्य अधिकार संरक्षण गर्न असफल भएको संरचनागत समस्याका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।
८. निर्वाचन, राजनीतिक दल र घोषणापत्रको दायित्व
नेपाल आगामी आम निर्वाचनको चरणमा प्रवेश गरिरहेको सन्दर्भमा यो विषय अझ गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्ने बेला आएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको जीवन रक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षा राष्ट्रिय सरोकारको विषय भए तापनि हालसम्म धेरै राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारका घोषणापत्रमा यो मुद्दा प्राथमिकताका साथ समेटिएको देखिँदैन।
निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने मृत्यु र गम्भीर स्वास्थ्य क्षति न्यूनीकरण गर्ने स्पष्ट, मापनयोग्य र कार्यान्वयनयोग्य नीति तथा कार्यक्रम समावेश गर्नु अत्यावश्यक छ। विशेषगरी श्रमिकको स्वास्थ्य अधिकारलाई केन्द्रमा राखी सुरक्षित कार्यस्थल, गुणस्तरीय पूर्व–प्रस्थान स्वास्थ्य परीक्षण, प्रभावकारी अभिमुखीकरण तालिम तथा गन्तव्य देशमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमै उल्लेख हुनुपर्छ।
निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारीलाई केवल विप्रेषणसँग जोडेर हेर्ने पुरानो दृष्टिकोण त्यागी श्रमिकको जीवन र स्वास्थ्यलाई केन्द्रीय नीतिगत एजेन्डा बनाउनु जरुरी छ। वैदेशिक रोजगारीमा हुने मृत्यु घटाउने स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण, बहु–क्षेत्रीय कार्ययोजना (श्रम, स्वास्थ्य, परराष्ट्र र कूटनीति समन्वय) तथा वार्षिक प्रगति सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
९. नीति सिफारिसहरू
१. वैदेशिक रोजगार पूर्व–प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई पूर्ण रूपमा अनिवार्य, गुणस्तरीय र परिणाममुखी बनाइनु पर्ने।
२. तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण र म्यानपावर कम्पनीमाथि कडा अनुगमन तथा दण्ड–जरिवानाको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने।
३. खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत नेपाली दूतावासमा व्यावसायिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ तथा चिकित्सकको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने।
४. कार्यस्थल दुर्घटना र अस्वाभाविक मृत्युका घटनामा राज्य उत्तरदायी हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने।
५. विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बनाउन श्रमिकको जीवन र स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने।
१०. निष्कर्ष
वैदेशिक रोजगारी नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए तापनि यो मेरुदण्ड श्रमिकको जीवन र स्वास्थ्यको बलिदानमा टिकेको हुनु गम्भीर नैतिक र नीतिगत प्रश्न हो। ‘रोजगारीका लागि विदेश जानु मृत्युको जोखिम होइन’ भन्ने अवस्था सिर्जना गर्नु राज्यको संवैधानिक, कानुनी र मानवीय दायित्व हो। आगामी सरकारले श्रमिक जीवन रक्षालाई नीतिगत प्राथमिकतामा नराखेसम्म वैदेशिक रोजगारी समृद्धिको साधन नभई शोकको चक्रमै सीमित रहनेछ।
सन्दर्भ सूची
MIDEQ (2026). Nepal Brief. Migration for Development & Equality.
नेपाल राष्ट्र बैंक (2025). Current Macroeconomic and Financial Situation of Nepal.
वैदेशिक रोजगार बोर्ड (2082). आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रगति विवरण.
नेपालको संविधान, २०७२.
श्रम ऐन, २०७४ तथा श्रम नियमावली, २०७५.
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६४.
CESLAM (2014). Most Migrants Die Due to Cardiac Arrest.
ILO (2026). Conventions, Protocols and Recommendations.
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ (संयुक्त राष्ट्रसंघ).
